‘पद्म’चे राजकारण

दक्षिणेतील ज्येष्ठ गायक कलावंत एस. जानकी यांनी, प्रजासत्ताकदिनी जाहीर झालेला पद्मश्री पुरस्कार नाकारून पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. देशातील मानाचा पुरस्कार देताना होणाऱ्या तरतमभावाबद्दल त्यांनी काढलेले उद्गार कलावंत म्हणून योग्य असले, तरीही अशा पुरस्कारांसाठी नावे निवडताना जी काळजी घेणे अतिशय आवश्यक असते, ती घेतली गेलेली नाही, हेही त्यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट होते. एस. जानकी या दक्षिणेकडील एक अतिशय ख्यातनाम कलावंत म्हणून प्रसिद्ध आहेत. दक्षिणेतील सर्व भाषांमध्ये आणि हिंदीमध्येही त्यांनी गायलेली अनेक गीते अतिशय लोकप्रिय ठरली आहेत. यापूर्वी ज्या गायक कलावंतांना पद्म पुरस्कार देण्यात आले आहेत, त्यांच्यापेक्षा आपण कितीतरी ज्येष्ठ आहोत, असे असताना आपल्याला इतक्या उशिरा हा पुरस्कार का देण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करून एस. जानकी यांनी आपल्या कलेचा सन्मान करण्यासाठी भारतरत्न पुरस्कारच योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. पद्म पुरस्कारासाठी प्रत्येक राज्याकडून नावे मागविण्यात येतात आणि त्यानंतर त्यातून अंतिम यादी तयार करण्यात येते. अशी नावे निवडण्यासाठी राज्य सरकारांनी एका समितीची स्थापना करणे अपेक्षित असते. या सूचनेला केराची टोपली दाखवत, बहुतांशवेळा  राजकारण्यांच्या मर्जीतील लोकांची नावे पुढे रेटली जातात, असा अनुभव आहे. कोणत्याही सांस्कृतिक क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीने मूलभूत स्वरूपाचे काम करून त्या क्षेत्रात मोलाची भर घातली असेल, तर त्या व्यक्तीला असा सन्मान देऊन त्यानिमित्ताने तिच्या कार्याला उजाळा देण्याचे काम पद्म पुरस्काराने करणे अपेक्षित असते. जानकी यांचे म्हणणे असे, की आपण कलेच्या क्षेत्रात पदार्पण केले होते, तेव्हा ज्या कलावंतांचा जन्मही झाला नव्हता, त्यांना कितीतरी आधीच हे पुरस्कार मिळाले आहेत. अशा स्थितीत इतक्या उशिराने हा पुरस्कार घेण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही. त्यांचे हे म्हणणे कदाचित उद्विग्नतेपोटी असेल, मात्र त्यातून राज्य सरकारांनीही धडा घ्यायला हवा. पद्म पुरस्कारांमध्ये विभागीय समतोल नाही, अशी जी टीका आता सुरू झाली आहे, त्यात फारसे तथ्य नाही. हे पुरस्कार देताना त्या व्यक्तीचे कार्य महत्त्वाचे मानायला हवे. त्याऐवजी प्रत्येक राज्याला त्याचा कोटा ठरवून दिला, तर त्या पुरस्कारांना अर्थही उरणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विविध क्षेत्रांत अतिशय मोलाची कामगिरी केलेल्या कितीतरी कलावंतांना हे पुरस्कार अद्याप मिळालेले नाहीत. असे घडते, याचे कारण राज्य सरकारकडे अशी नावे देणाऱ्या त्या त्या क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मताला किंमत नसते. नावे सुचवणारे राजकारणीच असल्याने जो कुणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो, त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट होत असेल, तर त्यालाही फारसा अर्थ उरत नाही. नावे जाहीर झाल्यानंतर त्याबद्दलचे वाद होण्यापेक्षा संबंधित व्यक्तीला आधीच पुरस्काराबद्दल विचारणा करण्यात आली, तर नंतर होणारी नाचक्की टाळता येऊ शकते.  मागे महाराष्ट्र सरकारने भोपाळ वायुकांडातील आरोपी आणि उद्योगपती केशुब महिंद्रा यांचे नाव पाठवले होते. त्यावेळीही हेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण या पायऱ्यांनाही काही अर्थ असायला हवा. महत्त्वाची कामगिरी केलेल्यांना पद्मश्री आणि त्यांच्यापेक्षा कमी कामगिरी केलेल्यांना पद्मभूषण देणे हेही औचित्याला धरून नाही. राज्य सरकारांनी नावे पाठवतानाच अधिक काळजी घेतली आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला, तर असे वाद टाळता येऊ शकतील.