क्रायमियाची किंमत

युरोपीय महासंघातील देशांचीही सध्याची नाजूक अर्थप्रकृती पाहता हे नुकसान त्यांना अजिबात परवडणारे नाही. रशियावरील आर्थिक र्निबध याचा एक अर्थ, सावरत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पायात पाय घालणे असा होतो. किंबहुना हे माहीत असूनही सध्या तरी रशियातील आणि युक्रेनमधील रशियाधार्जण्यिा अशा २१ व्यक्तींची परदेशातील संपत्ती गोठविणे आणि त्यांच्यावर प्रवासर्निबध लादणे असे उपाय योजण्यावरच युरोपीय महासंघाने समाधान मानल्याचे दिसते. असे असले तरी पुतिन यांच्या युक्रेनमधील महत्त्वाकांक्षा पाहता, हे एवढय़ावरच थांबेल अशी शक्यता नाही.
क्रायमियाचा हा प्रश्न युक्रेनशी निगडित आहे आणि युक्रेनचा प्रश्न तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी, प्रामुख्याने तेलाशी जोडलेला आहे. तसाच तो युक्रेनच्या भूराजकीय स्थानाशीही संबंधित आहे. हा देश रशिया आणि कॅस्पियन समुद्रातील तेलसमृद्ध भागांना युरोप आणि आशियातील तेलग्राहक देशांशी जोडतो. या देशात समृद्ध तेलसाठे आहेतच. त्यांवर रशियाची पकड होती. ती मोकळी करण्याची अमेरिकादी देशांची धडपड सुरू होती. युक्रेनमध्ये व्हिक्टर यांकोविच यांच्या रशियाधार्जण्यिा सरकारविरोधात झालेल्या रक्तरंजित उठावामागील खरी प्रेरणा ही आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये युक्रेन आणि अमेरिकेतील शेव्हरॉन या बडय़ा तेलकंपनीमध्ये १० बिलियन डॉलरचा करार झाला. तत्पूर्वी शेल आणि एक्झॉनमोबिल या कंपन्यांशीही युक्रेनने असाच करार केला होता. हे करार यांकोविच यांच्या काळातीलच. त्यांचा परिणाम युक्रेनचे रशियावरील अवलंबित्व कमी होण्यात झाले असते. युक्रेनला युरोपियन महासंघाशी जोडून घेण्याकडेही प्रारंभी यांकोविच झुकल्याचे दिसत होते. मात्र नंतर त्यांनी मॉस्कोशी जुळवून घेतले. हीच त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पतनाची सुरुवात होती. युक्रेनमधील कडव्या राष्ट्रवाद्यांनी त्यांच्याविरोधात बंड पुकारले आणि अखेरीस यांकोविच यांना गाशा गुंडाळून आपल्या मालकांकडे मॉस्कोला पळावे लागले. या सत्तानाटय़ात क्रायमियाचा प्रवेश होतो तो या वळणावर.
क्रायमिया हा युक्रेनचाच भाग, परंतु स्वायत्त. आकाराने साधारणत: केरळएवढा. युक्रेन हा सोव्हिएत महासंघाचा भाग असताना १९५४मध्ये क्रायमिया त्याला आंदण देण्यात आला होता. १९९१मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विभाजन झाले आणि त्यात क्रायमियालाही स्वायत्तता मिळाली. मात्र तो युक्रेनशीच जोडलेला राहिला. तरीही पहिल्यापासून क्रायमिया हा रशियाधार्जणिाच होता. ५८ टक्के जनता रशियन वंशाची असल्याने हे स्वाभाविकच होते. यांकोविच सत्ताच्युत झाल्यानंतर युक्रेनमधील हे रशियन नागरिक अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांचे लक्ष्य ठरले. त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या चित्रफिती यूटय़ूबच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होऊ लागल्यावर त्याची प्रतिक्रिया रशियात उमटणारच होती. पुतिन यांच्यासाठी ही एक प्रकारे पर्वणीच ठरली. रशियन लोकांवरील अत्याचारांचे निमित्त करून त्यांनी क्रिमियात छुप्या फौजा घुसविल्या. तेथील सुमारे २४ टक्के युक्रेनी नागरिक आणि १२ टक्के क्रिमियन तातार वगळता सर्वानी या फौजांचे स्वागतच केले आणि काल क्रायमियात घेण्यात आलेल्या सार्वमताने हा स्वायत्त प्रांत युक्रेनपासून स्वतंत्र झाला. ९५ टक्के नागरिकांनी रशियात सामील होण्याच्या बाजूने कौल दिला. तो अर्थातच रशिया वगळता कोणालाच मान्य नाही. क्रायमियातील सार्वमत ही पुतिन यांची अत्यंत हुशार अशी खेळी आहे यात दुमत नाही. पण ते येथवरच थांबतील याबाबत मात्र शंका आहे. युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागांत रशियासमर्थकांची आंदोलने सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत. तेथेही क्रायमियाची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे कोणीही सांगू शकणार नाही.
क्रायमियातील सार्वमताच्या निकालानंतर रशियाविरुद्ध आíथक र्निबधांचे शस्त्र उगारण्याशिवाय अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाला अन्य पर्यायच नव्हता. रशियावरील अमेरिकेच्या कारवाईचे स्वरूप जाहीर होण्यासाठी कदाचित दुसरा दिवस उजाडेल. परंतु ब्रसेल्स येथे युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची तातडीची बठक होऊन त्यात रशिया आणि युक्रेनमधील रशियाधार्जण्यिा अशा २१ जणांच्या परदेशांतील मालमत्ता गोठविण्याचा आणि त्यांच्या प्रवासावर र्निबध लादण्याचा झालेला निर्णयही कच्चा नाही. युरोपीय महासंघाच्या या निर्णयाचा साधा आणि सोपा अर्थ एकच आहे. तो म्हणजे पुतिन यांच्याविरोधात रशियामधूनच, त्यातही क्रेमलिनमधूनच वातावरणनिर्मिती करणे. पुतिन म्हणजे रशिया हे समीकरण वाटते तेवढे सरळ नाही. त्यात उद्योगपती आणि लष्करशहा यांच्या गटाचाही एक कंगोरा आहे. या गटावर दबाव आणून पुतिन यांचे तोंड उघडण्याचा हा प्रयत्न दिसतो.
यापुढचे पाऊल हे अर्थातच रशियावर संपूर्ण आर्थिक र्निबध लादणे हे असेल. मात्र ते तेवढे सोपे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे हे अस्त्र फार विचित्र आहे. ते डागणाऱ्यावरही उलटते. आर्थिक मंदीतून सावरत असलेल्या युरोपियन महासंघाच्या सदस्य राष्ट्रांची त्यासाठी निश्चितच तयारी नाही. दुसरी गोष्ट र्निबधांचे हत्यार इराणसारख्या छोटय़ा देशाला घायकुतीला आणील. त्याचा तेवढा परिणाम रशियावर होणार नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे युरोपियन महासंघातील अनेक राष्ट्रे रशियातील वायुनिर्यातीवर अवलंबून आहेत. तेव्हा आर्थिक र्निबधांच्या उपायांनी रशिया गुडघे टेकत शरण येईल, असे समजणे हा राजकीय बावळटपणा असेल. ते काहीही असले, तरी याचे दूरगामी परिणाम मात्र भयंकर असतील. रशियाच्या क्रायमियातील उपद्व्यापांची किंमत जागतिक अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागेल.
सध्या तरी या संघर्षांत दोन्ही बाजू आमने-सामने हत्यारे परजून उभ्या आहेत. आता सगळ्यांचीच भाषा लढाईची आहे. ओबामा आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी हे गेल्या महिनाभरापासून पुतिन यांना इशारेच देत आहेत. पण अखेर ज्याप्रमाणे युगोस्लाव्हियातून फुटून बाहेर पडलेल्या कोसोवाला गुपचूप सहन करणे रशियाला भाग पडले, तद्वत क्रायमियाचे स्वातंत्र्य, जाहीरपणे नव्हे, पण मान्य करणे अमेरिका आणि त्याच्या दोस्त राष्ट्रांनाही भाग पडणार आहे. तसे करण्याची मुत्सद्देगिरी नसेल, तर त्याऐवजी जो पर्याय आहे युद्धाचा, तो पत्करावा लागेल. वातावरण अगदी शीतयुद्धाचे असले, तरी तसे करण्याची आज तरी कोणाची तयारी आहे, असे दिसत नाही. क्रायमियाची तेवढी किंमत चुकवणे कोणालाही परवडणार नाही.