विदर्भाची राजकीय पोळी!

श्रीकांत जिचकार यांच्यासारख्या अभ्यासू मंत्र्याने वेगळय़ा विदर्भाच्या मागणीची चिकित्सा करणाऱ्या पुस्तकात, असे राज्य व्यवहार्य ठरणार नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. आजही विदर्भ व एकंदर महाराष्ट्र यांच्या उत्पन्नाची तुलना केल्यास हाच निष्कर्ष खरा ठरेल. राजकीयदृष्टय़ा मात्र, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक जण विदर्भ राज्यनिर्मितीच्या बाजूने आहेत. ही तफावत कशामुळे?
तेलंगण राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय काँग्रेस पक्षाने घेतल्याने इतर छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीच्या मागणीने जोर धरला. आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमधून छोटय़ा राज्यांच्या मागणीने उचल घेतली. तेलंगणाच्या निर्मितीचा निर्णय होताच या प्रांताला लागूनच असलेल्या विदर्भातही स्वतंत्र विदर्भाचे नगारे वाजविले जाऊ लागले. विदर्भाच्या मागणीसाठी आता दिल्लीतील जंतरमंतरची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्रात विलीन होताना दिलेली आश्वासने कशी पाळली गेली नाहीत याची यादी आता स्वतंत्र विदर्भवाद्यांकडून दिली जाऊ लागली आहे. राज्यांची निर्मिती हा विषय सुरुवातीपासूनच राज्यकर्त्यांनी योग्यपणे हाताळला नाही. परिणामी, भाषिक रचनेवर राज्यांची निर्मिती करताना अनेक त्रुटी राहून गेल्या आणि त्याचे परिणाम अजूनही भोगावे लागत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीचा निर्णय झाला आणि स्वतंत्र विदर्भाची मागणी होऊ लागताच राज्यातील काही नेतेमंडळींनी विदर्भाच्या बाजूने अनुकूल अशी भूमिका घेत हा प्रश्न कसा पेटेल याची व्यवस्था करून ठेवली आहे.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी तशी जुनीच आहे. बापूजी अणे, जांबुवंतराव धोटे आदींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. जांबुवंतराव धोटे यांनी १९७०च्या दशकात स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी वातावरणनिर्मिती केली होती. तेव्हा लाखोंचे मोर्चे त्यांनी नागपूरमध्ये काढले होते. पण काँग्रेसला साथ द्यायचा निर्णय घेतला आणि जांबुवंतरावांसारख्या क्रांतिवीराची तलवार म्यान झाली ती कायमची. अलीकडच्या काळात दरवर्षी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विदर्भाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढायचा एवढय़ापुरतेच हे आंदोलन सीमित झाले. बंदचा फज्जा उडू लागल्याने तेही आता रद्द होऊ लागले.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही फक्त नेतेमंडळींपुरतीच मर्यादित आहे की विदर्भातील जनतेमध्ये त्याची भावना तीव्र आहे, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. गेली सहा ते सात वर्षे विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र हा वाद मात्र सरकारमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर अनुभवास येतो. एखाद्या प्रकल्पाला निधी दिला किंवा मंजूर झाला तरी त्याला प्रादेशिक अस्मितेची फुंकर घातली जाते. पश्चिम महाराष्ट्राला एवढा निधी दिला जातो, विदर्भाला डावलले जाते, ही भावना जशी वाढीस गेली तसेच राज्यपालांच्या आदेशामुळे विदर्भाला निधी मिळतो, पण कृष्णा खोऱ्यातील अंतिम टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही, ही खदखद पश्चिम महाराष्ट्रात बघायला मिळते. प्रादेशिक अस्मिता भडकविण्याचे काम काही जणांनी पद्धतशीरपणे केले. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करताना यावरच आता विदर्भातील नेतेमंडळींकडून भर दिला जात आहे.
 विदर्भ स्वतंत्र करण्याच्या मागणीत राजकीय मतमतांतरे आहेत. भाजपने कायमच छोटय़ा राज्यांचे समर्थन करताना विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे तर कट्टर विदर्भवादी असून मागे त्यांनी एकदा विधानसभेत ‘महाराष्ट्रवाद्यांनो चालते व्हा’, अशी टोकाची भूमिका मांडली होती. राष्ट्रवादीनेही विदर्भाची बाजू उचलून धरली आहे. आपण अखंड महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते असलो तरी विदर्भातील जनतेची भावना असल्यास त्या आड येणार नाही, अशी सावध भूमिका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मांडली आहे. वेगळा विदर्भ होत असल्यास राष्ट्रवादीला ते फायदेशीरच ठरणार आहे, कारण विदर्भातील विधानसभेच्या ६२ जागा असून, या विभागातून राष्ट्रवादीला फारसे यश मिळत नाही. महाराष्ट्राची सत्ता मिळवायची असल्यास विदर्भातील ६२ जागा नेहमीच पक्षाला अडचणीच्या ठरतात. परिणामी या जागा कमी झाल्यास राष्ट्रवादीला ते हवेच आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीची (भाजप-शिवसेनेच्या साथीने) सत्ता असलेल्या अमरावती जिल्हा परिषदेने तात्काळ स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव केला. वित्त, जलसंपदासह महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे असून, राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडून निधी देताना विदर्भाला डावलले जाते हा प्रचार काँग्रेसकडून विदर्भात चांगलाच रूढ झाला. ही बाबही विदर्भात राष्ट्रवादीसाठी अडचणीची ठरते. राज्याची सत्ता काँग्रेसला मिळण्यात कायम विदर्भाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला. यंदाही काँग्रेसच्या ८२ आमदारांमध्ये विदर्भातील सर्वाधिक २४ आमदारांचा समावेश आहे. राज्याच्या  सत्तेपासून काँग्रेसला दूर ठेवण्याकरिता वेगळा विदर्भ होणे हे राष्ट्रवादीसाठी केव्हाही सोयीचे ठरणार आहे. काँग्रेसला कोणतीही निर्णायक भूमिका घेणे अवघड जाते. विदर्भाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्याची आगामी निवडणुकीत प्रतिक्रिया उमटण्याची भीती, समर्थन करावे तर राज्याच्या अन्य भागांत लोकांचा रोष सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटली असली तरी अन्य नेत्यांनी मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. मुत्तेमवार काय किंवा विदर्भातील काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्यांना मंत्रिपद मिळाले की स्वतंत्र विदर्भाचा विसर पडतो, अशी टीका नेहमीच केली जाते.
शिवसेनेने मात्र स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात नेहमीच भूमिका घेतली. अमरावती परिसरात किंवा वऱ्हाडात शिवसेनेने चांगला जम बसविला असला तरी नागपूर विभागात मर्यादाच आल्या. मनसेने अखंड महाराष्ट्राचा पुरस्कार केला असला तरी मनसेची या मुद्दय़ावर भूमिका तळ्यात-मळ्यातच राहिली आहे. कारण विदर्भातून जास्त आमदार निवडून येण्याची मनसेला फारशी आशा दिसत नाही. प्रकाश आंबेडकर यांचे कार्यक्षेत्रच अकोला परिसरात आहे. रामदास आठवले यांनी विदर्भाचे समर्थन केले आहे.
भाजपप्रणीत सरकार केंद्रात सत्तेत असताना छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड या तीन छोटय़ा राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. यापैकी छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांनी मूळ राज्यातून बाहेर पडल्यापासून बऱ्यापैकी प्रगती केली. विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होईल का? स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते याबाबत ठाम असले तरी प्रत्यक्ष चित्र मात्र वेगळे दिसते. २०११-१२च्या निकषानुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सरासरी ९५,३३९ रुपये आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांपैकी उपराजधानी नागपूर वगळता उर्वरित दहा जिल्ह्यांपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये ६० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे, तर अन्य चार जिल्ह्यांचे उत्पन्न ७० हजारांच्या आतच आहे. राज्याचे उत्पन्न यंदा १ लाख ५५ हजार कोटी अंदाजित आहे. वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये विदर्भाचा वाटा हा सरासरी २० ते २५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्य व्यवहार्य होऊ शकेल, असे मत राज्य पुनर्रचना आयोगाने व्यक्त केले होते. मात्र, माजी (दिवंगत) राज्यमंत्री डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्टय़ा कसे व्यवहार्य होऊ शकत नाही यावर प्रकाश टाकला होता. यासाठी वीज, पाणी या सर्व क्षेत्रांचा त्यांनी आधार घेतला होता. डॉ. जिचकार यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात, स्वतंत्र राज्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचा खर्च भागविताना मेटाकुटीला येईल, असा अंदाज वर्तविला होता. विदर्भात वीजनिर्मिती केंद्रे मोठय़ा प्रमाणावर असली तरी त्यातून मिळणारा महसूल राज्याची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला होता. स्वतंत्र तेलंगण हे राज्य हैदराबादच्या जोरावर तगू शकते. आंध्र प्रदेशच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५५ टक्के वाटा हा एकटय़ा हैदराबाद शहराचा आहे. विदर्भातील नागपूर आणि चंद्रपूर हे दोन जिल्हे वगळता बाकीचे नऊ जिल्हे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि कोल्हापूर हे जिल्हे आर्थिकदृष्टय़ा नागपूरच्या पुढे आहेत. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता एकटय़ा नागपूरलाही विदर्भ राज्याचा गाडा हाकणे कठीण जाईल. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने यापुढील काळात केंद्राकडून राज्यांना भरीव मदत मिळण्याचा मार्गही बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
विदर्भात सध्या वादळापूर्वीची शांतता आहे, ही ‘वनराई’चे गिरीश गांधी यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर हळूहळू जनमत तापविण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू होण्याची शक्यता आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा वापर केला गेला. वातावरण तापल्यावर नक्षलवादी यात घुसल्याचे गुप्तचर यंत्रणांना आढळून आले होते. याचीच पुनरावृत्ती विदर्भातही होऊ शकते. विदर्भातील बहुसंख्य अमराठी नेतेमंडळी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आग्रही आहेत. वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीच्या माध्यमातून स्वहित त्यांना साधायचे आहे, असा आरोप केला जातो. विदर्भातील सर्वसामान्य जनता मात्र तेवढी आक्रमक अजून तरी दिसत नाही. राजकीय पोळी भाजून घेण्याकरिता हितसंबंधीय नेतेमंडळी स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा पुढे रेटल्याशिवाय राहणार नाहीत हे नक्कीच.
राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर तेलंगणाचा विषय पुढे आला आणि काँग्रेस आणि आंध्रच्या राज्यकर्त्यांनी तो व्यवस्थितपणे न हाताळल्याने हाताबाहेर गेला. विदर्भातील जनतेत वेगळेपणाची भावना वाढीला लागू नये म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हा प्रश्न नाजूकपणे हाताळावा लागणार आहे. निधीवाटपातील असमानता दूर करावी लागेल; अन्यथा विदर्भही तेलंगणाच्या मार्गानेच जाईल. नेतेमंडळींना नेमके तेच हवे आहे.