आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आळस व निष्क्रियता झटकून सत्ताधारी काँग्रेस आघाडी जोरदार कामाला लागली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या कामाचा वेग द्विगुणित झाला आहे. स्वस्थ बसलो तर शर्यतीतून बाद होऊ या भीतीने अचेतन झालेल्या तिसऱ्या आघाडीत जान फुंकण्यासाठी प्रकाश करात, बर्धन आदी नेते सरसावले आहेत.  प्रत्येक आघाडीची आपापली गणिते, तर्क आणि डावपेच आहेत..
‘कामाला लागा’ या शब्दवजा वाक्याला महाराष्ट्रात राजकीय ‘वलय’ लाभले आहे. त्याचे पेटंट अनधिकृतपणे साहेब म्हणजे शरद पवार यांच्या नावावर आहे, याविषयी राजकीय वर्तुळात दुमत नाही. परवलीचा हा शब्द सध्या दिल्लीच्या राजकारणातही महत्त्वाचा ठरला आहे. यंदा देशभरात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरणीच्या कामाला लागलेले शेतकरीच उत्साहित झालेले नाहीत, तर केंद्रात सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसलाही आळस व निष्क्रियता झटकून कामाला लागण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या कामाचा वेग द्विगुणित झाला आहे. आपण स्वस्थ बसलो तर शर्यतीतून बाद होऊ, या भीतीने अचेतन झालेल्या तिसऱ्या आघाडीत जान फुंकण्यासाठी प्रकाश करात, बर्धन आदी नेते सरसावले आहेत. प्रत्येक आघाडीची आपापली गणिते, तर्क आणि डावपेच आहेत. काँग्रेस आणि भाजपने आपापले पत्ते उघड करीत आगामी लोकसभा निवडणूक कोणत्या मुद्दय़ांवर लढली जाईल, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
निवडणूक जिंकण्याच्या एकमेव उद्देशाने देशातील ८१ कोटी गरिबांसाठी काँग्रेसने अन्नसुरक्षेचा अध्यादेश काढून सोशल मीडियाचा प्रभाव असलेल्या १६० लोकसभा मतदारसंघांच्या जीवावर सत्तेत येण्याची गणिते मांडणाऱ्या भाजपला शह दिला आहे. काँग्रेसची ही चाल निष्प्रभ ठरविण्यासाठी अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या ‘भव्य’ स्वप्नांना मोदींच्या भाजपने पुन्हा उजाळा दिला आहे. १९८९ साली देशातील ओबीसींना आकर्षित करण्यासाठी व्ही. पी. सिंगांनी केलेली मंडलनीतीची बिनतोड खेळी उलटावून टाकताना अडवाणींनी देशाच्या राजकारणाला नाटय़मय कलाटणी देणाऱ्या कमंडलाच्या कूटनीतीचे ब्रह्मास्त्र काढले होते. देशाचे राजकारण ढवळून काढणाऱ्या मंडल आणि कमंडलच्या मानसिकतेतून देश आता बराच पुढे निघून गेला आहे. दोन तपांपूर्वी ‘मंदिर वही बनायेंगे’च्या घोषणेचे जनक ठरलेल्या अडवाणींनाही आता हिंदूुत्वाच्या मुद्दय़ावरून आगामी लोकसभा निवडणूक लढण्यात मतलब वाटत नाही. त्यामुळे घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या मुद्दय़ांवरून जनतेचे लक्ष उडवून विरोधी पक्षांची मते विभाजित करण्यासाठी सोयीच्या ठरलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला चिकटणे काँग्रेसला शक्य होईल, असे त्यांना वाटते. त्यांचा हा दृष्टिकोन नागपूरला गेल्यानंतर बदलला असेलही. पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली मंदिराच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना, अकाली दलानिशी लोकसभा निवडणूक लढू पाहणाऱ्या भाजपची १९९६ प्रमाणे पुन्हा राजकीय अस्पृश्यतेकडे वाटचाल होण्याची दाट शक्यता आहे. मोदींवरून होऊ घातलेल्या राजकीय ध्रुवीकरणाच्या खेळात सामील होण्यासाठी डाव्या आघाडीचे नेतेही सरसावले आहेत. पश्चिम बंगाल आणि केरळमधल्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत डावे पक्ष मागच्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा चांगली कामगिरी बजावू शकतात. ‘धर्मनिरपेक्ष’ असूनही काँग्रेसपासून दूर राहण्यास प्राधान्य देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपप्रणीत रालोआमध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठी डावे पक्ष तिसऱ्या आघाडीचे जाळे फेकत आहे. जयललिता, नवीन पटनाईक आणि नितीशकुमार भाजपकडे निवडणुकीपूर्वी जाण्याची शक्यता नाही आणि निवडणुकीनंतर त्यांना रालोआला मदत करणे शक्य होणार नाही तसेच ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसला कोणत्याही महत्त्वाच्या आघाडीत स्थान मिळणार नाही, याची काळजी डावे पक्ष घेत आहेत. तामिळनाडूतील राज्यसभेच्या निवडणुकीत जयललिता यांनी शेवटच्या क्षणी अण्णाद्रमुकचे पाचवे उमेदवार थंगमुथू यांची उमेदवारी मागे घेऊन भाकपचे उमेदवार डी. राजा यांचे समर्थन करीत आपण लोकसभा निवडणुकीत तटस्थ राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. जयललिता यांचा नरेंद्र मोदींशी सौहार्द असला तरी तो व्यक्तिगत असून त्याचे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी किंवा नंतर राजकीय युतीमध्ये रूपांतर होणे मुश्कील आहे. तामिळनाडूमध्ये साडेसात टक्के मुस्लीम आणि साडेतीन टक्के ख्रिश्चन असल्यामुळे आपण भाजपशी हातमिळवणी करू शकत नसल्याची स्पष्ट कल्पना जयललिता यांनी भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला दिली आहे. नवीन पटनाईक खासगीत आणि जाहीरपणे मोदींच्या भाजपशी सहकार्य होऊच शकत नसल्याचे सांगत आहेत. ममता बॅनर्जीना काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या छुप्या मैत्रीचा कितीही तिरस्कार वाटत असला तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपशी युती करणे त्यांना परवडणार नाही.
दुसरीकडे बिहारमधील चार, तामिळनाडूमधील चार आणि झारखंडमधील अकरा आमदारांच्या जोरावर काँग्रेसने स्वत:चे फारसे अस्तित्व नसताना लोकसभेच्या ९६ जागा असलेल्या या तीन राज्यांमध्ये बस्तान बसवायला सुरुवात केली आहे. आपल्या चार आमदारांचे समर्थन देत काँग्रेसने बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचे सरकार स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्यसभेच्या निवडणुकीत कानीमोळीच्या विजयात चार आमदारांच्या मतांचा महत्त्वपूर्ण हातभार लावून गेल्या वर्षी दुरावलेल्या करुणानिधींच्या द्रमुकशी नव्याने सौहार्द प्रस्थापित केला आणि अकरा आमदारांच्या जोरावर हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेत आगामी लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमध्ये भाजपला शह देण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. लोकसभा निवडणुकीत मतदानाला जाणाऱ्या गरिबांचा नकारात्मक दृष्टिकोन खोडून काढण्यासाठी अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढला आणि या अध्यादेशाला कृषिमंत्री शरद पवार यांनी विरोध करू नये म्हणून त्यांचे विश्वासू श्रीनिवास पाटील यांची क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने देशात सर्वात छोटय़ा असलेल्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अन्नसुरक्षा विधेयकाचे समर्थन करणे भाजपला भाग आहे. तसे केले नाही तर गरीबविरोधी पक्ष म्हणून भाजपची बदनामी करण्यासाठी काँग्रेस तयारच आहे. लोकसभा निवडणुकीत काय होईल या चिंतेपोटी महिन्याभरापूर्वी कमालीच्या वैफल्याने ग्रासलेल्या काँग्रेसला राजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर झालेल्या कोंडीतून निसटून जाण्याची ही संधी भाजपमुळे मिळाली आहे, हे विसरून चालणार नाही.
नितीन गडकरी यांच्या जागी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे राजनाथ सिंह यांच्याकडे आल्यापासून मोदींचा आलेख अत्यंत वेगाने वाढला आणि भाजपमधील पंतप्रधानपदाच्या सर्व संभाव्य उमेदवारांना मागे टाकून ते राष्ट्रीय राजकारणात अल्पावधीत ‘प्रस्थापित’ झाले. आखलेल्या वेळापत्रकानुसार. या काळात त्यांनी स्वत:चे मार्केटिंग करण्यासाठी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये विविध व्यासपीठांवर विकासाच्या मुद्दय़ाला केंद्रस्थानी ठेवून तडाखेबंद भाषणे ठोकली. यूपीए सरकारच्या धोरणपंगुत्वामुळे देशाचा रखडलेला आर्थिक विकास तसेच परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर झालेल्या नाचक्कीवर प्रहार करीत त्यांनी सुशासन, जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी संधींचे सोने करण्याची तत्परता, कृषी, उद्योग आणि सेवाक्षेत्राचा सर्वागीण विकास, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची आवश्यकता, महिलांचे सक्षमीकरण, कौशल्य विकास आदी मुद्दय़ांवर थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या मीडियाच्या ‘सौजन्या’ने आपली भूमिका देशवासीयांपुढे मांडली. पण देशाच्या चौफेर विकासाविषयी मांडलेल्या व्हिजनचा सर्वसामान्यांवर फारसा प्रभाव न पडता त्यांची भाषणे तेवढय़ाच झपाटय़ाने विस्मृतीत जमा झाली. भाजपमधील पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीच्या शर्यतीत अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी यांना मागे टाकताना आपल्या भात्यातील जवळजवळ सर्वच अस्त्रे बाहेर काढणाऱ्या मोदींचीही बऱ्यापैकी दमछाक झाली आहे. मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी त्यांच्यापाशी आता फारसे नवे मुद्दे उरलेले नाहीत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बंगळुरू आणि मंगलोरसारख्या सोशल मीडियाचा दबदबा असलेल्या टेकसॅव्ही शहरांमध्येही दस्तुरखुद्द मोदींच्या आक्रमक प्रचाराचा प्रभाव पडला नाही. व्होटबँकेच्या राजकारणाला बाजूला ठेवून सर्वसामान्य मतदार विकासाच्या मुद्दय़ाला उचलून धरेल, ही मोदींची अपेक्षा फोल ठरताना दिसत आहे. त्याची कल्पना मोदी आणि त्यांच्या खंद्या समर्थकांना आलेली दिसते. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश व बिहारमधील १२० पैकी जास्तीतजास्त जागा जिंकून बहुमताचा आकडा गाठता यावा म्हणून मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी मोदीनिष्ठ अमित शाह यांनी अयोध्येत राम मंदिराच्या जुन्याच फॉम्र्युल्याचा पुनरुच्चार केला. थोडक्यात, मोदींना आपल्या खऱ्या ‘शक्तिस्थळा’ची जाणीव झाली आहे.
सचिन तेंडुलकरने बुद्धिबळावर कितीही गंभीर आणि विद्वत्तापूर्ण भाषण दिले तरी समोर बसलेल्या श्रोत्यांच्या मनातून कसोटी आणि एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शंभर शतके ठोकणारा विक्रमादित्य फलंदाज म्हणून त्याची ओळख पुसली जाऊ शकत नाही. मोदींचेही तसेच झाले आहे. केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणात्मक निष्क्रियतेवर सतत तोफ डागून गुजरातच्या विकासाचे    मॉडेल दाखले देत वेगवान विकासातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देत देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे त्यांनी गुलाबी चित्र रंगविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी गुजरात दंगलींमुळे प्रस्थापित झालेली त्यांची            मूळ ओळख कधीही पुसली जाणार नाही. मोदीप्रणीत भाजपचे हिंदूुत्वाच्या पूर्वपदावर येत ‘कामाला लागण्या’मागचे हेही एक कारण असू शकते.