‘बहुमतवाद’ आणि ‘बहुसंख्याकवाद’, ‘राष्ट्रवाद’ आणि बहुविधता/ एकसंघीकरण, या मुद्दय़ांची चर्चा ‘इंग्रजी हटाव’सारख्या- वरवर वसाहतवादविरोधी आणि म्हणून पुरोगामीसुद्धा वाटणाऱ्या मागण्यांविषयी विचार करताना करावी लागेल. इंग्रजी ही व्यवहारात कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या आकांक्षांची भाषा झाल्यानंतर तर अशा भाषिक राजकारणाकडे अधिक सजगपणे पाहावे लागते..
अलीकडेच मुलायमसिंग यांनी ‘संसदेतून इंग्रजी भाषा हद्दपार’ करण्याचे आवाहन केले. उत्तर भारतातील नेत्यांचा इंग्रजीविरोध अर्थातच प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या कट्टर आग्रहामुळे आणि स्वातंत्र्य चळवळीवर असलेल्या त्यांच्या प्रभावामुळे संविधान तयार करतानादेखील भाषेचा मुद्दा वादग्रस्त बनला होता. एका टप्प्यावर उत्तर भारतातून आलेल्या एका सभासदाने इंग्रजी भाषा आणि ती बोलणारे यांना संविधान सभेतून हद्दपार करण्याची मागणी केली होती. हिंदी राष्ट्रभाषा आणि देशाच्या कारभाराची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्याचा आग्रहदेखील याच उत्तर भारतीय गटाने धरला होता. तडजोड म्हणून १५ वष्रे हिंदीबरोबर इंग्रजी भाषेचा अधिकृत वापर करण्यास मान्यता दिली गेली.
पुढे १९६५ साल जवळ आले तसे हिंदीवादी आणि हिंदीविरोधी आंदोलनाने देशातील वातावरण पेटले. त्यामुळे हिंदी भाषेबरोबरच इंग्रजीचा अधिकृत सरकारी व्यवहारांमध्ये वापर करण्यास मान्यता दिली गेली. संसदेत इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही भाषांना मान्यता असून, त्याखेरीज वेगळय़ा भाषेत एखाद्या सभासदाला बोलायचे असेल तर सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या अनुमतीने बोलता येते. इंग्रजी हटविण्याच्या मागणीबरोबरच मुलायमसिंग यांनी हिंदी हीच राष्ट्रभाषा झाली पाहिजे आणि इतर भाषक समूहांनी ती शिकली पाहिजे, असा आग्रह धरला आहे- तोही हिंदीसमर्थकांचा जुनाच आग्रह आहे.
भारत हे बहुभाषक राष्ट्र आहे आणि त्याचा अभिमान बाळगत असतानाच त्या बहुभाषिकत्वाची व्यवस्था व्यवहारात कशी लावायची हा पेच कायम राहिला आहे. हिंदी बोलणारे लोक ४० टक्के आहेत. म्हणजे भारतातील एक मोठा जनसमुदाय हिंदी बोलतो हे खरेच आहे. शिवाय स्थलांतर, देवाणघेवाण, सांस्कृतिक सरमिसळ (आणि अर्थातच हिंदी सिनेमाचा प्रभाव!) या सर्वामुळे हिंदी समजू शकणाऱ्या किंवा कामचलाऊ हिंदी बोलू शकणाऱ्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे हेही खरेच आहे. पण लोकांना हिंदी येणे, समजणे ही झाली एक गोष्ट आणि सक्तीने हिंदीच सर्व शासकीय व्यवहारांमध्ये वापरली पाहिजे हा आग्रह ही झाली वेगळी गोष्ट.
उदाहरणार्थ, हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा चालतील असे ठरल्यानंतर त्रिभाषा सूत्र शिक्षणात अमलात आणण्याचे ठरले. महाराष्ट्रात त्याचा बऱ्यापकी प्रामाणिकपणे अंमलदेखील होतो. पण त्याने काय झाले? ज्यांची मातृभाषा हिंदीच आहे त्यांना तिसरी भाषा शिकावीच लागत नाही आणि शिकले तरी ते दुसरी एखादी प्रादेशिक भाषा कधीच शिकत नाहीत. याचा अर्थ असा, की हिंदी ही सक्तीची अधिकृत भाषा केली तर बिगर हिंदी भाषकांवर एक जादा भाषा शिकण्याची जबाबदारी येऊन पडते. आज कामचलाऊ हिंदी येणाऱ्या बहुतेकांनी ती अनौपचारिकपणे आणि सहजगत्या शिकलेली असते. तेच जर सक्तीने आणि कायद्याने करायचे म्हटले तर त्यातून सामाजिक असंतोष निर्माण होऊन हिंदीविरोधी वातावरण तेवढे निर्माण होईल.
थेट लोहियांच्या काळापासून हा तिढा कायम आहे. हिंदीची सक्ती न करता ती व्यवहाराची भाषा बनू शकते, पण ती सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा बनणे अवघड आहे आणि तशी सक्ती करणे त्या भाषेसाठी तर धोक्याचे आहेच, पण त्या पलीकडे जाऊन आपल्या संघराज्यात्मक राष्ट्रवादाच्या दृष्टीनेदेखील ते धोकादायक आहे. केवळ बहुसंख्य लोक हिंदी बोलतात हे इतरांवर ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून हिंदी लादण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. लोकशाहीच्या अर्थामध्ये बहुसंख्य या कल्पनेखेरीज आणखी दोन गुंतागुंतीच्या कल्पना समाविष्ट असतात.
एक म्हणजे बहुसंख्येचा आग्रह इतरांवर लादण्यापेक्षा सर्वाचे समाधान करेल असा तोडगा स्वीकारणे. म्हणजेच लोकशाही व्यवस्था ही दैनंदिन कामकाजात ‘बहुमता’च्या तत्त्वावर चालत असली तरी ती बहुसंख्याकवादी बनता कामा नये. एखादी जात, एखादा धर्म, एखादी भाषा बोलणारे लोक हे संख्येने जास्त आहेत हे काही त्यांचे म्हणणे सरसकट इतरांवर लादण्याचे नतिक समर्थन ठरू शकत नाही. म्हणजेच बहुमत ही एक कामकाजाची पद्धत म्हणून स्वीकारली तरी त्याच्या मुळाशी सहमती हे तत्त्व आधारभूत असले पाहिजे.
दुसरी गुंतागुंतीची कल्पना म्हणजे विविधता. राष्ट्रवाद स्वीकारणे म्हणजे सर्व बाबतींत एकसारखेपणा स्वीकारणे नव्हे असे आपल्या राष्ट्रवादी चळवळीने मान्य केले होते. किंबहुना आपल्या भारतीय राष्ट्रवादाचा मुख्य आधार बहुविधता हाच राहिला आहे. हिंदीच्या अतिरेकी आग्रहातून तो आधार दुहेरी पद्धतीने धोक्यात येतो. एकतर आज जे ‘हिंदीभाषक’ आहेत त्यांच्या हिंदीमुळे खुद्द उत्तर भारतातील कितीतरी स्थानिक भाषा गिळंकृत केल्या आहेत. अशा एकसंघीकरणाच्या (homogenization) प्रक्रियेने बहुविधतेला धोका निर्माण होतो- किंबहुना ती अस्तंगत होते. त्यातही हिंदीसमर्थकांमधील एक गट तर स्थानिक बोली हिंदी डावलून संस्कृतप्रचुर ‘शुद्ध हिंदी’चा पुरस्कार करीत असतात आणि राष्ट्रभाषा या नावाने खपविली जाणारी हिंदी ही अशी शुद्ध हिंदी असते. दुसरीकडे हिंदीच्या आग्रहामुळे इतर भाषा या ‘राष्ट्रीय’ भाषा न ठरता ‘प्रादेशिक’ भाषा ठरून त्यांचा दर्जा दुय्यम बनतो. ही घडामोड बहुविधतेला हानिकारक आहे.
त्यातच गेल्या पाव शतकात अनेक घडामोडींमुळे हिंदीचा अधिकृत (आणि एकमेव) राष्ट्रभाषा बनण्याचा प्रश्न जास्तच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
१९९०च्या दशकापासून देशाचे राजकारण, आपल्या सामाजिक आकांक्षा आणि वर्गरचना यांच्यात मूलभूत स्थित्यंतरे घडून येत आहेत. एका बाजूला दिल्लीच्या राजकारणावरील हिंदी नेत्यांचा आणि हिंदी प्रदेशांचा वरचष्मा कमी होण्याचा हा काळ होता. व्ही. पी. सिंग आणि औट घटकेचे पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यानंतर म्हणजे १९९१पासून अटलबिहारी वाजपेयी सोडले तर सर्व पंतप्रधान हे बिगर हिंदीभाषक राहिले आहेत आणि त्याच काळात मंत्रिमंडळे, राजकीय पक्ष इत्यादींवर प्रभाव पडणारे नेते आणि पक्ष यांच्यात विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडचे आणि हिंदी पट्टय़ाच्या बाहेरचे अनेक होते. कम्युनिस्ट (बंगाल-केरळ हे त्यांचे बालेकिल्ले), तृणमूल, बिजू जनता दल, तेलुगू देशम, शिवसेना, द्रमुक-अण्णा-द्रमुक, सेक्युलर जनता दल असे अनेक त्यामध्ये महत्त्वाचे राहिले आहेत. या अर्थाने देशाच्या राजकारणाचा समतोल हिंदीभाषक नेतृत्वाच्या बाहेर स्थिरावतो आहे. दुसरीकडे इंग्रजी भाषा ही देशातील एका मोठय़ा कनिष्ठ मध्यमवर्गाची आकांक्षांची भाषा बनली आहे. आपली वैयक्तिक गतिशीलता इंग्रजीच्या शिडीने साधता येईल असे त्यांना वाटते. त्यामुळे इंग्रजी हटावचे राजकारण इंग्रजीच्या विरोधात उलगडण्यापेक्षा त्याची परिणती ठिकठिकाणी (पण जास्तकरून हिंदी प्रदेशांमध्ये) स्वभाषेच्या वृथा आग्रहात आणि इतर भारतीय भाषांच्या विरोधात प्रकट होईल अशी शक्यता जास्त आहे. म्हणजे भांडणे होतील ती एक भारतीय भाषा विरुद्ध दुसरी भारतीय भाषा अशी!
म्हणजे इंग्रजी हटाव ही घोषणा पुरोगामी, वसाहतवादाच्या विरोधातील वगरे दिसत असली तरी एकीकडे ती देशांतर्गत भाषिक समतोल मोडणारी आहे आणि दुसरीकडे तिचा थेट परिणाम भारतीय भाषांमध्ये आणि त्या बोलणाऱ्या समूहांमध्ये आपसात संघर्ष निर्माण करण्यात होऊ शकतो.
हिंदीचा आग्रह धरताना आपल्या दोन शेजारी देशांमधील भाषिक राजकारणाची परिणती काय झाली याचे भान ठेवले तरी या प्रश्नावर सौम्य आणि समावेशक भूमिका का घ्यायला हवी याचा उलगडा होईल. एक उदाहरण आहे ते पाकिस्तानचे. तिथे उर्दू ही राष्ट्रभाषा करायचे ठरले आणि त्याचा परिणाम म्हणून पंजाबी आणि सिंधी या प्रत्यक्षात बोलल्या जाणाऱ्या आणि स्वत:चा समृद्ध वारसा असणाऱ्या भाषा डावलल्या गेल्या. दुसरे उदाहरण हे श्रीलंकेचे आहे. तिथे हिंदीप्रमाणेच सिंहला भाषेचा आग्रह धरण्यात आला आणि एका टप्प्यावर शिक्षण आणि सरकारी कामकाज यांच्यासाठी ‘फक्त सिंहला’ असे धोरण रेटण्यात आले. त्यामुळे एकतर तामिळ प्रश्न चिघळण्यास हातभार लागला आणि दुसरीकडे सिंहला समूहाचा बहुसंख्याकवाद राजकारणात बोकाळला. म्हणजे भाषिक विवेक बाळगला नाही, तर आपल्या समृद्ध भाषांचा वारसा आपण गमावून बसतो किंवा समाजांतर्गत समतोल गमावून बसतो.
मुलायमसिंग यांना हे धोके माहीत नसतीलच असे नाही, पण हिंदी बोलणाऱ्या पट्टय़ात ‘अंग्रेजी हटाव’ या घोषणेला केवळ भावनिक नव्हे तर एक भक्कम भौतिक आधार आहे-उच्च शिक्षणाच्या संस्था आणि सरकारी नोकऱ्या या दोन क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी भाषेवर विशेष प्रभुत्व नसलेल्या हिंदीभाषक तरुणवर्गाला इंग्रजीविरोधी भूमिका आकर्षक वाटणे साहजिक असते. त्यामुळे पुरोगामी वसाहतवादविरोधी भूमिका घेतल्याचे पुण्य आणि सामाजिक आधार टिकविण्याची राजकीय कसरत या दोन्ही गोष्टी अशा भाषाविषयक आग्रहातून शक्य होतात आणि अर्थातच अशा भूमिका एकटे मुलायमसिंग घेतात असे नाही. राज्याराज्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनात शिरकाव करू पाहणाऱ्या नव्या समूहांना असे भाषिक राजकारण आकर्षक वाटू शकते.
*  लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com