चीनी कम..

आर्थिक पातळीवर स्थिरता आली की राजकीय जाणिवा प्रकर्षांने जागृत होऊ लागतात. नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया संपुष्टात येत असताना चीन या आपल्या शेजारी देशास याचा प्रत्यय येत असणार. १९९२ साली डेंग झियाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सुधारणांचा धडाका लावल्यानंतर चीनने अचाट प्रगती केली. जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या पायरीवर चीनने स्वत:स आणून ठेवले. हे कौतुकास्पद होते. परंतु कोणतेही वादळ कितीही तीव्र असले तरी कधी ना कधी स्थिरावतेच. त्याप्रमाणे चीनचे झाले आणि आता आर्थिक वादळानंतरच्या शांततेत तो देश आपली पुढची दिशा शोधू लागला आहे. या टप्प्यावर त्या देशासमोर आव्हान आहे ते वाढत्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जाणिवांना बांध घालण्याचे. दशवर्षांतून एकदा होणाऱ्या सत्तांतरात चीनच्या सर्वोच्च नेतेपदी नुकतीच ज्यांची नियुक्ती झाली ते झी जिनपिंग यांना आर्थिक प्रगतीनंतरच्या स्थैर्यास आकार द्यावा लागणार आहे.
चीनचे मावळते प्रमुख हु जिंताव यांनी गेल्याच आठवडय़ात कम्युनिस्ट पक्षाच्या जवळपास अडीच हजार पदाधिकाऱ्यांसमोर आपले शेवटचे निवेदन करताना देशात विविध पातळीवरील सुधारणांची गरज व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे असे की चीनसमोर आव्हान आहे ते वाढत्या भ्रष्टाचाराचे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे सध्या समोर आली आहेत. हे पदाधिकारी आपल्या सत्तास्थानाचा वापर करीत अर्निबध गैरव्यवहार करतात आणि त्याविरोधात जनतेस आवाज उठवता येत नाही. बऱ्याच प्रकरणांत कम्युनिस्ट नेते मंडळींनी मोठमोठय़ा जागा बळकावल्याचे आरोप झाले आहेत. म्हणजे हे आपल्यासारखेच झाले. फरक म्हणायचा तर इतकाच की आर्थिक विकास जोमात असताना चीनमध्ये भ्रष्टाचार होत गेला. आपल्याकडे त्याशिवाय. परंतु मूळ दुखणे दोघांचे एकच आहे. ते म्हणजे जनतेच्या आशाआकांक्षा वाढू लागलेल्या असताना त्यास सुदृढ व्यवस्थेचा आधार देणे. आपला आर्थिक विकास हा पूर्णपणे असंतुलित आणि अस्थिर आहे असे स्वत:च जिंताव हे जाहीरपणे मान्य करतात. चीनचा आजार काय आहे याचे त्यांनी केलेले निदान अचूक आहे. परंतु त्याच वेळी ते आजारावर उपचार करून घेण्याचे साफ नाकारतात. व्यवस्था सुधारायला हवी आदी सूचना जिंताव यांनी केल्या खऱ्या. परंतु एकपक्षीय राजवटीत बदल होणार नाही आणि पाश्चात्त्य पद्धतीचे सत्ताकारण चीन कधीही स्वीकारणार नाही, हे त्यांनी ठासून सांगितले. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेवर कम्युनिस्ट पक्षाचेच नियंत्रण राहील आणि बँका आदी यंत्रणांना याच व्यवस्थेत राहावे लागेल, याबद्दलही त्यांच्या मनात दुमत नाही. यात काहीही बदल होणार नाही, असेही त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले. तेव्हा इतका आडमुठेपणा चीन दाखवणार असेल तर आगामी नेतृत्वासमोर अधिकच प्रश्न निर्माण होणार यात शंका नाही. चीनचे नवे प्रमुख जिनपिंग यांना मार्ग काढावयाचा आहे तो या परिस्थितीतून. इतर राज्यकर्त्यांपेक्षा या बाबतीत जिनपिंग यांच्यासमोरील परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. याचे कारण असे की तिआनानमेन चौकातील अत्याचार घडले त्या वेळी इंटरनेट आदी दळणवळण सोयीसुविधांचा पसारा अजिबातच नव्हता आणि सर्वसामान्य चिनी नागरिकास व्यक्त होण्यास दुसरे साधन नव्हते. आज ती परिस्थिती नाही. फेसबुक, ट्विटर आदी मुक्त माध्यमांवर नियंत्रणे लादण्याचा कितीही प्रयत्न सरकारने केला असला तरी चीनमधील परिस्थितीस वाचा फुटणे ते टाळू शकलेले नाहीत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने नुकतेच अध्यक्ष वेन जिआबाव यांच्या प्रचंड जमीन घोटाळय़ाचे प्रकरण उघडकीस आणले. त्यास जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. त्याचा कितीही खुलासा करण्याचा प्रयत्न चीन सरकारने केला असला तरी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांचे हात गैरव्यवहारांत किती खोलवर बुडले आहेत, ते सगळय़ांना कळायचे ते कळलेच. त्याच्याच आधी खुद्द जिंताव यांच्या सहकाऱ्यास बाजूला सारण्याची वेळ सरकारवर आली. कारण त्याचा मुलगा फेरारी ही अतिमहागडी गाडी उडवताना अपघातात सापडला आणि त्यामुळे त्याच्या मालमत्तेचा बभ्रा झाला. त्याही आधी भावी नेता म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जात होते त्या बो झिलाई यांना भ्रष्टाचार आणि खुनाच्या आरोपाखाली सपत्नीक अटक झाली. ही सगळी प्रकरणे चव्हाटय़ावर आल्याने जिनपिंग यांना सरकार, प्रशासन हाताळताना जनतेच्या आशाआकांक्षांना कह्य़ात ठेवावे लागणार आहे.
आर्थिक सुधारणांमुळे त्या देशाची प्रगती झाली पण चीन अभ्यासकांच्या मते त्या देशाची मुळे अजूनही स्थिरावलेली नाहीत, खोड भरलेले नाही आणि शेंडय़ावर कोणाचेच नियंत्रण नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीची फळे मिळूनही हा देश आतून खदखदत आहे आणि या अस्वस्थतेस विधायक वळण लावावयाचे असेल तर अधिक राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांना पर्याय नाही. विद्यमान व्यवस्थेत चीन सरकार हे न्यायालयांनाही बांधील नाही. म्हणजे न्यायालयांवरही सरकारचेच नियंत्रण आहे. यात बदलाची सुरुवात जिनपिंग यांना करावी लागेल. आज त्या देशात राजकीय कारणांसाठी बंदिवान झालेल्यांना कोणीही वाली नाही. त्यांचे काय होते, कोणालाच कळत नाही. अशी अवस्था फार काळ टिकणार नाही. या सर्व राजकीय कैद्यांची मुक्तता करून आपण बदलास तयार आहोत, असा संदेश जिनपिंग यांना द्यावा लागेल. सध्या सरकारात कोणतेही पद हवे असेल तर कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य असावे लागते. मुळात देशात एकपक्षीय सरकार असताना याची आवश्यकता काय? प्रत्येक मंत्रालयास पक्षासाठी स्वतंत्र समित्या स्थापाव्या लागतात. म्हणजे हे मंत्री जनतेस नव्हे तर पक्षास जबाबदार असतात. हे मागास सरकारी व्यवस्थेचे लक्षण आहे. ते जिनपिंग यांना दूर करावे लागेल. वेन जिआबाव यांच्या आधी नेतेपदी असलेले झु रोंगजी यांनी तर सरकारातील उच्चपदस्थांची नियुक्ती निवडणुकीतूनच व्हावी अशा प्रकारची सुधारणा सुचवली होती. त्या अवस्थेस पोहोचण्यास चीनला कदाचित अजून अवधी लागणार आहे. परंतु त्या सुधारणांची बालपावले टाकण्यास आताच सुरुवात करण्यास हरकत नाही. कनिष्ठ पातळीवर स्थानिक प्रशासन चालवणाऱ्यांना निवडणुका लढणे अनिवार्य करण्यापासून त्याची सुरुवात करता येईल, असे अनेक चीन अभ्यासकांनी सुचवले आहे. अपक्षांनाही निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर लढण्याची मुभा देण्यास हरकत नाही. हे असे उपाय राबविल्यास वरिष्ठ पदावरील निवडणुकीपर्यंतचा मार्ग त्यावरून तयार होऊ शकेल. त्यास नव्या अध्यक्षांनी तयारी दाखवायला हवी.
२०५० साली चीनचे सत्ताधीश हे सर्व निवडून आलेले असतील, अशी आशा डेंग यांनी सुधारणा मार्ग सादर करताना व्यक्त केली होती. डेंग यांनी सुचवलेल्यांपैकी फक्त निवडक आर्थिक सुधारणांनाच चीनने स्पर्श केला. राजकीय सुधारणांबाबत अद्याप विचारही त्या देशाने केलेला नाही. राजकीय प्रेरणा या मूलभूत असतात आणि त्या कायमच्या दाबून ठेवणे कोणत्याच सत्तेस शक्य झालेले नाही. यास चीनचाही अपवाद करता येणार नाही. तेव्हा हे ओळखून नवे सत्ताधीश जिनिपंग यांनी त्याप्रमाणे देशास दिशादर्शन करावयास हवे. असे झाल्यास चीन हा अधिक सक्षम आणि समर्थ होऊ शकेल. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने म्हटल्यानुसार जगास सशक्त आणि निरोगी चीनपेक्षा अशक्त आणि अस्थिर चीनचा धोका अधिक आहे. ही ‘चीनी कम’ अवस्था त्या देशास आणि आपणासही परवडणारी नाही.