कलेच्या समाजाची ‘पॉवर’

‘कलेचा समाज’ असतो, हे नाकारता येत नाही. तो कसा घडतो, हे इथं सांगून थांबता येणार नाही. स्थानिक आणि जागतिक कला समाजांत काही तणातणी असते का? मग त्या तणातणीत कलेबाबतच्या संकल्पनांचं काय होतं, हे पाहणं अधिक आवश्यक आहे.
मुंबई-दिल्लीतल्या कलाविषयक परिसंवादांमध्ये एक मजेदार शब्द गेल्या पंधराएक वर्षांत ऐकायला मिळत राहिला – हा शब्द ‘आर्ट पब्लिक’ असा आहे. तो मजेदारच, कारण हा शब्द वापरणारे जे लोक आहेत, ते एक तर अभ्यासक किंवा चित्रसंग्राहक वगैरे. मराठी किंवा हिंदी भाषेत ‘पब्लिक’ हा शब्द ‘जनसामान्य’ अशा अर्थानं घुसलेला आहे, त्या अर्थाशी या ‘आर्ट पब्लिक’चा काहीच संबंध नाही. परिसंवादातल्या लोकांचं ‘आर्ट पब्लिक’ हे उच्चबिच्च दर्जाबिर्जाचं आहे. ज्यांना सगळी कलाबिला कळतेबिळते, असं आहे. हा समाज कसा आहे कोण जाणे, पण ‘कला ज्याला आपलं मानू शकेल असा समाज’ असा या ‘आर्ट पब्लिक’चा अर्थ परिसंवादांमध्ये वगैरे वारंवार जाणवत राहतो तेव्हा मजाच वाटायची. एका काल्पनिक समाजाबद्दल बोलताना, आपण त्यात आहोतच हे या सर्वानी गृहीत धरलंय. अस्मितावादच की नाही हा एक प्रकारे? याची आणखी मजा वाटायची.
पण कितीही मजा वाटली, तरी नुसता ‘मजेदार’ म्हणून ‘आर्ट पब्लिक’ हा शब्द- किंवा त्याच्या अर्थाचे आजच्या कलाविचाराच्या प्रगतीला बोचणारे कंगोरे- सोडून देता येणार नाहीत, हे अधिक खरं.
या ‘आर्ट पब्लिक’ ऊर्फ ‘कलेच्या समाजा’चा संबंध बऱ्याच प्रश्नांशी आहे. ‘कलामूल्यं आणि समाजमूल्यं निरनिराळी मानणं हा मूर्खपणाच नाही का?’ हा बिनतोड वाटणारा प्रश्न असेल, किंवा ‘सर्वसाधारण समाजाच्या विचारशक्तीला आवाहन करण्याची कलेची शक्ती क्षीण होत चालली आहे का?’ हा चिंतावजा, समस्याकथनाच्या सुरात विचारलेला पण चिंतनाला आवाहन करणारा प्रश्न असेल. प्रश्नांच्या या दोन टोकांच्या मधले आणखीही अनेक प्रश्न असतील. ‘मुंबई वा दिल्लीत तेच तेच लोक परिसंवादांना आणि तेच लोक खासगी आर्ट गॅलऱ्यांमध्ये उद्घाटनपाटर्य़ात कॉकटेल प्यायला, असं कसं काय?’ हा साधासा आणि अगदी स्थानिक स्वरूपाचा प्रश्नही त्यात असेल. कलेचा समाज हे निव्वळ एक ‘नेटवर्क’ आहे, असं वरकरणी वाटेल.
तसं ते नाही. ‘कलेचा समाज’ आज फक्त शहराशहरांत विखुरलेला राहिलेला नाही आणि अगोदरही नव्हता. युरोपात रेनेसांच्या काळात सुरू झालेलं चित्रकार- शिल्पकारांचं आदानप्रदान, वसाहतकाळात भारतीय चित्रकारांना परदेशात शिक्षणाची मिळालेली संधी, ब्रिटिशांनी स्थापलेल्या भारतीय आर्टस्कुलांमध्येही गुरुशिष्यांचे भावबंध जुळत गेल्यानं ‘आम्ही जेजेचे’, ‘आम्ही कोलकाता स्कूलचे’ असं आलेलं स्वरूप.. भारतीयांनी स्थापलेल्या बडोदे आणि शांतिनिकेतन या कला महाविद्यालयांत तर ते बंध आणखीच घट्ट होणं.. यातून चित्रकारांचा का होईना, एक समाज निर्माण झालेला होता. मुंबईत आजही या चित्रकार-समाजाची वीण जुन्या पठडीतली असते तेव्हा फार घट्ट असते. जो चित्रं स्वत: काढत नाही त्यानं आपल्या चित्रांबद्दल बोलूच नये, असं मानण्यापर्यंत या घट्ट समाजातल्या चित्रकारांची मजल जाते.
त्याहीपलीकडे आज खासगी आर्ट गॅलऱ्यांच्या सुळसुळाटामुळे जे ‘चित्र-समाज’ दिसताहेत, त्यांत संग्राहक आहेत, विचारनियोजक (क्युरेटर) किंवा विचारनियोजनाच्या नावाखाली नुसतीच दलाली करणारे लोक आहेत, चित्रकलेबद्दल नुसतंच लिहिणारे लोक, आर्ट गॅलऱ्यांच्या जवळपास राहतात किंवा माहिती ठेवून असतात म्हणून येणारे, कदाचित चित्रं पाहायला आवडत असणारे लोक.. हे एवढेच ‘समाजा’त. बाकीचे हौशेगवशेच. या हौशागवशांनी जरा सातत्य दाखवलं की मग त्यांचा ‘समाजा’त समावेश होणार!
याबद्दल तक्रारीचा सूर लावण्यात अजिबात अर्थ नाही. तसा तो लावला, तरी काहीही उपयोग नाही. कोणत्याही क्षेत्रात असा गोतावळा जमत असतो, त्या गोतावळ्याचं स्वरूप कधी कंपूसारखं असतं, अगदी टोळीसारखंही असतं, देवत्व पावलेला एखादा माणूस आणि त्याचे भगतगण असंही (इथं संदर्भ : रझा) असतं, किंवा मग ते अगदी विसविशीत- एरवी कुणी कुणाला ओळखत नाही आणि फक्त गॅलरीत ओळखदेख होते, इतपतही असू शकतं.
प्रश्न आहे तो, हे स्वरूप बदलण्याचा. ‘कलेचा समाज’ नव्यानं घडवण्याचा.. असं काही चित्रकारांना वाटतं. दिल्लीची ‘खोज’ किंवा ‘फिका’, मुंबईची ‘आर्ट ऑक्सिजन’ यांसारख्या काही संस्थांनाही हा बदल घडवावासा वाटतो.
हे सारे जण, बहुतेकदा ‘पब्लिक आर्ट’च्या क्षेत्रात काम करत असतात. समाजात जाऊन समाजाचे प्रश्न मांडणारं काम करायला अशा दृश्यकलावंतांना आवडतं, अशा संस्थांचं तर ते ध्येयच असतं. या अशा प्रयत्नांतून ‘समाजचित्रं’ घडत राहतात.
पण कलेचा समाज घडतो का?
याचं उत्तर अद्याप कुणाला सापडलेलं नाही. ‘खोज’ या संस्थेच्या संचालक पूजा सूद अलीकडेच मुंबईत आल्या होत्या, त्यांच्या व्याख्यानात तर त्यांनी भलतीच भूमिका घेतली- ‘‘समाज’ असं मुळात म्हणावं का हाच प्रश्न मला पडतो’ – असं त्या म्हणाल्या. महानगरांमध्ये राहतो आपण. माणसं एकेकटी. मग त्यांना एकत्रित रंग का द्यायचा, असा त्यामागचा एक अर्थ.
हे खरंही असेल. माणसं एकेकटय़ानंच कलेकडे पाहतात. एकेकटय़ानंच ठरवतात की आपण कला कितपत गांभीर्यानं घ्यायची.
याला छेद देण्याचा प्रयत्न ‘पब्लिक आर्ट’ करू पाहाते. ‘तुम्ही कलेकडे गांभीर्यानं पाहणं- न पाहणं हा निर्णय तुमचा असेल, पण आम्ही समाजचित्रं घडवताना हे भान ठेवू की, तुम्हाला वेगळा विचार करू देण्यासाठी ‘कलाकृती’ हे एक माध्यम ठरेल’ असा काहीसा विचार, या कलावंतांचा असल्याचं गेल्या काही वर्षांत दिसू लागलं आहे.
पण हे दृश्यकलावंत जे करतात, ती ‘कलाकृती’ आहे असं रूढार्थानं म्हणायचं की नाही, हा प्रश्न आहे. ‘होय, कलाकृती म्हणायचं’ असं उत्तर त्यावर आजच्या जागतिक ‘आर्ट पब्लिक’नं- कलेच्या जागतिक समाजानं- ठरवून घेतलंय. हा जागतिक समाज जगभरच्या २०० शहरांत विखुरलेली कलेची द्वैवार्षिक महाप्रदर्शनं (बिएनाले), त्यांचं किंवा अशाच मोठय़ा पण फिरत्या कलाप्रदर्शनांचं विचारनियोजन करणारी क्युरेटर मंडळी, अतिनव्या कलेला प्रोत्साहन देणारी कला-संग्रहालयं, जगभर दीड-दोन हजारांहून अधिक असलेल्या ‘आर्ट रेसिडेन्सी’ अशा सर्वानी घडवलेला आहे. असा जागतिक कला-समाज असणं, हे छानच आहे. त्या जागतिक कला-समाजाचे मतप्रवाह स्थानिक कला-समाजांवर परिणाम करतात. जे असा परिणाम न स्वीकारता आपापले स्थानिक आग्रह पुढे रेटत राहतात, ते ‘कंपू’ ठरतात. पण हे मतप्रवाह स्वीकारणं जड जाईल, अशी परिस्थिती अनेकदा उद्भवते.
 आपण ‘कलाकृती’च्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल एक उदाहरण घेऊ. म्हणजे हे मतप्रवाहांचं वाहणं आणि खुंटणं काय आहे, ते कळेल.
‘कॅम्प’ नावाची कलानिर्मिती संस्था चालवणारं अशोक सुकुमारन आणि शायना आनंद हे मुंबईचं दृश्यकलावंत दाम्पत्य. त्यांची दृश्यकला व्हिडीओ आर्टपासून पुढे सुरू होते. पुढे म्हणजे, संगणकाधारित व्हिडीओ-प्रक्षेपणं, लोकांनी मोबाइलद्वारे केलेल्या व्हिडीओ चित्रणाचं एकत्रीकरण, अशा दिशांना अशोक आणि शायनाच्या कलाकृती गेलेल्या आहेत.
जर्मनीच्या कासेल शहरात दर चार वर्षांनी भरणाऱ्या ‘डॉक्युमेंटा’ या महाप्रदर्शनामध्ये अशोक-शायनानं (कॅम्पनं) एक फिल्म प्रदर्शित केली होती. या फिल्मचं केवळ संपादन- संकलनच अशोक-शायनाचं होतं. गुजरात ते दुबई-मक्का आणि सोमाली लँड इथवर लाकडी जहाजं कशी प्रवास करतात, त्या जहाजांवरल्या खलाशांचं जगणं कसं असतं, या जहाजांचा व्यवहार मोठा नसूनही कसा टुकीनं चालतो, या सर्वाचं चित्रण करणारी ही फिल्म! चांगली सव्वा तासाची. हे चित्रण केलं कुणी? खलाशांनीच! आपापल्या मोबाइलवर! अशोक-शायनानं फक्त ते चित्रण त्यांना करायला सांगितलं होतं आणि त्यांच्याकडून ते ताब्यात घेतलं होतं.
ही फिल्म डॉक्युमेंटासारख्या महाप्रदर्शनात अनेक देशांच्या प्रेक्षकांनी पाहिली. ‘ढो’ असं या जहाजांना इंग्रजीत म्हटलं जातं. त्यावरचं आयुष्य खडतर खरं, पण त्याची पर्वा न करता व्यवहार सुरू राहतात, हे अनेकांना धक्कादायक वाटलं होतं आणि ही फिल्म ‘अभिजाततेच्या पातळीला जाते’ वगैरे उद्गार फार प्रभावित होऊन एका अमेरिकी कलाविद्यार्थ्यांनं खासगीत काढले होते, असं आठवतंय. पण खरं आहे हे? त्या अमेरिकनानं दुरून एक कलाकृती पाहिली आणि प्रभाव पाडून घेतला हे ठीक, पण ही फिल्म म्हणजे फक्त संकलन आहे, हे माहीत झाल्यावर काय म्हणजे कलाकृती आणि कोण म्हणजे कलावंत (कलेचा कर्ता) हा प्रश्न अधिक गहिरा नाही होणार? त्या ‘बिचाऱ्या’ खलाशांनी ‘ध्यानीमनी नसताना’ स्वत:चं चित्रण केलं होतं.. ते ‘वापरण्यात आलं’ असं नाही म्हणता येणार? – मॉलमध्ये माणसं कशी वागतात, किंवा सार्वजनिक चौक ‘लोकांचा’ असतो म्हणजे काय असतो, हे सांगण्यासाठी मॉल वा चौकात लावलेल्या ‘सव्‍‌र्हेलन्स व्हिडीओ कॅमेऱ्यां’तल्या दृश्यांचा वापर करून फिल्म बनवण्यासारखंच झालं की हे. गंमत म्हणजे, त्या अमेरिकी विद्यार्थ्यांनं अशा सव्‍‌र्हेलन्स व्हिडीओंचं संकलन केलेल्या फिल्मा पाहिलेल्या होत्या. त्याच्या संदर्भातच तो अशोक-शायनाच्या फिल्मला ‘अभिजात’ वगैरे ठरवू पाहात होता.
ही फिल्म ‘घडवली’ कोणी? खलाशांनी? की अशोक-शायनानं? की दोघांनी? दोघांनी असेल, तर मग या भागीदारीत वरचढ कोण ठरलंय? अशोक-शायनाच, की नाही? असं का झालंय?
‘ही कला आहे’ याची जाणीव त्या खलाशांच्या कुटुंबीयांना जर असेल, तर ही फिल्म पाहताना ते कुटुंबीय कशी दाद देतील? ती दाद त्या अमेरिकी कलाविद्यार्थ्यांच्या दादेपेक्षा निराळी असेल का? ‘कष्टातल्या सुखाचं मनोज्ञ दर्शन’ असं समीक्षक या फिल्मचं वर्णन करणार असतील, तर खुशाल करोत. पण हे मनोज्ञ दर्शन कुणासाठी? आपल्या घरातल्या पुरुषांच्या कष्टातलं सुखदु:ख खलाशांच्या कुटुंबीयांना एरवीच माहीत असणार, त्यात फिल्मचं काय एवढं?
समाज आणि कला यांचं आजचं नातं बदलण्याचे प्रयत्न निश्चितपणे होताहेत. ते प्रयत्न अर्थातच आशादायक आहेत. त्यांची माहिती जास्तीत जास्त लोकांना असलीच पाहिजे.
हे सारं-सारं खरं. पण कलेचे प्रश्न उरतात हो! त्यांचं काय करायचं? आत्ता आपल्यापुढला प्रश्न हा आहे की, हे कलेचे जे प्रश्न आहेत, ते सोडवण्याची ‘शक्ती, क्षमता आणि अधिकार’ (पॉवर, कपॅबिलिटी, ऑथॉरिटी) जागतिक वा स्थानिक ‘कलासमाजा’कडेच- ‘आर्ट पब्लिक’कडेच आहे, हे मान्य करावं लागेल.. मग या जागतिक-स्थानिकाच्या ताणातणीत नव्या व्याख्या घडवण्याचे तगादे अडकून पडतात, न्यायालयांमधल्या प्रलंबित खटल्यांसारखे साचत जातात, असं होतंय त्यावर उपाय काय?