पर्यावरणाची ‘दीन’कथा..

पाच जूनच्या पर्यावरण दिनी तोंडदेखल्या का होईना, पर्यावरण रक्षणाच्या घोषणा करण्याची आपली पूर्वापार प्रथा आहे. ती मोडण्याचे धाडस दाखवले उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी. पदग्रहणानंतरचा त्यांचा हा पहिलाच पर्यावरण दिन, तेव्हा भागीरथी नदीचा १०० किलोमीटरचा पट्टा पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित करणे कसे चूक आहे, हे आपण केंद्र सरकारला पटवून देत राहू, लोकभावनांचा आदर करून या पट्टय़ात ‘विकास’ करण्यास भाग पाडू, अशी आश्वासने त्यांनी दिली आहेत. बहुगुणा यांना ज्या लोकभावनेचा आदर करायचा आहे, ती सध्या भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील पट्टा (इको सेन्सिटिव्ह झोन – ईएसझेड) रद्दच करण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनातून दिसू लागली आहे. या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा आहे, तर बहुगुणा काँग्रेसचे. पक्षभेद विसरून अचानक लोकभावनांच्या आदराचा साक्षात्कार बहुगुणांना झाला, याची कारणे अनेक आहेत. भागीरथीच्या पट्टय़ात हॉटेले वा रिसॉर्ट बांधता येणार नाहीत, इतकेच काय जाहिरातफलकही लावता येणार नाहीत आणि प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीसह सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक कचऱ्यावर र्निबध येतील, हीदेखील कारणेच. त्यांची चर्चा मात्र होत नाही.. चर्चा होते ती हा भाग नेपाळ सीमेलगतचा असल्यामुळे येथे रस्तेबांधणी कशी गरजेची आहे, किंवा चारधाम यात्रामार्गाचा काही भाग याच पट्टय़ातून जात असल्याने पर्यटकांचीही सोय लक्षात घ्यायला हवी, अशा ‘व्यापक जनहिताच्या’ मुद्दय़ांची. वास्तविक या भागाचे हे भौगोलिक महत्त्व आधीपासूनही होते आणि त्यामुळेच भागीरथीच्या पात्राला आणि आसपासच्या दुर्मीळ वनस्पतींसह एकंदर निसर्गाला धोका निर्माण झाला होता. डोंगरी भागातील निसर्गावलंबी मानवी जीवनशैली पाच-सात वर्षांत बदलून अचानक शहरी जीवनशैलीशी स्पर्धा करणारी होणे हादेखील ‘पर्यावरणाचा ऱ्हास’च आहे, असे मानणारी काही मंडळी येथे होती आणि त्यांनी सातत्याने भागीरथीच्या या १३५ कि.मी. पट्टय़ाचा प्रश्न लावून धरल्यानंतर, त्यासाठी ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंते आणि केंद्र सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य-सचिव जी. डी. अगरवाल यांनी ऑगस्ट २००९ मध्ये उपोषण केल्यानंतर अखेर सरकारला जाग आली आणि १३५ ऐवजी  १०० कि.मी.चा पट्टा ‘पर्यावरण-संवेदनशील’ जाहीर करण्याचे आश्वासन मिळाले. एकंदर ४१८० चौरस कि.मी. क्षेत्रफळासाठी तशी अधिसूचना दोन वर्षांनी का होईना, निघाली. त्यावर ‘हे विकासविरोधी पाऊल’ अशी टीकाही तेव्हाचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी केली.. सत्तापालटानंतरही अन्यपक्षीय मुख्यमंत्र्यांचा या पट्टय़ाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कायम आहे आणि ‘विकासा’साठी हा पट्टा मोकळा करून घेण्यात येथील राजकारणी धन्यता मानणार आहेत. हे सारे पाहून, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळमध्ये पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांचे पुढे काय होणार, याची कल्पना यावी! किंबहुना, माथेरानचा ४९८ चौरस कि.मी.चा टापू २००२ च्या फेब्रुवारीत ‘पर्यावरण- संवेदनशील’ जाहीर होऊन २००३ मध्ये मात्र २१५ चौरस कि.मी.वर आला, ही या पर्यावरण ‘दीन’कथेची नांदी होती. भागीरथीचीही ‘संवेदनशील’ता अशीच आक्रसल्यास नवल नाही.