‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ’च्या आयोजनावर काही दिवसांपूर्वी घोंघावत असलेले अनिश्चिततेचे ढग मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील बैठकीत दूर करून २५ आणि २६ फेब्रुवारी याच नियोजित तारखांना ते घेतले जाईल, असे जाहीर केल्यानंतर ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’ला रुसव्या-फुगव्यांचे ग्रहण लागणे सुरू झाले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’चे श्रेय घेण्याची सुवर्णसंधी चालून आल्याने मागास विदर्भात गुंतवणूक आणण्यासाठी आपण खूप काही करतो आहोत, यातून काँग्रेसने राष्ट्रवादीला डावलल्याने ते अपेक्षितच होते. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि मुख्यमंत्र्यांचे ‘विश्वासू’ समजले जाणारे राजेंद्र मुळक यांनी अन्य राजकीय पक्षांच्या कोणत्याही नेत्याला न विचारता स्थानिक पातळीवर परस्पर बैठकांचा धडाका सुरू केल्यानंतर याची ठिणगी पडली. त्याचा आता स्फोट झाला. विदर्भाच्या विकासाचे एखादे चांगले आयोजन यशस्वीपणे होऊ न देणे ही विदर्भातील नेत्यांची खासियत आहे. परिणामी आयोजन ऐन तोंडावर आले असताना राष्ट्रवादीचे नेते व विदर्भातील एकमेव केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी यातून अंग काढून घेतल्याने औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेला नमनापूर्वीच अपशकुन झाला असून ही परिषद म्हणजे उद्योगपतींसाठीची ‘हाय टी पार्टी’ ठरण्याची वेळ आली आहे. जानेवारीच्या प्रारंभी बडय़ा हॉटेलात थाटामाटात झालेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’च्या उद्घाटनाच्या वेळी जेवढा उत्साह लोकप्रतिनिधींनी दाखवला तो आता पार मावळला आहे. त्या वेळी विदर्भातील एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी अवघ्या २७ जणांनाच यात सहभागी होण्याची सद्बुद्धी झाली होती. ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’च्या एकूण आखणीसाठी नंतर झालेल्या बैठकांकडे दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक वगळता विदर्भातील आमदार-खासदारांनी पाठ फिरवली. चार दिवसांवर आयोजन असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या श्रेय लाटण्याच्या राजकारणात विदर्भाचे औद्योगिक भवितव्यच संकटात आले आहे. आता उद्योगांशी संबंधित अवजड उद्योग खात्याची जबाबदारी असलेल्या पटेलांनीच पाठ फिरवल्याने अपेक्षित दीडशे गुंतवणूकदारांना कोणत्या भरवशावर आश्वासने द्यायची, असा यक्षप्रश्न निर्माण होणार आहे. मोठा गाजावाजा करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’मध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांचीही उपेक्षा झाल्याने अर्थमंत्र्यांची नाराजी ओढवून होणाऱ्या आर्थिक गुंतवणूक परिषदेचे काय होणार हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. राजकारणात ‘राग आणि लोभ’ नवे नाहीत. तरीही नुसते कार्यक्रमपत्रिकेत कुठेही नाव नाही एवढेच कारण प्रफुल्ल पटेलांसारख्या मुरब्बी नेत्याने या उपक्रमातून अंग काढून घेण्यासाठी द्यावे, हे पटणारे नाही. हेच पटेल यापूर्वी नागरी हवाईवाहतूक मंत्री असताना विदर्भाचा विकास साधण्याची त्यांची शैली निराळी होती आणि त्याबद्दल त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोपही केले होते. अ‍ॅडव्हाण्टेजचे समर्थक नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज’मध्ये कुठे गडप झाले आहेत हे कळायला मार्ग नाही. पहिल्या दिवशी उत्साहात दिसलेल्या नितीन गडकरींना वेळ नाही वा विचारलेले नसल्याने त्यांनाही राग आला असावा. विदर्भातील राजकारण्यांची एकमेकांचे पाय खेचण्याची खेकडय़ाची वृत्ती गेल्या ६५ वर्षांत या प्रदेशाची प्रगती करू शकलेली नाही. विदर्भात राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने प्रकल्प येत नाहीत, असे एक वाक्य नेहमी तोंडावर फेकले जाते. राजकीय इच्छाशक्तीचा नेमका अर्थ काय, यावर एकही नेता गंभीर नाही. पदरात पाडून घेतलेल्या शिक्षण संस्थांसाठी परप्रांतीय विद्यार्थ्यांकडून पैसा ओढण्यापलीकडे पटेलांपासून साऱ्याच वैदर्भीय नेत्यांची मजल गेलेली नाही.
