दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी १४ दिवसांत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वस्तुत: न्यायदानास विलंब म्हणजे न्यायास नकार होय, असे असताना, आज न्यायासाठी इतका विलंब होतो की न्याय मागणारे बहुधा मृत झालेले असतात. सर्वोच्च न्यायालयात फाशीवर शिक्कामोर्तब होताना, सर्व बाजूंनी सांगोपांग विचार झालेला असतानाही राष्ट्रपतींना दयेच्या अर्जावर स्वेच्छाधिकार देणे म्हणजे अगोदरच विलंब झालेल्या न्यायदानास अजून अनावश्यक विलंब लावणे आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी अनन्यसाधारण गुन्हे करणाऱ्यांना माफी दिल्याचे वाचून नागरिकांना धक्काच बसला होता. आता वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्यघटनेत दुरुस्ती करून राष्ट्रपतींचा हा अधिकारच रद्द करण्यात यावा. कारण फाशी दिलेल्या माणसाचा गुन्हा इतका गंभीर स्वरूपाचा असतो की त्यास दया दाखविणे म्हणजे न्यायासाठी कायद्याने व शांततेने दाद मागणाऱ्या पीडितांचा शांततेने जीवन जगण्याचा हक्कच हिरावून घेण्यासारखे नव्हे काय?
-प्रदीप करमरकर, ठाणे
कांदा आणि अध्यात्म
‘कुतूहल’ सदरातील (३० जाने.) रडवणारा कांदा बरीच मौलिक आणि शास्त्रीय माहिती सांगून गेला. कांद्यांना अध्यात्म्यानंही नावाजलं आहे. काही कीर्तनकार, प्रवचनकार सांगतात की, बाबांनो, कांदा उभा कापला म्हणजे शंखाकार आणि आडवा कापला की चक्राकार बनतो. तोच न चिरता मुठीत आवेशानं आवळला की गदाकार धारण करतो. त्याला मूठ सोडून अलगद तळहातावर घ्या म्हणजे त्याचं कमलाकार नयनरम्य रूप मन मोहून टाकतं! तेव्हा कांदा म्हणजे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण केलेला परमेश्वराचा देखणा अवतारच माना ना!
-विजय काचरे, कोथरूड
पवारांना चिंता महाराष्ट्रातील दोन-चार खुच्र्याचीच!
‘राष्ट्रवादी भाजपसेना’ हा अग्रलेख म्हणजे पवारसाहेबांच्या धूर्त चालीचा लेखा-जोखाच आहे. पवार स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष वगरे मानत असतील, पण ते फक्त दाखवण्यापुरतेच आहे. त्यांची चाल ही सत्तेच्या दिशेनेच चालू असते हे आता सगळ्यांना कळून चुकले आहे.
१९९९ साली कॉँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर त्यांची चाल रालोआच्या दिशेने जाण्याच्या तयारीत असताना २००४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर त्यांनी दिशा बदलली हे स्पष्ट झाले . आता परवा मोदींना क्लीन चिट देताना पटेलांच्या मुखातून पवारच बोलले आहेत व त्यातून त्यांनी पुन्हा एकदा १८० च्या कोनात दिशा बदल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करणे शक्य नाही, असे सूतोवाच त्यांनी केले होतेच. पण देशात यूपीएविरोधी वातावरण असल्याचे लक्षात आल्याने पवारसाहेब विचलित झाले आहेत . त्यांचे खरे लक्ष विधानसभेच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. केंद्रात सत्तेचा लाभ मिळो न मिळो, पण महाराष्ट्रात तरी दोन-चार खुच्र्या कशा मिळतील याची चिंता त्यांना आहे. कारण पश्चिम महाराष्ट्रात खासदार राजू शेट्टी यांच्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र किंवा महाराष्ट्रात जे काही मिळेल तेच पदरात पाडून घ्यायचे, हा एकमेव उद्देश त्यांच्या चालीत दिसत आहे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली
होराभूषण ‘साहेब’ आणि बदलते राजकीय वारे
‘राष्ट्रवादी भाजपसेना’ हे संपादकीय (३१ जाने.) वाचले. राष्ट्रवादीच्या सत्ताकारणाचे रहस्य संपादकीयाद्वारे फार चांगल्या रीतीने उलगडून दाखवले आहे.
मुळात राष्ट्रवादीची स्थापना राष्ट्रवाद किंवा परकीय देशाच्या नेतृत्वाला विरोध, स्वाभिमान यापैकी कोणत्याही उद्दिष्टाला धरून झालेली नसून राज्याच्या राजकारणात स्वत:ची सुभेदारी निर्माण करून येनकेनप्रकारेण सत्तेत राहणे आणि त्यासाठी वाट्टेल ते, वाट्टेल त्या प्रकाराने मात्र तत्त्वनिष्ठतेचा आव आणून करणे या एक मात्र उद्दिष्टाने झालेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ, सोलापुरात मोहिते-पाटील घराणे, रायगडात तटकरे, ठाणे-नवी मुंबईत गणेश नाईक, नाशकात छगन भुजबळ यांच्या सुभेदाऱ्या हे याचेच द्योतक आहे. सत्तेमध्ये राहिले तरच ही सुभेदारी टिकून राहणार आहे, हे जाणत्या राजासह सुभेदारांनाही नेमके ठाऊक आहे. असलेल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर करून घोटाळे व अन्य प्रकारे आपल्या सुभेदाऱ्या बळकट करून त्यायोगे पक्ष मजबूत करण्याची, स्वबळावर लढण्याची भाषा करायची याचा आता ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे काहीच कुतूहल वाटेनासे झाले आहे. समुद्रामध्ये भरकटणाऱ्या नौकेला ज्याप्रमाणे होकायंत्रामुळे दिशा कळते तद्वत होराभूषण साहेबांच्या हालचालींवरून राजकारणातील बदलणाऱ्या वाऱ्याची दिशा मात्र सामान्यजनांना लगेच समजते, हीच काय ती ज्ञानामध्ये पडणारी भर म्हणायची.
-विवेक वि. ढापरे, कराड</strong>
टोल न भरता आल्याचे कौतुक पुरे
‘राज ठाकरे यांच्या प्रवासादरम्यान उस्रे टोलनाक्यावरील वसुली बंद’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जाने.) वाचली. खरे म्हणजे यातून अनेक सामाजिक, राजकीय पदर समोर आले. एक तर टोल लोकांनी भरावा म्हणून पोलीस संरक्षण घेणारे आयआरबीवाले राज यांना पायघडय़ा घालतात आणि त्यांच्यासह पाच-सातशे गाडय़ांचा टोल माफ करतात. संपूर्ण महाराष्ट्राला टोलमुक्त करण्याचे आव आणणारे राज आपण आणि आपल्या सहकाऱ्यांना भीतीपोटी माफ झालेला टोल जेत्याच्या आवेशात स्वीकारून मार्गस्थ होतात. खरे म्हणजे राज यांनी टोल भरायला हवा होता आणि सांगायला हवे होते की मला एकटय़ाला टोल माफ करून भागणार नाही, तर समस्त महाराष्ट्रातील जनतेला त्याचा फायदा द्या. पण हे आंदोलनच राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यामुळे राज असे म्हणणार नाहीत आणि आम्ही जनता मात्र राज कसे टोल न भरता आले असे म्हणत त्यांना महानायक बनवत त्यांचे गुणगान गात बसू आणि मुकाटय़ाने टोल भरत राहू.
– सौमित्र राणे, पुणे</strong>
मोफतलाल कमी होण्यासाठी..
‘भारत के मोफतलाल’ हा अन्वयार्थ (३१ जाने.) समयोचित आहे. लोकसभा, राज्यसभा तसेच राज्यांच्या विधानसभा इत्यादी धरून शेकडय़ांनी असे हे नवीन राजे भारत पोसतोय नि पोसत आलाय.
आतापर्यंत निवृत्तिवेतनापासून ते फुकट प्रवासापर्यंत अनेक फायदे या नवराजांनी स्वतसाठी करून घेतले आणि आपल्या स्वजनांचे कोटकल्याण करून घेतले. हे असेच चालू राहणार आहे. प्रश्न असा पडतो की कशासाठी आणि का? केवळ लोकशाही टिकवायची म्हणून? त्यापेक्षा एकच राष्ट्राध्यक्ष काय वाईट? शेकडो लोकप्रतिनिधींना इतक्या प्रचंड सवलती देण्यापेक्षा त्या एकालाच दिल्या तर सरकारी तिजोरीवरील कितीतरी भार कमी होईल. आपण शक्यतो लवकर अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धती स्वीकारणे हिताचे ठरेल म्हणजे मोफतलाल कमी होतील; अन्यथा हे मोफतलाल भारताला नादारीच्या खाईत लोटायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. पण भारताचे डोळे उघडतील तर ना!
-रघुनाथ बोराडकर, पुणे
