चीनच्या साम्राज्यवादी हुच्चगिरीमुळे द. आशियातील शांततेला कधीही तडे जाऊ शकतात. अशा वेळी जपानबरोबरचे व्यापार-उद्योगविषयक सहकार्य हा त्या देशाबरोबरच्या व्यूहात्मक भागीदारीचा एक भाग असल्याचे मनमोहन सिंग यांनीच स्पष्ट केले आहे.
पाहुणा म्हणून जाण्यापूर्वी यजमानाच्याच घराच्या खिडकीची तावदाने कोणी फोडत नसतो. चीनने ते केले. एका हातात तराजू आणि दुसऱ्या हातात सुरा अशा पद्धतीने कोणी व्यापार करण्यास येत नाही. चीनने तेही केले. एकंदरच गेल्या काही महिन्यांपासूनची चीनची वर्तणूक एखाद्या गल्लीतल्या दादाप्रमाणे राहिलेली आहे. ‘भावी महासत्ते’चा माज चढल्याचीच ही चिन्हे. चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी चिनी लष्कराने भारताची आगळीक काढली होती. चीनच्या ५० सनिकांनी दौलतबेग ओल्डी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात घुसून आपले तंबू ठोकले होते. भारत आणि चीनमधील सीमा अजूनही निश्चित नसल्याने हे चीनचे आक्रमण होते की नाही, याबद्दल एकमत नाही. ते होते असे आपण मानतो. परंतु ते काहीही असले, तरी केकियांग यांचा भारत दौरा काही दिवसांवर आलेला असताना चीनला आपल्या दंडातल्या बेटकुळ्या दाखविण्याची कणमात्र आवश्यकता नव्हती. पण हा असा अताíकक व्यवहार चिनी नेतृत्वाने नेहमीच केलेला आहे. हस्तांदोलनासाठी हात पुढे करण्यापूर्वी दात विचकले की समोरचा बिचकतो आणि आपल्या पदरात नेहमीच थोडे जास्त पडते, हा कोणता माओवाद आहे, माहीत नाही; परंतु चीन सतत तसे वागताना दिसतो. यावेळीही आपले तंबू उखडता उखडता चीनने भारतीय जवानांनाही भारताच्या भूमीतून मागे सरकण्यास भाग पाडले. आणि वर दोन्ही देशांनी हा प्रश्न कसा शांततेने सोडविला म्हणून आपल्या माध्यमांतून आपलेच ढोल वाजवून घेतले. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता चीनने अनधिकृतरीत्या पण थेट भारत-जपान संबंधांवर आक्षेप घेऊन भारताला भीती घालण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग सध्या जपान दौऱ्यावर आहेत. चीनच्या पंतप्रधानांना टाटा केल्यानंतर अवघ्या आठवडय़ाने ते जपानच्या पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी गेले. जपान हा चीनचा पारंपरिक शत्रू असल्याने, मनमोहन सिंग यांचा हा दौरा म्हणजे चीनला खिजवण्याचा प्रकार असल्याची शंका व्यक्त केली जात होती. परंतु त्यात तसे तथ्य नाही. पंतप्रधानांचा जपान दौरा गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच होणार होता. तेथील निवडणुकांमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. असे असताना चिनी सरकारचे मुखपत्र असलेले ‘पीपल्स डेली’ हे पत्र जपानच्या पंतप्रधानांना शब्दश: शिव्या घालत भारताला इशारे देत आहे. ‘पीपल्स डेली’मधील या लेखाचा मथितार्थ अत्यंत स्पष्ट आहे. भारत-चीन सीमेवर शांतता हवी असेल, तर भारताने चीनशिवाय अन्य कोणत्याही देशाशी हातमिळवणी करता कामा नये, अशी गíभत धमकीच त्यात देण्यात आलेली आहे. त्या लेखामध्ये जपानच्या पंतप्रधानांना ‘भुरटा घरफोडय़ा’ या विशेषणाने ‘गौरवण्यात’ आलेले आहे. एकंदर यात भारतापेक्षा जपानवरील राग अधिक दिसतो आणि त्याला पारंपरिक शत्रुत्व या कारणाबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून चीन-जपानमध्ये सुरू असलेल्या सेन्काकु बेटाच्या मालकीच्या वादाचे मोठे परिमाण आहे. मात्र त्या लेखातील प्रतिपादनाचा याहून गंभीर असा एक अर्थ आहे. तो म्हणजे, सत्तांतरानंतरचा, झी जिनिपग यांचा चीन आता स्वत:ला महासत्तेच्या गणवेशात पाहू लागलेला आहे. हे अधिक घातक आहे. वर्षांनुवष्रे दबलेल्या लोकांत परिस्थिती बदलताच एक सामाजिक-सांस्कृतिक अहंगंड तयार होतो. तो चिनी साम्यवाद्यांमध्ये होताच. त्याला आता आक्रमक व्यापारी राष्ट्रवादाची जोड मिळालेली आहे. भारत, जपान, फिलिपाइन्स, मलेशिया या राष्ट्रांच्या मालकीच्या प्रदेशांवर हक्क सांगण्याचा उर्मटपणा जन्माला आलेला आहे तो त्यातूनच. शिवाय चीनमधील अंतर्गत सत्तास्पध्रेचीही किनार त्याला आहे. चीनच्या या साम्राज्यवादी हुच्चगिरीमुळे दक्षिण आशियातील शांततेला कधीही तडे जाऊ शकतात. जपान आणि चीनमधील संघर्ष आताच उत्कलनिबदूपर्यंत आला आहे. उद्या समजा तो संघर्ष पेटलाच तर भारत आणि जपानमधील २००८चा सुरक्षाकरार लक्षात घेता, त्या वेळी भारताची भूमिका नेमकी कशी असावी हा खरा प्रश्न आहे. अशा वेळी युद्ध हा एक पर्याय नेहमीच असतो. पण तो नेहमीच योग्य नसतो. युद्धाची भाषा दिवाणखान्यातल्या गप्पांमध्ये, चित्रवाणी वाहिन्यांवरील चर्चामध्ये गोड वाटते. तशी भाषा करणारा गृहस्थ पोलादी पुरुष वगरेही वाटतो. पण अंतिमत: युद्धात दोन्ही बाजू हरत असतात. तेव्हा युद्धातून जे साधायचे तेच शांततेच्या मार्गाने साधणे, यात खरी राज्यकर्त्यांची, मुत्सद्दय़ांची कसोटी असते. मनमोहन सिंग सरकार अन्य असंख्य आघाडय़ांवर नापास झालेले असले, तरी या एका बाबतीत त्यांना चांगले गुण देण्यास हरकत नाही. मनमोहन सिंग यांच्या ‘पूर्वेकडे पाहण्या’च्या धोरणात हा कसबीपणा स्पष्टच दिसतो आहे. जपानच्या साह्याने ‘इंडो-पॅसिफिक स्ट्रॅटेजिक अॅक्सिस’ तयार करण्याची भूमिका मनमोहन सिंग यांनी परवा जपान दौऱ्यात मांडली. चीनने भारताला जमीन, आकाश आणि पाणी अशा तिन्ही मार्गानी वेढण्यासाठी जी ‘मौक्तिकमाला’ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स- तयार केली आहे, तिला प्रत्युत्तर देण्यासाठीच सिंग यांनी ही जपानबरोबरची प्रेमकथा रचली, हे स्पष्टच आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या भेटीपूर्वी मनमोहन सिंग यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चीनने ‘पीपल्स डेली’च्या माध्यमातून केला खरा, परंतु त्याला जराही भीक न घालता मनमोहन सिंग यांनी हा प्रस्ताव मांडला. एवढेच नव्हे तर, इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रातील वाद आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार सोडवले जावेत, असे जाता जाता हलकेच सांगून चीनला मोठा झटकाही दिला. चीन आणि जपान यांच्यातील सेन्काकु बेटांबाबतच्या वादात भारताने सरळच जपानची बाजू घेतल्याचे यातून दिसते आहे. हे धाडस अगदीच अ-मनमोहन असे आहे आणि त्याहून अधिक ते भारताच्या आजवरच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांशी विसंगत असे आहे.
पं. नेहरूंनी भारतनिर्माणाच्या काळात गरजेचा असा अलिप्ततावाद स्वीकारला, हे खरे. पण नेहरू असतानाच्याही काळात भारत पूर्ण अलिप्त असा कधीच नव्हता, हेही ऐतिहासिक सत्य आहे. त्यासाठी भारत-चीन युद्धातली अमेरिकेची भूमिका तपासून पाहिली तरी पुरेसे आहे. पुढे ज्यांच्यामुळे हा अलिप्ततावाद जन्मास आला, त्या दोन महासत्तांपकी एक सोव्हिएत रशिया विघटित झाली आणि या वादाचे कारणच संपले. त्यानंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण हे अमेरिकाधार्जणिे आणि विरोधी यांमध्ये कोठेतरी लटकत होते. असे त्रिशंकू धोरण त्यातील अंगभूत गोंधळामुळे फारसे उपयोगाचे ठरत नाही. ते फक्त शांततामय असते. पण आज मात्र आपल्या परराष्ट्र धोरणात प्रथमच आक्रमकतेचा, युद्धखोरीचा नव्हे, अंश दिसतो आहे. ली केकियांग यांच्या भारतभेटीचा प्रमुख उद्देश व्यापारवृद्धी हा होता. मनमोहन सिंग यांच्या जपानभेटीचा उद्देशही व्यापारवृद्धी हा आहे. पण तो तेवढाच नाही. जपानबरोबरचे व्यापार-उद्योगविषयक सहकार्य हा त्या देशाबरोबरच्या व्यूहात्मक भागीदारीचा एक भाग असल्याचे मनमोहन सिंग यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. ही बाब येथे लक्षात घेण्यासारखी आहे. या ‘टोकियोतील प्रेमकथे’तून चीनच्या दादागिरीला लगाम बसेल की नाही, हे चीनचे नवे नेतृत्व किती ‘साहसी’ आहे किंवा तेथील कम्युनिस्ट पार्टी आणि लष्कर यांच्यातील सत्तासमीकरण कसे आहे यावरच अवलंबून आहे. एकंदर कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले, तरी मनमोहन सिंग यांचा जपान दौरा भारतासाठी फायदेशीर असाच ठरल्याचे दिसत आहे. आर्थिक बाबतीत आणि संरक्षणविषयक आत्मविश्वासवृद्धीच्या बाबतीतही. तेव्हा यापुढे मनमोहन सिंग यांच्या जपानभेटीचे वर्णन करायचे झाल्यास ते भारताने चीनला धुडकावण्याचे धाडस दाखविले तो हा दौरा असेच करावे लागेल.
लव्ह इन टोकियो
चीनच्या साम्राज्यवादी हुच्चगिरीमुळे द. आशियातील शांततेला कधीही तडे जाऊ शकतात. अशा वेळी जपानबरोबरचे व्यापार-उद्योगविषयक सहकार्य हा त्या देशाबरोबरच्या व्यूहात्मक भागीदारीचा एक भाग असल्याचे मनमोहन सिंग यांनीच स्पष्ट केले आहे.
First published on: 30-05-2013 at 05:38 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Prime minister manmohan singh in japan