भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) या शिक्षण संस्थेच्या कारभारातील केंद्रीय मंत्र्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वरदहस्त असावा, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आता निर्माण झाली आहे. ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांनी मुंबई येथील आयआयटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सुरू झालेल्या वादात सरकारने त्यांचे मन वळवल्याचे सांगितल्याने तो संपला असे मानण्याचे कारण नाही. कारण प्रश्न अशा संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेपाचा आहे आणि त्यास विरोध होऊनही तो कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. काकोडकर यांनी नेमक्या कोणत्या कारणासाठी राजीनामा दिला, हे पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्यातील अध्याहृत कारण हे आयआयटीमधील वरिष्ठ पदांवरील नियुक्त्यांचे आहे. शिक्षण संस्थांमधील महत्त्वाच्या पदांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना बसवण्याचे हे धोरण काँग्रेसच्या काळापासून चालत आलेले आहे. भाजपच्या हाती सत्ता गेल्याने आणि बदल घडून येण्याचे आश्वासन उच्चरवात देणारे मोदीच पंतप्रधान झाल्याने या धोरणात बदल होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे घडले नाही. याचे कारण स्मृती इराणी यांची खात्यातील चबढब. प्रत्येक प्रकरणात जातीने लक्ष घालून निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ करणे हे या बाईंच्या कामाचे वैशिष्टय़. त्यांचा तोरा पाहता, त्यांच्या अशा कृत्यांना पंतप्रधानांचा मूक पाठिंबा असावा, अशी खात्रीच पटू लागते. मोदी यांनी मुळातच स्मृती इराणी यांच्यासारख्या व्यक्तीकडे देशातील सारी शिक्षणव्यवस्था सोपवण्याची चूक केली. त्यामुळे नंतरच्या काळात या बाईंच्या सगळ्या निर्णयांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देऊन मोदी यांनी स्वत:वरच हसू ओढवून घेतले. काँग्रेसच्या राजवटीतही देशातील विद्यापीठांपासून ते महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांपर्यंत आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना महत्त्वाची पदे देऊ केली. भाजपने या बाबतीतही काँग्रेसची री ओढून आपण अजिबात वेगळे नसल्याचे सिद्ध केले आहे. गेल्याच आठवडय़ात मानव संसाधन मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिवांना आयआयटी आणि आयआयएम या संस्थांमधील नियुक्त्यांच्या प्रकरणी बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. ज्ञानापुढे नम्र व्हायचे असते, याचीही जाणीव आता मंत्र्यांना करून देण्याची आवश्यकता आहे. कारण एकीकडे तज्ज्ञांना पाचारण करायचे आणि दुसरीकडे मनमानी करायची, अशा प्रवृत्तीने शिक्षणाचे भले होत नाही. पदाची हौस नसलेल्या काकोडकर यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा मिळण्यासाठी त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता असते. सत्तेत आल्यानंतर मंत्र्यांना कुणाचे ऐकायची सवय राहत नाही, हा अनुभव भाजपनेही द्यावा, हे आश्चर्यकारक नसले, तरी खटकणारे निश्चितच आहे. दिल्ली येथील आयआयटीचे संचालक डॉ. रघुनाथ शेवगावकर यांनी तीन महिन्यांपूर्वी अशाच मनमानीला कंटाळून राजीनामा दिला होता. शिक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या खात्यामध्ये ज्येष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला मोलाचा मानायला हवा. नियुक्ती प्रकरणात प्राथमिक पातळीवर तयार केलेली यादी रद्द करून सर्वच्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा मुलाखतीसाठी बोलावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची गरज तपासणे आवश्यक होते. तसे न करता हुकमाची अंमलबजावणी करण्याच्या मंत्र्यांच्या आदेशाने अनेकांच्या भुवया उंचावणे शक्य आहे. काकोडकर यांच्याबाबत कदाचित तसे घडले असेलही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात सत्ताधाऱ्यांनी फारशी ढवळाढवळ न करता त्यामध्ये सारे आयुष्य खर्ची घातलेल्यांनाच पाठिंबा देणे उचित आहे, हे यामुळे समोर आले आहे.
