सर्वात महाग औद्योगिक वीजदर असलेले राज्य ही प्रतिमा पुसायची तर कृषीपंपांना मिळणाऱ्या सवलतीपासून   ‘महानिर्मिती’ची कार्यक्षमता सुधारणे, वीजचोऱ्या-नियंत्रणासाठी प्रसंगी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई असे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. राज्याचे वीज-जाळे आकर्षक ठरणार की विजेच्या जाळ्यात राज्य फसणार, हे ठरवायचे आहे..
सध्या थंडीचे दिवस सुरू आहेत. त्यामुळे विजेचा प्रश्न तसा फारसा चर्चेत नाही. वीजमागणी व उपलब्धता यात सध्या अवघ्या ७० ते ९० मेगावॉटचे अंतर आहे. नाही म्हणायला सौरऊर्जेवरील कृषीपंप बसवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. अधूनमधून उद्योगाचे वीजदर जास्त असल्याबाबत ओरड झाली की कृषीपंपांना भरघोस सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा होत असल्याने कशारितीने त्याचा भार औद्योगिक वीजदरांवर पडतो याची उजळणी सुरू आहे. लवकरच उन्हाळा सुरू होईल आणि वीजमागणी वाढायला लागली की वीजपुरवठा, तूट, अपुरी वीजनिर्मिती असे एकेक प्रश्न पुन्हा चर्चेत यायला सुरुवात होईल.. आणि कोळसाच अपुरा कसा मिळतो ही नेहमीची कारणेही सांगितली जातील. प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय त्याकडे फारसे काही लक्ष द्यायची एकंदरच मानसिकता नाही. अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत असे म्हणायला जागा नाही. अंगभूत हुशारीच्या जोरावर ते विरोधी पक्षात असतानाही राज्याच्या वीजप्रश्नाचे जाणकार ठरले. पण आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय कसब पणाला लागणार आहे. कारण वीजप्रश्नाला केवळ तांत्रिक नाही तर राजकीय-सामाजिक कंगोरे आहेत आणि ते खूप टोकदार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यासाठी सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे ती विजेची उपलब्धता व त्यापेक्षा उद्योगांसाठीचे वीजदर. उद्योगांसाठी नानाविध परवानग्या, जमीन झटपट देता येईल. पण रास्त दरातील विजेचे काय? पुरेशी आणि रास्त दरातील वीज ही औद्योगिक विकासाचा पाया आहे. त्याशिवाय सर्व व्यर्थ आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव असा की, महाराष्ट्र याच बाबतीत पिछाडीवर आहे. पुरेशी वीज आहे, पण ती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगलीच महाग आहे. उदाहरणच द्यायचे तर गुजरात, कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांतील औद्योगिक वीजदर प्रति युनिट पाच रुपये २७ पैशांपासून सहा रुपये ६५ पैसे प्रति युनिट या दरम्यान आहेत. तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर आहे ८ रुपये २१ पैसे प्रति युनिट. म्हणजे तब्बल अडीच ते तीन रुपयांनी महाग. त्यामुळेच बाहेरचे उद्योग येणे तर दूरच कोल्हापूरसारख्या सीमाभागातील उद्योग सतत ‘आम्ही चाललो कर्नाटकात’ अशी हाळी देत आहेत.
कृषीपंपांना अल्प दरात वीज पुरवण्यापोटी उद्योगांवर सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा बोजा येतो. तर सरकारी तिजोरीतून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कृषीपंपांना स्वस्त दरात वीज देण्यापोटी खर्ची पडतात. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे इतकी मोठी सवलत मिळाल्यानंतरही कृषीपंपांकडील वीजबिलाची थकबाकी वाढतच आहे. वर्षांला २४०० कोटी रुपयांची वीजबिल आकारणी होते. पण वसूल होतात सुमारे ८०० कोटी. म्हणजे एक तृतीयांश रक्कमच वसूल होते. शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही तर मोठा मतदार राजा आहे. कृषीपंपांकडील वीजबिल वसुलीसाठी मागील सरकारचे ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी स्वपक्षीयांची नाराजी पत्कारून पैसे थकवणाऱ्यांचा वीजपुरवठा तोडण्याची मोहीम सुरू केली. तीन-चार लाख कृषीपंपांचा वीजपुरवठा तोडला. कारवाईच्या धसक्याने वीजबिल वसुली सुरू होत असतानाच आता सत्तेवर आलेल्या व त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजप-शिवसेना युतीने विधिमंडळ अधिवेशनात जोरदार गोंधळ घातला. सर्वपक्षीय दबाव आल्याने अजित पवारांना नाइलाजाने ही कारवाई थांबवावी लागली. त्यामुळे आता फडणवीस सरकार कोणत्या तोंडाने वीजबिल वसुली करणार? प्रयत्न केला तर विरोधात बसणे भाग पडलेली ‘शेतकऱ्यांची पोरे’ अंगावर येतील. राज्यात गोंधळ माजेल. त्यामुळे कृषीपंपांच्या वीजबिलाचा राजकीय-सामाजिक प्रश्न सरकारला वाकुल्या दाखवत राहणार आहे. तशात राज्यातील कृषीपंपांच्या नावावर वीजगळती लपवली जाते व कोटय़वधींचे सरकारी अनुदान ‘महावितरण’च्या खिशात जाते, असा आरोप सतत होत आहे. त्यावर मात्र कृषीपंपांच्या पटपडताळणीचा उपाय आहे. तो सरकारला सहज शक्य आहे. त्रयस्थ संस्थेमार्फत ही पटपडताळणी व्हायलाच हवी, म्हणजे खरे काय ते समोर येईल. आताच ती झाली तर पुढची पाच वर्षे धोरणात्मक आखणीसाठी सोपी जातील.
सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अखंड वीजपुरवठा व रास्त दर हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. त्यातही ग्रामीण भागात वारंवार बिघडणारी रोहित्रे (ट्रान्स्फॉर्मर) हा कटकटीचा विषय झाला आहे. त्यामागील खरे कारण आहे ती वीजचोरी. एका रोहित्राची क्षमता किती याला तांत्रिक मर्यादा असते. कागदावरील ग्राहकसंख्या व विजेची मागणी लक्षात घेऊन त्यापेक्षा थोडय़ा अधिक क्षमतेचे रोहित्र बसवले जाते. पण प्रत्यक्षात आकडे बहाद्दरांची संख्या मोठी असल्याने दुप्पट मागणी असते. क्षमतेपेक्षा जास्त भार पडत असल्याने रोहित्रे बिघडतात. वीजचोर मोकाट राहतात, स्थानिक वीज कर्मचारी मलिदा कमावतात व त्रास मात्र ग्राहकांना होतो. त्यामुळे यावर नियंत्रणा ठेवण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरच कठोर कारवाई व्हायला हवी. नाक दाबले की तोंड उघडणार. आपल्या भागातील वीजचोरीची जबाबदारी अंगावर येऊन नोकरीवर संक्रांत येते म्हटल्यावर मलिद्यापोटी वीजचोरीला दिले जाणारे प्रोत्साहन थांबेल..
 .. हा उपाय ठीक, पण तो होईलच असे नव्हे. तोवर तरी, वीजचोरी जास्त असलेल्या भागात भारनियमन सुरू ठेवण्याचे मागील सरकारचे धोरण युती सरकारलाही सुरू ठेवावे लागेल. अन्यथा वीजचोरीला अधिकच प्रोत्साहन मिळण्याचा धोका आहे.
औद्योगिक असो की घरगुती वीजदरवाढ, त्यामागे आणखी एक कारण आहे ते ‘महानिर्मिती’ची महाग वीज.
खासगी क्षेत्रापेक्षाही ‘महानिर्मिती’ची वीज राज्याला महाग ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची (एनटीपीसी) वीज २.७३ रुपये प्रति युनिट रुपये, ‘जिंदाल’ची वीज ३.१० रुपये प्रति युनिट या दराने मिळत असताना ‘महानिर्मिती’च्या औष्णिक वीजप्रकल्पांतील वीज सरासरी ३.६० पैसे दराने मिळत आहे. पारस, खापरखेडासारख्या नव्या प्रकल्पांमधील वीज तर थेट सव्वा चार ते पावणे सहा रुपयांनी मिळत आहे. साहजिकच या महाग विजेचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. ‘महानिर्मिती’ची कामगिरी दिवसेंदिवस ढासळत आहे. वीजनिर्मितीचे प्रमाण व दर या दोन्ही पातळीवर कार्यक्षमता ढासळली आहे. शिवाय वीजप्रकल्प पूर्ण करण्यातील दिरंगाईही नित्याची झाली आहे. प्रत्येक वीजप्रकल्प हा नियोजनापेक्षा एक ते दोन वर्षे उशिराने पूर्ण होत आहे. त्यामुळेच वीजप्रकल्पाच्या खर्चातही वाढ होते. कंत्राटदारांचे खिसे भरतात, भरुदड ग्राहकांवर पडतो. त्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या समस्यांची व संभाव्य उपाययोजनांची कल्पना आहे. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर ते काम करू शकतील. पण दैनंदिन अंमलबजावणीचे काय? त्यासाठी सक्षम ऊर्जामंत्र्याची साथ हवी. गेल्या काही दिवसांत नवीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जी काही विधाने केली ती पाहता त्यांचा गृहपाठही झालेला नाही असे दिसते. त्यांनी केलेली विधाने पाहता खात्याच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना या विभागाच्या मालमत्तेची जास्त माहिती आहे, असे दिसते. हा दृष्टिकोन बदलला नाही तर ऊर्जाप्रश्नाचे निव्वळ राजकारणच होत राहील. १९९५ मध्ये युती सत्तेवर आली तेव्हा राज्य ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी होते. सत्ता सोडली तेव्हा राज्यात एक हजार मेगावॉटचे भारनियमन सुरू झाले होते. एन्रॉनच्या निमित्ताने खासगी कंपन्यांच्या कथित कार्यक्षमतेवर गरजेपेक्षा जास्त अवलंबून राहिल्याने ते सारे घडले. नंतरची १० वर्षे वीज परिस्थिती किती बिघडली हा इतिहास आहे. याची पुनरावृत्ती होणार की ‘अच्छे दिन’ येणार हे या वर्षभरात सरकार कोणत्या धोरणांवर काम सुरू करते यावर ठरेल. महाराष्टाचे वीज-जाळे हे राज्याचे बलस्थान ठरू शकते, परंतु सध्या तरी, प्रश्नांच्या जाळय़ातून विजेला बाहेर काढावे लागणार आहे.
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ -swapnasaurabh.kulshreshtha@expressindia.com