मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढू, अशीच भूमिका राज्यातील गेल्या तीन सरकारांनी घेतली आहे. तरीही असा मार्ग निघत नाही, कारण या मागणीवर सामाजिक आणि आर्थिक पातळय़ांवर पटेल अशा तर्कशास्त्राऐवजी अद्यापही राजकीय तर्कशास्त्रच जोरावर आहे. राजकीय पातळीवर आज या मागणीबाबत कितीही एकवाक्यता दिसली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही, हे समजून घेतले पाहिजे..
मराठा आरक्षण प्रश्नाची व्याप्ती फार छोटी आहे. मात्र आरक्षणवादी आणि आरक्षण विरोधकांनी त्याची व्याप्ती विस्तृत असल्याची भ्रामक जाणीव निर्माण केली आहे. प्रश्नाबाबत स्पष्टपणा कोणत्याही सरकार आणि विरोधातील नेत्याने दाखवला नाही. उलट मराठा समाजात गरिबी आहे किंवा हे वास्तव आहे, अशी एका बाजूला भूमिका आणि दुसऱ्या बाजूने आरक्षणाबाबत निसरडे मत, यामुळे आरक्षणवादी शक्तींना ताकद मिळत गेली. यातून आरक्षण तर्कसंगत असल्याची जाणीव वाढली. याचाच अर्थ आरक्षणाचे तर्कशास्त्र राजकीय स्वरूपात व्यक्त होत गेले. त्यांची आर्थिक व सामाजिक बाजू मात्र अचूकपणे स्पष्ट झाली नाही.
मराठा महासंघाच्या स्थापनेपासून ते नारायण राणे समितीपर्यंत मराठा आरक्षण समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष गेली तीस वर्षे सातत्याने रंगत राहिला आहे. या संघर्षांत मराठा आरक्षण समर्थक फार प्रगती करू शकले नाहीत. तसेच मराठा आरक्षण विरोधकांना त्यांचे विरोधाचे तर्कशास्त्र काटेकोरपणे मांडता आले नाही. मराठा आरक्षण विरोधकांची भूमिका सातत्याने घसरडी राहिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवर मोठी सहमती आकाराला आली, अशी भ्रामक जाणीव मराठा आरक्षण समर्थक गटामध्ये पसरली आहे. याउलट मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर रणसंग्राम उभा करत मराठा आरक्षण समर्थकांची एक पिढी पन्नास-साठीच्या घरात पोहोचली आहे. यामुळे मराठा आरक्षण समर्थक व विरोधकांचे अनुमानशास्त्र काटेकोर नाही, असे स्पष्टपणे दिसू लागते. कारण तीस वर्षांत या मुद्दय़ावर काही निर्णय झाला नाही. याचा अर्थ राज्यकर्ते गेल्या तीस वर्षांत अनुग्रहाचे राजकारण करत नाहीत. केवळ हुल्लडबाजीचे राजकारण करतात, असे स्पष्टपणे दिसते.
राजकीय उपयुक्तता
मराठा आरक्षण या मुद्दय़ाचे समर्थन राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा तीन उपयुक्ततांमुळे केले जाते. या मुद्दय़ाची राजकीय उपयुक्तता निवडणुका, राजकीय कृतिप्रवणता, मतपेटी अशा स्वरूपात बरीच मोठी राहिलेली आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय मराठा आमदारांचे ऐक्य आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सहज होते. राजकीय पक्ष सर्वपक्षीय मराठा आमदारांच्या ऐक्यास मूक संमती देतात. कारण त्यामध्ये जसा मराठा आमदारांचा राजकीय फायदा असतो, तसाच प्रत्येक पक्षाला आपण मराठा आरक्षण समर्थक कसे आहेत, त्याचा एक पुरावा निवडणुकांच्या दरम्यान मराठा मतदारांसमोर ठेवता येतो. त्यामुळे राजकीय उपयुक्ततेमुळे मराठा आरक्षणाचे वाढलेले बळ हे बाळसे नव्हे तर मराठा आरक्षणाला आलेली सूज आहे. हा मुद्दा मराठा आरक्षणवाद्यांनी तीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर तरी समजून घेतला पाहिजे. राजकीय पक्ष आणि सर्वपक्षीय आमदारांखेरीज काही गटांचा मराठा आरक्षणाला पािठबा वेळोवेळी जाहीर झाला आहे. यापैकी सर्वात जास्त पुढाकार आरपीआय आठवले गटाने घेतलेला दिसतो. आठवले सरळपणे असा पुढाकार घेण्याचे कारण पुन्हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत दडलेले आहे. आठवले यांच्या राजकारणास ओबीसी आणि मराठा या दोन्हींपैकी जास्त मदत अर्थातच मराठा अभिजन आणि मतदार यांच्याकडून होते किंवा नाकारले तरी जाते. यामुळे आठवले यांनी त्यांचे राजकारण सांभाळण्यासाठी मराठा समाजात एक गरीब वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका विकसित केली आहे. आठवले यांना ज्या समाजाचा पािठबा आहे, त्यांच्यावर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने फरक पडत नाही, तसेच फार मोठा तणाव निर्माण होत नाही. यामुळे त्यांना अशी भूमिका घेणे सोपे जाते.
राजकीय वर्चस्वाचे तत्त्वज्ञान
मराठा आरक्षणामुळे थेट राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा तीन क्षेत्रांमध्ये फरक पडतो तो समाज म्हणजे ओबीसी हा आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते व ओबीसीमधील मध्यमवर्ग (अभ्यास, विचारवंत, पत्रकार) यांना मराठा आरक्षणाविरोधाचे तर्कशास्त्र विकसित करावे लागते. अर्थात त्यांनी स्वीकारलेले मराठा राजकीय वर्चस्वाचे तर्कशास्त्र खरेतर विद्यापीठाच्या अभ्यासातून पुढे आलेले आहे. त्याचा ओबीसी नेते व ओबीसीमधील मध्यमवर्ग यांनी कौशल्याने उपयोग करून घेतला. त्यामध्ये फार मोठी भर घातली नाही. आर्थिक क्षेत्रात कोण किती प्रगत व कोण किती मागास यांचे सरकारी आकडे उपलब्ध आहेत, एवढेच पुरावे आहेत. नाशिक, अहमदनगरसह पश्चिम महाराष्ट्रात मराठय़ांसारखेच शेतकरी ओबीसी प्रगत आहेत. मात्र शेतकरी ओबीसीखेरीजचे ओबीसी अतिमागास आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील ग्रामीण भागातील ओबीसी आणि मराठय़ांमध्ये आर्थिक मागासलेपणा जवळपास समान असावा. कारण तेथे विविध सुविधांचा अभाव आहे (देशमुख व पाटील वगळून). यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आर्थिक बाबतीत मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील ग्रामीण भागांच्या संदर्भात जास्त टोकदार असलेला दिसतो. यामुळे या भागातील माजी मुख्यमंत्री आणि मराठा आमदार यांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जास्त जवळचा वाटतो. परंतु सकारात्मक कृतीशी त्यांना तो जोडता येत नाही. सरकारी यंत्रणांचा वापर करून तेथील मागासपणाचे मूल्यमापन त्यांनी केले नाही. त्यामुळे मराठा मुख्यमंत्र्यांना या मुद्दय़ावर जवळीक वाटते, पण त्यासाठी काम मात्र ते करत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना गरीब मराठय़ांच्या प्रश्नात रस नाही. तसेच गरीब मराठा त्यांच्या सामाजिक तत्त्वज्ञानानुसार त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ स्थानावर आहे. गरीब मराठय़ांचे जातीअंतर्गत कनिष्ठ स्थान जैसे थे ठेवण्याची कामगिरी श्रीमंत मराठय़ांनी पार पाडली आहे. अर्थातच शेतकरी ओबीसी आणि राज्यकर्ते मराठाअंतर्गत स्पर्धेच्या लढाईत गरीब मराठय़ांचा बळी दिला जातो. राजकीय वर्चस्वाचे तत्त्वज्ञान यामागे काम करत असते.
शासनाकडून प्रश्नाचे राजकीयीकरण
राज्यसंस्था आणि सरकार यांच्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर ऐक्य नाही. सवलती कोणत्या गटांना देण्यात याव्यात हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे. विलासराव देशमुख सरकार, अशोक चव्हाण सरकार आणि पृथ्वीराज चव्हाण सरकार यांनी मराठा आरक्षणाला कधी स्पष्ट नकार दिला नाही. या सरकारांनी आरक्षणवाद्यांना ‘मार्ग काढू’ असे आशादायक दिवास्वप्न दाखवले. त्यामुळे आरक्षणवाद्यांच्या दृष्टिकोनातून सरकार जातनिष्ठ राहील असे आशाळभूत नवे तर्कशास्त्र विकसित झाले. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्याची वेळ आल्यानंतर ओबीसींचा दबाव, बापट आयोगाच्या शिफारशी अशी विविध कारणे पुढे करून सरकारांनी मराठा विरोधाची दिशा ओबीसी किंवा उच्च जाती यांच्याकडे वळवली. अर्थातच यामध्ये खटपट करण्याचे पुन्हा तर्कशास्त्र जन्मास आले. काहीतरी करू किंवा मार्ग काढू अशी भाषाशैली वापरली गेली. राज्यसंस्थेने मात्र स्पष्ट भूमिका घेतली. मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणास नकार दिला. हे त्यांचे उत्तम उदाहरण आहे. अशी भूमिका सरकारांनी घेतली नाही. त्यामुळे आरक्षणवादी शक्ती सरकारांच्या घसरडय़ा भूमिकेमुळे जास्तच आक्रमक झाली. यास सरकारने सुप्तपणे अवकाश उपलब्ध करून दिला. आता नव्याने नारायण राणे समितीची नेमणूक करून आरक्षणाचे घोंगडे मराठवाडा आणि विदर्भाच्या बाहेर नारायण राणे यांच्या गळय़ात घातले आहे. मथितार्थ म्हणजे मराठा आरक्षण प्रश्नाचे राजकीयीकरण सरकारने केले आहे. त्यामागे मतपेटीचे तर्कशास्त्र खोलवर मुरलेले आहे.
क्षमतांचा आणि संधीचा अभाव
मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या शैक्षणिक संस्था किती आहेत, यापेक्षा मराठा समाजात शैक्षणिक प्रगती किती झाली, त्यांच्यामध्ये क्षमतांचा विकास किती झाला? अभिजनांच्या मुलांसाठी कौशल्याचे शिक्षण आणि सामान्य मराठय़ांसाठी दुय्यम शिक्षण अशी परिस्थती साठ ते ऐंशी या दशकांपर्यंत होती. नव्वदीच्या दशकानंतर शिक्षणाचे खासगीकरण झाले. शिक्षण हा एक उद्योगधंदा झाला आहे. त्यामुळे अशा शैक्षणिक संस्था मराठय़ांनाच नव्हे, तर कोणालाच कौशल्याचे शिक्षण देत नाहीत. उलट अन्याय, शोषण आणि वंचिततेचे दाहक अनुभव गरीब मराठय़ांना येत राहतात. त्यामुळे सुशिक्षित मराठा हतबल असतो. त्याला ऐंशीनंतरच्या खासगीकरणाच्या संदर्भात फार प्रगती साधता येत नाही. थोडक्यात म्हणजे मराठय़ांच्या मुख्य दोन समस्या आहेत. एक कौशल्याचे शिक्षण आणि ते कमीतकमी खर्चात उपलब्ध झाले पाहिजे. दोन, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील ग्रामीण भागात शिक्षणाबरोबर शेतीसाठीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. या दोन्ही तर्कशास्त्रांचा विकास नीटनेटकेपणे केला जात नाही. याउलट मराठय़ांचे राज्य होते. मराठा लढवय्या होता. त्यांच्याकडे शेती आहे. ही श्रीमंत मराठय़ांची गुणवैशिष्टय़े गरीब मराठय़ांच्या मनावर बसविलेली भूते आहेत.
अंतर्गत मतभिन्नता
मराठा आरक्षण समिती अनेक चेहऱ्यांची मिळून तयार झाली आहे. त्यामध्ये भिन्न राजकीय भूमिका असलेल्या संघटनांचा समावेश आहे. परंतु तरीही समितीचे कामकाज पत्रकबाजी आणि भाषणबाजीच्या स्वरूपात व्यक्त होत गेले आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील ग्रामीण भागात, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात समितीमधील एखाद्या गटाला सहज पािठबा मिळतो. त्यांचा संबंध स्थानिक आर्थिक सुविधांच्या अभावात आहे. शिवाय पुणे व मुंबई येथे एका क्षेत्रात मोठय़ा पगाराच्या नोकऱ्या आणि तेथेच अल्प पगाराच्या नोकऱ्या अशा स्वरूपाचा भेद असल्यामुळे शहरी भागात वास्तव्य करणेही शक्य नाही. वसतिगृह आणि शाळा-कॉलेजच्या रकमा भरणे फार जिकिरीचे झाले आहे. नव्वदनंतरच्या शहरामधील कुचंबणा आणि आर्थिक कोंडीमधून मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले जाते. हा मराठा समाजातील मुख्य चेहरा आरक्षण समितीला नाही. आरक्षण समितीचा चेहरा हा मराठा अस्मितेची डागडुजी करण्याचा असतो. त्यासाठी खटपटी केल्या जातात. यामुळे मराठा आरक्षणाचे तर्कशास्त्र राजकीय स्वरूपात व्यक्त होते. मराठा समाजाच्या मुख्य प्रश्नांशी त्यांचा संबंध राहत नाही.
सरतेशेवटी असे दिसते की सकारात्मक कृतीच्या धोरणाशी कोठेही वरील तर्कशास्त्रे जुळत नाहीत. मराठा आरक्षण समितीपासून ते शासनापर्यंतची सर्व तर्कसंगती त्यांच्या गटांच्या हिताशी सुसंगत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची लढाई तकलादू किंवा वरवरची आहे. तिचे स्वरूप पोकळ आहे. यातून गरीब मराठय़ांच्या पदरी निराशावाद येतो.