राजकीय चंगळवाद आणि साधनशुचिता

कोणाचे काय चुकले?
राष्ट्रवादीचे नगरविकास मंत्री भास्कर जाधव आणि नवी मुंबईचे उपमहापौर अशोक गावडे यांनी आपल्या मुलामुलींच्या लग्नात अभूतपूर्व खर्च करून महाराष्ट्रातील नेतेगण समृद्धीच्या शिखरावर आहेत हे महाराष्ट्रातील उपाशी, तहानलेल्या आणि कर्जबाजारी शेतकरी आणि जनतेला दाखवून दिले आहे. पूर्वीच्या काळी इतकी श्रीमंत नेते मंडळी विरळाच होती आणि आताची परिस्थिती पाहता गरीब नेता सापडणे हे अगदी दुरापास्त झाले आहे. साधारणत: नेता जनसामान्यांचे दु:ख तळमळीने जाणून त्यांच्यासाठी काम करतो असे जनतेने मानणे ही जनतेची चूक आहे, आधी उधळपट्टी करायची व मागाहून जनतेची व विशेषत: पवारांची माफी मागायची व जनता आपल्याला माफ करेल असे समजणे ही उधळपट्टीखोरांची चूक आहे, दुष्काळाने तडफडत  पुन्हा त्याच त्याच नेत्यांना मतांच्या माध्यमातून कमावण्याची संधी देणे ही जनतेची चूक आहे, लोकशाहीच्या तत्त्वांना टाचेखाली तुडवले जात असताना अजूनही आपण लोकशाहीत जगतो या स्वप्नात वावरणे ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेची चूक आहे.
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई.

आणखी वाचा

प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

महाविकास आघाडीतील दोन्ही पक्षांना घेऊन काँग्रेस बुडणार, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची टीका

लक्षवेधी लढत : रवी राणा यांच्याविरोधात सारे एकवटले

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

‘व्होट जिहाद’विरोधात ‘मतांचे धर्मयुद्ध’ पुकारावे ; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

Ajit Pawar: ‘साताऱ्याला पिपाणीनं वाचवलं, नाहीतर…’, अजित पवारांच्या मिश्किल टिप्पणीनं भाजपाचीच कोंडी

पिंपरी : धमक्या देऊ नका, आम्ही राजकारणात गोट्या खेळण्यास आलो नाहीत; रोहित पवार यांचे महेश लांडगे यांना प्रत्युत्तर

निर्ढावलेपण !
आधी चिपळूणचे साहित्य संमेलन आणि आता चिपळूणमधील राष्ट्रवादी मंत्र्याच्या घरचा शाही विवाह गाजतो आहे. या विवाहाची दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवर बघितल्यावर आपल्याला झोप आली नाही, असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले आहे. पवार स्वत: या शाही समारंभाला अर्थातच हजार नव्हते. एवढा अफाट खर्च करण्याची ऐपत यांच्याकडे आली कुठून? या साध्या आणि सरळ प्रश्नाने सामान्य माणसाचीही झोप हरवणे साहजिक आहे. या मंडळींचा ज्ञात उत्पन्नाचा स्रोत असतो तरी काय नेमका? एवढा पसा आणला तरी कुठून? असे प्रश्न लोकांना सतावत राहतात. आयकर खाते अशा वेळी नेमके काय करते. त्या मंत्र्यांनी जाहीर कबुलीजबाब दिला की, एका बांधकाम कंपनीने मांडवाचा सर्व खर्च केला. कारण साहित्य संमेलनाच्या मंडपाचे काम त्यांना मिळाले नव्हते. त्या कंपनीला काहीतरी करून दाखवायचे होते. एकूणच हा भलताच विनोदी मामला दिसतोय. बिल्डर आणि राजकारणी यांचे संबंध असतात, ही गोष्ट आता जगजाहीर आहे. आणि ते लपून ठेवायची गरजदेखील राष्ट्रवादीच्या या मंत्र्याला वाटत नाही, हे आणखीच धक्कादायक आहे.
प्रकाश येरोळेकर, लातूर

गोंधळात भर
‘आधारला अर्धविराम’ हे वृत्त वाचले. (१५ फेब्रु.) आगामी एक महिना केवळ गॅसधारक आणि शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश आधार केंद्रांना देण्यात आल्याचे समजते. इतर नागरिकांनी तूर्त आधार काढण्यासाठी जाऊ नये असे महाराष्ट्राच्या आधारप्रमुखांनी आवाहन केले आहे. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत वाट लावायचीच ही परंपरा आधारबाबतही चालूच दिसते. शिष्यवृत्ती लाभार्थीसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे विद्यार्थी आणि पर्यायाने त्यांचे पालक चांगलेच घायकुतीला आले आहेत. अभ्यासशाळा सोडून व वर्गातील लेक्चर सोडून ‘आधार’ साठी रांगांमध्ये त्यांना उभे राहावे लागत आहे. एवढे करूनही आधार कार्ड नोंदणी एका दिवसात होईलच असे नाही. मुळात असे आवाहन करून लोक ऐकतील अशी परिस्थिती आज नाही. लोकांना भीतीपोटी ‘आधार फोबिया’ झाला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की आधार काढताना ते तुम्ही कशासाठी काढत आहात हे सांगण्याची सक्ती व्यवहार्य ठरत नाही. नागरिकाने मी आधार गॅससाठीच काढत आहे असे सांगितले तर त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय अन्य पर्याय एजन्सीकडे उरत नाही. एक वेळ विद्यार्थी युनिफॉर्ममध्ये असेल तर ते समजू शकते. ‘एक गोंधळ टाळण्यासाठी दुसरा गोंधळ घालणारा निर्णय’ असेच याचे वर्णन करता येईल. हे टाळावयाचे असेल तर विद्यार्थ्यांच्या आधारची नोंदणी प्रत्यक्ष शाळा / महाविद्यालयांत जाऊन करणे जास्त उचित ठरेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह मिळणारी शिष्यवृत्ती गेल्या ३-४ वर्षांपासून दिली नाही. त्यामुळे सकृद्दर्शनी ‘आधारची सक्ती’ हे शिष्यवृत्ती देण्यामागचे कारण फसवे दिसते. आधारशिवाय शिष्यवृत्ती दिल्यास आभाळ कोसळण्याची शक्यता नक्कीच नाही. आíथक अडचण हे कारण झाकण्यासाठी आधार सक्तीची ढाल पुढे केली जात आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

त्यांच्या इतर उद्योगांवर टाच आणणार का?
बँकांचे आणि सामान्य माणसाचे दिवाळे काढणाऱ्या उद्योगसमूहांवर अखेर कारवाई सुरू झाली.  आतापर्यंत आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशीच अवस्था होती. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांमध्ये कर्जाचे हप्ते आले नाहीत तर ते कर्ज एन.पी.ए.(अनुत्पादक) कर्ज दाखविले जाते आणि बँका अशा कर्जफेडीसाठी हात धुऊन मागे लागतात. मग किंगफिशरला वेगळा न्याय का? किंगफिशर विमान कंपनी अस्तित्वात आली तेव्हापासून ती तोटय़ात चालू आहे. नफ्याच्या मागे धावणाऱ्या सरकारी बँकांना कर्ज देताना एवढी साधी गोष्टदेखील ध्यानात येऊ नये याचे आश्चर्य आहे. कर्जाची वसुली करताना मल्यांच्या मद्य व्यवसायावर आणि सहाराच्या इतर व्यवसायांवर बँका आणि इतर सरकारी संस्था टाच आणणार आहेत का? की सामान्य माणसांचा पसा मल्या आणि सुब्रतो रॉयसारख्या दिवाळखोरांना बिनबोभाट वापरायला मिळणार आह?
सुयोग गावंड, (राष्ट्रीयीकृत बँकेतील अधिकारी)