काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधली ‘मैत्रीपूर्ण’ स्पर्धा कुरघोडीच्या थराला जाते त्यामागे केवळ राज्यापुरते राजकारण नाही.. या कुरघोडय़ांच्या राजकारणाचे धागे दिल्लीपर्यंतही जातात. सहकार क्षेत्र साफ करण्यासाठी कंबर कसलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पाऊल ‘मोबाइल बँकिंग’ खेडोपाडी नेण्याचे ठरवून योग्य दिशेला पडले, परंतु नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवानग्या देताना पुन्हा मागे आले, या ताज्या घडामोडींना याच राजकारणाचा संदर्भ आहे..
देशात सहकार चळवळ रुजली ती महाराष्ट्रात. या सहकार चळवळीने राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासास मोठा हातभार लावला. सुरुवातीला कृषी क्षेत्रापुरती मर्यादित असलेली सहकार चळवळ नंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये फोफावली. आजच्या घडीला राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सहकाराशी जोडलेली आहे. राज्याच्या राजकारणावर सहकार चळवळीचा पगडा आहे. सहकार चळवळीने ग्रामीण भागातील जनतेला हात दिला. गरीब शेतकऱ्यांना मदत झाली. अलीकडे मात्र या क्षेत्रात शिरलेल्या अपप्रवृत्तींमुळे सहकार चळवळ बदनाम झाली. महाराष्ट्रात नागरी लोकसंख्या वाढली आणि शहरी भागातील जनतेत सहकार चळवळीबद्दल तिरस्कारच आढळतो. सहकार क्षेत्रात आजही अनेक चांगले उपक्रम राबविले जातात व लोकांना त्यातून मदत होते. पण राजकारण्यांनी स्वत:च्या स्वार्थाकरिता सहकार चळवळीचा पार बट्टय़ाबोळ केला. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात महत्त्वाच्या भूमिका बजाविणाऱ्या सात ते आठ जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत आहेत. नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. नाशिक बँकेवर अलीकडेच प्रशासक नेमण्यात आला. राज्याच्या सहकाराची शिखर बँक समजली जाणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गेली दोन वर्षे राजकारण्यांच्या हातात नसल्यानेच सुधारली, असे बोलले जाते. राज्यात आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात सहकारी बँकांचा वाटा हा जवळपास ७० टक्क्यांच्या आसपास असायचा. आता मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा ६० टक्के, तर सहकारी बँकांकडून ४० टक्केच कर्जवाटप होणार आहे. गेल्या वर्षी प्रथमच राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढला. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कर्जवाटपातील प्रमाण वाढले पाहिजे, यावर सरकारचा भर आहे.
सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. याच वेळी सहकारामधील ढुढ्ढाचार्यानी चालवायला घेतलेले खासगी साखर कारखाने मात्र फायद्यात आहेत. सहकारी कारखान्यांची सूत्रे सांभाळणाऱ्या बहुतांशी राजकीय नेत्यांच्या उडय़ा आता खासगी साखर कारखान्यांवर पडू लागल्या आहेत. आज ना उद्या सहकारी बँकांबरोबरच सहकारी साखर कारखानेही अखेरच्या घटका मोजायला लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
राज्याच्या सहकार चळवळीवर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे निरंकुश वर्चस्व राहिले आहे. १९९९ मध्ये पवार यांनी राष्ट्रवादीची मोट बांधली तेव्हा काही अपवाद वगळता सहकार चळवळीतील सारेच दिग्गज त्यांच्याबरोबर गेले. सहकार चळवळीच्या नाडय़ाच पवार यांच्या हाती असल्याने सहकारातील भलेभले पवार यांना बिचकून असतात. राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसला शह देणाऱ्या राष्ट्रवादीचे पंख कसे कापता येतील याचे आडाखे काँग्रेसचे दिल्लीतील धुरीण नेहमीच बांधत असतात. काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे शरद पवार यांच्याबद्दल नेहमीच मवाळ धोरण राहिले. काँग्रेसची सूत्रे हाती आलेले राहुल गांधी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्याचे काँग्रेसचे प्रभारी मोहन प्रकाश ही मंडळी मात्र राष्ट्रवादीचे विरोधक म्हणून ओळखले जातात. यातूनच, राष्ट्रवादीला चेपायचे झाल्यास त्याची सुरुवात सहकार चळवळीपासून झाली पाहिजे, असे राजकारण काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून काँग्रेसने राष्ट्रवादीला पहिला झटका दिला. संचालक मंडळ बरखास्त होऊन दोन वर्षे झाली तरी निवडणुकांचे अद्याप नाव नाही. आता तर नव्या सहकार कायद्यानुसार संचालकांच्या संख्येवर बंधन आले आहे. राज्यातील सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले आहे. पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांची शाखा, तर दोन हजार लोकवस्तीत मोबाइल बँकिंगवर केंद्र सरकारचा भर आहे. केंद्र सरकारची ही योजना राबविण्याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधान्य दिले आहे. मध्यंतरी झालेल्या बँकिंग बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना महाराष्ट्रात शाखा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे वाढणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सहकारी बँकांना आव्हानच ठरणार आहे. विविध विकास सोसायटय़ांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता तात्काळ पीक कर्ज मिळते. स्थानिक पुढारी हे सहकारी बँकांचे संचालक असल्याने आपल्या परिसरातील शेतकऱ्यांना कर्ज लगेचच मिळेल याची व्यवस्था पुढाऱ्यांकडून केली जाते. कारण त्यातूनच मतांची बेगमी होत जाते. सहकारी बँकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत किंवा व्यापारी बँकांच्या कर्जाची व्यवस्था किचकट आहे. कर्जाकरिता कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. दोन-तीनदा खेटे घातल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. तरीही शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. कारण काही ठिकाणी सहकारी बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात मिळेलच याची शाश्वती नसते. कारण मधलेच पुढारी काही रक्कम अगोदरच वळती करून घेतात. सहकारी बँकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता गेल्या दोन वर्षांपासून ‘नाबार्ड’ने बँकांना अर्थसाह्य करण्यात हात आखडता घेतला आहे. परिणामी, राष्ट्रीयीकृत किंवा खासगी बँकांशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय राहणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे अधिक विणले जाणे म्हणजे सहकारी बँकांना आव्हानच ठरणार आहे. सहकारी बँकांना स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. शेकापचे आमदार भाई जयंत पाटील यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेली रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक विविध उपक्रम राबवून व्यावसायिकदृष्टय़ा सक्षम केली. बाकीच्या जिल्हा बँकांना स्पर्धेत टिकायचे असल्यास वेगवेगळे उपाय योजावे लागतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांचे जाळे राज्यात विणले जाणे म्हणजे सहकारी बँकांना मोठे आव्हानच ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार विविध अनुदानांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा गावात असणे शेतकऱ्यांना लाभदायकच ठरणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे विणले जाणे हा राष्ट्रवादीला शह देण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसच्या धोरणी हालचालींचाच एक भाग मानला जातो.
धनंजयराव गाडगीळ, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील आदींच्या पुढाकाराने राज्यात सहकार चळवळ उभी राहिली. ही चळवळ पश्चिम महाराष्ट्रात घट्ट रुजली. मराठवाडय़ाच्या काही भागात सहकाराने चांगले काम केले. या तुलनेत विदर्भात सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून तेवढे काम झाले नाही. नाशिकसह खान्देशमध्ये चांगल्या संस्था उभ्या राहिल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ५८ जागा आहेत. याशिवाय अहमदनगर, नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीची ताकद आहे. राष्ट्रवादीचे प्राबल्य कमी करण्याकरिता सहकार क्षेत्राचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, याबाबत मतभिन्नता आहे. अनेक काँग्रेस नेत्यांचेही राजकारण सहकारावर अवलंबून आहे. सहकार चळवळ तगली पाहिजे याबाबत सर्वाचेच एकमत असते. कारण त्यातून गरीब शेतकऱ्यांना मदत होते. पण सहकारातील अपप्रवृत्ती दूर करण्याकरिता कोणीच पुढाकार घेत नाही, असे सहकार खात्यातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. भूविकास बँका राजकारण्यांनी बुडविल्या. या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाची विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात घोषणा होते, पण ती कागदावरच राहते. राज्य सहकारी बँकेने दिलेली कर्जे सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांनी बुडविली आहेत. परिणामी, कर्जाला थकहमी दिलेल्या राज्य सरकारवरच ही रक्कम चुकती करण्याची वेळ आली. मराठवाडय़ात पाण्याची दैना असताना आणखी साखर कारखान्यांना मान्यता देण्यात आली.
कोकणात ऊस किती तयार होतो, हा संशोधनाचा विषय असला तरी कोकणात साखर कारखान्याला परवानगी देण्यात आली. आता कोकणात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या संस्थेऐवजी त्यांचे विरोधक आमदार विजय सावंत यांना कारखाना मंजूर झाल्याने हा वाद आता न्यायालयात गेला आहे. सहकाराबाबत सरकारचे कसलेही ठोस धोरण नाही. परिणामी, प्रत्येक नेता आपल्या स्वार्थाकरिता सहकारी चळवळीचा फायदा करून घेतो व स्वत:ची तुंबडी भरतो.
सहकाराच्या तुलनेत खासगी साखर कारखाने यशस्वी होणे किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांची संख्या वाढणे यासारख्या बाबी सहकार चळवळीसाठी धोकादायक आहेत. सहकारातील दिग्गजांना त्यातून धडा घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा या कुरघोडीच्या राजकारणात सहकारी चळवळीचे नुकसान होईल.
