लोकांनी राजकारणात मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी व्हावे असे अनेक जण म्हणतात आणि कमी सहभागाबद्दल चिंताही व्यक्त करतात. पक्षासाठी सभासद नोंदणी करताना आणि सभेला गर्दी जमविताना राजकीय पक्षसुद्धा लोकांनी सहभागी व्हावे म्हणून आवाहने करतात. पण जर खरोखरीच खूप लोक राजकारणात भाग घेऊन राजकीय पक्षांच्या कामात रस घेऊ लागले, तर मात्र पक्षांची पंचाईत होईल हे नक्की!
फार लोक काही राजकारणात सतत रस घेऊन राजकीय कामात स्वत:ला गुंतवून घेत नाहीत. निवडणुकीच्या वेळेस मतदानाच्या खेरीज इतर- म्हणजे प्रचाराशी संबंधित-राजकीय कामे करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सरासरीने २३ टक्के भरते. निवडणुकीखेरीज इतर वेळी राजकारणात रस घेणाऱ्यांचे प्रमाण सात ते नऊ टक्के असते असे सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. म्हणजे एका अर्थाने हा सहभाग तसा मर्यादितच म्हणायचा.
पण तरीही, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात लोकांची राजकारणाशी जास्त जवळीक असते असे दिसून आले आहे. त्याचा एक दाखला म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी जवळीक वाटणाऱ्या किंवा एखादा पक्ष आपलासा वाटणाऱ्या लोकांचे प्रमाण आपल्या देशात जवळपास ३० टक्के एवढे असून ते जगातील अनेक प्रगत लोकशाही देशांपेक्षाही जास्त आहे. मग तरीही प्रत्यक्ष भाग घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे असे चित्र का दिसते? राजकारणात शिरून तेथे स्थिरस्थावर होणाऱ्यांनी बाहेरून आत येणाऱ्यांना प्रवेश करणे अवघड व्हावे, अशा प्रकारे राजकारण ही एक बंदिस्त गढी तर बनविलेली नाही ना?
या गढीत ठरावीक प्रसंगी आणि ठरावीक कारणांपुरती लोकांची गर्दी चालते- किंवा हवीच असते. सभा, मिरवणुका, निदर्शने यासाठी लोक लागतात. निवडणुकीत कार्यकर्ते लागतात. बूथ सांभाळायला आणि स्लिपा वाटायला जसे कार्यकर्ते लागतात, तशीच उमेदवारांच्या पदयात्रा यशस्वी करण्यासाठी सुद्धा कार्यकर्त्यांची फौज लागते. या कार्यकर्त्यांजवळ पैसा फारसा नसतो. पण त्यांच्या डोक्यात राजकारण चढलेले असते. त्यांच्याकडे साधनसंपत्तीची कमतरता असते पण आपला वेळ देऊन ती कमतरता भरून काढायला ते तयार असतात. काम करून सत्तेच्या वर्तुळात शिरकाव करण्याचे मनसुबे त्यांनी रचलेले असतात. पण जेव्हा सत्तापदांच्या जवळपास जाण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा वेगळेच निकष लावून निर्णय घेतले जातात. अशा प्रसंगी, नेमकी बडय़ा मंडळींच्या नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लागते. त्यामुळे आपल्या राजकारणावर ‘राजकीय कुटुंबांची’ दाट सावली पडलेली दिसते.
ही प्रक्रिया जवळपास आपल्या नकळत आकार घेत गेली. सुरुवातीला स्वातंत्र्य-चळवळीतील त्याग आणि तुरुंगवास यांची पुण्याई ज्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबांना होती, त्यांच्याबद्दलच्या प्रेमातून त्यांना आणि त्यांच्या घरातील लोकांना मतदारांचा स्वाभाविक पाठिंबा मिळाला. हळूहळू काही सधन आणि सक्रिय कुटुंबांमधील माणसे आपला पूर्ण वेळेचा व्यवसाय म्हणून राजकारणाकडे वळायला लागली. म्हणजे घरातील एकाने शेती किंवा घरचा व्यवसाय सांभाळायचा आणि एकाने सार्वजनिक जीवनात जम बसवायचा अशी रीत पडत गेली. पुढे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या निर्माण झाल्या. त्यांच्या माध्यमातून प्रबळ कुटुंबांचे राजकीय संसार सुरू झाले. एखाद-दुसरी टर्म जिल्हा परिषदेवर काढल्यानंतर आमदारकीसाठी त्यांच्यातील काही जास्त कर्तबगार लोक प्रयत्न करू लागले. अशा प्रकारे, राजकारणातील ‘प्रमोशन’चा नीट हिशेब ठेवला जाऊ लागला.
घरातील एकाच व्यक्तीने राजकारण करायचे, असे काही फार काळ शक्य नव्हते. वर आमदारकीसाठी जाताना घरातील किंवा नात्यातील कोणाला तरी जिल्हा परिषदेत लक्ष घालायला सांगितले जाऊ लागले. याला दोन कारणे होती. एक म्हणजे स्थानिक पातळीवर आपल्या पाठीराख्यांची जी एक साखळी रचली जाते ती तशीच टिकवायची तर कुटुंबातील कोणाकडे तरी जबाबदारी सोपवावी लागते. कारण पाठिंब्याची ही साखळी बहुतेक वेळा विचार आणि तत्त्वे यांच्यापेक्षा संकुचित हितसंबंध आणि वैयक्तिक साटेलोटे यांच्यावर आधारित असते. त्यामुळे सत्ता आपापल्या कुटुंबात, घरात, खानदानात किंवा बिरादरीत टिकवून ठेवण्याला महत्त्व प्राप्त होत गेले.
वैयक्तिक नातेसंबंधांच्या अशा साखळ्या फक्त स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहिल्या असे नाही, तर स्थानिक नातेसंबंध, पक्ष संघटना आणि नेतृत्व अशी सांधेजोड झाली. राज्य पातळीवर आणि काही वेळा अखिल भारतीय पातळीवर वैयक्तिक निष्ठा हाच घटक महत्त्वाचा ठरत गेला आणि त्यातून राजकीय पक्षांचे रूपांतर खासगी फर्ममध्ये किंवा पेढीमध्ये झाले.
काँग्रेस पक्ष इंदिरा गांधींनी आपल्या व्यक्तिगत नियंत्रणात आणला. पुढे संजय गांधींना पक्षात मुक्त वाव दिला आणि जवळपास पूर्णपणे पक्ष त्यांच्या ताब्यात दिला. संजय गांधी यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर तडकाफडकी आणि राजकारणाचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेले राजीव गांधी यांना राजकारणात ‘आणले’ गेले. इतकेच नाही, तर इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर, पूर्वीचे संकेत मोडून, राजेशाहीमध्येच घडू शकेल अशा पद्धतीने राजीव गांधी यांना पंतप्रधान केले गेले. त्यामुळे पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप होत राहिला तो आजतागायत.
या पाश्र्वभूमीवर नेत्यांच्या मुलांना आमदार, खासदार, मंत्री करून तरु ण रक्ताला वाव दिल्याचा दावा करायचा अशी आता रीतच पडून गेली आहे. भाजपमध्ये याचे प्रमाण कमी असले, तरी या रीतीचा प्रवेश तिथेही झाला आहे आणि स्थानिक पातळीवर सामान्य कार्यकर्त्यांना त्याचा जाच सुरू झाला आहे. प्रादेशिक पक्ष हे तर जवळपास सरसकट खासगी पेढय़ा असल्यासारखे बनले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सपासून बिजू जनता दलापर्यंत बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांचे स्वरूप खासगी कौटुंबिक मालमत्तेसारखे झाले आहे. त्यातून वारसा हक्काचे प्रश्न उभे राहतात. द्रमुकमध्ये सध्या पक्षाचे नियंत्रण घरातील कोणाकडे असावे यावरून कडवट वाद चालू आहे. पंजाबात बादल कुटुंबातील अशा वादातून अकाली दलामध्ये फूट पडली. मनप्रीत बादल (हेही पुतणेच!) यांनी वेगळा पक्ष काढला हे महाराष्ट्रातील वाचकांना नक्कीच विशेष आश्चर्यकारक वाटणार नाही, कारण महाराष्ट्रात आपण अनेक पुतणेग्रस्त नेते पाहिले आहेत-पाहतो आहोत!
एकीकडे पक्ष आणि शासनाची सत्ता आपल्या गोतावळ्यामध्ये वाटून घेतली जात असतानाच राजकारणाची गढी बंदिस्त करण्याचा आणखी एक मार्ग नेहमी अमलात आणला जातो. तो म्हणजे तिकीटवाटपात राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबांमधील व्यक्तींना प्राधान्य देणे. ही खास काँग्रेसची रीत वाटू शकते; भाजप त्यापासून पूर्णपणे मुक्त नाही आणि तिथेही स्थानिक कुटुंबशाहीचा शिरकाव होऊ लागला आहे. पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील आम्ही काही सहकाऱ्यांनी गोळा केलेल्या माहितीप्रमाणे १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांपैकी २९ टक्के उमेदवार हे कुटुंबाची राजकीय पाश्र्वभूमी असलेले होते. हे प्रमाण २००४ मध्ये जवळपास ३५ टक्के झाले; २००९ मध्ये ते ४१ टक्क्यांवर पोचले. म्हणजे दर तीनपैकी एक उमेदवारी तर कोणाच्या तरी नातेवाइकाला गेलेली असते आणि उरलेल्या जागांसाठी कार्यकर्त्यांना धडपड करावी लागते.
अर्थात, असे असूनही, दीर्घकाळ चिकाटीने काम करीत राहून कौटुंबिक आधार नसताना स्वत:साठी राजकारणात जागा निर्माण करणारे काही थोडे नसतात. आज वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री कोण आहेत असे आपण बघायला लागलो, तरी त्यात अनेक असे स्वकर्तृत्वावर पुढे आलेले नेते आहेत. मायावती, ममता, मोदी, नितीश कुमार, रमण सिंह किंवा शिवराज चौहान ही त्यातली काही नावे. गोतावळ्यांचे जंजाळ पाठीशी नसताना नाव आणि सत्ता कमावणारे नेते महाराष्ट्रातदेखील आहेतच. मुंडे, भुजबळ, राणे किंवा आर. आर. पाटील ही त्यापैकी ठळक नावे. सभोवतालच्या नातेवाईकशाहीवर मात करून राजकारण करणारे असे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सापडतील.
मात्र त्यांच्यापैकी अनेकांचे नातेवाईक पुढच्या काळात विनासायास राजकारणात प्रवेश करून झटपट सत्तेच्या पायऱ्या चढू शकले हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणजे कर्तबगारीने राजकारणाच्या गढीची दारे उघडायला भाग पाडणारे नेतेही नंतर तीच दारे आतून बंद करण्याच्या उद्योगात भागीदार कसे होतात हेच यावरून दिसते.
एकदा का राजकारणाची गढी कुटुंबाच्या खंदकांनी घेरली की सामान्य कार्यकर्त्यांचा राजकारण करण्याचा उत्साह मावळतो आणि तेही सत्तेच्या साखळीतले रिटेल भागीदार बनण्याचा विचार करू लागतात यात नवल ते काय?
६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : २४ँं२स्र्ं’२ँ्र‘ं१@ॠें्र’.ूे
लोकांनी राजकारणात मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी व्हावे असे अनेक जण म्हणतात आणि कमी सहभागाबद्दल चिंताही व्यक्त करतात. पक्षासाठी सभासद नोंदणी करताना आणि सभेला गर्दी जमविताना राजकीय पक्षसुद्धा लोकांनी सहभागी व्हावे म्हणून आवाहने करतात. पण जर खरोखरीच खूप लोक राजकारणात भाग घेऊन राजकीय पक्षांच्या कामात रस घेऊ लागले, तर मात्र पक्षांची पंचाईत होईल हे नक्की!
फार लोक काही राजकारणात सतत रस घेऊन राजकीय कामात स्वत:ला गुंतवून घेत नाहीत. निवडणुकीच्या वेळेस मतदानाच्या खेरीज इतर- म्हणजे प्रचाराशी संबंधित-राजकीय कामे करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सरासरीने २३ टक्के भरते. निवडणुकीखेरीज इतर वेळी राजकारणात रस घेणाऱ्यांचे प्रमाण सात ते नऊ टक्के असते असे सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. म्हणजे एका अर्थाने हा सहभाग तसा मर्यादितच म्हणायचा.
पण तरीही, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात लोकांची राजकारणाशी जास्त जवळीक असते असे दिसून आले आहे. त्याचा एक दाखला म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी जवळीक वाटणाऱ्या किंवा एखादा पक्ष आपलासा वाटणाऱ्या लोकांचे प्रमाण आपल्या देशात जवळपास ३० टक्के एवढे असून ते जगातील अनेक प्रगत लोकशाही देशांपेक्षाही जास्त आहे. मग तरीही प्रत्यक्ष भाग घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे असे चित्र का दिसते? राजकारणात शिरून तेथे स्थिरस्थावर होणाऱ्यांनी बाहेरून आत येणाऱ्यांना प्रवेश करणे अवघड व्हावे, अशा प्रकारे राजकारण ही एक बंदिस्त गढी तर बनविलेली नाही ना?
या गढीत ठरावीक प्रसंगी आणि ठरावीक कारणांपुरती लोकांची गर्दी चालते- किंवा हवीच असते. सभा, मिरवणुका, निदर्शने यासाठी लोक लागतात. निवडणुकीत कार्यकर्ते लागतात. बूथ सांभाळायला आणि स्लिपा वाटायला जसे कार्यकर्ते लागतात, तशीच उमेदवारांच्या पदयात्रा यशस्वी करण्यासाठी सुद्धा कार्यकर्त्यांची फौज लागते. या कार्यकर्त्यांजवळ पैसा फारसा नसतो. पण त्यांच्या डोक्यात राजकारण चढलेले असते. त्यांच्याकडे साधनसंपत्तीची कमतरता असते पण आपला वेळ देऊन ती कमतरता भरून काढायला ते तयार असतात. काम करून सत्तेच्या वर्तुळात शिरकाव करण्याचे मनसुबे त्यांनी रचलेले असतात. पण जेव्हा सत्तापदांच्या जवळपास जाण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा वेगळेच निकष लावून निर्णय घेतले जातात. अशा प्रसंगी, नेमकी बडय़ा मंडळींच्या नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लागते. त्यामुळे आपल्या राजकारणावर ‘राजकीय कुटुंबांची’ दाट सावली पडलेली दिसते.
ही प्रक्रिया जवळपास आपल्या नकळत आकार घेत गेली. सुरुवातीला स्वातंत्र्य-चळवळीतील त्याग आणि तुरुंगवास यांची पुण्याई ज्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबांना होती, त्यांच्याबद्दलच्या प्रेमातून त्यांना आणि त्यांच्या घरातील लोकांना मतदारांचा स्वाभाविक पाठिंबा मिळाला. हळूहळू काही सधन आणि सक्रिय कुटुंबांमधील माणसे आपला पूर्ण वेळेचा व्यवसाय म्हणून राजकारणाकडे वळायला लागली. म्हणजे घरातील एकाने शेती किंवा घरचा व्यवसाय सांभाळायचा आणि एकाने सार्वजनिक जीवनात जम बसवायचा अशी रीत पडत गेली. पुढे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या निर्माण झाल्या. त्यांच्या माध्यमातून प्रबळ कुटुंबांचे राजकीय संसार सुरू झाले. एखाद-दुसरी टर्म जिल्हा परिषदेवर काढल्यानंतर आमदारकीसाठी त्यांच्यातील काही जास्त कर्तबगार लोक प्रयत्न करू लागले. अशा प्रकारे, राजकारणातील ‘प्रमोशन’चा नीट हिशेब ठेवला जाऊ लागला.
घरातील एकाच व्यक्तीने राजकारण करायचे, असे काही फार काळ शक्य नव्हते. वर आमदारकीसाठी जाताना घरातील किंवा नात्यातील कोणाला तरी जिल्हा परिषदेत लक्ष घालायला सांगितले जाऊ लागले. याला दोन कारणे होती. एक म्हणजे स्थानिक पातळीवर आपल्या पाठीराख्यांची जी एक साखळी रचली जाते ती तशीच टिकवायची तर कुटुंबातील कोणाकडे तरी जबाबदारी सोपवावी लागते. कारण पाठिंब्याची ही साखळी बहुतेक वेळा विचार आणि तत्त्वे यांच्यापेक्षा संकुचित हितसंबंध आणि वैयक्तिक साटेलोटे यांच्यावर आधारित असते. त्यामुळे सत्ता आपापल्या कुटुंबात, घरात, खानदानात किंवा बिरादरीत टिकवून ठेवण्याला महत्त्व प्राप्त होत गेले.
वैयक्तिक नातेसंबंधांच्या अशा साखळ्या फक्त स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहिल्या असे नाही, तर स्थानिक नातेसंबंध, पक्ष संघटना आणि नेतृत्व अशी सांधेजोड झाली. राज्य पातळीवर आणि काही वेळा अखिल भारतीय पातळीवर वैयक्तिक निष्ठा हाच घटक महत्त्वाचा ठरत गेला आणि त्यातून राजकीय पक्षांचे रूपांतर खासगी फर्ममध्ये किंवा पेढीमध्ये झाले.
काँग्रेस पक्ष इंदिरा गांधींनी आपल्या व्यक्तिगत नियंत्रणात आणला. पुढे संजय गांधींना पक्षात मुक्त वाव दिला आणि जवळपास पूर्णपणे पक्ष त्यांच्या ताब्यात दिला. संजय गांधी यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर तडकाफडकी आणि राजकारणाचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेले राजीव गांधी यांना राजकारणात ‘आणले’ गेले. इतकेच नाही, तर इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर, पूर्वीचे संकेत मोडून, राजेशाहीमध्येच घडू शकेल अशा पद्धतीने राजीव गांधी यांना पंतप्रधान केले गेले. त्यामुळे पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप होत राहिला तो आजतागायत.
या पाश्र्वभूमीवर नेत्यांच्या मुलांना आमदार, खासदार, मंत्री करून तरु ण रक्ताला वाव दिल्याचा दावा करायचा अशी आता रीतच पडून गेली आहे. भाजपमध्ये याचे प्रमाण कमी असले, तरी या रीतीचा प्रवेश तिथेही झाला आहे आणि स्थानिक पातळीवर सामान्य कार्यकर्त्यांना त्याचा जाच सुरू झाला आहे. प्रादेशिक पक्ष हे तर जवळपास सरसकट खासगी पेढय़ा असल्यासारखे बनले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सपासून बिजू जनता दलापर्यंत बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांचे स्वरूप खासगी कौटुंबिक मालमत्तेसारखे झाले आहे. त्यातून वारसा हक्काचे प्रश्न उभे राहतात. द्रमुकमध्ये सध्या पक्षाचे नियंत्रण घरातील कोणाकडे असावे यावरून कडवट वाद चालू आहे. पंजाबात बादल कुटुंबातील अशा वादातून अकाली दलामध्ये फूट पडली. मनप्रीत बादल (हेही पुतणेच!) यांनी वेगळा पक्ष काढला हे महाराष्ट्रातील वाचकांना नक्कीच विशेष आश्चर्यकारक वाटणार नाही, कारण महाराष्ट्रात आपण अनेक पुतणेग्रस्त नेते पाहिले आहेत-पाहतो आहोत!
एकीकडे पक्ष आणि शासनाची सत्ता आपल्या गोतावळ्यामध्ये वाटून घेतली जात असतानाच राजकारणाची गढी बंदिस्त करण्याचा आणखी एक मार्ग नेहमी अमलात आणला जातो. तो म्हणजे तिकीटवाटपात राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबांमधील व्यक्तींना प्राधान्य देणे. ही खास काँग्रेसची रीत वाटू शकते; भाजप त्यापासून पूर्णपणे मुक्त नाही आणि तिथेही स्थानिक कुटुंबशाहीचा शिरकाव होऊ लागला आहे. पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील आम्ही काही सहकाऱ्यांनी गोळा केलेल्या माहितीप्रमाणे १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांपैकी २९ टक्के उमेदवार हे कुटुंबाची राजकीय पाश्र्वभूमी असलेले होते. हे प्रमाण २००४ मध्ये जवळपास ३५ टक्के झाले; २००९ मध्ये ते ४१ टक्क्यांवर पोचले. म्हणजे दर तीनपैकी एक उमेदवारी तर कोणाच्या तरी नातेवाइकाला गेलेली असते आणि उरलेल्या जागांसाठी कार्यकर्त्यांना धडपड करावी लागते.
अर्थात, असे असूनही, दीर्घकाळ चिकाटीने काम करीत राहून कौटुंबिक आधार नसताना स्वत:साठी राजकारणात जागा निर्माण करणारे काही थोडे नसतात. आज वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री कोण आहेत असे आपण बघायला लागलो, तरी त्यात अनेक असे स्वकर्तृत्वावर पुढे आलेले नेते आहेत. मायावती, ममता, मोदी, नितीश कुमार, रमण सिंह किंवा शिवराज चौहान ही त्यातली काही नावे. गोतावळ्यांचे जंजाळ पाठीशी नसताना नाव आणि सत्ता कमावणारे नेते महाराष्ट्रातदेखील आहेतच. मुंडे, भुजबळ, राणे किंवा आर. आर. पाटील ही त्यापैकी ठळक नावे. सभोवतालच्या नातेवाईकशाहीवर मात करून राजकारण करणारे असे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सापडतील.
मात्र त्यांच्यापैकी अनेकांचे नातेवाईक पुढच्या काळात विनासायास राजकारणात प्रवेश करून झटपट सत्तेच्या पायऱ्या चढू शकले हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणजे कर्तबगारीने राजकारणाच्या गढीची दारे उघडायला भाग पाडणारे नेतेही नंतर तीच दारे आतून बंद करण्याच्या उद्योगात भागीदार कसे होतात हेच यावरून दिसते.
एकदा का राजकारणाची गढी कुटुंबाच्या खंदकांनी घेरली की सामान्य कार्यकर्त्यांचा राजकारण करण्याचा उत्साह मावळतो आणि तेही सत्तेच्या साखळीतले रिटेल भागीदार बनण्याचा विचार करू लागतात यात नवल ते काय?
६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : २४ँं२स्र्ं’२ँ्र‘ं१@ॠें्र’.ूे
