दबावाचे राजकारण की बदलती भूमिका?

राष्ट्रवादीचे  अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वबळावर लढण्याचा दिलेला इशारा किंवा अन्य नेत्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात घेतलेली भूमिका ही दबावाच्या राजकारणाचाच भाग आहे का की अन्य काही, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे..  आकडे हेच सांगतात की, काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांपैकी एखादा पक्ष महाराष्ट्रात एकटय़ाच्या बळावर सत्ता मिळवू शकणार नाही. मात्र पवार यांनी पंतप्रधान बनावे, ही राष्ट्रवादीची सदिच्छा असल्याची आठवण ‘स्वबळा’चे इरादे-इशारे नेहमीच करून देत असतात..
लोकसभेच्या निवडणुकांना अद्याप वेळ असला तरी जुने वर्ष सरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याचा सूर आळवण्यास आतापासूच सुरुवात केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुका २०१३च्या अखेरीस होतील, असा एक मतप्रवाह आहे. अगदी नियोजित वेळेत झाल्या तरी १५ महिन्यांचा कालावधी आहे. तरीही राष्ट्रवादीने वेगळा विचार का मांडला, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांनाही पडला आहे. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या मुंबईतील पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभात प्रफु ल्ल पटेल, अजित पवार, मधुकरराव पिचड या नेत्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात सूर आळवला. यापाठोपाठ केरळात बोलताना खुद्द पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वबळावर लढायला लागेल, असा इशारा दिला. शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेताना गुजरातचे उदाहरण दिले. गुजरातमध्ये काँग्रेसने आघाडीचा धर्म पाळला नाही, असा या दोघांचा आक्षेप. त्यावर विदर्भात जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीने भाजपशी हातमिळवणी केली तेव्हा कोठे गेला होता आघाडीचा धर्म, असा काँग्रेसचा राष्ट्रवादीला प्रतिप्रश्न. २०१४ची निवडणूकजिंकायचीच, असा निर्धार अजित पवार यांनी केला आहे. अजितदादांना कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद मिळवायचे आहे. राजीनामानाटय़ानंतर अजितदादा पुन्हा पक्षावर आपली पकड घट्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अर्थात, पक्षनेतृत्वाची त्याला कितपत साथ मिळते हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. १९९९ मध्ये पवार यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली तेव्हापासून पक्षाने सर्व पर्याय कायमच खुले ठेवले. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही राष्ट्रवादीने असेच गोंधळाचे वातावरण तयार केले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर तर ओडिशासह अन्य राज्यांमध्ये बिगरकाँग्रेस पक्षांबरोबर राष्ट्रवादीने आघाडी केली होती. तशीच सुरुवात आतापासून राष्ट्रवादीने केली का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
स्वबळावर लढण्याएवढी राष्ट्रवादीची ताकद राज्यात वाढली का? जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास बळावला. एकटय़ाच्या बळावर राष्ट्रवादीची झेप सत्तेपर्यंत जाणे तेवढे सोपे नाही. विदर्भात ६२ तर मुंबईतील ३६ अशा एकूण विधानसभेच्या ९८ जागांवर राष्ट्रवादीची तेवढी ताकद नाही. गेल्या वेळी ९८ पैकी सहाच आमदार निवडून आले होते. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई आणि विदर्भात राष्ट्रवादीला तेवढे यश मिळाले नाही. पुढील वर्ष-दीड वर्षांत या दोन्ही ठिकाणी फारसा बदल होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. काँग्रेसबरोबर आघाडी करून लढल्याने काँग्रेसची पारंपरिक आदिवासी, अल्पसंख्याक, झोपडपट्टीवासीयांची मते राष्ट्रवादीकडे हस्तांतरित होतात. राष्ट्रवादी वेगळी लढल्यास ही सर्व मते मिळतीलच याची हमी देता येत नाही. सिंचन घोटाळा किंवा पक्षाच्या मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेला नक्कीच धक्का बसला. त्याचा निवडणुकीत परिणाम होईलच असे नाही, पण गेल्या वर्षांच्या सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्यावर राष्ट्रवादीची सुरू झालेली घोडदौड काही प्रमाणात तरी रोखली गेली. राष्ट्रवादीने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला तरी सर्वाधिक खासदार-आमदार राज्यातून निवडून येणे तेवढे सोपे नसेल. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता राष्ट्रवादी स्वबळावर लढण्याचा सूर आळवत असल्याने पवार यांच्या मनात नेमके काय घोळत आहे याचा कोणालाच अंदाज येत नाही. १९९९ मध्ये पक्षाच्या स्थापनेपासून राष्ट्रवादीने निधर्मवादाची कास सोडलेली नाही. भाजप किंवा शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादीने सोयीस्करपणे वेळोवेळी स्थानिक पातळीवर हातमिळवणी केली असली तरी उघडपणे जाण्याचे टाळून काँग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवली. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस किंवा भाजप या दोन महत्त्वाच्या पक्षांना सत्तासंपादन करणे कठीण जाईल, असा अंदाज राष्ट्रवादीचे नेते वर्तवित आहेत. १९९६ची पुनरावृत्ती झाल्यास शरद पवार हे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत येऊ शकतात. त्यातूनच बिगरकाँग्रेस पक्षांना चुचकारण्यासाठीच पवार यांनी काँग्रेसला सूचक इशारे देण्यास सुरुवात केल्याचेही मानले जाते. पवार यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरायचे असल्यास राज्यातून किमान १५ ते २० खासदारांचे पाठबळ आवश्यक आहे. कोणत्या तरी आघाडीतून जास्त खासदारांची कुमक मिळू शकते. पण एकटे लढल्यास राष्ट्रवादीसाठी खासदारांची आकडेवारी वाढविणे हे आव्हान असेल.
पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसच्या भवितव्यावर राष्ट्रवादीची वाटचाल अवलंबून राहील, अशी शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसू शकतो याचा अंदाज आल्यास पवार हे काँग्रेसची साथ सोडू शकतात. निवडणुकांना अद्याप वेळ असून दिवसागणिक परिस्थिती बदलत आहे. दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेमुळे साऱ्या देशातील वातावरण अचानक बदलले. आणखी पुढे काय काय होईल किंवा संदर्भ बदलले जातील हे सारेच अनिश्चित आहे. काँग्रेसच्या विरोधातील असलेल्या नाराजीचा (अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी) फटका राष्ट्रवादीला बसू नये, याची पुरेपूर खबरदारी नेहमी पवार घेतात, असा अनुभव येतो. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर पवार हे काँग्रेसवर टीका करण्याची संधी सोडत नाहीत. आतापर्यंत पवारांनी काँग्रेसकडे डोळे वटारायचे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीची दादागिरी मान्य करायची हे जणू काही समीकरणच झाले. मग केंद्रातील प्रश्न असो वा राज्यातील, पवारांच्या कलानेच काँग्रेसचे नेतृत्व घेत आले. अगदी २००४च्या निवडणुकांपूर्वी आघाडीसाठी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी या पवार यांच्या भेटीला त्यांच्या निवासस्थानी गेल्या होत्या. पवार यांच्या दबावाच्या राजकारणाला काँग्रेसचे नेतृत्व बळी पडते, अशी टीका नेहमी केली जाते. राज्यात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री किंवा अन्य नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या विरोधात कितीही ताणून धरले तरी दिल्लीने डोळे वटारल्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांना मवाळ व्हावे लागे. यामुळे पवार यांना विरोध कशाला करायचा, हा प्रश्न राज्यातील काँग्रे स नेत्यांना पडू लागला. केंद्र किंवा राज्यातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रवादीला विश्वासात घ्यावेच लागेल हे पवार यांनी अधोरेखित केले. मनाप्रमाणे होत नसल्यास प्रसंगी टोकाची भूमिका घेण्यापर्यंत पवार यांची मजल गेली. काँग्रेसकडून आघाडीचा धर्म पाळला जात नसल्याने मध्यंतरी पवार हे आठवडाभर सरकारच्या कारभारापासून दूर राहिले. शेवटी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पवार यांची नाराजी दूर करावी लागली व तेव्हा पवार यांच्या अटीही मान्य कराव्या लागल्या. पवारांच्या मागणीप्रमाणे यूपीए-२ मध्ये आघाडीच्या पक्षांची समन्वय समिती स्थापन झाली होती. राष्ट्रवादीच्या खासदारांची संख्या केंद्रातील सरकारच्या भवितव्यासाठी निर्णायक राहिली नसली तरी मुंबईतील सत्ता टिकविण्याकरिता राष्ट्रवादीची नाराजी ओढवून घेणे काँग्रेसला शक्य झालेले नाही. यामुळेच पवार यांनी स्वबळावर लढण्याचा दिलेला इशारा किंवा अन्य नेत्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात घेतलेली भूमिका ही दबावाच्या राजकारणाचाच भाग आहे का की अन्य काही, अशी शंका राजकीय गोटांमध्ये निर्माण झाली आहे. आघाडीत जागा अधिक पदरात पाडून घेण्याच्या दृष्टीने ही व्यूहरचना किंवा अजितदादांच्या राजीनामा नाटय़ाचा याच्याशी संबंध नाही ना, अशी काँग्रेस नेत्यांची शंका आहे. राष्ट्रवादी खरोखरच काँग्रेसला टाळून निवडणुका लढविण्याच्या मन:स्थितीत आहे का, याचे उत्तर राज्यातील कोणीही राजकीय पंडित आताच्या घडीला देऊ शकत नाही. एक मात्र झाले व ते म्हणजे शरद पवार यांच्या इशाऱ्याने काँग्रेसचे नेते सावध झाले तर पवार भूमिका बदलतात का, याकडे विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.