अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडणारी दहशतवादाची समस्या ही पाकिस्तानमार्गे भारतात येते, हे आता उघड सत्य आहे. त्याचे पडसाद काश्मीरमध्ये दिसतात. म्हणूनच भारताला अफगाणिस्तानमधील राजकीय व्यवस्थेत तालिबानचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
मे २०१२ मध्ये नाटो (North Atlantic Treaty Organisation) च्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तानमधून नाटो तसेच अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याबाबत निर्णय झाला. त्याच महिन्यात अमेरिका व अफगाणिस्तानदरम्यान एक सामरिक पातळीवर सहकार्य करण्याबाबत करार झाला. नाटो तसेच अमेरिकन सैन्य आता टप्प्याटप्प्याने परत घेतले जाणार होते आणि डिसेंबर २०१४ पर्यंत सर्व सैन्य काढून घेतले जाईल व अफगाणिस्तानच्या लष्कराकडे स्थानिक सुरक्षिततेचे कार्य सोपविले जाईल असे ठरले आणि त्या वेळापत्रकानुसार डिसेंबर २०१४ मध्ये हे सैन्य काढून घेतले गेले. २०१४ नंतरचा अफगाणिस्तान हा या प्रदेशामधील एक गुंतागुंतीचा प्रश्न होऊ शकतो.
अफगाणिस्तानच्या ‘आधुनिक’ युगाची सुरुवात १९७३ च्या लष्करी क्रांतीनंतर होते. राजे झहीर शाह यांना पदच्युत करून सरदार दाऊद खान सत्तेवर आले. पुढे १९७८ मध्ये तराकी आणि नंतर हकिमुल्ला अमीन यांची सत्ता हातात घेतली. १९७९ च्या शेवटास सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने अमीन यांना बाजूला करून बाब्राक कारमाल यांची राजवट सुरू झाली. त्यानंतरचा कालखंड हा मुजाहिद्दीनचा कालखंड आहे. अफगाणिस्तानमधून निर्वासित म्हणून पाकिस्तानात आलेली ही जनता आता आपल्या राष्ट्राला पुन्हा मुक्त करण्यासाठी लढा करायला सज्ज झाली. त्या मुजाहिद्दीनना अमेरिकेकडून आर्थिक व लष्करी मदत होती, तसेच पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. पुढे १९८९ नंतर सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेतले आणि तिथे मुजाहिद्दीनचे सरकार स्थापन केले, त्याचा १९९६ मध्ये तालिबानने ताबा घेतला. २००१च्या ९/११च्या घटनेनंतर अफगाणिस्तानच्या राजकारणातील नवीन पर्व सुरू झाले. अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमधील अल् कायदाविरुद्धचे युद्ध हे सुमारे एक दशक चालले. त्यात नाटोचादेखील सहभाग होता. हे ‘अमेरिकन पर्व’ आता २०१४ मध्ये संपले आहे. अर्थात, अफगाणिस्तानबरोबर एका द्विपक्षीय सुरक्षा कराराच्या आधारे काही मर्यादित प्रमाणात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये राहणार आहे, मात्र त्याचे मुख्य कार्य हे काही महत्त्वाच्या ठिकाणांचे संरक्षण व अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण हे राहणार आहे.अफगाणिस्तान
गेल्या तेरा वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. या बदलाचा आढावा घेताना अफगाणिस्तानच्या भारतातील दूतावासाचे वरिष्ठ अधिकारी अशरफ हैदरी म्हणतात की, अफगाणिस्तानमध्ये प्रथमच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात शाळा, विद्यापीठे, दवाखाने, इस्पितळे, टेलिफोन, बँका, टीव्ही, रेडिओ, वर्तमानपत्रे, दुकाने, क्रीडा इत्यादी दिसू लागल्या आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये आज संसदेत स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. एक सक्षम नागरी समाज पुढे येताना दिसतो आहे.
अशाच स्वरूपाचे विचार अफगाणिस्तानमधील राजकीय सल्लागार इसेब हुमायून इझेब यांनी मांडले आहेत. २०१४ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांनी दोन गोष्टी पुढे आणल्या. राष्ट्राचे नवीन संविधान आणि नव्याने बांधले जात असलेली सुरक्षा यंत्रणा. अफगाणिस्तानमधील प्रदीर्घ निवडणुका संपल्या आणि तिथे अशरफ घानी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यांचे विरोधी अब्दुल्ला अब्दुल्ला हेदेखील त्या सरकारमध्ये आहेत.
अफगाणिस्तान हे आता एक नवीन राष्ट्र म्हणून पुढे येऊ पाहत आहे. जे मुल्ला स्त्रियांनी राजकारणात येऊ नये असा आग्रह धरीत होते, त्यांना आता असे सांगण्यात येत आहे, ‘मुल्लासाहेब, ज्या राष्ट्रांकडून (पाकिस्तान) आपल्याला धार्मिक शिकवण दिली जात आहे ते राष्ट्र एक महिला (बेनझीर भुट्टो) चालवीत होती हे विसरू नका.’ अफगाणिस्तानमध्ये अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे, अशा वातावरणात तालिबान कुठे आहे, हा प्रश्न उरतोच.
तालिबान
डिसेंबर २०१४ मध्ये पेशावरमध्ये शाळेवर झालेला तालिबानी हल्ला, पश्चिम आशियात इसिसची उद्भवलेली नवीन समस्या आणि अल कायदाचे पसरत चाललेले जाळे बघता, तालिबानकडे एक संघटना म्हणून नव्हे, तर एक प्रवाह म्हणून बघावे लागेल. तालिबानची सुरुवात ही अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत रशियाने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर झाली. त्याला निश्चित असे स्वरूप मुल्ला ओमर याने १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला दिले. कंदाहार आणि दक्षिण अफगाणिस्तानमध्ये त्याची सुरुवात होते. तालिबानचा सुरुवातीचा लढा हा अफगाणिस्तानमधील हिकमतयार यांच्या मुजाहिद्दीन सरकारविरोधी होता. हिकमतयार यांच्या सरकारविरोधात उत्तरेकडून ‘नॉर्दन अलायन्स’नेदेखील आघाडी उघडली होती. पुढे तालिबानला पाकिस्तानचा पाठिंबा मिळाला आणि १९९६ च्या सुमारास पाकिस्तानच्या मदतीने त्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळविला. या तालिबानला बिन लादेन याच्या अल कायदाचा पाठिंबा मिळाला.
९/११ नंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध कारवाई करून नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर खरी समस्या ही तालिबानबाबत होती, कारण त्याचे अस्तित्व संपलेले नव्हते. अमेरिकेने काही काळ ‘चांगले तालिबान’ आणि ‘वाईट तालिबान’ अशा स्वरूपाचा फरक करायला सुरुवात केली. त्या ‘चांगल्या तालिबान’बरोबर संवाद साधून त्यांना सरकारमध्ये सामील करण्याचे योजिले गेले. या पर्यायाबाबत आजदेखील बोलले जात आहे. कारण तसे न केल्यास तिथे पुन्हा एकदा यादवी सुरू होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा घटक हा तालिबान-पाकिस्तान (विशेषत: पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय) यांचे घनिष्ठ संबंध हा आहे. ओसामा बिन लादेन प्रकरणात हे संबंध जगजाहीर झाले.
पाकिस्तानने तालिबानविरुद्ध काही प्रमाणात कारवाया केल्याचे वृत्त कधी तरी दिले जाते; परंतु त्यांच्या एकूण दुटप्पी धोरणामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेलगत विशेषत: उत्तर व दक्षिण वझिरीस्तान आणि फाटा (FATA) प्रदेशात तालिबानचा आजदेखील प्रभाव दिसतो.
भारत
सामरिकदृष्टय़ा विचार केला तर अफगाणिस्तानमध्ये भारताचे तीन मुख्य हितसंबंध दिसतात. एकतर दहशतवादाचा प्रश्न आहे. अफगाणिस्तानचा वापर, मग तो वापर वैचारिक पातळीचा असेल, दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचा असेल किंवा त्या क्षेत्राचा लपण्यासाठी वापर करण्याबाबत असेल, हे थांबवण्याची गरज आहे. दुसरे कार्य हे अफगाणिस्तान एक शेजारी राष्ट्र म्हणून त्याला मदत करणे, तिथे स्थैर्य नांदेल, विकास होईल हे पाहणे आणि त्यातून मैत्रीचे संबंध निर्माण करणे. तिसरा मुद्दा हा अफगाणिस्तानचा वापर हा मध्य आशियाई राष्ट्रांशी संपर्क साधण्यासाठीचा आहे. हे साध्य करण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानचे सार्वभौमत्व व राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी तसेच इतर आशियाई राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला साथ देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आजपर्यंत भारताने अफगाणिस्तानला जी मदत केली ती मुख्यत: तेथील मूलभूत साधनसुविधा सुधारण्यासाठी. त्याचबरोबर लष्करी व पोलिसी क्षेत्रातील मदत महत्त्वाची आहे. ही मदत साधनसामग्री तसेच प्रशिक्षणाच्या संदर्भात केली जात आहे. अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडणारी दहशतवादाची समस्या ही पाकिस्तानमार्गे भारतात येते, हे आता उघड सत्य आहे. त्याचे पडसाद काश्मीरमध्ये दिसतात. तसेच इतरत्रदेखील दिसतात. पाकिस्तानचे तालिबानशी असलेले जवळचे संबंध हे त्याला कारणीभूत आहेत. म्हणूनच भारताला अफगाणिस्तानमधील राजकीय व्यवस्थेत तालिबानचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
भारताने अफगाणिस्तान तसेच मध्य आशियाशी संपर्क साधण्यासाठी इराणचा मार्ग घेण्याचे योजले आहे. त्यासाठी एकीकडे इराणचे चाबहार बंदर विकसित करणे आणि चाबहार ते मिलाक, जे शहर अफगाणिस्तान-इराणच्या सीमेवर आहे तो रस्ता विकसित करणे हा कार्यक्रम आहे, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये इराणच्या सीमेपासून झारांज ते देलारामचा रस्ता भारताने तयार केला आहे. चाबहारच्या विकासाने मध्य आशियाई राष्ट्र तसेच अफगाणिस्तानला समुद्री व्यापाराचा पर्यायी मार्ग खुला होतो.
भारताने अफगाणिस्तानबरोबर सामरिक सहकार्याचा करार केला आहे. त्या करारांतर्गत राजकीय व सुरक्षाविषयक संवाद, व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण, क्षमता वाढविण्याच्या उपाययोजना, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य या सर्वाचा समावेश आहे. भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानबरोबरच्या या सहकार्याचे मोजमाप हे त्या राष्ट्राने भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांना आश्रय मिळणार नाही हे साध्य करण्यात राहील. त्यासाठी कदाचित दोन्ही देशांना गुप्त माहिती आदानप्रदान करावी लागेल. त्याउलट भारताने अफगाणिस्तानला शस्त्रास्त्रांची योग्य मदत तसेच लष्करी प्रशिक्षण देणे अभिप्रेत असेल. अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतर भारतीय घटकांना पूर्वीसारखे संरक्षण मिळणार नाही. पाकिस्तान त्या परिस्थितीचा फायदा घेईल हे भारत जाणून आहे. म्हणूनच अफगाणिस्तानचे अंतर्गत राजकीय स्थैर्य, तालिबानी गटांना बाजूला ठेवण्याची क्षमता आणि लोकाभिमुख राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. अशरफ हैदरी यांना या नव्या अफगाणिस्तानबाबत विश्वास आहे. भारताने त्या विश्वासाला योग्य पाठिंबा देण्याची गरज आहे.
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्यं वळणे’ हे सदर
