सत्तातुरांची सौदेबाजी

किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीवरील लोकसभेतील चर्चेचा शेवट अपेक्षेप्रमाणेच झाला. या गुंतवणुकीस विरोध करणाऱ्यांचा पराभव झाला आणि सरकारच्या या धोरणावर लोकसभेच्या मंजुरीची मोहोर उमटली. सरकारच्या बाजूने २५३ खासदारांनी मते दिली, तर विरोध करणाऱ्यांची संख्या २१८ इतकीच राहिली. म्हणजे ३५ मतांनी विरोधकांचा पराभव झाला. वास्तविक ५४४ सदस्यांच्या लोकसभेत सरकारला २७५ मतांची गरज लागली असती, परंतु अनेक जण अनुपस्थित राहतील अशी व्यवस्था केली गेल्याने लोकसभेचे संख्याबळ ४७१ वर आले. त्यामुळे ठराव रेटण्यासाठी सरकारला फक्त २३६ मतेच हवी होती. प्रत्यक्षात ती १७ अधिक मिळाली. हा विजय शक्य झाला तो मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचे २२ आणि मायावती यांच्या बहुजन समाजवादीचे २१ अशा ४३ जणांनी मतदानाकडे पाठ फिरवल्यामुळे. लोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभा जरा काँग्रेससाठी आव्हान ठरेल. तेथे सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ अगदीच कमी असल्याने केवळ समाजवादी, बहुजन समाजवादी पक्षाच्या सभात्यागाने भागणार नाही. आपल्या धोरणास पाठिंबा मिळवण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारला राज्यसभेत आणखी काही करावे लागेल. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांची उद्यमशीलता लक्षात घेता हे ‘काही तरी’ करण्याची सोय सरकारने केली असणार हे तर उघडच आहे. तेव्हा राज्यसभेतही सरकार अडचणीत येईल असे काही होईल असे वाटत नाही. यामागे कारणे अनेक असली तरी सर्वात महत्त्वाचे हे की, मनमोहन सिंग सरकार या क्षणाला पाडावे अशी खुद्द विरोधकांचीदेखील इच्छा नाही. त्यामुळे आपल्या भावना पोचवणे इतकाच या ठरावांमागील उद्देश आहे. तो साध्य झाला असे म्हणता येईल.
या ठरावावर जी काही चर्चा सुरू आहे तीवरून दिसते ते इतकेच की, स्वच्छ आर्थिक धोरणे कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्ष इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर भूमिका घेताना तत्कालीन राजकारण आणि राजकीय निकड हेच दोन निकष लावतो हे यावरून स्पष्ट होते. हे दुर्दैवी आहे, पण सत्य आहे. याचा दाखला काँग्रेसपासून देता येऊ शकेल. सध्या हा पक्ष सत्तेवर आहे, परंतु विरोधी पक्षात असताना काँग्रेसचा किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस पाठिंबा होता, असे म्हणता येणार नाही. म्हणजे मुळात सत्ताधारी पक्षच आपल्या आर्थिक धोरणांवर ठाम नाही. मनमोहन सिंग यांच्यासारखा अर्थसुधारणावादी नेता ही या पक्षाची जमेची बाजू. सिंग हे १९९१ पासून देशात ज्या काही आर्थिक सुधारणा राबविल्या जात आहेत, त्यांचे जनक. तेव्हा त्यांच्या अर्थनेतृत्वाखाली काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट असेल अशी अपेक्षा केल्यास ते चुकीचे म्हणता येणार नाही, परंतु वास्तव तसे नाही. भाजप सत्तेवर असताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजपच्या त्या वेळच्या भूमिकेनुसार तर या क्षेत्रात थेट १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक आली तरी ते चालण्यासारखे होते, किंबहुना संपूर्ण परदेशी मालकीची अशी दुकाने भारतात यावीत अशीच स्वदेशीचा जागर करणाऱ्या भाजपची त्या वेळची भूमिका होती. भाजपचे सरकार राहिले असते तर ही भूमिका वास्तवात आलीदेखील असती, परंतु आपल्याकडील राजकीय विरोधाभास हा की, भाजपच्या त्या वेळच्या गुंतवणूकवादी भूमिकेस खंदा विरोध केला होता तो काँग्रेसनेच. या पक्षाचा सुधारणावादी चेहरा असलेले विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेदेखील या विरोधात आघाडीवर होते, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या पक्षाचे तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी हे तर या धोरणास राष्ट्रविरोधी ठरविण्यापर्यंत पुढे गेले होते. पुढे हे दासमुन्शी कोमात गेले आणि सत्ता आल्याने काँग्रेसची भूमिकाही बदलली. त्या वेळी परकीय गुंतवणुकीचे स्वागत करणाऱ्या भाजपवर विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली. त्याबरोबर भाजपची भूमिकाही बदलली. इतके दिवस किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस दरवाजे सताड उघडावेत असे म्हणणारा भाजप सत्ता गेल्यावर हे दरवाजे अर्धेही उघडू नयेत असे म्हणू लागला. हा पक्ष २०१४ सालच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्याची स्वप्ने पाहात आहे. प्रभू रामचंद्राच्या कृपेने भाजपची स्वप्नपूर्ती झालीच तर पुन्हा त्या पक्षाची भूमिका बदलणार काय, असा प्रश्न जनतेस पडल्यास ते साहजिकच म्हणावयास हवे. तसा तो पडल्यावर त्याचे उत्तर नाही असे देता येणार नाही. हे झाले देशाच्या राजकीय क्षेत्रात असलेल्या प्रमुख दोन पक्षांबाबत.
अन्य पक्षांपैकी समाजवादी काय किंवा बहुजन समाज पक्ष काय किंवा महाराष्ट्रातील शिवसेना काय, हे सर्व पक्ष म्हणजे जड बुडाच्या बाहुल्या आहेत आणि कोणीही आडवे केले तरी माना डोलावत उभे राहणे हेच त्यांचे राजकारण राहिलेले आहे. मुलायमसिंग यांचा समाजवादी पक्ष गेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर सत्तेवर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचा घटक नव्हता. तरीही अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अणुकरारासारख्या अत्यंत नाजूक प्रश्नावर सरकार राहते की जाते अशी वेळ आली असता मुलायमसिंग आणि त्यांचे त्या वेळचे सहकारी अमरसिंग यांचे हृदय अचानक द्रवले आणि त्यांनी लोकसभेत सरकारच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीचा घटक असलेल्या डाव्या पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला तरी मुलायमसिंग यांच्या टेकूमुळे ते सरकार तरले. त्या वेळी काय मिळाल्याने मुलायम हृदय विरघळले याचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. आताही मुलायम सिंग यांचे चिरंजीव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी आहेत. चि. अखिलेश याचा उत्तर प्रदेशी गाडा अजूनही डळमळीतच आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारचा बागुलबुवा त्याच्यापुढे उभा राहिला तर संख्याबळ असूनही बागबुग करणारे ते सरकार अधिकच डळमळीत होईल. तेव्हा चिरंजीव मुख्यमंत्र्याच्या बदल्यात मुलायमसिंग हे सिंग सरकारच्या मागे उभे राहिले असे कोणी म्हणाल्यास ती कविकल्पना ठरणार नाही. मुलायमसिंग यांच्या कडव्या विरोधक मायावती यांनीही या प्रश्नावर सिंग सरकारला वाचवले. सत्ता गेल्यापासून मायावतींच्या हत्तीची उपासमार होऊ लागली आहे. उत्तर प्रदेशातील सुडाचे राजकारण लक्षात घेता सत्ताधारी मुलायमसिंग बहुजन समाजवादी हत्तीचे दाणापाणीच तोडतील यात शंका नाही. अशा वेळी बहेनजी मायावतींनी जायचे कोठे? तेव्हा त्यांना काँग्रेस आधार वाटत असल्यास ते साहजिकच म्हणावयास हवे. त्यात मायावतींच्या मागे अनेक भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांचे शुक्लकाष्ठ लागलेले आहे. परकीय गुंतवणुकीसारख्या क्षुल्लक प्रश्नावर दिल्लीत सिंग सरकारला पाठिंबा देऊन हे भ्रष्टाचार चौकशांचे झेंगट लांबवता आले तर पाहावे असा विचार त्यांच्या भूमिकेमागे नसेलच असे म्हणता येणार नाही. हे सगळेच घृणास्पद आहे.
याचे कारण इतक्या महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नावर कोणताही पक्ष सैद्धांतिक भूमिका घ्यायलाच तयार नाही. सर्वच पक्षांना रस आहे तो प्रासंगिक राजकारणात आणि स्वत:च्या हितसंबंधात. त्यामुळे सध्या जे काही सुरू आहे त्याचे वर्णन सत्तातुरांची सौदेबाजी यापेक्षा वेगळे काही करता येणार नाही.