अमेरिकेने जर्मनीविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली ती ६ एप्रिल १९१७ रोजी. त्यानंतर सातच दिवसांत विल्सन यांनी लोकमाहिती समितीची स्थापना केली. तिचे अध्यक्ष होते जॉर्ज क्रील. विल्सन यांचे सहकारी. मार्च १९१७ मध्ये त्यांनी विल्सन यांना युद्धप्रचाराबाबत एक योजना सादर केली होती. काय होती ती योजना?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘समाजात सर्वात महत्त्वाचे काय असते तर लोकभावना. लोकांची साथ असेल, तर कोणतीही गोष्ट अपयशी ठरू शकत नाही. आणि साथ नसेल, तर काहीही यशस्वी होऊ शकत नाही. परिणामी कायदे करणाऱ्या किंवा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा जो लोकभावनेला आकार देऊ शकतो, तोच (लोकांमध्ये) अधिक खोलवर पोहोचू शकतो. कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी त्याच्या हातात असते.’
ऑगस्ट १८५८ मध्ये अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या तेव्हाच्या निवडणुकीतील पहिली वादसभा ओटावामध्ये झाली. तेथील भाषणात अब्राहम लिंकन यांनी अधोरेखित केलेले हे लोकभावनेचे महत्त्व. हे लिंकन यांनीच सांगायला हवे असे नाही. ते प्राचीन गणनायकांपासून राजे-सम्राटांपर्यंत आणि आधुनिक समाजनायकांपासून राष्ट्रप्रमुखांपर्यंत सर्वानाच माहीत होते. आणि हे कोणी उघडपणे बोलत नसले, तरी सर्वानाच माहीत असते, की लोकभावना तयार करता येते, आपणांस हवी तिकडे आणि हवी तशी ती वळवता येते, लोकांची भावना काय असावी हे ठरवता येते. आजच्या काळात ते अधिक सोपे झाले आहे. आज तर त्याकरिता ‘बिगडेटा’ नावाचे मोठे अस्त्र राज्यकर्त्यां वर्गाच्या हाती आले आहे. इंटरनेट, दूरध्वनी यंत्र यांसारख्या विविध माध्यमांतून गोळा केलेली नागरिकांची माहिती आणि त्याच्या जोडीला संगणक, आकडेशास्त्र आणि मानसशास्त्र यांच्या वापरातून केल्या जाणाऱ्या प्रचारावर राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकता येते, ब्रेग्झिटसारखी चळवळ यशस्वी करता येते, हे आपण नुकतेच पाहिले आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मात्र वेगळी परिस्थिती होती. प्रोपगंडाचे आधुनिक शास्त्र तेव्हा नुकतेच कुठे आकार घेत होते. अशा काळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व्रुडो विल्सन यांनी युद्धाच्या बाजूने लोकभावना वळविण्यासाठी काय केले, हे पाहायचे असेल, तर त्यासाठी त्यांनीच नेमलेल्या एका समितीचे कार्य आणि कर्तृत्व समजून घ्यावे लागेल.
या समितीचे नाव होते कमिटी ऑन पब्लिक इन्फर्मेशन (सीपीआय). लोकमाहिती समिती. या समितीच्या नावापासूनच प्रोपगंडास सुरुवात झालेली आहे. जी समिती केवळ युद्धप्रचारच करणार होती, तिचे नाव काय, तर लोकांना माहिती देणारी समिती! जॉर्ज ऑर्वेल यांनी ‘नाइन्टीन एटी फोर’ या कादंबरीतून ‘डबलस्पीक’ नावाचा एक भाषाप्रकार सांगितला होता. शब्दांचे अर्थ अशा प्रकारे विकृत करून, बदलून मांडायचे की त्यातून सत्याचा पूर्ण लोप व्हावा, हे या ‘डबलस्पीक’मागील तत्त्व. लोकमाहिती समिती हे त्याचेच एक उदाहरण.
६ एप्रिल १९१७ ला अमेरिकेने जर्मनीविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. त्यानंतर सातच दिवसांत विल्सन यांनी या लोकमाहिती समितीची स्थापना केली. तिचे अध्यक्ष होते जॉर्ज क्रील. हे मूळचे पत्रकार. विल्सन यांचे सहकारी. मार्च १९१७ मध्ये त्यांनी विल्सन यांना युद्धप्रचाराबाबत एक योजना सादर केली होती. त्या काळात अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटत होते, की अमेरिकेतील वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लागू करावी. क्रील यांचा मात्र त्याला विरोध होता. त्यांच्या मते बातम्या दाबण्याऐवजी देण्यात फायदा असतो. क्रील हे केवळ सेन्सॉरशिपच्याच विरोधी नव्हते, तर ते प्रोपगंडाच्याही विरोधात होते. म्हणजे ते तसे सांगत असत. पण त्यात एक खुबी आहे. क्रील सेन्सॉरशिप लादण्याच्या विरोधात होते. त्यांचे म्हणणे असे, की वृत्तपत्रांना आपण काय सेन्सॉर करायचे ते ‘पटवून’ देऊ, मग त्यांनी ‘स्वत:हून’ जे सेन्सॉर करायचे ते करावे! प्रोपगंडाबाबतही असेच. ते शत्रूंच्या, विरोधकांच्या प्रोपगंडाच्या विरोधात होते. कोणत्याही प्रकारच्या ‘खोटय़ा’ बातम्या खपवून घेतल्या जाता कामा नयेत असे त्यांचे मत होते. आज अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प नेमकी हीच भाषा बोलताना दिसतात. आता खोटय़ा बातम्यांना कोणाचा विरोध नसणार? तेव्हा ट्रम्प हे बरोबरच बोलत आहेत असे वाटेल. त्यात फक्त एकच गडबड आहे. ती म्हणजे व्याख्येची. खोटय़ा बातम्या कशाला म्हणायचे? ट्रम्प यांच्या मते त्यांच्या विरोधातील बातम्या म्हणजे ‘फेक न्यूज’. हा प्रोपगंडाचाच एक प्रकार. तर क्रील यांची योजना वाचून विल्सन यांनी त्यांच्याकडेच लोकमाहिती समितीची जबाबदारी सोपविली. त्यांनीही ती इतक्या समर्थपणे पार पाडली की पुढे ही समिती क्रील समिती या नावानेच ओळखली जाऊ लागली.
या समितीचे उद्दिष्ट काय होते? तिने नेमके काय काम केले? क्रील यांनी १९२० मध्ये या समितीविषयी एक पुस्तक लिहिले – ‘हाऊ वुई अ‍ॅडव्हर्टाइज्ड अमेरिका’. त्याचे उपशीर्षक आहे – ‘जगाच्या कानाकोपऱ्यात अमेरिकनिझमची सुवार्ता (गॉस्पेल) पसरविण्यासाठी लोकमाहिती समितीने केलेल्या अद्भुत कार्याची पहिली कहाणी.’ या मथळ्यातूनच खरे तर समितीचा हेतू स्पष्ट होतो. तिने अनेक देशांत अमेरिकावाद पोचविला हे खरे, परंतु तिने त्याहून अधिक महत्त्वाचे काम केले ते अमेरिकेतच. अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री न्यूटन डी बेकर यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर या समितीने अमेरिकेच्या पाठीशी जगाचे मन उभे करण्याचा उद्योग केला. बेकर यांनी क्रील यांच्या पुस्तकास जी प्रस्तावना लिहिली आहे त्यात त्यांनी यासाठी एक खास शब्दप्रयोग केला आहे. मनांचे ‘मोबिलायझेशन’.
ब्रिटिश प्रचारतज्ज्ञांनी पद्धतशीरपणे अमेरिकी नागरिकांच्या मनात जर्मनांविषयी घृणा निर्माण केली होती. क्रील समितीने ते कामही पुढे चालविले. त्यातून युद्धपिपासा निर्माण झाली. पण त्यांच्यापुढे त्याहून अवघड असे एक काम होते. युद्धाच्या ‘विक्री’चे. आपापल्या घरात सुरक्षित बसलेल्या लोकांच्या मनात, जर्मन हे कसे क्रूर हूण आहेत, बलात्कारी आहेत, बेल्जियममध्ये तर लहान लहान मुलांचे हातपाय उखडून त्यांना ठार मारीत आहेत, असे सांगून त्या समाजाविषयी तिरस्कार निर्माण करणे हे तसे सोपे. कारण त्यात लोकांना फारशी झळ बसत नसते. उलट बाहेर रस्त्यावर, दुकानांत दिसलेल्या असहाय जर्मन नागरिकांना बडविणे, त्यांच्या व्यवसायांवर बहिष्कार घालणे वगैरे गोष्टींतून लोकांना आपल्या आदिम हिंसक भावनांना वाटही काढून देता येते. आनंद – जरी तो विकृत असला तरी – असतो त्यात. पण जेव्हा युद्ध लोकांच्या दारात येते, त्याची झळ सोसण्याची वेळ येते, त्यासाठी आपल्या जवान मुलांना सैन्यात पाठवावे लागते, महागाई वाढते, रेशनिंगची पाळी येते, तेव्हा त्याची गरज पटवून देणे अवघड असते. पहिल्या महायुद्धात तर अमेरिकेचा तसाही थेट संबंध काहीच नव्हता. चार हजार मैल अंतरावर चाललेले ते युद्ध. ते आपण का प्रत्यक्ष लढायचे हे आता नागरिकांना पटवून द्यायचे होते. केवळ पटवूनच नव्हे, तर त्यात लोकांना थेट उतरवायचे होते. त्यांच्याकडून भावनिक आणि आर्थिक साहाय्य मिळवायचे होते. त्याकरिता अमेरिकी सरकारने त्यांना ६८ लाख ५० हजार डॉलर एवढा निधी दिला.
यातून क्रील समितीने कसा प्रचार केला हे पाहण्याआधी त्यासाठी त्यांनी कोणते मार्ग वापरले हे पाहणे आजही उपयुक्त आहे. किंबहुना आजची युद्धे – मग ती सीमेवरची असोत, उत्पादनविक्रीची असोत की निवडणुकीच्या मैदानातील – बहुतांशी याच मार्गानी लढली जातात. फरक आहे तो एवढाच की, आज त्याची तंत्रे अत्याधुनिक झालेली आहेत. तशी आजही पत्रके, पुस्तिका काढल्या जातात. क्रील समितीने देशातील आघाडीचे लेखक, इतिहासतज्ज्ञ, प्रकाशक यांच्या मदतीने विविध भाषांतील पत्रके आणि पुस्तिका काढल्या. त्यांची संख्या होती साडेसात कोटी. तीही केवळ अमेरिकेतील. अन्य देशांतही अशी लाखो पत्रके, पुस्तिका वाटण्यात आल्या. या आकडय़ावरून त्यात किती मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकेतील बुद्धिजीवी सहभागी झाले असतील याचा अंदाज यावा. हे झाले लिखित शब्दांचे. पण शब्दांहून चित्र आणि चित्रपटांतून अधिक प्रभावीरीत्या संदेश पोचविता येतो. त्या काळात दूरचित्रवाणी नव्हती. ती कमतरता भरून काढली भित्तिचित्रांनी. देशातील अनेक नामवंत चित्रकारांकडून एक हजार ४३८ पोस्टर काढून घेण्यात आली. त्यांच्या प्रती ठिकठिकाणी चिकटविण्यात आल्या. वृत्तपत्रांतून जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आल्या. समितीने या काळात काही युद्धचित्रपटही काढले. गावाखेडय़ांत नेऊन ते दाखविले. पुढे हिटलरने या तंत्राचा अत्यंत प्रभावी वापर करून जर्मनीला हिंसक बनविले. याशिवाय क्रील समितीने देशभर ठिकठिकाणी अनेक सभा आणि परिषदा घेतल्या. त्यातील सर्वात अभिनव अशी कल्पना म्हणजे ‘फोर मिनट मेन.’ आपल्याकडील प्रचारतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांनी राबविलेल्या ‘चाय पे चर्चा’ या प्रचारप्रकाराचा हा पूर्वजच. त्याविषयी पुढील लेखात..
रवि आमले
ravi.amale@expressindia.com
‘समाजात सर्वात महत्त्वाचे काय असते तर लोकभावना. लोकांची साथ असेल, तर कोणतीही गोष्ट अपयशी ठरू शकत नाही. आणि साथ नसेल, तर काहीही यशस्वी होऊ शकत नाही. परिणामी कायदे करणाऱ्या किंवा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा जो लोकभावनेला आकार देऊ शकतो, तोच (लोकांमध्ये) अधिक खोलवर पोहोचू शकतो. कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी त्याच्या हातात असते.’
ऑगस्ट १८५८ मध्ये अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या तेव्हाच्या निवडणुकीतील पहिली वादसभा ओटावामध्ये झाली. तेथील भाषणात अब्राहम लिंकन यांनी अधोरेखित केलेले हे लोकभावनेचे महत्त्व. हे लिंकन यांनीच सांगायला हवे असे नाही. ते प्राचीन गणनायकांपासून राजे-सम्राटांपर्यंत आणि आधुनिक समाजनायकांपासून राष्ट्रप्रमुखांपर्यंत सर्वानाच माहीत होते. आणि हे कोणी उघडपणे बोलत नसले, तरी सर्वानाच माहीत असते, की लोकभावना तयार करता येते, आपणांस हवी तिकडे आणि हवी तशी ती वळवता येते, लोकांची भावना काय असावी हे ठरवता येते. आजच्या काळात ते अधिक सोपे झाले आहे. आज तर त्याकरिता ‘बिगडेटा’ नावाचे मोठे अस्त्र राज्यकर्त्यां वर्गाच्या हाती आले आहे. इंटरनेट, दूरध्वनी यंत्र यांसारख्या विविध माध्यमांतून गोळा केलेली नागरिकांची माहिती आणि त्याच्या जोडीला संगणक, आकडेशास्त्र आणि मानसशास्त्र यांच्या वापरातून केल्या जाणाऱ्या प्रचारावर राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकता येते, ब्रेग्झिटसारखी चळवळ यशस्वी करता येते, हे आपण नुकतेच पाहिले आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मात्र वेगळी परिस्थिती होती. प्रोपगंडाचे आधुनिक शास्त्र तेव्हा नुकतेच कुठे आकार घेत होते. अशा काळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व्रुडो विल्सन यांनी युद्धाच्या बाजूने लोकभावना वळविण्यासाठी काय केले, हे पाहायचे असेल, तर त्यासाठी त्यांनीच नेमलेल्या एका समितीचे कार्य आणि कर्तृत्व समजून घ्यावे लागेल.
या समितीचे नाव होते कमिटी ऑन पब्लिक इन्फर्मेशन (सीपीआय). लोकमाहिती समिती. या समितीच्या नावापासूनच प्रोपगंडास सुरुवात झालेली आहे. जी समिती केवळ युद्धप्रचारच करणार होती, तिचे नाव काय, तर लोकांना माहिती देणारी समिती! जॉर्ज ऑर्वेल यांनी ‘नाइन्टीन एटी फोर’ या कादंबरीतून ‘डबलस्पीक’ नावाचा एक भाषाप्रकार सांगितला होता. शब्दांचे अर्थ अशा प्रकारे विकृत करून, बदलून मांडायचे की त्यातून सत्याचा पूर्ण लोप व्हावा, हे या ‘डबलस्पीक’मागील तत्त्व. लोकमाहिती समिती हे त्याचेच एक उदाहरण.
६ एप्रिल १९१७ ला अमेरिकेने जर्मनीविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. त्यानंतर सातच दिवसांत विल्सन यांनी या लोकमाहिती समितीची स्थापना केली. तिचे अध्यक्ष होते जॉर्ज क्रील. हे मूळचे पत्रकार. विल्सन यांचे सहकारी. मार्च १९१७ मध्ये त्यांनी विल्सन यांना युद्धप्रचाराबाबत एक योजना सादर केली होती. त्या काळात अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटत होते, की अमेरिकेतील वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लागू करावी. क्रील यांचा मात्र त्याला विरोध होता. त्यांच्या मते बातम्या दाबण्याऐवजी देण्यात फायदा असतो. क्रील हे केवळ सेन्सॉरशिपच्याच विरोधी नव्हते, तर ते प्रोपगंडाच्याही विरोधात होते. म्हणजे ते तसे सांगत असत. पण त्यात एक खुबी आहे. क्रील सेन्सॉरशिप लादण्याच्या विरोधात होते. त्यांचे म्हणणे असे, की वृत्तपत्रांना आपण काय सेन्सॉर करायचे ते ‘पटवून’ देऊ, मग त्यांनी ‘स्वत:हून’ जे सेन्सॉर करायचे ते करावे! प्रोपगंडाबाबतही असेच. ते शत्रूंच्या, विरोधकांच्या प्रोपगंडाच्या विरोधात होते. कोणत्याही प्रकारच्या ‘खोटय़ा’ बातम्या खपवून घेतल्या जाता कामा नयेत असे त्यांचे मत होते. आज अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प नेमकी हीच भाषा बोलताना दिसतात. आता खोटय़ा बातम्यांना कोणाचा विरोध नसणार? तेव्हा ट्रम्प हे बरोबरच बोलत आहेत असे वाटेल. त्यात फक्त एकच गडबड आहे. ती म्हणजे व्याख्येची. खोटय़ा बातम्या कशाला म्हणायचे? ट्रम्प यांच्या मते त्यांच्या विरोधातील बातम्या म्हणजे ‘फेक न्यूज’. हा प्रोपगंडाचाच एक प्रकार. तर क्रील यांची योजना वाचून विल्सन यांनी त्यांच्याकडेच लोकमाहिती समितीची जबाबदारी सोपविली. त्यांनीही ती इतक्या समर्थपणे पार पाडली की पुढे ही समिती क्रील समिती या नावानेच ओळखली जाऊ लागली.
या समितीचे उद्दिष्ट काय होते? तिने नेमके काय काम केले? क्रील यांनी १९२० मध्ये या समितीविषयी एक पुस्तक लिहिले – ‘हाऊ वुई अ‍ॅडव्हर्टाइज्ड अमेरिका’. त्याचे उपशीर्षक आहे – ‘जगाच्या कानाकोपऱ्यात अमेरिकनिझमची सुवार्ता (गॉस्पेल) पसरविण्यासाठी लोकमाहिती समितीने केलेल्या अद्भुत कार्याची पहिली कहाणी.’ या मथळ्यातूनच खरे तर समितीचा हेतू स्पष्ट होतो. तिने अनेक देशांत अमेरिकावाद पोचविला हे खरे, परंतु तिने त्याहून अधिक महत्त्वाचे काम केले ते अमेरिकेतच. अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री न्यूटन डी बेकर यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर या समितीने अमेरिकेच्या पाठीशी जगाचे मन उभे करण्याचा उद्योग केला. बेकर यांनी क्रील यांच्या पुस्तकास जी प्रस्तावना लिहिली आहे त्यात त्यांनी यासाठी एक खास शब्दप्रयोग केला आहे. मनांचे ‘मोबिलायझेशन’.
ब्रिटिश प्रचारतज्ज्ञांनी पद्धतशीरपणे अमेरिकी नागरिकांच्या मनात जर्मनांविषयी घृणा निर्माण केली होती. क्रील समितीने ते कामही पुढे चालविले. त्यातून युद्धपिपासा निर्माण झाली. पण त्यांच्यापुढे त्याहून अवघड असे एक काम होते. युद्धाच्या ‘विक्री’चे. आपापल्या घरात सुरक्षित बसलेल्या लोकांच्या मनात, जर्मन हे कसे क्रूर हूण आहेत, बलात्कारी आहेत, बेल्जियममध्ये तर लहान लहान मुलांचे हातपाय उखडून त्यांना ठार मारीत आहेत, असे सांगून त्या समाजाविषयी तिरस्कार निर्माण करणे हे तसे सोपे. कारण त्यात लोकांना फारशी झळ बसत नसते. उलट बाहेर रस्त्यावर, दुकानांत दिसलेल्या असहाय जर्मन नागरिकांना बडविणे, त्यांच्या व्यवसायांवर बहिष्कार घालणे वगैरे गोष्टींतून लोकांना आपल्या आदिम हिंसक भावनांना वाटही काढून देता येते. आनंद – जरी तो विकृत असला तरी – असतो त्यात. पण जेव्हा युद्ध लोकांच्या दारात येते, त्याची झळ सोसण्याची वेळ येते, त्यासाठी आपल्या जवान मुलांना सैन्यात पाठवावे लागते, महागाई वाढते, रेशनिंगची पाळी येते, तेव्हा त्याची गरज पटवून देणे अवघड असते. पहिल्या महायुद्धात तर अमेरिकेचा तसाही थेट संबंध काहीच नव्हता. चार हजार मैल अंतरावर चाललेले ते युद्ध. ते आपण का प्रत्यक्ष लढायचे हे आता नागरिकांना पटवून द्यायचे होते. केवळ पटवूनच नव्हे, तर त्यात लोकांना थेट उतरवायचे होते. त्यांच्याकडून भावनिक आणि आर्थिक साहाय्य मिळवायचे होते. त्याकरिता अमेरिकी सरकारने त्यांना ६८ लाख ५० हजार डॉलर एवढा निधी दिला.
यातून क्रील समितीने कसा प्रचार केला हे पाहण्याआधी त्यासाठी त्यांनी कोणते मार्ग वापरले हे पाहणे आजही उपयुक्त आहे. किंबहुना आजची युद्धे – मग ती सीमेवरची असोत, उत्पादनविक्रीची असोत की निवडणुकीच्या मैदानातील – बहुतांशी याच मार्गानी लढली जातात. फरक आहे तो एवढाच की, आज त्याची तंत्रे अत्याधुनिक झालेली आहेत. तशी आजही पत्रके, पुस्तिका काढल्या जातात. क्रील समितीने देशातील आघाडीचे लेखक, इतिहासतज्ज्ञ, प्रकाशक यांच्या मदतीने विविध भाषांतील पत्रके आणि पुस्तिका काढल्या. त्यांची संख्या होती साडेसात कोटी. तीही केवळ अमेरिकेतील. अन्य देशांतही अशी लाखो पत्रके, पुस्तिका वाटण्यात आल्या. या आकडय़ावरून त्यात किती मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकेतील बुद्धिजीवी सहभागी झाले असतील याचा अंदाज यावा. हे झाले लिखित शब्दांचे. पण शब्दांहून चित्र आणि चित्रपटांतून अधिक प्रभावीरीत्या संदेश पोचविता येतो. त्या काळात दूरचित्रवाणी नव्हती. ती कमतरता भरून काढली भित्तिचित्रांनी. देशातील अनेक नामवंत चित्रकारांकडून एक हजार ४३८ पोस्टर काढून घेण्यात आली. त्यांच्या प्रती ठिकठिकाणी चिकटविण्यात आल्या. वृत्तपत्रांतून जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आल्या. समितीने या काळात काही युद्धचित्रपटही काढले. गावाखेडय़ांत नेऊन ते दाखविले. पुढे हिटलरने या तंत्राचा अत्यंत प्रभावी वापर करून जर्मनीला हिंसक बनविले. याशिवाय क्रील समितीने देशभर ठिकठिकाणी अनेक सभा आणि परिषदा घेतल्या. त्यातील सर्वात अभिनव अशी कल्पना म्हणजे ‘फोर मिनट मेन.’ आपल्याकडील प्रचारतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांनी राबविलेल्या ‘चाय पे चर्चा’ या प्रचारप्रकाराचा हा पूर्वजच. त्याविषयी पुढील लेखात..
रवि आमले
ravi.amale@expressindia.com
