कसलीही भाववाढ झाली, की पहिल्यांदा त्याला विरोध करायचा, अशी एक मानसिकता भारतात तयार झाली आहे. पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या आयातीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सर्वात जास्त दबाव निर्माण होत असतो, याची कल्पना असतानाही दरवाढ झाली की केवळ लोकानुनयासाठी ओरड करणे ही सवय विरोधी पक्षांनाही जडली आहे. विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात एकाच महिन्यात तीनदा वाढ केल्याने तर ही ओरड अधिक वरच्या पट्टीत होऊ लागली. दर महिन्याच्या पहिल्या दिनांकाला पेट्रोल कंपन्या जागतिक बाजारपेठेतील पेट्रोलजन्य पदार्थाचे भाव, भारतीय रुपयाचे डॉलरशी असलेले मूल्य यांचा विचार करून आयात होणाऱ्या या वस्तूंचे दर ठरवीत असतात. दहावा सिलिंडर २२० रुपयांनी महाग केल्याने जणू देशातील प्रत्येक घरात चूल पेटणेच अशक्य असल्याची उतावळी भावना व्यक्त करणाऱ्या सगळ्यांना त्यामागील अर्थशास्त्र समजून घेण्याची मात्र आवश्यकता वाटत नाही. या दरवाढीचे स्वागत करणे गरजेचे असताना गरिबांचा कैवार घेतल्याचा आव आणत, त्यास विरोध करणाऱ्या जयललितांपासून सर्व राजकीय नेत्यांनी हा विषय एकदा मुळापासून समजून घ्यायला हवा. भारताला या पदार्थासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमतींविषयी किरीट पारेख यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या शिफारशीनुसार, स्वयंपाकाचा घरगुती गॅस सिलिंडर २५० रुपयांनी महाग करणे आणि अनुदानित सिलिंडरांची संख्या सहावरच कायम ठेवणे, दोन्ही गरजेचे होते. त्याऐवजी जो निर्णय झाला, तो सौम्यच म्हटला पाहिजे. कोणत्याही कुटुंबात वर्षांकाठी दहाहून अधिक सिलिंडर वापरात येत असतील, तर त्याचा अर्थ हा वापर अनाठायी आणि अनावश्यक आहे असा होतो. सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या सिलिंडरच्या कोटय़ात जगणे सुकर होत असताना, मिळेल ते सारेच सवलतीच्या दरांत मिळावे, अशी अपेक्षा करणे अर्थातच चुकीचे असते. गॅसवरील अनुदानात कपात केल्यानंतर त्याचा वापरही आपोआप नियंत्रित होऊ लागला. जो पदार्थ मोठय़ा प्रमाणावर आयातच करावा लागल्याने ज्याच्या किमतीवर आपले कोणतेही नियंत्रण नसते, अशा वस्तूंच्या सवलतीपोटी तिजोरीवर पडणारा भार दिवसेंदिवस वाढत होता. त्यामुळेच या सवलतींवर नियंत्रण आणणे भाग पडले. भाववाढ आणि त्याला विरोध या दोन्ही प्रतिक्षिप्त क्रिया असल्याप्रमाणे भारतातील राजकारण्यांचे जे वर्तन असते, त्यालाही आता आळा बसायला हवा. जेव्हा १४.२ किलोचे गॅस सिलिंडर ४१४ रुपयांना मिळते, तेव्हा सरकारला त्यासाठी तिजोरीतून ७६२ रुपये मोजावे लागतात. ही तफावत एका प्रमाणाबाहेर वाढवणे अशक्य होते, म्हणूनच भाववाढ करणे क्रमप्राप्त ठरते. सरकारकडून मिळणारी प्रत्येक सेवा आणि वस्तू शक्यतो फुकट मिळावी, अशी जी मागणी सातत्याने केली जाते, त्याला केवळ राजकीय कारणे असतात. त्यात देशाच्या हिताचा काडीचाही संबंध नसतो. विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरवरील दरात वाढ करणे आवश्यक असतानाही त्यास विरोध करणे म्हणूनच अयोग्य म्हटले पाहिजे. घरगुती अनुदानित सिलिंडरचा बेकायदा व्यावसायिक वापर वाढतो आहे, असे तेल कंपन्यांना आढळून आले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी आता नवी यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत भारताला पेट्रोलजन्य पदार्थावरील सवलतींसाठी सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे भाग पडणार आहे. त्यातील सर्वात मोठा वाटा, म्हणजे गॅस सिलिंडरच्या सवलतीपोटी किमान ४५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे लक्षात घेतले, तर झालेली दरवाढ चुकीची असल्याचा निर्वाळा देण्याच्या फंदात कुणी पडता कामा नये.
