औरंगाबादचे एक माजी साहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच अन्य दोघा पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात विनयभंगाची तक्रार एका महिला कॉन्स्टेबलने ऑगस्ट २०१२ मध्ये न्यायालयात केली होती, त्यानंतर अलीकडेच न्यायालयाने त्या तिघांवर समन्स बजावण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हे तिघेही वरिष्ठ, तर आरोप करणारी महिला पोलीस कॉन्स्टेबल पदावर आहे. त्या तिघांपैकी एकाला बुटाने मारहाण केल्याचा प्रति-आरोप तिच्यावरच ठेवून, तिला निलंबितही करण्यात आले आहे.
पुरुषी प्रभाव असलेल्या पोलीस खात्यामध्ये वरिष्ठांची मानसिकता काय असावी, याची कल्पना या प्रसंगातून लोक करू शकतात.
अशा परिस्थितीत, पोलीस खात्यावरील व शासन यंत्रणेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास शाबूत राहावा आणि कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत या तत्त्वाला धक्का पोहोचू नये, यासाठी सरकारने खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुंबई पोलीस कायदा, पोलीस मॅन्युअल आणि (शक्य झाल्यास) क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदींमध्ये सुधारणावादी बदल व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. पोलिसांविरोधातील आम जनतेच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी व त्यावरील उपायांसाठी राज्यात पोलीस आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. याबाबत विद्यमान गृहमंत्री आर. आर. पाटील नक्कीच लक्ष घालतील, असे वाटते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बंद कॅबिनमध्ये गैरप्रकार
पुण्यातील एका शाळेच्या ‘उपप्राचार्याला अटक’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जाने.) वाचली. कार्यालयात बोलावून त्याने मुलीशी चाळे चालू केले असे बातमीत म्हटले आहे, याचा अर्थ त्याची कॅबिन बंद लाकडी दरवाजाची असली पाहिजे. आपल्याकडे कार्यालयांत अशाच कॅबिन्स असतात.
अमेरिकेतील एक शाळा पाहण्याची संधी मिळाली असता सर्व कॅबिन काचेच्या असल्याने मुख्याध्यापक कुणाशी बोलतात हे कुणीही पाहू शकते, हे लक्षात राहिले. आपल्याकडेही शिक्षण मंत्री व अधिकाऱ्यांनी प्रथम या लाकडी कॅबिन मोडून काढल्या पाहिजेत. त्यामुळे बरेच गैर प्रकार बंद होतील.. याची सुरुवात मंत्रालयातील अशा कॅबिन मोडून सरकारने करावी.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.
महिला आरक्षणासाठी लढा हवाच
समाजातील दुर्बल घटकांकडे सत्ता असणे अतिशय न्यायोचित असते. सामाजिकदृष्टय़ा स्त्री नेहमी दुर्बल राहिली आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत तिचे स्थान दुर्बलच ठेवले गेले व तिच्याकडे हीन दृष्टिकोनातून पाहिले जाते.
स्त्री-पुरुषांमधील योग्य संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी कायदे करून स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निम्मे प्रतिनिधित्व दिले. त्यानंतरच दारूबंदी (आडवी बाटली), हागणदारीमुक्त गाव आदी कार्यक्रमांची वाटचाल अनेक ठिकाणी सुकर झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसले.
स्त्रियांचे जगणे सुसहय़ करण्यासाठी, महिलांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी व त्यांच्यावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी संसद आणि विधिमंडळांतही ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लागू होणे आवश्यक आहे. यासाठी डिसेंबरमध्ये इंडिया गेटवर एका पीडित मुलीसाठी जसे झाले, त्याहीपेक्षा जोरदार आणि व्यापक आंदोलन होणे आवश्यक आहे.
तरुणवर्ग अशा आंदोलनासाठी पुढाकार घेईल का?
राजेश पाटील
‘वाटते .. निवृत्ती घ्यावी!’
‘बालिश बहु बडबडणे’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचला. गृहमंत्र्यांनी केलेले संघ व भाजपबाबतचे वक्तव्य म्हणजे निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून काँग्रेसी नेत्यांकडून अल्पसंख्याकांचा अनुनय कायम केला जातो त्याचीच री ओढण्याचा प्रकार आहे. ‘भाजप म्हणजे जनसंघ आणि जनसंघ म्हणजे आरएसएस.. आरएसएस म्हणजे गांधीजींचे खुनी’ ही काँग्रेसवाल्यांची परवलीची व्याख्या राहिलेली आहे. स्वामी विवेकानंदांचे कन्याकुमारीतील भव्य स्मारक किंवा देशभरातील हजारा सेवा प्रकल्प संघ परिवारातील संस्थांकडून उभारले गेले आहेत, याचा सोयिस्करपणे विसर या मंडळींना पडत असतो.
सुशीलकुमार शिंदे यांनी मध्यंतरी लोकसत्ताच्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या मुलाखतीत ‘कधीकधी वाटते.. आता निवृत्त व्हावे’ असे म्हटले होते.. त्याप्रमाणे आता आगामी निवडणूक न लढवता राजकीय जीवनातून त्यांनी निवृत्ती घ्यावी, हेच उत्तम.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.
रेल्वेला तोटा होतो तो भ्रष्टाचार व चुकीच्या धोरणांमुळे.. कामगारांच्या बोनसमुळे नव्हे!
‘..मग रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस कशाकरता?’ या शीर्षकाच्या (लोकमानस, ११ जाने.) पत्रात यशवंत भागवत यांनी रेल्वे तोटय़ात असल्याने दरवाढ होते मग कर्मचाऱ्यांना बोनस कसा मिळतो, असा नाराजीचा सूर लावला आहे. यासंबंधी सत्य परिस्थिती मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
सर्वप्रथम भारतीय रेल्वे ही सार्वजनिक सेवा म्हणून चालवावी की नफा कमावणारी सेवा म्हणून चालवावी याचा स्पष्ट निर्णय भारत सरकारने केला नसल्यामुळे, भारतीय रेल्वे उद्योगावर स्वस्त सार्वजनिक सेवा देण्याबरोबरच नफा कमावण्याची दुहेरी जबाबदारी येऊन पडली आहे.
स्वस्त वाहतुकीसोबत वेगवेगळय़ा वर्गाना/ मालवाहतुकीला सवलतीच्या दराने ने-आण करण्यासाठी रेल्वे उद्योगाला दरसाल अंदाजे २० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. त्याची पूर्तता केंद्र सरकार करीत नाही, उलट प्रवासी/ मालवाहतूक दरांच्या अर्थकारणावर राजकीय कुरघोडीच वर्षांनुवर्षे होते आहे.
रेल्वे उद्योग हा एक मूलभूत उद्योग आहे अशी सरकारची धारणा नाही, म्हणून सरकारी गुंतवणुकीवर दरसाल लाभांश वसूल केला जातो. याउलट रस्ते बांधणीसाठी अब्जावधी रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाते.
रेल्वे उद्योगाची प्रचंड प्रमाणात लूट भ्रष्टाचारामुळे आणि उप-सेवांचे खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण यांमुळे होत आहे तसेच उद्योगाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. मात्र, रेल्वे कामगारांचा बोनस वा पगारवाढ हे रेल्वेचा तोटा वाढण्यास कारणीभूत नाहीत.
बोनस : रेल्वे कामगारांना ‘उत्पादकतेवर आधारित बोनस’ देण्यात येतो. गेल्या दहा वर्षांत रेल्वे वाहतुकीच्या एकंदर व्यापामध्ये सुमारे ७४ ते ८५ टक्के वाढ होऊनदेखील कामगारांची संख्या मात्र १५ लाखांवरून ११ लाख इतकी कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कामगारांची उत्पादकता वाढून देखील रेल्वेचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाही, ही सरकारची धोरणात्मक दिवाळखोरी आहे.
बोनसविषयी गैरसमज : उदाहरणार्थ ७५ दिवसांचा बोनस घोषित झाला म्हणजे रु. १०००० दरमहा पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्याला २५ हजार रुपये बोनस मिळतो, असा सार्वत्रिक गैरसमज आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याच कर्मचाऱ्याला, दरमहा रु. ३५०० या काल्पनिक आकडय़ावर फक्त रु. ८७५० इतकाच बोनस मंजूर केला जातो.
वेतनवाढीबाबत सत्य परिस्थिती अशी आहे की, सार्वजनिक/ खासगी क्षेत्रामध्ये वेतनवाढीचे करार दर तीन ते पाच वर्षांनी होतात तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी, अनेक आंदोलने केल्यानंतर वेतनवाढ मिळते.
थोडक्यात रेल्वेमधील तोटा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा / निर्णयांचा परिणाम असून त्याचा कामगारांचे वेतन अथवा बोनस यांच्याशी काही संबंध नाही.
– य. ग. जोशी,
अध्यक्ष, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन (माटुंगा)
नेट-सेटबद्दल दोन नेहमीचे प्रश्न
नेट-सेट मधून सूट दिलेल्या प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीची मागणी राज्याचा वित्त विभाग आणि विधि विभागाने बेकायदा ठरवली असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ जाने.) वाचली. जेव्हा जेव्हा प्राध्यापकांच्या काही मागण्यांचा विषय येतो, त्या त्या वेळी हा नेट-सेट चा संबंध येतच असतो. मला एक वाचक म्हणून याविषयी कायम प्रश्न पडतात ते असे:
१) एवढय़ा वर्षांच्या शिकवण्याच्या अनुभवानंतर सुद्धा नेट-सेट पास करणे प्राध्यापकांना का शक्य होऊ नये?
२) जर नेट सेट अनिवार्य आहे तर आज मोठय़ा संखेने नेट सेट पास असलेल्यांना मोठ्या प्रमाणात ‘ाा क्षेत्रात अजूनही का सामावून घेतले जात नाही?
नेट सेट उत्तीर्ण झालेली मुले त्यामुळे कंटाळून मग अन्यत्र वळत आहेत किंवा स्कॉलरशिप मिळवून परदेशात जात आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा शिक्षण क्षेत्र कधी उपयोग करून घेणार?
– मेघश्याम पुनाळेकर
बंद कॅबिनमध्ये गैरप्रकार
पुण्यातील एका शाळेच्या ‘उपप्राचार्याला अटक’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जाने.) वाचली. कार्यालयात बोलावून त्याने मुलीशी चाळे चालू केले असे बातमीत म्हटले आहे, याचा अर्थ त्याची कॅबिन बंद लाकडी दरवाजाची असली पाहिजे. आपल्याकडे कार्यालयांत अशाच कॅबिन्स असतात.
अमेरिकेतील एक शाळा पाहण्याची संधी मिळाली असता सर्व कॅबिन काचेच्या असल्याने मुख्याध्यापक कुणाशी बोलतात हे कुणीही पाहू शकते, हे लक्षात राहिले. आपल्याकडेही शिक्षण मंत्री व अधिकाऱ्यांनी प्रथम या लाकडी कॅबिन मोडून काढल्या पाहिजेत. त्यामुळे बरेच गैर प्रकार बंद होतील.. याची सुरुवात मंत्रालयातील अशा कॅबिन मोडून सरकारने करावी.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.
महिला आरक्षणासाठी लढा हवाच
समाजातील दुर्बल घटकांकडे सत्ता असणे अतिशय न्यायोचित असते. सामाजिकदृष्टय़ा स्त्री नेहमी दुर्बल राहिली आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत तिचे स्थान दुर्बलच ठेवले गेले व तिच्याकडे हीन दृष्टिकोनातून पाहिले जाते.
स्त्री-पुरुषांमधील योग्य संतुलन साधण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी कायदे करून स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निम्मे प्रतिनिधित्व दिले. त्यानंतरच दारूबंदी (आडवी बाटली), हागणदारीमुक्त गाव आदी कार्यक्रमांची वाटचाल अनेक ठिकाणी सुकर झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसले.
स्त्रियांचे जगणे सुसहय़ करण्यासाठी, महिलांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी व त्यांच्यावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी संसद आणि विधिमंडळांतही ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लागू होणे आवश्यक आहे. यासाठी डिसेंबरमध्ये इंडिया गेटवर एका पीडित मुलीसाठी जसे झाले, त्याहीपेक्षा जोरदार आणि व्यापक आंदोलन होणे आवश्यक आहे.
तरुणवर्ग अशा आंदोलनासाठी पुढाकार घेईल का?
राजेश पाटील
‘वाटते .. निवृत्ती घ्यावी!’
‘बालिश बहु बडबडणे’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचला. गृहमंत्र्यांनी केलेले संघ व भाजपबाबतचे वक्तव्य म्हणजे निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून काँग्रेसी नेत्यांकडून अल्पसंख्याकांचा अनुनय कायम केला जातो त्याचीच री ओढण्याचा प्रकार आहे. ‘भाजप म्हणजे जनसंघ आणि जनसंघ म्हणजे आरएसएस.. आरएसएस म्हणजे गांधीजींचे खुनी’ ही काँग्रेसवाल्यांची परवलीची व्याख्या राहिलेली आहे. स्वामी विवेकानंदांचे कन्याकुमारीतील भव्य स्मारक किंवा देशभरातील हजारा सेवा प्रकल्प संघ परिवारातील संस्थांकडून उभारले गेले आहेत, याचा सोयिस्करपणे विसर या मंडळींना पडत असतो.
सुशीलकुमार शिंदे यांनी मध्यंतरी लोकसत्ताच्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या मुलाखतीत ‘कधीकधी वाटते.. आता निवृत्त व्हावे’ असे म्हटले होते.. त्याप्रमाणे आता आगामी निवडणूक न लढवता राजकीय जीवनातून त्यांनी निवृत्ती घ्यावी, हेच उत्तम.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.
रेल्वेला तोटा होतो तो भ्रष्टाचार व चुकीच्या धोरणांमुळे.. कामगारांच्या बोनसमुळे नव्हे!
‘..मग रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस कशाकरता?’ या शीर्षकाच्या (लोकमानस, ११ जाने.) पत्रात यशवंत भागवत यांनी रेल्वे तोटय़ात असल्याने दरवाढ होते मग कर्मचाऱ्यांना बोनस कसा मिळतो, असा नाराजीचा सूर लावला आहे. यासंबंधी सत्य परिस्थिती मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
सर्वप्रथम भारतीय रेल्वे ही सार्वजनिक सेवा म्हणून चालवावी की नफा कमावणारी सेवा म्हणून चालवावी याचा स्पष्ट निर्णय भारत सरकारने केला नसल्यामुळे, भारतीय रेल्वे उद्योगावर स्वस्त सार्वजनिक सेवा देण्याबरोबरच नफा कमावण्याची दुहेरी जबाबदारी येऊन पडली आहे.
स्वस्त वाहतुकीसोबत वेगवेगळय़ा वर्गाना/ मालवाहतुकीला सवलतीच्या दराने ने-आण करण्यासाठी रेल्वे उद्योगाला दरसाल अंदाजे २० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. त्याची पूर्तता केंद्र सरकार करीत नाही, उलट प्रवासी/ मालवाहतूक दरांच्या अर्थकारणावर राजकीय कुरघोडीच वर्षांनुवर्षे होते आहे.
रेल्वे उद्योग हा एक मूलभूत उद्योग आहे अशी सरकारची धारणा नाही, म्हणून सरकारी गुंतवणुकीवर दरसाल लाभांश वसूल केला जातो. याउलट रस्ते बांधणीसाठी अब्जावधी रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाते.
रेल्वे उद्योगाची प्रचंड प्रमाणात लूट भ्रष्टाचारामुळे आणि उप-सेवांचे खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण यांमुळे होत आहे तसेच उद्योगाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. मात्र, रेल्वे कामगारांचा बोनस वा पगारवाढ हे रेल्वेचा तोटा वाढण्यास कारणीभूत नाहीत.
बोनस : रेल्वे कामगारांना ‘उत्पादकतेवर आधारित बोनस’ देण्यात येतो. गेल्या दहा वर्षांत रेल्वे वाहतुकीच्या एकंदर व्यापामध्ये सुमारे ७४ ते ८५ टक्के वाढ होऊनदेखील कामगारांची संख्या मात्र १५ लाखांवरून ११ लाख इतकी कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कामगारांची उत्पादकता वाढून देखील रेल्वेचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाही, ही सरकारची धोरणात्मक दिवाळखोरी आहे.
बोनसविषयी गैरसमज : उदाहरणार्थ ७५ दिवसांचा बोनस घोषित झाला म्हणजे रु. १०००० दरमहा पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्याला २५ हजार रुपये बोनस मिळतो, असा सार्वत्रिक गैरसमज आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याच कर्मचाऱ्याला, दरमहा रु. ३५०० या काल्पनिक आकडय़ावर फक्त रु. ८७५० इतकाच बोनस मंजूर केला जातो.
वेतनवाढीबाबत सत्य परिस्थिती अशी आहे की, सार्वजनिक/ खासगी क्षेत्रामध्ये वेतनवाढीचे करार दर तीन ते पाच वर्षांनी होतात तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी, अनेक आंदोलने केल्यानंतर वेतनवाढ मिळते.
थोडक्यात रेल्वेमधील तोटा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा / निर्णयांचा परिणाम असून त्याचा कामगारांचे वेतन अथवा बोनस यांच्याशी काही संबंध नाही.
– य. ग. जोशी,
अध्यक्ष, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन (माटुंगा)
नेट-सेटबद्दल दोन नेहमीचे प्रश्न
नेट-सेट मधून सूट दिलेल्या प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीची मागणी राज्याचा वित्त विभाग आणि विधि विभागाने बेकायदा ठरवली असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ जाने.) वाचली. जेव्हा जेव्हा प्राध्यापकांच्या काही मागण्यांचा विषय येतो, त्या त्या वेळी हा नेट-सेट चा संबंध येतच असतो. मला एक वाचक म्हणून याविषयी कायम प्रश्न पडतात ते असे:
१) एवढय़ा वर्षांच्या शिकवण्याच्या अनुभवानंतर सुद्धा नेट-सेट पास करणे प्राध्यापकांना का शक्य होऊ नये?
२) जर नेट सेट अनिवार्य आहे तर आज मोठय़ा संखेने नेट सेट पास असलेल्यांना मोठ्या प्रमाणात ‘ाा क्षेत्रात अजूनही का सामावून घेतले जात नाही?
नेट सेट उत्तीर्ण झालेली मुले त्यामुळे कंटाळून मग अन्यत्र वळत आहेत किंवा स्कॉलरशिप मिळवून परदेशात जात आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा शिक्षण क्षेत्र कधी उपयोग करून घेणार?
– मेघश्याम पुनाळेकर
