मध्यमवर्गाला कत्रेपण देणारे राजकारण

राजकारण कसं आहे आणि कसं असावं, याचं एक मध्यमवर्गीय चर्चाविश्व कृतिशील होत असताना ‘आप’सारखे पक्ष उदयाला येत आहेत.. परंतु मध्यमवर्गाचं हित हेच सर्वाचं हित, असा जो समज या चर्चाविश्वात असतो, त्याला प्रश्न विचारले जाणंही गरजेचं आहे.. म्हणूनच, आजपासून महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शुक्रवारी या नोंदी, ‘समासा’तल्या..
‘हा कोण सांप्रती आला, नवतारा अवचित उदयाला’ असा प्रश्न अरुण साधूंनी त्यांच्या ऐंशीच्या दशकात गाजलेल्या ‘पडघम’ या राजकीय नाटकात विचारला होता. या प्रश्नाला तेव्हा आणीबाणीची, विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाची पाश्र्वभूमी होती. आणीबाणीनंतरच्या तीस-पस्तीस वर्षांच्या दीर्घ काळानंतर काही बदललेल्या तर काही न बदललेल्या संदर्भाच्या चौकटीत ‘आम आदमी पार्टी’चा नवा तारा नाटय़मय पद्धतीने भारताच्या राजकीय रंगमंचावर उदयाला आला आहे. त्याच्या निमित्ताने साधूंच्या जुन्या नाटकाची आणि त्यांच्या साहित्यातून मराठी वाचकविश्वाला झालेल्या मुख्य प्रवाही राजकारणातल्या ताण्याबाण्यांच्या तोंडओळखीची स्वाभाविक आठवण झाली इतकेच.
साधूंच्या राजकीय कादंबऱ्या/नाटकांनी मराठी मध्यमवर्गाला राजकारणाची एका अर्थाने निव्वळ तोंडओळख करून दिली. याचे कारण म्हणजे मध्यमवर्गाची तेव्हाच्या राजकारणातली भूमिका मुख्यत: प्रेक्षकाची होती. तेव्हाचे राजकारण ग्रामीण रणक्षेत्रावर घडणारे व जमीनदार- साखर कारखानदारांचे होते, आणि मराठी वाचकवर्ग मात्र रणजीत देसाईंच्या गतकालीन आणि व. पु. काळ्यांच्या वर्तमान गोड गोष्टींमध्ये रमणारा होता. आणीबाणीविरोधाचे राजकारणदेखील मध्यमवर्गीय उद्वेगाचे राजकारण मानले गेले असले तरी त्याचे नेतृत्व थेटपणे मध्यमवर्गाकडे आले नव्हते. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे भारतातल्या निरनिराळ्या शहरी केंद्रांमधल्या मध्यमवर्गाचा आकार तेव्हा मर्यादित होता. म्हणूनच आणीबाणीविरोधाचे नेतृत्व मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांनी करूनदेखील या विरोधी राजकारणाचे चर्चाविश्व प्रामुख्याने गरीब-वंचितांच्या, दलितांच्या-स्त्रियांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांभोवती केंद्रित राहिले.
‘आम आदमी पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या मध्यमवर्गाच्या राजकारणाचे नावीन्य दोन ठळक संदर्भामध्ये सांगता येईल. एक म्हणजे १९९० नंतरच्या उदारीकरणाच्या पर्वातल्या नव्या, उभरत्या आणि संख्येने वाढलेल्या मध्यमवर्गाचे हे राजकारण आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या राजकारणाने मध्यमवर्गाच्या चर्चाविश्वाला भारतातील लोकशाही राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवले आहे. भारतात लोकशाही राजकारणाचे चर्चाविश्व आजवर प्रामुख्याने साधनसामग्रीच्या वाटपाविषयीचे, दलित-वंचित-प्रांतिक गटांच्या आत्मसन्मानाचे, अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेचे आणि कल्याणकारी राज्यसंस्थेविषयीचे राहिले आहे. त्याचे स्वरूप बदलून सुशासनाची अपेक्षा करणाऱ्या; जात, धर्म, प्रांत आदी ‘संकुचित’ हितसंबंध ओलांडून पुढे जाणाऱ्या, हक्कांविषयी जागरूक असणाऱ्या, इतकेच नव्हे तर शासन-व्यवहारातील ‘स्टेक होल्डर्स’ म्हणून शासन संस्थेकडून ‘वाजवून’ वसुली करू इच्छिणाऱ्या/ शकणाऱ्या नागरिकांचे चर्चाविश्व आम आदमी पार्टीने पुढे मांडले आहे. या चर्चाविश्वात नव्या मध्यमवर्गाकडे भारताच्या राजकारणाचे कत्रेपण सोपवले गेलेले दिसते.
आणीबाणीचा संदर्भ पुन्हा एकदा वापरायचा झाला तर तेव्हाच्या आणि आताच्या मध्यमवर्गाच्या राजकीय उद्वेगात काही समान धागे गुंफले गेले आहेत. त्यातील सर्वात ठळक म्हणजे लोकशाही राजकारणावरील अविश्वास. लोकशाहीतील निर्णयप्रक्रिया निव्वळ भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देते म्हणूनच नव्हे, तर ती एक संथ, किचकट, गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते म्हणूनदेखील मध्यमवर्गाचा लोकशाहीला कधी छुपा तर कधी उघड विरोध असतो. लोकशाही राजकारणाचे स्वरूप किचकट बनते ते दोन कारणांमुळे. एक म्हणजे हे राजकारण अवाढव्य स्वरूपाच्या आणि परस्परांवर नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्या संस्थांच्या, यंत्रणांच्या चौकटीत घडते. स्वनियंत्रण आणि परस्परनियंत्रण अशा दोनच मार्गानी या संस्थांचे आणि निर्णयप्रक्रियांचे लोकशाही स्वरूप टिकवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, आणि त्यामुळे त्यांचे काम संथावते तसेच भ्रष्ट व्यवहारांना उत्तेजन मिळते. कार्यक्षम मध्यमवर्गाला या दोन्ही बाबी जाचतात.  दुसरे म्हणजे लोकशाही राजकारण भांडवली चौकटीत आणि निरनिराळ्या ‘स्वार्थी’ तसेच विषम हितसंबंधांच्या जाळ्यात घडत असते आणि अस्मिता, प्रतिष्ठा, अधिकार अशा निरनिराळ्या मुद्दय़ांच्या भोवती या हितसंबंधांचा आविष्कार लोकशाही राजकारणात घडतो. त्या वेडय़ावाकडय़ा आविष्कारांमधूनच सर्वाना समान संधीची लोकशाही कल्पना सावकाश आणि आडवळणांतून उलगडत जाते, हे लोकशाही राजकारणाचे वैशिष्टय़. मात्र, स्वत: या हितसंबंधांचा भाग असूनदेखील (आणि असल्यामुळे) मध्यमवर्गाला लोकशाहीतील विरोधाभासी हितसंबंधांचा हा उघडावाघडा आविष्कार रुचत नाही, आणि म्हणून त्याचा लोकशाही प्रक्रियेवरचा अविश्वास वाढत जातो.
‘आप’चे राजकारण ज्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या मुशीत घडले त्या आंदोलनात लोकशाही प्रक्रियेवरील अविश्वास ओतप्रोत भरलेला होता. आणीबाणीच्या विरोधातील ‘संपूर्ण क्रांती’चे राजकारणदेखील याच अविश्वासावर आधारलेले होते आणि म्हणून त्याची परिणती ‘बिगर राजकीय चळवळीं’च्या निर्मितीमध्ये (आणि दुसऱ्या टोकाला जनता पक्षाच्या फसलेल्या दुर्दैवी प्रयोगामध्ये) झाली. इथे मात्र मध्यमवर्गाचे नवे राजकारण ‘आप’च्या नेतृत्वाखाली एक टप्पा पुढे सरकले आहे. या टप्प्यावर लोकशाहीवरील अविश्वासाच्या भावनेला लोकशाही पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीत ‘आप’ने अधिमान्यता मिळवून दिली आहे. आणि म्हणून आणीबाणीनंतरच्या ‘राजकारणाला पर्याय’ देण्याच्या उद्योगातून बाहेर पडून पक्षीय चौकटीत ‘पर्यायी राजकारण’ साकारण्याची धडपड ‘आप’ने चालवली आहे. या धडपडीत मध्यमवर्गीय चर्चाविश्व लोकशाही राजकारणाची मध्यभूमी यशस्वीरीत्या काबीज करताना दिसेल. या चर्चाविश्वात एका पातळीवर लोकशाही राजकारणात वावरत असतानाच त्याच्याविषयीचा अविश्वास, इतकेच नव्हे तर लोकशाही संकल्पनेला असणाऱ्या विरोधाच्या भावनेची गुंफण बेमालूमपणे झालेली असते. ‘आप’च्या राजकारणात या सरमिसळीचा नाटय़मय आविष्कार कधी निवडणुकांनंतरच्या एसएमएसरूपी जनमत क्रांतीतून, कधी मुख्यमंत्र्यांच्या मेट्रो प्रवासातून, तर कधी इतर प्रस्थापित पक्षांपेक्षा ‘आप’ वेगळा कसा आहे हे ठसवण्याच्या धडपडीतून होतो. म्हणूनच खरे तर काँग्रेसच्या पािठब्यावर सरकार स्थापन करत असताना काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजनीतीपेक्षा वेगळे राजकारण आपण कसे करणार, याविषयीच्या नानाविध अटी ‘आप’ने पुढे केलेल्या दिसतात. लोकशाहीवरील अविश्वासाचे रूपांतर (पूर्वीची ‘पडघम’ स्टाइल आणि आता ‘सिंघम’ स्टाइल) चटकन थेट आणि नाटय़मय कृतींच्या आकर्षणात, कणखर नेतृत्वाविषयीच्या आदरामध्ये, तज्ञांच्या निर्णयप्रक्रियेवरील वाढत्या नियंत्रणामध्ये आणि ‘लोकपाल’सारख्या आकर्षक परंतु निरुपयोगी यंत्रणांच्या निर्मितीत रूपांतर होते. स्वत: अरिवद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाच्या उदयात आणि त्याच्या (मराठी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांसह सर्वानी) चालवलेल्या गौरवीकरणातही या सर्व छटा मिसळलेल्या दिसतील. मात्र ‘आप’चे मध्यमवर्गीय चारित्र्य केवळ त्याच्या नेतृत्वातून किंवा त्यांच्या (देणगीरूपी) पािठब्यातून व्यक्त होत नाही.
मध्यमवर्गीय चर्चाविश्वाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याच्या धुरीणत्वाच्या ताकदीवर होणारे हितसंबंधांचे सार्वत्रिकीकरण. ‘आप’च्या नेतृत्वाखाली भारतातले राजकारण एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करते झाले आहे असे मानले जाते. हा टप्पा अस्मितांच्या, विभागण्यांच्या आणि हितसंबंधांच्या राजकारणाला मागे टाकून पुढे जाणारा ‘आम आदमी’च्या किंवा लोकांच्या राजकारणाचा टप्पा आहे. आणि म्हणून या राजकारणात सुशासनाचे, भ्रष्टाचाराचे आणि विकासाचे प्रश्न महत्त्वाचे बनतात. भारतातील लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्याचे अपयश म्हणून हे प्रश्न मध्यमवर्गीयांइतकेच गरीब-वंचितांसाठीदेखील महत्त्वाचे ठरतात. म्हणून ‘आप’ला दिल्लीच्या गरीब, दलित वस्त्यांमध्येदेखील भरघोस मते मिळतात आणि वंचितांमध्ये काम करणाऱ्या सामाजिक चळवळीदेखील तिसरा पर्याय म्हणून ‘आप’कडे आकृष्ट होतात.
या चर्चाविश्वात आम आदमी किंवा लोकांची एकसंध वर्गवारी राजकारणातली एक ठळक वर्गवारी म्हणून पुढे येते. परंतु तसे करताना निरनिराळ्या सामाजिक गटांमध्ये असणाऱ्या अंतरायांचे निराकरण, सोडवणूक मात्र केली जात नाही. त्याऐवजी प्रामुख्याने मध्यमवर्गाचे हित म्हणजेच ‘लोकांचे हित’ असे ठसवणारी नवी मांडणी पुढे येते. मोदींच्या गुजरातमधील विकासाच्या प्रारूपात या राजकारणाची एक झलक व्यक्त झाली, असे आपण पाहिले आहे. ‘आप’ने देखील सामाजिक अंतरायांच्या सोडवणुकीची आपली भूमिका अद्याप ठोसपणे मांडलेली नाही. त्याऐवजी आम आदमीच्या वतीने एक सबगोलंकार राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.  मात्र, विकासाचे राजकीय चर्चाविश्व भारतातील, विषम सामाजिक आणि आíथक हितसंबंधांच्या गुंत्याची सोडवणूक न करता त्यांना नुसतेच ‘गालिच्या’खाली सरकवण्याचा धोका असतो, तर दुसरीकडे ‘विकासा’ची संकल्पना प्रामुख्याने नव्या मध्यमवर्गाच्या (स्वच्छ रस्ते, सुशोभित उद्याने आणि झोपडपट्टीविरहित शहरे) संदर्भात संकुचित करण्याचाही धोका असतो. तिसरीकडे ‘विकासा’चे चर्चाविश्व सामाजिक, सांस्कृतिक बहुलतांना नकार देत काही गटांचे लोकशाही निर्णयप्रक्रियेतून उच्चाटन करत असते आणि त्याऐवजी तज्ज्ञ अभिजनांचे निर्णयप्रक्रियेतील स्थान बळकट करत जाते.
या सर्व धोक्या-मर्यादांनिशी ‘आप’च्या नेतृत्वाखाली मध्यमवर्गाचे राजकीय कत्रेपण भारतीय लोकशाहीत आजमितीला साकारते आहे.