सौदेबाजीचे आण्विक राजकारण

शीतयुद्धोत्तर काळात अण्वस्त्रांचा आर्थिक सौदेबाजीच्या राजकारणाचे साधन म्हणून वापर करण्याकडे राष्ट्रांची प्रवृत्ती वाढू लागली आहे.  आता तर उत्तर कोरिया , पाकिस्तानप्रमाणेच इराणही भविष्यात अशा प्रकारची सौदेबाजी करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही..
उत्तर कोरियाने मागच्या आठवडय़ात तिसरे अणुपरीक्षण करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर लगेचच उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर अण्वस्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकीही दिली. गेल्या डिसेंबरमध्ये उत्तर कोरियाने दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राचे परीक्षण केले होते. उत्तर कोरियाच्या आण्विक क्षेत्रातील या हालचाली उत्स्फूर्त नव्हत्या तर ती पूर्वनियोजित आणि अतिशय विचारपूर्वक केलेली कृत्ये होती. या कृत्यांमागे आर्थिक सौदेबाजीचे आण्विक राजकारण दडलेले आहे. अणुपरीक्षण, क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण आणि अण्वस्त्रांचा हल्ला, अशा घोषणांचा उत्तर कोरिया गेल्या एक दशकापासून अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्राबरोबर चालू असलेल्या आण्विक वाटाघाटीत सौदेबाजीचे, आर्थिक नफा लाटण्याचे हुकमी साधन म्हणून वापर करतो आहे. अन्न-धान्याचा तुटवडा, दुष्काळ, गरिबी, बेरोजगारी, घटलेली निर्यात यामुळे उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. यात भर पडली ती संयुक्त राष्ट्राकडून उत्तर कोरियावर लादण्यात आलेल्या आर्थिक बहिष्काराची.  २००३ मध्ये उत्तर कोरिया अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडला. २००६ साली उत्तर कोरियाने पहिले  तर २००९ साली दुसरे अणुपरीक्षण केले. या अणुपरीक्षणानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाविरुद्ध आर्थिक बहिष्कारांची घोषणा केली. आर्थिक बहिष्काराचे पाश सैल करण्यासाठी, तसेच अमेरिका आणि पश्चिमी जगाकडून मोठी आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी उत्तर कोरियाने आण्विक सौदेबाजीची शक्कल लढवली. आपणास आर्थिक मदत मिळाल्यास अण्वस्त्रांचा विकास थांबवू, असा पर्याय उत्तर कोरियाकडून अनेकदा दिला गेला आणि या पर्यायाला अमेरिका आणि पश्चिमी जगताकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला.  गेल्या २८ फेब्रुवारीला उत्तर कोरियाने अमेरिकेने दिलेल्या आर्थिक मदतीच्या मोबदल्यात आंतरराष्ट्रीय अणुशक्ती संस्थेच्या पर्यवेक्षकांना आपल्या अणुकेंद्रांना भेटी देण्याची परवानगी दिली होती. मागच्या आठवडय़ात उत्तर कोरियाकडून अणुपरीक्षणाची आणि दक्षिण कोरियावर आक्रमणाची दिलेली धमकी ही संयुक्त राष्ट्राने लादलेल्या आर्थिक बहिष्कारातून सूट मिळविण्यासाठी केलेली कृती होती. अशा धमक्यांमुळे अमेरिका आणि पश्चिमी जग असुरक्षित बनते आणि आपल्या मागण्या मान्य करते याची खात्री उत्तर कोरियाला एव्हाना पटली आहे.
शीतयुद्धोत्तर काळात अण्वस्त्रांचा आर्थिक सौदेबाजीच्या राजकारणाचे साधन म्हणून वापर करण्याकडे राष्ट्रांची प्रवृत्ती वाढलेली दिसते. अण्वस्त्रांचा अशा पद्धतीने वापर विशेष करून अशा राष्ट्रांकडून होतो आहे की, ज्या राष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व लोकांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले आहे. या राष्ट्रांचा भर आर्थिक विकासापेक्षा संरक्षण सज्जतेवर अधिक असतो. आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठीचा निधी हा संरक्षणाकडे वळविल्यामुळे या राष्ट्रांमध्ये जनतेचे आर्थिक प्रश्न गंभीर बनतात. हे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी या राष्ट्रांना परकीय मदतीची आवश्यकता असते. ही मदत मिळविण्यासाठी अशी राष्ट्रे अण्वस्त्रांचा आर्थिक सौदेबाजीचे साधन म्हणून सर्रास वापर करतात.
 उत्तर कोरियानंतर अण्वस्त्रांचा आर्थिक सौदेबाजीचे साधन म्हणून वापर करणाऱ्या राष्ट्रांचे दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही पूर्णत: डबघाईला आलेली आहे. २०११ मध्ये पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर हा तीन टक्केही नव्हता. तरीही संरक्षण क्षेत्रावरचा पाकिस्तानचा खर्च मात्र दरवर्षी वाढतो.  साधारणत: ४० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा खर्च (जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च ) पाकिस्तानडून संरक्षणावर होतो. पाकिस्तानची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती आणि वाढलेला संरक्षण खर्च या परिस्थितीवर उपाय म्हणून पाकिस्तानने अण्वस्त्रांच्या आर्थिक सौदेबाजीचे राजकारण सुरू केले आहे. एका अभ्यासानुसार १९९१ ते २०१० या दोन दशकांच्या काळात पाकिस्तानकडून अण्वस्त्रांच्या वापराच्या सोळा वेळा धमक्या दिल्या गेल्या.  साहजिकच या सर्व धमक्या भारताला दिल्या गेल्या होत्या.  २००२ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन मंत्री जावेद अशरफ काझी, तसेच पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रामधील उच्चायुक्त मुनीर अक्रम यांनी भारताविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या उघड धमक्या दिल्या होत्या, यामागे पाकिस्तानची दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे आणि या प्रश्नावरून दक्षिण आशियात आण्विक युद्ध होऊ शकते, असे चित्र निर्माण करणे. दुसरे म्हणजे अशा धमक्यांद्वारे असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करून इतर राष्ट्रांकडून विशेषत: अमेरिकेकडून आर्थिक मदत लाटणे. परवेझ हुडबॉय या लेखक आणि विचारवंताने पाकिस्तान अण्वस्त्राच्या धमकीचा सौदेबाजीचे आणि ब्लॅकमेलिंगचे साधन म्हणून कसा वापर करतो आहे, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानच्या अशा धमक्यांना पश्चिमी जगताकडून आणि अमेरिकेकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला आहे. गेल्या दशकात पाकिस्तानला एकटय़ा अमेरिकेकडून १६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी आर्थिक मदत मिळाली असून यापैकी मोठा हिस्सा हा अण्वस्त्रांच्या संरक्षणासाठी वापरला गेला.
अण्वस्त्रांच्या वापराच्या पोकळ धमक्या देऊन विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भीती आणि असुरक्षितता निर्माण करणे आणि त्या माध्यमातून आपले राजकीय, आर्थिक तसेच सामरिक हितसंबंध साधणे असा प्रयोग जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडूनही होताना दिसतो आहे.  शीतयुद्धोत्तर काळात आणि गेल्या दोन दशकांत ५६ वेळा अण्वस्त्रे वापरण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. या धमक्या ज्या नऊ राष्ट्रांकडून दिल्या गेल्या, त्यामध्ये अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन ही अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराला जन्म घालणारी पाच राष्ट्रेदेखील आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या खालोखाल १४ वेळा अण्वस्त्रांच्या वापराच्या धमक्या दिल्या. त्यापैकी बहुतेक धमक्या या उत्तर कोरिया आणि इराकला दिल्या गेल्या होत्या. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांनीही २००६ मध्ये अण्वस्त्रांच्या वापराची धमकी दिली होती. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष वापर करणे शक्य नाही हे जरी राष्ट्रांना पटले असले तरी त्यांच्या वापराच्या धमकीनेदेखील आपले आर्थिक व सामरिक हितसंबंध साधता येतात, याची खात्री आता राष्ट्रांना पटली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अण्वस्त्रांचा वापर प्रतिरोधनाचे साधन म्हणून होत होता. शीतयुद्धोत्तर काळात अण्वस्त्रांचा वापर आर्थिक सौदेबाजीचे आणि सामरिक हितसंबंधाचे माध्यम म्हणून होतो आहे.
उत्तर कोरिया किंवा पाकिस्तानच्या धमक्यांपुढे अमेरिकेसारखे बलाढय़ राष्ट्रदेखील झुकते हे विशेषत: महत्त्वाचे आहे. अशा धमक्यांची अमेरिकेला चिंता वाटण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे या देशांमधील असुरक्षित अण्वस्त्रे. नव्याने अण्वस्त्रधारी झालेल्या राष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. अण्वस्त्रांची सुरक्षा ही प्रचंड खर्चिक बाब असून, त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि मोठय़ा आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. पाकिस्तान किंवा उत्तर कोरियासारख्या आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त राष्ट्रांमध्ये अशी गुंतवणूक शक्य नाही. अण्वस्त्रांच्या असुरक्षिततेतून त्यांच्या चोरीचे आणि अपघाताने वापर होण्याची शक्यता वाढते. अशा असुरक्षित अण्वस्त्रांमधूनच आण्विक दहशतवादाची समस्या पुढे आली आहे. परिणामी ज्या वेळी अशा राष्ट्रांकडून अण्वस्त्रे वापरण्याच्या धमक्या दिल्या जातात त्या वेळी त्यांना प्रतिसाद देण्यावाचून किंवा त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यावाचून पर्याय नसतो. गेल्या एक दशकात असे अनेक अहवाल प्रकाशित झाले आहेत. जे हे दर्शवितात की जर पाकिस्तानात धार्मिक क्रांती घडून आली तर पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रे लष्कराकडून दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी संघटनांकडे हस्तांतरित होतील. परिणामी अमेरिका पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत संवेदनशील आहे.
या पाश्र्वभूमीवर इराणमधील आण्विक कार्यक्रमासंबंधी काही अंदाज वर्तविणे शक्य होणार आहे. सध्याची इराणची आर्थिक परिस्थिती पाकिस्तान किंवा उत्तर कोरियाच्या आर्थिक परिस्थितीपेक्षा फारशी वेगळी नाही. इराणवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आर्थिक बहिष्कार टाकल्यानंतर इराणच्या आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत. इराणच्या आर्थिक विकासाचा दर हा तीन टक्क्यांवर आला आहे. बेकारीचा दर १५ टक्क्यांवर तर महागाईचा दर हा २० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे, अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे उत्तर कोरिया आपल्या आण्विक कार्यक्रमाचा आर्थिक सौदेबाजीचे साधन म्हणून वापर करतो आहे तसाच वापर इराणकडूनही होण्याची शक्यता भविष्यात नाकारता येणार नाही. इराण संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेबरोबर चालू असलेल्या आण्विक वाटाघाटीत आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी आणि आर्थिक बहिष्काराचे पाश सैल करण्यासाठी आपल्या अणू कार्यक्रमाचा साधन म्हणून वापर करू शकतो.
लेखक  राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक आहेत.  skdeolankar@gmail.com