पोलिसी बदल्यांचा लगाम राजकीयच

पोलिसांच्या बदल्या आणि राजकीय हस्तक्षेप हा कधी न संपणारा विषय. पोलीस दल राजकीय हस्तक्षेपासून दूर राहावे म्हणूनच बदल्यांचा निर्णय घेण्याकरिता प्रत्येक राज्यांमध्ये आस्थापना मंडळे स्थापन करण्यात यावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिला होता. या आदेशानंतर तब्बल साडेसात वर्षांनंतर महाराष्ट्रात राज्य सुरक्षा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. बदल्यांचे अधिकार हे आस्थापना मंडळांकडे असावेत, अशी अपेक्षा असली तरी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या पदांवरील बदल्यांचे अधिकार आपल्या हातीच राहतील याची पुरेपूर खबरदारी घेतली आहे. पोलीस दलात वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची असते. यातूनच भारतीय पोलीस सेवा (आय.पी.एस.) तसेच उपअधीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सारे अधिकार हे राज्यकर्त्यांकडे राहिले आहेत. वरिष्ठ निरीक्षकापासून ते पोलीस शिपायांपर्यंतच्या बदल्यांचे अधिकार पोलीस महासंचालकांकडे सोपविण्यात आले. हे बदल करताना सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा कुरघोडीचे राजकारण केले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यातून अजिबात विस्तव जात नाही, अशी परिस्थिती अलीकडच्या काळात निर्माण झाली होती. त्यालाही पोलिसांच्या बदल्या हे कारण होते. या वादात महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथमच म्हणजे २०१३ या वर्षांत एकाही वरिष्ठ पातळीवरील पोलीस अधिकाऱ्याची बदली झाली नव्हती. पोलिसांच्या बदल्यांत आपला वा राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला पाहिजे ही आर. आर. आबांची योजना; पण मुख्यमंत्री बधले नाहीत. या वादातून वर्षभर पोलिसांच्या बदल्यांना मुहूर्तच मिळाला नाही. नव्या रचनेत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवण्यात आले. गृहमंत्र्यांकडे आतापर्यंत ८६०८ पदांवरील बदल्यांचे अधिकार होते. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना  गृहमंत्र्यांकडे अतिरिक्त आणि उपअधीक्षक दर्जाच्या ९९१ पदांवरील बदल्यांचे अधिकार राहिले आहेत. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार ठेवताना गृहमंत्र्यांकडे जादा अधिकार राहणार नाहीत याची खबरदारी घेतली. यातूनच गृहमंत्री पाटील नाराज झाले असावेत. पोलीस महासंचालकांकडे दोन लाख, सहा हजार पदांच्या बदल्यांचे अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. अन्य पदांसाठी बदल्या आणि सेवांच्या संदर्भात शिफारस करण्याकरिता  चार आस्थापने मंडळे स्थापन केली जाणार आहेत. बदल्यांच्या संदर्भातील एकूणच रचना बघितल्यास राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते. विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस आस्थापना मंडळांकडून शासनास केली जाईल. प्रत्यक्ष नियुक्त्या करताना किंवा शिफारस करण्यासाठीच राजकीय दबाव येण्याची शक्यता जास्त आहे. पोलीस महासंचालक  किंवा ते अधिकार प्रदान करतील अशा अधिकाऱ्यांकडे सुमारे दोन लाख पदांवरील बदल्यांचे अधिकार सोपविण्यात आले असले तरी यातही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाहीच याची कोणाला खात्री देता येणार नाही. विद्यमान पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ खमके अधिकारी असल्याने मंत्र्यांपासून सारेच राजकीय नेत्यांचा त्यांना विरोध असतो. पण भविष्यातील सारेच महासंचालक राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहतीलच असे नाही. पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करतानाही राज्य सरकारने स्वतंत्र नियम केले आहेत. एकंदरीतच, पोलिसांच्या बदल्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांनी आपल्या अधिकारांवर गदा येणार नाही याला प्राधान्य दिले आहे.