भारतात कोणत्याही शहराची वाढ नियोजन करून होत नाही. मूळ शहरातला विकास खुंटला की शहरांच्या चारही दिशांना बांधकामे वाढू लागतात आणि ते शहर अस्ताव्यस्तपणे वाढू लागते. या वाढीचा ताण कोणकोणत्या प्रकारे पडतो आणि तो सहन करण्याची क्षमता तरी आहे का, याचा जराही विचार शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था करताना दिसत नाहीत. पर्यावरणाच्या नावाने केवळ ओरडा करून मनमानी पद्धतीने ही जी सूज वाढते आहे, त्याला राज्य शासनाने चाप लावण्याचे ठरवले आहे. निर्णय म्हणून तर त्याचे मनापासून स्वागतच करायला हवे, मात्र अंमलबजावणीबाबत आत्ताच शंकाही घ्यायला हवी. निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारांना दिसतील अशीच कामे करण्यात रस असतो आणि प्रशासनाला हितसंबंधांशिवाय कोणतीच कामे करण्याची इच्छा नसते. त्यामुळे रस्त्यावर दिवे लावणे आणि दरवर्षी तेच ते रस्ते पुन:पुन्हा नव्याने करण्यालाच प्राधान्य मिळत राहते. बागा तयार करणे, क्रीडांगणे आधुनिक करणे, शाळांच्या इमारती सुसज्ज करणे यांसारख्या मूलभूत विकासात एकालाही पुढाकार घेण्याची गरज वाटत नाही. सार्वजनिक सुविधांविषयीच्या या अनास्थेमुळेच मैलापाण्याच्या बाबतीत सर्व शहरे अतिशय दुर्दैवी अवस्थेपर्यंत पोहोचली आहेत. रस्त्याखालून जाणाऱ्या मैलापाण्याच्या वाहिन्या दुरुस्त केल्या, तर त्या मतदारांना कशा दिसतील, असा नगरसेवकांचा सवाल असतो आणि हे काम केले नाही, तर आपल्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही, याची अधिकाऱ्यांना खात्री असते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात प्रदूषण इतके कमालीचे वाढले आहे, की तेथील नागरिक अक्षरश: नरकात राहत आहेत. पण त्याची कुणाला चाड नाही. पर्यावरण संवर्धनाकडे अशा रीतीने दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. खरोखरीच हा निर्णय राबवायचे ठरवले, तर सर्व आयुक्त आणि महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती आणि शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष यांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल. पुणे शहरात गेले महिनाभर कचरा उचलला जात नव्हता आणि त्यामुळे सारे शहर हेच एक कचराकुंडी बनले होते. लातूरसारख्या शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. अन्य शहरांत याच प्रकारची अवस्था गेली कित्येक वर्षे आहे. शहर वाढू लागले, की पहिल्यांदा तिथे रस्ते केले जातात, परंतु ड्रेनेजच्या व्यवस्थेकडे काणाडोळा केला जातो. त्यामुळे बहुतेक उपनगरांमध्ये मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्थाच निर्माण होत नाही. परिसरातच खड्डे खणून त्यात तो कचरा आणि मैलापाणी जिरवले जाते किंवा जवळच्या नदी-नाल्यापर्यंत पोहोचवले जाते. यामुळे शहराच्या पर्यावरणावर संथगतीने पण अतिशय गंभीर परिणाम होत राहतो. हे थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करणे एवढाच पर्याय होता, तो शासनाने स्वीकारण्याचे ठरवलेले दिसते. न्यायालयांनी सांगितल्याशिवाय शासन हलत नाहीत, याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. शहरांमध्ये होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयांनीच दिले आहेत. ते पाडण्याची जबाबदारी आयुक्तांवरच सोपवली आहे, पण अशी कारवाई करायला निघालेल्या आयुक्तांना सत्ताधारी बदलीची शिक्षा देत आहेत. पर्यावरणाच्या नियमांची पायमल्ली करण्याबाबतही असेच घडता कामा नये. अन्यथा न्यायालयांनाच पुढाकार घेऊन बदली करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तुरुंगात पाठवण्याची वेळ येईल. नगरसेवक आणि प्रशासन हे दोघेही हातात हात घालून प्रदूषणविरोधी कृत्ये करीत असतात. त्यामुळे कोणी कोणावर कारवाई करायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. शासनाच्या निर्णयामुळे यापुढे तरी अशी कृत्ये करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
