आधीच खड्डे, तशात ही उत्सवांची नशा

राज्यासह जनताही खड्डय़ांत!
‘राज्य रुतले खड्डय़ांत..!’ हे संपादकीय (२९ जुलै) वाचले. मनपा, पालिका या शासननिर्मित संस्था. शासन त्यावर हवे तर नियंत्रण ठेवू शकते, पण राज्यकर्त्यांनाही नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य सांभाळायचे असतात. कारण सर्वानाच आमदार, खासदार करता येत नाही. नगरसेवकांनाही निवडून येण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावा लागतो. मग त्याची सव्याज भरपाई करण्यासाठी खड्डेच कामी येतात. खड्डय़ांनी जनतेचे प्राण घेतले तरी यांना त्याचे काही देणेघेणे नसते.
चांगले डांबरी रस्ते तोडून सिमेंट रस्ते करणे, साधे दुभाजक तोडून झाडे लावण्यासाठी मोठे दुभाजक करणे,  वारंवार रस्ते खोदून खड्डे करणे या कामावर जनतेचा पैसा खर्च होणार आणि त्याचा फायदा कंत्राटदाराकडून लोकप्रतिनिधी घेणार. हे असेच चालू राहणार. त्यामुळे ‘राज्यासह जनताही गेली खड्डय़ांत’ हेच खरे.
विनायक किशनराव बडे, वडगाव बु. (पुणे)

‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ हा फलक चुकीचाच!
निपाणीसारख्या सीमा भागातल्या गावात माझा जन्म व शिक्षण झाले. सीमावाद हा आम्ही खूप लहानपणापासून पाहिलेला आहे व अनुभवलेलाही आहे. या वादानिषयी ना कुणाला आपुलकी आहे, ना कुणाला आस्था, ना कुणाला तळमळ. या वादात फक्त नेतेगिरी करावयाची, निवडणुका लढवावयाच्या, वातावरण तापते ठेवावयाचे, दहशत निर्माण करावयाची व आपापले राजकीय फायदे पदरात पाडून घ्यायचे हा या लोकांचा धंदाच झाला आहे.
सीमाप्रश्न जर सुटला तर या सर्व लोकांची राजकीय दुकाने बंदच होतील, म्हणून हा वाद सुटू नये ही या लोकांचीच इच्छा असते. सामान्य माणसाला ना कर्नाटकाचे कौतुक ना महाराष्ट्रात येण्याची हौस. वीज, पाणी, रस्ते, शाळा व राहावयास घर या सामान्य माणसाच्या महत्त्वाच्या गरजा, या जिथे मिळतात तिथे तो आनंदाने राहतो. या सर्व सोयी तिथे कर्नाटकात मिळत आहेतच.
तिथे मराठी मराठी म्हणत महाराष्ट्रात येण्यासाठी डोकी फोडून घ्यायची आणि इथे मुंबईत मात्र मराठी बोलण्यास कमीपणा मानावयाचा. मुले नाहीत म्हणून मराठी शाळा बंद करावयाच्या व आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घालायचे. येळ्ळूर हे गाव कर्नाटकात असताना ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ असा फलक लावणे मुळात चुकीचेच आहे. हा फलक लावण्याने वा काढून टाकल्याने सामान्य माणसाला काय मिळाले वा त्याने काय गमावले?
असाच फलक मुंबईत ‘तामिळनाडू राज्य माटुंगा’ किंवा डोंबिवलीत ‘कर्नाटक राज्य डोंबिवली’ असा लावला तर आपल्याला चालणार आहे काय?
गजानन रामचंद्र कुलकर्णी

धनगर आरक्षणाची मागणी घटनात्मक
ह्रषिकेश देशपांडे यांचा धनगर आरक्षणाविषयीचा लेख (२९ जुलै) वाचला. सध्या धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी या समाजाने मोठे आंदोलन छेडले आहे. मात्र त्याास आदिवासी नेत्यांचा विरोध आहे. धनगर हे आदिवासी नाहीत आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील धनगड जमातीशी धनगरांचा काही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संविधानात अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राच्या यादीत (नं. ३६ ) ओरान, धनगड अशी नोंद आहे. धनगर-धनगड ही टंकलेखनातील चूक नसून तो भाषिक भेद आहे. जसे ओरिसा-ओडिसा, एकर-एकड, जाखर-जाखड इ. अनुसूचित जमाती मंत्रालयाच्या २००८ ते १० या काळातील वार्षकि अहवालात इंग्रजी प्रतीमध्ये िँंल्लॠं िअसे छापले आहे तर त्याच्याच िहदी अनुवादात स्पष्टपणे धनगर असे छापले आहे. याचा अर्थ अनु. जमाती मंत्रालयाला धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे मान्य आहे असा निष्कर्ष निघतो. त्याचप्रमाणे मंडल आयोग, ‘कॅग’नेही धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, धनगड अशी जात कुठेही आढळत नाही. धनगर आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी अनेक आदिवासी जमाती रस्त्यावर उतरल्या असताना त्यात धनगड जमातीची एकही व्यक्ती दिसू नये यातच सत्य काय ते ओळखावे.
प्रकाश  पोळ, सातारा</strong>

महाराष्ट्राचा अंत पाहू नका!
येळ्ळूरमधला कर्नाटक सरकारचा दडपशाहीचा प्रकार पाहून मनाला प्रचंड वेदना झाल्या. ही गोष्ट भारतीय लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. या देशात प्रत्येकाला स्वत:च्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगण्याचे स्वातंत्र्य या लोकशाहीने दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा हा अपमान आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर इथे माणुसकी पायी तुडवली गेली असे दिसतेय. केंद्र सरकारने आता तरी जागे होऊन  कर्नाटक सरकार आणि पोलिसांवर कारवाई करावी. हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रातील नेते फक्त मीडियात बातमी येण्यापुरतेच बोलतात, पुढे काहीच करत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी राजीनामे फेकण्याचे धाडस दाखवावे. बहुभाषिक मराठी असणारा हा भाग कर्नाटकात असणे म्हणजे देशाच्या प्रादेशिक रचनेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा आहे. महाराष्ट्राचा अंत पाहू नका, एवढेच सांगणे.
जयेश राजेिनबाळकर