महाराष्ट्रातील सर्व शहरांतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकांची असून त्यामुळे इजा होणाऱ्यास नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊ केला, हे फार चांगले झाले. प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टीत न्यायालयाने फटकारल्याशिवाय कोणत्याही यंत्रणेला जाग येत नाही, अशा स्थितीत खुद्द एका न्यायमूर्तीनीच याविषयी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र  पाठवावे आणि त्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर व्हावे, हे या निर्णयाचे आणखी एक वेगळेपण. सर्व नागरिकांप्रमाणे न्यायमूर्तीनाही या खड्डेमय रस्त्यांचा त्रास होणे ही स्वाभाविक बाब असली, तरीही त्याबाबत पुढाकार घेऊन हा प्रश्न धसास लावण्याची न्यायालयाची आस अभिनंदनीयच म्हटली पाहिजे. चांगले रस्ते हा प्रत्येकाचा ‘मूलभूत अधिकार’ आहे, हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. दर वर्षी राज्यातील शहरांमध्ये केवळ रस्त्यांसाठी शेकडो  कोटी रुपये खर्च होतात आणि तरीही एकाही शहरातील रस्ते म्हणावेत, असे खड्डेमुक्त नाहीत, याचे कारण रस्ते हे सर्वच महापालिकांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमुख केंद्र आहे. दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या डोळ्यांदेखत घातला जाणारा हा दरोडा अधिकृत या सदरात मोडतो. जुन्या रस्त्यांची डागडुजी आणि नव्याने रस्ते तयार करणे या कामी कंत्राटदार, नगरसेवक आणि प्रशासन यांचे गूळपीठ सर्वज्ञात आहे. कोणत्याही महापालिकेत रस्त्यांच्या कामावर देखरेख करण्याची यंत्रणा का नाही, याचे उत्तर त्यात दडले आहे. पृष्ठभागापासून किमान तीन ते चार फूट खालपासून रस्त्याची बांधणी करावी लागते. त्यामध्ये विशिष्ट आकाराची दगडी आणि वाळू यांचे शास्त्रीय पद्धतीने थर द्यावे लागतात. तेव्हा कोठे तो रस्ता भार वाहण्यास ‘तयार’ होतो. दोन्ही बाजूंना उतार दिला नाही, तर रस्त्यावर साचणारे पाणी मुरू लागते आणि मग पृष्ठभागावरील डांबर हळूहळू सुटू लागते. त्यातून खड्डे तयार होतात. ते बुजवण्यासाठी केवळ मुरूम टाकण्याची पद्धत अमलात आणली जाते. असे करण्याने खड्डा बुजत नाही आणि पाणी मुरायचे थांबत नाही. परंतु असे करणे सगळ्या पालिकांतील संबंधितांना फायद्याचे असते. तोच रस्ता दर वर्षी नव्याने तयार करण्याची अर्थसंकल्पातील तरतूद तेथे राहणाऱ्यांनाही माहीत नसते. ज्या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकताही नाही, ते रस्ते वर्षांनुवर्षे तयार केले जातात आणि नागरिकांच्या डोळ्यांत वाळू फेकली जाते. असे रस्ते बनवणाऱ्या एकाही कंत्राटदारास कडक शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. ते खरेच आहे, कारण त्याच्या मदतीने भ्रष्टाचार करणे अतिशय सोपे होते. रस्त्यासाठी लागणारे डांबर विशिष्ट तापमानात ठेवणे आवश्यक असते. परंतु डांबराचे ट्रक तासन्तास जागेवर उभे असतात. थंड डांबर टाकल्याने ते जमिनीला चिकटत नाही आणि रस्ता आपोआप उखडला जातो. गेल्या काही वर्षांत पादचारी हा तर या राज्यातील सर्वात करुण आणि दीन नागरिक झाला आहे. त्याच्या अडचणींकडे लक्ष देण्याची कुणाला गरजही वाटत नाही. हे चीड आणणारे आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे आवश्यक असते, असा नियम असला तरीही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते आणि त्याचे दुष्परिणाम वाहनचालकांना भोगावे लागतात. खड्डा असेल, या भीतीने सगळी वाहने हळू चालवली जातात आणि त्यामुळे कोंडी होते. हे माहीत असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या  सर्वाना अतिशय कडक शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे.