रस्त्यावरील खड्डे व दहीहंडी उत्सवाबाबतचे वृत्त (२९ जुल) वाचले. पावसाळा सुरू होताच रस्त्यांवर खड्डय़ांचे आगमन होते आणि श्रावण सुरूहोताच रस्त्यावरील उत्सवांना पेव फुटतो. दहीहंडीपासून सुरूहोणारा हा सिलसिला नवरात्र, चत्री नवरात्र अशा विविध सण व उत्सवांनिमित्त सुरूच राहतो. उत्सव साजरे करताना रस्ते अडविल्यामुळे होणारी नागरिकांची आत्यंतिक गैरसोय, खोळंबा, प्रवासाचा वाढणारा वेळ, त्यासाठी लागणारे जादा इंधन, मोठय़ा प्रमाणावर होणारे प्रदूषण, उत्सव संपल्यानंतर होणारी रस्त्यांची हानी, ते दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेवर पडणारा अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आदी सर्व बाबींचा विचार करून ठाण्यातील शांतताप्रेमी, सजग नागरिकांनी या गर पायंडय़ाला विरोध केला आहे. गेली काही वष्रे त्यासाठी लढा दिला आहे. तथापि हे विरोध डावलून अशा उत्सवांच्या संख्येत दरवर्षी भर पडत आहे. या उत्सवांचा मुख्य हेतू राजकीय लाभ उठविणे हाच आढळतो. तसेच अशा उत्सवांना अनुमती दिली जाते ती मुख्यत्वे राजकीय दडपणाखालीच. याबाबत कायद्याचा कीस काढून हे उत्सव रीतसर परवानगी घेऊन केले असल्याने कायदेशीर आहेत असे समर्थन जरी केले तरी राजकीय पक्षांनी करदात्या जनतेच्या पशातून जनतेसाठी बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांवर, ते रस्ते स्वत:ला आंदण दिल्यासारखे नागरिकांच्या विरोधाची पर्वा न करता राजकीय लाभासाठी वापरणे हे लोकशाही प्रगत समाजाला लागलेले ग्रहण होय. सर्वत्र वाहतूक कोंडी, उखडलेले रस्ते, त्यातून लोंबणारे पाइप, केबल्स, रस्त्यावरील खड्डे, गटाराची तुटकी झाकणे, कचऱ्याचे ढीग, भटकी गुरे, दहशत निर्माण करणारे भटके कुत्रे या सर्व रस्त्यावरील त्रासामुळे सर्वसामान्य जेरीस आला आहे. या समस्या सोडविण्याऐवजी नेते मात्र रस्ते आंदण दिल्यासारखे श्रद्धाळू, भोळ्याभाबडय़ा लोकांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक गरजा भागविण्याची उठाठेव करत आहेत. उत्सवांद्वारे मिळालेली संस्थाने अभेद्य ठेवण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य. जनतेला रस्त्यावर नाचवून स्वत:ला छोटय़ा पडद्यावर चमकविण्याचा नेतेमंडळींचा हा हव्यास त्यातील अर्थकारण त्यांना स्वत:लाच मोठे करण्यासाठी असतो. उत्सवामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, कायदा धाब्यावर बसवून केलेली कृत्ये, त्यातील अर्थकारण, राजकारण आदी बाबी माध्यमांकडून उजेडात येत नाहीत. मुंगीचासुद्धा शिरकाव होणार नाही अशा अलोट गर्दीमुळे त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांपकी कोण आजारी, अत्यवस्थ व्यक्तीला, गर्भवती स्त्रीला तातडीने इस्पितळात न्यायचे झाल्यास जिवावर बेतणार, तसेच कोणाचे मयत झाले तरी आणीबाणीचा प्रसंग ओढवणार. हा विचार सार्वजनिक रस्ते आपली जहागिरी असल्याच्या गुर्मीत वावरणारे करत नाहीत. सर्वसामान्य जनतेनेच आता रस्त्यावरील या राजकीय िधगाण्यावर बहिष्कार टाकावा, हे भले. राज्यासह जनताही खड्डय़ांत!‘राज्य रुतले खड्डय़ांत..!’ हे संपादकीय (२९ जुलै) वाचले. मनपा, पालिका या शासननिर्मित संस्था. शासन त्यावर हवे तर नियंत्रण ठेवू शकते, पण राज्यकर्त्यांनाही नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य सांभाळायचे असतात. कारण सर्वानाच आमदार, खासदार करता येत नाही. नगरसेवकांनाही निवडून येण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावा लागतो. मग त्याची सव्याज भरपाई करण्यासाठी खड्डेच कामी येतात. खड्डय़ांनी जनतेचे प्राण घेतले तरी यांना त्याचे काही देणेघेणे नसते. चांगले डांबरी रस्ते तोडून सिमेंट रस्ते करणे, साधे दुभाजक तोडून झाडे लावण्यासाठी मोठे दुभाजक करणे, वारंवार रस्ते खोदून खड्डे करणे या कामावर जनतेचा पैसा खर्च होणार आणि त्याचा फायदा कंत्राटदाराकडून लोकप्रतिनिधी घेणार. हे असेच चालू राहणार. त्यामुळे ‘राज्यासह जनताही गेली खड्डय़ांत’ हेच खरे.विनायक किशनराव बडे, वडगाव बु. (पुणे)‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ हा फलक चुकीचाच!निपाणीसारख्या सीमा भागातल्या गावात माझा जन्म व शिक्षण झाले. सीमावाद हा आम्ही खूप लहानपणापासून पाहिलेला आहे व अनुभवलेलाही आहे. या वादानिषयी ना कुणाला आपुलकी आहे, ना कुणाला आस्था, ना कुणाला तळमळ. या वादात फक्त नेतेगिरी करावयाची, निवडणुका लढवावयाच्या, वातावरण तापते ठेवावयाचे, दहशत निर्माण करावयाची व आपापले राजकीय फायदे पदरात पाडून घ्यायचे हा या लोकांचा धंदाच झाला आहे. सीमाप्रश्न जर सुटला तर या सर्व लोकांची राजकीय दुकाने बंदच होतील, म्हणून हा वाद सुटू नये ही या लोकांचीच इच्छा असते. सामान्य माणसाला ना कर्नाटकाचे कौतुक ना महाराष्ट्रात येण्याची हौस. वीज, पाणी, रस्ते, शाळा व राहावयास घर या सामान्य माणसाच्या महत्त्वाच्या गरजा, या जिथे मिळतात तिथे तो आनंदाने राहतो. या सर्व सोयी तिथे कर्नाटकात मिळत आहेतच.तिथे मराठी मराठी म्हणत महाराष्ट्रात येण्यासाठी डोकी फोडून घ्यायची आणि इथे मुंबईत मात्र मराठी बोलण्यास कमीपणा मानावयाचा. मुले नाहीत म्हणून मराठी शाळा बंद करावयाच्या व आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घालायचे. येळ्ळूर हे गाव कर्नाटकात असताना ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ असा फलक लावणे मुळात चुकीचेच आहे. हा फलक लावण्याने वा काढून टाकल्याने सामान्य माणसाला काय मिळाले वा त्याने काय गमावले? असाच फलक मुंबईत ‘तामिळनाडू राज्य माटुंगा’ किंवा डोंबिवलीत ‘कर्नाटक राज्य डोंबिवली’ असा लावला तर आपल्याला चालणार आहे काय?गजानन रामचंद्र कुलकर्णीधनगर आरक्षणाची मागणी घटनात्मकह्रषिकेश देशपांडे यांचा धनगर आरक्षणाविषयीचा लेख (२९ जुलै) वाचला. सध्या धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी या समाजाने मोठे आंदोलन छेडले आहे. मात्र त्याास आदिवासी नेत्यांचा विरोध आहे. धनगर हे आदिवासी नाहीत आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील धनगड जमातीशी धनगरांचा काही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संविधानात अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राच्या यादीत (नं. ३६ ) ओरान, धनगड अशी नोंद आहे. धनगर-धनगड ही टंकलेखनातील चूक नसून तो भाषिक भेद आहे. जसे ओरिसा-ओडिसा, एकर-एकड, जाखर-जाखड इ. अनुसूचित जमाती मंत्रालयाच्या २००८ ते १० या काळातील वार्षकि अहवालात इंग्रजी प्रतीमध्ये िँंल्लॠं िअसे छापले आहे तर त्याच्याच िहदी अनुवादात स्पष्टपणे धनगर असे छापले आहे. याचा अर्थ अनु. जमाती मंत्रालयाला धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे मान्य आहे असा निष्कर्ष निघतो. त्याचप्रमाणे मंडल आयोग, ‘कॅग’नेही धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, धनगड अशी जात कुठेही आढळत नाही. धनगर आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी अनेक आदिवासी जमाती रस्त्यावर उतरल्या असताना त्यात धनगड जमातीची एकही व्यक्ती दिसू नये यातच सत्य काय ते ओळखावे. प्रकाश पोळ, सातारामहाराष्ट्राचा अंत पाहू नका!येळ्ळूरमधला कर्नाटक सरकारचा दडपशाहीचा प्रकार पाहून मनाला प्रचंड वेदना झाल्या. ही गोष्ट भारतीय लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. या देशात प्रत्येकाला स्वत:च्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगण्याचे स्वातंत्र्य या लोकशाहीने दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा हा अपमान आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर इथे माणुसकी पायी तुडवली गेली असे दिसतेय. केंद्र सरकारने आता तरी जागे होऊन कर्नाटक सरकार आणि पोलिसांवर कारवाई करावी. हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रातील नेते फक्त मीडियात बातमी येण्यापुरतेच बोलतात, पुढे काहीच करत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी राजीनामे फेकण्याचे धाडस दाखवावे. बहुभाषिक मराठी असणारा हा भाग कर्नाटकात असणे म्हणजे देशाच्या प्रादेशिक रचनेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे. महाराष्ट्राचा अंत पाहू नका, एवढेच सांगणे.जयेश राजेिनबाळकर
