‘प्रचारसभांत पदांचा उल्लेख टाळा’ हे गार्गी बनहट्टी यांचे पत्र वाचले. ( ७ एप्रिल) ‘मतदारांवर त्याचा प्रभाव पडू शकतो’ हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे. परंतु केवळ वृत्तपत्रांनी उल्लेख टाळण्यापेक्षा वस्तुत: राज्य आणि केंद्र शासनातील मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष जे जे म्हणून खासदारकीच्या निवडणुकीला उभे आहेत त्यांनी आपल्या विद्यमान पदाचा राजीनामा देऊनच निवडणूक लढविली पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केवळ पंतप्रधान काळजीवाहू म्हणून असावेत, तर धोरणविषयक कोणतेही कामकाज होत नसल्याने व लोकसभा विसर्जित असलेले केंद्रीय मंत्री, खासदार म्हणून कोणासही मिरवता येणार नाही. राज्य सरकारातील खासदारकीसाठी उभे असणाऱ्या मंत्र्यांनी किंवा महामंडळाच्या अध्यक्षांनी आपला कार्यभार मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्याकडे सोपवून निवडणूक लढविली पाहिजे. त्यांना शासकीय वाहने, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सवलती नसल्या तरी शासनाशी संबंधित अनेक हितसंबंधी ठेकेदार, लोक, शासकीय बंगले, विश्रामधाम, दूरध्वनी, पोलीस संरक्षण, अन्य कर्मचारीवर्ग यांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत मिळत असते. निवडणुकीच्या काळात मंत्री, अध्यक्ष म्हणूनच ते मिरवत असतात आणि त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेचा जनमानसावर प्रभाव पडत असतो. प्रसंगी त्यांच्यासमोरील प्रतिस्पर्धी हा अतिशय सामान्य असतो. अशा प्रतिस्पध्र्याला न्याय मिळण्यासाठी त्यांनी खुलेआम निवडणूक लढविली पाहिजे. निकोप लोकशाहीसाठीसुद्धा ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
विद्यमान मंत्री, महामंडळ अध्यक्षांनी पदांचा कार्यभार सोडूनच खुल्या वातावरणात निवडणूक लढविली पाहिजे, परंतु आता निवडणुका अगदीच तोंडावर आल्याने हे शक्य नसले तरी पुढील निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक आयोगाने याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.
-सुरेश पोतदार, मोठा खांदा, नवीन पनवेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा