बांबूप्रेमाचे नवे अंकुर..

भारताच्या वनसंपत्तीमध्ये ज्याला हिरवे सोने म्हणून संबोधिले जाते, त्या बांबूला आता राजकारणातही मोठे महत्त्व आलेले दिसत आहे. तसे नसते, तर आजवर केवळ आदिवासींच्या उपजीविकेचा मुख्य मार्ग असलेल्या या बांबूवर सरकारी नजर पडलीच नसती. देशात जवळपास ९० लाख हेक्टर वनजमिनीवर म्हणजे, १२ टक्के वनभागावर बांबूची लागवड आहे. आदिवासी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी आदिवासींच्या जीवनातील बांबूचे महत्त्व ओळखले आणि बांबूच्या शास्त्रशुद्ध वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षणेही सुरू केल्याने बांबू हा आदिवासींच्या जीवनशैलीच्या भरभराटीचे कारण ठरला आहे. विदर्भातील मेंढा लेखा गावाने बांबूच्या साह्य़ाने क्रांती घडविली आहे. येत्या वर्षभरात भारतातील बांबू उत्पादनांची बाजारपेठ २० हजार कोटींच्या उलाढालीचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे, बांबू हे केवळ जंगलात वाढणारे आणि आदिवासींच्या पोटापाण्यापुरते मर्यादित पीक राहिलेले नाही. आता याची जाणीव होऊ लागल्याने बांबूचे राजकारण उफाळणेही साहजिकच आहे. पर्यावरणाबाबतच्या सतर्कतेमुळे आता औद्योगिक क्षेत्रांतही बांबूचा वापर वाढू लागल्याने बांबूची मागणीदेखील झपाटय़ाने वाढत असून मागणी आणि उपलब्ध पुरवठा यांमध्ये मोठी तफावत भासू लागली आहे. साहजिकच, मोठय़ा प्रमाणात बांबू लागवड हाती घेणे हाच उपाय असल्याने सरकारनेही बांबू उत्पादनवाढीच्या नावाखाली योजनांचा धडाका लावला. सरकारी योजना सुरू झाली की मलिद्याचे मार्गही शोधले जातात. आदिवासींच्या जगण्याचे साधन असलेल्या बांबूवर त्यांचा अग्रक्रमाचा हक्क असावा यासाठी केंद्र सरकारने वन कायद्यात तसे बदल केल्याने बांबूच्या लिलावाच्या प्रक्रियेत ग्राम समित्यांचे महत्त्व प्रस्थापित झाले. याच कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने स्वतंत्र वनोपज नियमावली तयार केली असली, तरी त्यात अपेक्षित पद्धतीच्या लोकसहभागाऐवजी पुन्हा, ज्यांची आजवरची कार्यपद्धती सर्वज्ञात आहे अशा वन अधिकाऱ्यांचाच समावेश झाला. त्यामुळे येथेही मलिद्याच्या राजकारणालाच प्रोत्साहन मिळत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, आदिवासी हिताच्या नावाने सुरू झालेल्या राजकारणाचा मुखवटा उघडा पडण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारची ही नियमावली आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्या अधिकारावरच अतिक्रमण करणारी असल्याने आदिवासी हिताच्या हेतूलाच हरताळ फासला जाणार आहे. राज्यपालांनीच बजावलेल्या सजग भूमिकेमुळे, बांबूच्या लिलावाचे ग्राम हक्क समित्यांकडून मिळालेले हक्क छुप्या मार्गाने हिरावण्याचा डाव या नियमावलीतून डोकावत असल्याचे स्पष्ट झाले. या समित्यांमध्ये वन अधिकाऱ्यांना घुसविण्याचा आणि लिलाव प्रक्रियेवरही त्यांचेच वर्चस्व राहील याची काळजी घेण्याचा उद्योग या नव्या नियमावलीमुळे सोपा झाल्याने, सरकारी बांबूप्रेमाच्या सुरस कथांना आता नवे अंकुर फुटणार आहेत. बांबूचे अर्थकारण भविष्यात वाढेल, हे ओळखून त्याच्या नाडय़ा वन अधिकाऱ्यांमार्फत आपल्या हातात ठेवण्याचाच हा उपदव्याप आहे, हे स्पष्ट आहे. विदर्भासारख्या आदिवासीबहुल भागात बांबूचे उत्पादन तेथील अर्थकारणाचा कणा ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलीचा आधार घेऊन या अर्थकारणावर पकड ठेवण्याचे राजकारण वेळीच केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्याने, आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या राजकारणाला लगाम बसला, हे खरेच खूप चांगले झाले.