‘होऊ दे खर्च.. निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळाकडून निर्णयांची बरसात’ ही बातमी (६ फेब्रु.) वाचली. निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अशा सवंग आणि लोकप्रिय घोषणा सरकारकडून होणे अपेक्षितच होते. राज्य सरकारकडून हा निर्णय येण्याआधी केंद्र सरकारनेही सातवा वेतन आयोग स्थापन केला. खरे तर हे सगळं इतकं ठरल्यासारखे आहे की अशा घोषणांत लोकांना फक्त राजकारण्यांच्या थापाच दिसतात .
याचे वृत्त सगळ्यांनीच छापले, पण या सगळ्या निर्णयामागे सरकारची आíथक निरक्षरता लोकांसमोर आणली व अत्यंत सविस्तरपणे या चुकीच्या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर किती मोठय़ा प्रमाणात आíथक बोजा पडेल- खरे तर राज्य विकासापासून वंचित राहील- हे वास्तव समोर आणले ते ‘लोकसत्ता’तील बातमीने. शाळांना अनुदान वाटप आणि शिक्षकांना सुधारित वेतन श्रेणीची खैरात वाटताना राज्यावर २०० कोटींचा बोजा पडणार आहे, हे सांगायला सरकार सोयीस्करपणे ‘विसरते’ आहे. सरकारचा हा अव्यवहार्य निर्णय अमलात आणायचा तर थेट विकासकामांच्या निधीलाच कात्री लावणार, हे तर भयंकरच आहे. असे अव्यवहार्य निर्णय म्हणजे जर सरकारच्या लेखी विकास असेल तर हे राज्य बुडायला फार वेळ लागणार नाही. भारतासह इतर देशांतही निवडणुका आहेत. पण तिथल्या सरकारने अशा अव्यवहार्य घोषणा केल्याचे वाचण्यात नाही की ऐकण्यात नाही. आपल्या लोकशाहीत राज्यकत्रे जरी अपरिपक्व असले तरी जनता जागरूक आहे हे दाखवून द्यायला हवे. अन्यथा निवडणुकीपूर्वीचे ‘ होऊ दे खर्च !’ हे बातमीचे शीर्षक निवडणुकीनंतर ‘होऊ दे कर्ज!’ अशी व्हायला वेळ लागणार नाही.
तुषार देसले, झोडगे ,ता. मालेगाव
या जाहिरातींमागील सत्य काय?
गेले काही दिवस वृत्तपत्रांत तसेच वाहिन्यांवर यूपीए सरकारने केलेल्या कामांच्या जाहिराती येत आहेत. जाहिरातींचा आकार, प्रसिद्धीची वारंवारिता तसेच अवाढव्य व्याप्ती (शहर- तालुका- जिल्हा- राज्य- राष्ट्र पातळीवरील वृत्तपत्र नि वाहिन्या. तीही सर्व भाषांतील) अशा सर्वच बाबतींत जोरदार मारा सरकारने सुरू केला आहे. त्यातील फोलपणा दाखवणारी काही पत्रे ‘लोकसत्ता’ने आवर्जून प्रसिद्ध केली आहेत.
याच जाहिरात-मालिकेतील ‘वीज उत्पादन’ संबंधात अर्धा पान जाहिरात गुरुवारच्या (६ फेब्रु.) लोकसत्तात आहे. ३,२४,३१६ मिलियन युनिटची विक्रमी वाढ केल्याबद्दल, त्यात स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. स्वत:च्या कामाची किंवा योजनांची माहिती सामान्य जनतेसमोर मांडणे, हा सरकारचा अधिकार आहे हे मान्य केले तरी काही गोष्टींचा खुलासा वेळीच होणे गरजेचे वाटते. (१) ही जाहिरात वीजनिर्मिती संबंधात आहे. नऊ वर्षांपूर्वी विजेची गरज किती होती, उत्पादन किती होत होते नि आज गरज किती आहे नि उत्पादन किती होते. तेव्हा एक युनिट विजेसाठी उत्पादन खर्च किती होता, आज किती आहे. त्याची टक्केवारी काय आहे , मूळ प्रकल्प ,अंदाज खर्च किती होता नि आज किती झाला. त्याला कोणते घटक कारणीभूत आहेत, त्यात किती नि कशामुळे वाढ-घट झाली, याची आकडेवारी दिली असती, तर ते समजणे सोपे झाले असते . म्हणजे यूपीए सरकार किती कार्यक्षम आहे नि ‘गरिबी हटाव’ या अमर घोषणेसाठी काय नि किती कष्ट घेत आहे, तेही समजले असते .
(२) जाहिराती देणे हा सरकारचा हक्क आहे, हे मान्य केले तरी किती रकमेच्या जाहिराती द्यायच्या नि किती वेळा द्यायच्या, कोणत्या माध्यमाला किती महत्त्व द्यायचे, जाहिरातीची गरज केव्हा नि उधळपट्टी केव्हा याचे काही नियम/संकेत (नॉम्र्स) आहेत की नाहीत?
(३) विरोधी पक्ष, जनहितदक्ष याचिकाकार यावर मौन बाळगून आहेत, त्यामुळे आम्हा सामान्यांना कळेनासे झाले आहे. तरी यावर सर्वानीच गांभीर्याने विचार करावा, म्हणजे वेळीच अपप्रवृत्ती रोखता येतील, त्याची वहिवाट होणार नाही .
– श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>
दान नव्हे लाच
‘हे राज्य बुडावे ही..’ हा अग्रलेख ‘सत्तातुराणाम् न भयं न लज्जा’ हे सिद्ध करणारा असल्याने राज्यकर्त्यांवर त्याचा फारसा परिणाम होईल असे दिसत नाही. त्यात दिलेल्या सवलती या ‘दान’ असल्याच्या उल्लेखाला मात्र दानाऐवजी लाच असेच समजले पाहिजे. कारण दानात पुण्याची परमाíथक अपेक्षा असली तरी ऐहिक पातळीवर काही तरी मिळवण्यासाठी दिलेली ती लाच असल्याने सरकारवर लाच देणारा एक घटक गुन्हेगार म्हणून काही कारवाई शक्य आहे का हे कायदेतज्ज्ञांनी शोधावे. एवीतेवी राज्यसत्ता जाणारच आहे तर जाता जाता कर्जाचा डोंगर उभारत का होईना आपले व बगलबच्च्यांचे खिसे भरता येतात का असा हा प्रयत्न आहे. हा सर्व आर्थिक बोजा शेवटी सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवरच बसणार असल्याने अशा सवलती नाकारण्याचा अधिकारही लाभार्थीना असावा असे वाटते. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणाऱ्या अशा निर्णयांना वेळीच विरोध, तोही व्यापक पातळीवर होणे आवश्यक आहे.
डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक
राखीव जागा नको, पण..
‘अल्पसंख्य दर्जाची घटनात्मक बाजू’ हा कांतीलाल तातेड यांचा लेख (लोकसत्ता, ६ फेब्रु.) वाचला. या दर्जामुळे जैनांना नोकरीमध्ये राखीव जागा मिळणार नाही हे समजले. परंतु जैन समाजातील आíथक स्थिती जेमतेम असलेल्या विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा लाभ मिळेल, अशी आशा करू या.
रिता शेटिया, पुणे</strong>
विद्यार्थ्यांवर ‘६० +४०’चा दबाव आहेच..
मुंबई विद्यापीठाच्या ‘क्रेडिट’पद्धतीतील त्रुटी पुन्हा आणखी एका समितीने उघड केल्याची बातमी ( ७ फेब्रु.) वाचली. प्राध्यापकांनाही सध्याची ‘६०+४०’ ही गुणांकन पद्धत योग्य वाटत नाही, असा अनुभव आहे. मी मागील वर्षी बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालो, त्यामुळे आम्हाला हे गुणांकन सूत्र नव्हते.. ‘तुम्ही सुटलात या प्रक्रियेमधून’ अशा शब्दांत शिक्षक आमच्या वर्गाशी त्याबद्दल बोलत. कारण ही प्रक्रियाच खूप किचकट आहे.
सतत सर्व विषयांचे प्रोजेक्ट करावे लागतात. त्यामुळे आपल्याला मूळ विषयाच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. मलाही दोन विषयांसाठी प्रोजेक्ट होते त्यावेळी मीदेखील कसेबसे पूर्ण करून दिले होते. त्याहीपेक्षा जर ४० गुणांचे प्रमाण कमी करून जर (नव्या शिफारशीप्रमाणे २५ करण्याऐवजी) २० केले तर ते उत्तम होईल; कारण ८० गुणांचा पेपर लिहायला तीन तास पुरेसे, आणि बाकी २० गुण त्या त्या विषयांच्या प्रोजेक्टसाठी, अशा ‘८०+२०’ विभागणीमुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास वाढेल. त्याचबरोबर शिक्षकांचा आणि विद्यापीठाचा सारखे सारखे प्रोजेक्ट करून घेण्याचा आणि त्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन करण्यात जाणारा वेळ वाचेल त्यामुळे प्रत्यक्ष परीक्षेला जास्तीत जास्त महत्त्व देता येईल.
अमित रघुनाथ मोरे, कळवा (ठाणे)
