खड्डे: भ्रष्टाचाराचे स्मारक

राज्यातील शहरांमधील रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराची पात्रता तपासण्याची सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देऊन नागरीकरणाच्या एका दुखऱ्या नाडीवर बोट ठेवले आहे. देशातील सर्वात वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव घेतले जात असले तरी येथील शहरांची अवस्था भयावह या स्थितीप्रद आली आहे. पर्याय नाही म्हणून शहरांकडे धाव घेणाऱ्या नागरिकांच्या जगण्याचा स्तर दिवसेंदिवस इतका तळाला जात आहे, की त्यामुळे जगण्याचा आनंदच संपत चालला आहे. राज्यातील कोणत्याही शहरातील रस्ते हे त्याचे एक सहज लक्षात येणारे उदाहरण आहे. त्याहून भीषण उदाहरण पिण्याचे पाणी आणि मैलापाण्याच्या व्यवस्थेचे आहे. या दोन्ही बाबतीत राज्यातील झाडून सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अगदी ठरवून मागे राहण्याचे ठरवलेले दिसते. औरंगाबादसारख्या शहराला पिण्याचे स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी देण्यात अजून यश येत नाही आणि विदर्भातील अनेक शहरांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. कोकणात पाऊस भरपूर पडत असला, तरीही पिण्याच्या पाण्याची स्थिती पुरेशी समाधानकारक नाही. मैलापाण्याच्या निचऱ्याबद्दल तर बोलूच नये अशी केविलवाणी स्थिती आहे. जी कामे नागरिकांना दिसत नाहीत, ती कितीही महत्त्वाची असली, तरी करायची नाहीत, असा जणू दंडक असल्याप्रमाणे मैलापाण्याच्या योजना धूळ खात पडून राहिलेल्या आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणाऱ्या नागरिकांना त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष दिसतो तरी. हे खड्डे म्हणजे राजकारणी आणि प्रशासन यांनी संगनमताने नागरिकांच्या पैशावर मारलेला डल्ला आहे. त्यामुळे रस्तेबांधणी हे आपोआप चराऊ कुरण बनले आहे. एकच रस्ता दरवर्षी नव्याने करणे किंवा मूळच्याच रस्त्यावर केवळ डांबराचा एक थर टाकून तो नवाच केला आहे, असे दाखवणे हे भ्रष्टाचाराचे सभ्य मार्ग समजले जातात. प्रत्यक्षात रस्ते बनवण्याच्या खर्चातील किती पैसे प्रत्यक्ष कामावर खर्च होतात, याकडे लक्ष दिले, तर असे लक्षात येईल की, शंभर रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते, तेव्हा त्यातील फार तर तीस ते पस्तीस रुपये रस्ते बनवण्यासाठी खर्च होतात. बाकीचे पैसे ‘वाटाण्याच्या’ अक्षता म्हणून उधळले जातात. सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्याही कामाची निविदा काढली जाते. त्यापूर्वी महानगरपालिकेतील अभियंते, त्या कामाचा नेमका खर्च किती येईल, याचा अंदाज काढत असतात. या अंदाजावरच निविदा मागवल्या जातात. तरीही नियमाप्रमाणे सर्वात कमी रकमेची निविदा मान्य करावी लागत असल्याने बहुतेक वेळा अंदाजे रकमेपेक्षाही कमी रकमेच्या निविदा मान्य केल्या जातात. ज्या रस्त्याचा खर्च शंभर रुपये येणार आहे, तो रस्ता सत्तर रुपयात करून देणारा कंत्राटदार एकतर लबाडी करणार किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम करणार. हे दिसत असतानाही कंत्राटदाराची लायकी तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन नवे नियम बनवले, तर असल्या आलतूफालतू कंत्राटदारांना दरवाजेच बंद होऊ शकतील. कंत्राटदारांची नेहमीची तक्रार अशी की कंत्राट मान्य होताच, त्यातील काही टक्केवारी थेट नगरसेवकाला द्यावी लागते आणि पैसे मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे टेबलाखालून व्यवहार करावे लागतात. असे जर खरेच घडत असेल, तर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतील नाहीतर काय? खड्डे बुजवण्याचे कंत्राटही अशाच कंत्राटदारांना मिळणार असेल, तर ते कसे बुजवले जातील, हेही लक्षात येऊ शकते. रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी स्वित्झलर्ंडमधील कंपनीची नियुक्ती करण्यापेक्षा कंत्राट देण्याची यंत्रणा पारदर्शक करणेच अधिक उपयुक्त आणि आवश्यक आहे.