आसाममधील शहा भगिनींमुळे सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांचा उन्माद कसा आणि किती असतो, याचे नवे उदाहरण पुढे आले आहे. लोकशाही आणि हुकूमशाहीतील सत्तापद यामध्ये फार मोठा फरक असतो, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांनंतरही न कळणारे लोकप्रतिनिधी सत्तेत असू शकतात, याचे आसाममधील मंत्री खोरसिंग एन्गटी हे एक उदाहरण ठरू शकतील. राधिका शहा आणि गायत्री शहा या दोघा भगिनींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहून आपली व्यथा सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची सारी माहिती उजेडात यायला लागली. दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे कारण या भगिनींच्या तक्रारींकडे स्थानिक पोलीस आणि राज्य सरकारने सतत दुर्लक्ष केले आहे. या मंत्र्यांच्या गावातील शेतजमिनीला लागून या शहा भगिनींची जमीन आहे. ती जमीन या मंत्र्यांना हवी आहे, त्यासाठी ते त्या दोघींचा छळ करीत आहेत. त्यांना चेटकीण ठरवून त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात येत आहे, अशी त्यांची तक्रार आहे. नग्न करून गावात त्यांची धिंड काढली जाते, त्या दोघींना मानवी विष्ठा खाणे भाग पाडले गेले, असेही त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हा सारा छळ गेली सहा वर्षे सुरू असून त्याबाबत स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार दिल्यानंतरही काहीच घडले नाही. त्यानंतर त्यांनी आसामच्या मानवी हक्क आयोगाकडेही तक्रार नोंदवली, तरीही काहीच कार्यवाही घडली नाही. जमीन बळकावण्यासाठी सार्वजनिक पातळीवर महिलांचा असा छळ करण्याची मंत्र्याची हिंमत होते, याचे कारण आपल्याला कुणी हात लावू शकत नाही, याबद्दलचा दर्प हे असते. मंत्र्याच्या गावातील त्याचा थाट एखाद्या राजाला शोभेल असा असतो. तिथल्या प्रत्येक गोष्टीत त्याचे हितसंबंध गुंतलेले असतात आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी एक समांतर यंत्रणा उभी करण्यात येते. आसाममध्ये जे घडले, ते देशात इतरत्रही घडत नसेल, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. लोकशाहीचा अर्थच न कळलेले लोकप्रतिनिधी जेव्हा सत्तास्थानांवर बसतात, तेव्हा त्यांना आपण सर्वसत्ताधीश आहोत, असे वाटायला लागते. आसाममधील मंत्र्यांचे हे चाळे त्यांच्यातील उन्मादाचा आविष्कार दर्शवितात. मंत्र्याला पाठीशी घालण्यासाठी सदैव सज्ज असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणांनीही या प्रकरणात आपली तत्परता दाखवली आहे. प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाने लक्ष घालणे अपेक्षित नसताना यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे हाही ताण न्यायालयांवर येऊन पडतो. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी जरी या प्रकरणात लक्ष घातले असते, तरी त्याला वेळीच पायबंद बसला असता. सहा वर्षे या शहा भगिनींची जी सामाजिक अवहेलना होते आहे, ती सत्तातुरांच्या अतिरेकाने. राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिल्यानंतरही समाजातील स्त्रीबद्दलची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन का होते आहे, याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचीच आता खरी गरज आहे. आसाममधील शहा भगिनींप्रमाणे देशातील अन्य ठिकाणीही अशा प्रकारे महिलांवर अत्याचार होत असतील, तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहणारी यंत्रणाही असायला हवी. महिला आयोग किंवा मानवी हक्क आयोग यांसारख्या यंत्रणा अशा घटनांबाबत फारसे काही करू शकत नाहीत, असा अनुभव आहे. एक तर त्यांना अधिकार प्रदान करायला हवेत किंवा पर्यायी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. मंत्री झाले म्हणजे आपल्याला हवे ते करता येते, अशा भ्रमात राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात या प्रकरणाने अंजन घातले गेले पाहिजे.
