बोलक्या पोपटांचे राजकारण

महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ांशी संबंधितांना खुलेआम भेटणाऱ्या सीबीआय प्रमुखांनी या भेटींचा तपशील उघड होण्यामागे अंतर्गत कटाचा भाग असल्याचे म्हटल्याने देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणांतील सुंदोपसुंदी चव्हाटय़ावर आली आहे. यात जर तथ्य असेल तर या यंत्रणांचे किती राजकीयीकरण झाले आहे हे दिसून येते. या यंत्रणांना सरकारी जोखडातून मुक्त करण्याचा अंतर्भाव मोदी आपल्या सुधारणावादी कार्यक्रमात कसा करतात हे पाहावे लागेल.
माझ्या घराचे दरवाजे सर्वासाठी सताड उघडे असतात आणि तेथे कोणालाही प्रवेश असतो, हे विधान एखाद्या सामाजिक वा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मुखी शोभून दिसणारे आहे. परंतु देशाच्या सर्वोच्च गुन्हे अन्वेषण विभागाचा, अर्थात सीबीआयचा प्रमुख या प्रकारची भाषा करणारा असेल तर त्या यंत्रणेविषयी आणि त्या देशाविषयीही गंभीर काळजी वाटावयास हवी. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी नेमका असा युक्तिवाद केला असून त्यात काही वावगे आहे असे त्यांना वाटत नाही, ही बाब अधिकच गंभीर ठरते. अलीकडच्या काळात देशातील राजकारण आणि अर्थकारणास वेगळे वळण देणाऱ्या काही महत्त्वाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी या सिन्हा यांच्याकडून सुरू आहे. ते ज्यांच्या विरोधात चौकशी करीत आहेत त्या व्यक्ती वा कंपन्या यांच्याशी संबंधित अनेक जण सिन्हा यांना अडनिडय़ा वेळी त्यांच्या घरी जाऊन भेटल्याचा तपशील उघड झाला आहे. यानंतर जे काही घडले त्यामुळे देशाची मध्यवर्ती गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा ही राज्य पोलिसांइतकीच ढिसाळ आहे असे वाटावे असा संदेश त्यातून गेला. परंतु त्याच्या बरोबरीने या यंत्रणेच्या विरोधातच आणखी एखादी केंद्रीय यंत्रणा आहे किंवा काय अशीही शंका निर्माण झाली असून या दोन्हीमुळे देशाची सुरक्षा ज्यांच्या हाती आहे त्यांच्यातच कसा ताळमेळ नाही, याचेही विदारक चित्र जनतेसमोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून आपली बाजू मांडण्यासाठी सिन्हा यांना आठवडाभराची मुदत देण्यात आली आहे. सिन्हा यांचे उत्तर समाधानकारक न वाटल्यास आपण काय करू इच्छितो त्याचे दोन पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने समोर ठेवले आहेत. एक म्हणजे सिन्हा यांच्यावर कारवाई आणि दुसरे म्हणजे सिन्हा यांनी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदावरून घेतलेले काही निर्णय रद्दबातल ठरवणे. या दोन्हींपैकी कोणताही पर्याय सर्वोच्च न्यायालयास निवडावा लागला तरी होणारे परिणाम गंभीर असून त्यामुळे हा विषय मुदलातूनच समजून घेणे आवश्यक ठरते.
कारण या प्रकरणांची चौकशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने आणि नियंत्रणाखाली सुरू आहे. तशी ती नसती तर केंद्र सरकारने सिन्हा यांची कधीच उचलबांगडी केली असती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला सिन्हा यांचे अस्तित्व तसेही खुपतच आहे. या आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या सर्वच नियुक्त्या रद्द करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला असून त्यांना सिन्हा यांना मात्र अद्याप हात लावता आलेला नाही. तेव्हा आरोपींना वा ज्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे त्यांना घरी खासगीत भेटण्याचा प्रमाद एरवी एखादय़ाच्या हातून घडता तर मोदी सरकार त्यास घरचा रस्ता दाखवते. परंतु या प्रकरणात ते शक्य नाही. या प्रकरणी काही विरोधाभासी योगायोगांचा उल्लेख करावयास हवा. सिन्हा यांना ज्या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवली ते दूरसंचार घोटाळा प्रकरण जेव्हा उघडकीस आले तेव्हा सरकारची झालेली प्रतिक्रिया आणि या प्रकरणातील काही वादग्रस्तांना भेटल्याचे उघडकीस झाल्यानंतर सिन्हा यांची झालेली प्रतिक्रिया या दोन्ही एकच होत्या. सुरुवातीला सरकारने दूरसंचार घोटाळा नाकारला होता आणि सिन्हा यांनीही या प्रकरणातील वादग्रस्त व्यक्ती आपल्याला भेटल्याचे नाकारले. सरकारने दूरसंचार व्यवहारात काहीही घोटाळा झालेला नाही ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बदलली. सिन्हा यांनीही आपल्याला वादग्रस्त व्यक्ती भेटल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मान्य केले. सरकारचे म्हणणे असे होते की दूरसंचार व्यवहारात काहीही गैरव्यवहार झालेला नाही आणि जे काही झाले ते सर्व नियमांनुसारच. सिन्हा यांचेही म्हणणे असेच होते की मला भेटायला येणाऱ्यांत काहीही वादग्रस्त नाही आणि जे काही झाले ते नियमानुसारच. दूरसंचार घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालायला सुरुवात केली, त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सिन्हा यांच्याकडे सोपवली आणि त्यानंतर मात्र सरकारच्या भूमिकेत बदल व्हायला सुरुवात झाली. सुरुवातीला सिन्हा हेदेखील असेच वागले. माझे घर हे माझे कार्यालयही आहे आणि कोणीही मला भेटायला येण्यात गैर ते काय, अशी त्यांची भूमिका होती. ती नंतर बदलली. कारण हा मामला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सुरुवातीला कोणालाही भेटण्यात काहीही गैर नाही असे म्हणणारे सिन्हा यांचा सूर नंतर बदलला आणि माझ्या घराचे दरवाजे सर्वासाठी सताड उघडे असतात असे ते सांगू लागले. त्यांचा दुसरा युक्तिवाददेखील पहिल्याइतकाच हास्यास्पद होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचेच दात त्यांच्या घशात घातल्यावर त्यांना तोही बदलावयास लागला. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरी कोणीही न सांगता सवरता, परवानगी न घेता निवांत येऊन बसू शकते हे विधान मुळातच हास्यास्पद. त्यात ते देशाच्या सर्वोच्च गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखाने केले असेल तर ते अधिकच हास्यास्पद ठरते. हे हास्यास्पद विधान करायची वेळ त्यांच्यावर आली कारण सुरुवातीला अशी भेट झालीच नाही असे म्हणणाऱ्या सिन्हा यांच्यावर प्रसार माध्यमांनी त्या भेटीचा पुरावाच सादर केल्यानंतर माघार घ्यायची वेळ आली. माध्यमांनी सिन्हा यांच्या घरी कोण कोण केव्हा येऊन गेले याची नोंद ठेवणाऱ्या दस्तावेजाची प्रतच प्रसिद्ध केल्यामुळे सिन्हा यांचा आवाजच बसला आणि त्यांनी या भेटी झाल्याचे मान्य केले. त्यानंतर ही कबुली देताना सिन्हा यांनी जे विधान केले त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढू लागले असून त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च यंत्रणातील सुंदोपसुंदी चव्हाटय़ावर आली आहे. माझ्या घरी येणाऱ्या आगंतुकांचा तपशील उघड होणे हा माझ्याविरोधातील अंतर्गत कटाचा भाग आहे, असे सूचक विधान सिन्हा यांनी केले. या संदर्भात त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी त्यांनी केलेले विधान बोलके म्हणावे लागेल.
 सिन्हा यांच्या अखत्यारीतील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेशिवाय अशा प्रकारची हेरगिरी करण्याची यंत्रणा आणि क्षमता ही आणखी फक्त एकाच यंत्रणेकडे आहे. ती म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरो. आयबी नावाने ओळखली जाणारी ही सरकारी गुप्तचर यंत्रणाच अशा प्रकारे टेहळणी करू शकते. याचा अर्थ असा की आयबी या केंद्र सरकारी गुप्तचर यंत्रणेने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग या केंद्र सरकारी यंत्रणेच्या प्रमुखावरच हेरगिरी केली. हे खरे आहे असे मानल्यास आयबीला असे का करावेसे वाटले वा लागले, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण याच आयबीच्या राजेंद्र कुमार या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यावर सिन्हा यांच्या गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने कारवाई केली होती. म्हणजेच आयबीच्या अधिकाऱ्यावर सीबीआय कारवाई करते असा प्रकार देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला. त्यामागील कारणही लक्षणीय आहे. हे राजेंद्र कुमार हे आयबीचे गुजरातमधील अधिकारी होते आणि नरेंद्र मोदी, अमित शहा या दुकलीचा संबंध असलेले इशरत जहाँ चकमक प्रकरण घडवण्यात त्यांचा होत होता. या प्रकरणाचा बभ्रा झाल्यावर त्याची अधिक चौकशी झाली आणि त्या चकमकीच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या प्रकरणाचा उपयोग मोदी-शहा यांच्याविरोधात राजकीय हत्यार म्हणून केला गेला आणि आपली राजनिष्ठा सादर करण्याच्या नादात सीबीआयने आयबीच्या राजेंद्र कुमार यांनाच तुरुंगात डांबले. त्या विरोधात आयबीमध्ये सीबीआयच्या विरोधात तीव्र नाराजी असली तर ते साहजिकच म्हणावयास हवे. तेव्हा त्या प्रकरणात सीबीआयच्या कृत्याचे माप आयबीने या प्रकरणात सिन्हा यांच्या पदरात असे घातले, असे बोलले जाते. यात जर तथ्य असेल तर या दोन्ही यंत्रणांचे किती राजकीयीकरण झाले आहे, तेच यावरून दिसून येते. त्याचमुळे अशा यंत्रणा या सरकारी जोखडातून मुक्त करणे ही काळाची गरज बनून गेली आहे. आपल्या सुधारणावादी कार्यक्रमात मोदी यांना यात कितपत यश येते हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी सीबीआयची संभावना बोलका पोपट, पण सरकारी पिंजऱ्यातला, अशी केली होती. हे वर्णन सीबीआयच्या बरोबरीने आयबी आदी यंत्रणांनाही लागू पडते. परंतु एका अर्थी हा पोपटांचा अपमान ठरतो. कारण ते या सरकारी पोपटांइतके राजकारण करीत नाहीत.