श्रीकांत पटवर्धन
पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षांत बऱ्याच वेळा आपल्या राज्य घटनेतील ‘मूलभूत कर्तव्ये’ (अनुच्छेद ५१क ) या भागाकडे लक्ष वेधले आहे. प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या निदर्शकांना त्यांनी – ‘नागरिकत्वाचे हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू’ असल्याची जाणीव करून दिली. महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंती समारंभाच्या आयोजकांच्या बैठकीतही त्यांनी नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचे स्मरण करून दिले. लोकांनी आपली देशाप्रति असलेली कर्तव्ये जर नीटपणे पार पाडली, तर आपोआपच इतरांचे हक्क कसे जपले जातात, यावर गांधीजी भर देत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खरेतर त्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर लगेचच एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल म्हणून यापुढे ‘मूलभूत हक्कांपेक्षा मूलभूत कर्तव्यांवर अधिक भर’ दिला जाणार असल्याचे सूचित केले होते. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’विषयी २० जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या संबोधनातही त्यांनी मूलभूत कर्तव्यांचा उल्लेख केला होता.
आपल्या राज्यघटनेतील भाग ३, अनुच्छेद १३ ते ३५ यामध्ये नमूद असलेल्या मूलभूत हक्कांविषयी बहुधा सर्वांना माहिती असते. पण ४२ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम १९७६ याद्वारे अंतर्भूत करण्यात आलेल्या अनुच्छेद ५१ कमध्ये नमूद असलेल्या मूलभूत कर्तव्यांविषयी फारशी माहिती कोणाला सहसा नसते. हा अनुच्छेद तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेवरून घटनेत अंतर्भूत करण्यात आला. त्यात आधी १० उप अनुच्छेद होते, त्यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात २००२ साली ८६ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे – प्रत्येकाने आपल्या ६ ते १४ वर्षांच्या पाल्याला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे – या ११ व्या कर्तव्याची भर घालण्यात आली.
या ‘मूलभूत कर्तव्ये’ या संकल्पनेची थोडी आणखी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहायची झाल्यास असे लक्षात येते, की ती कल्पना मुळात भूतपूर्व सोव्हिएत रशिया (यू.एस.एस.आर )च्या राज्य घटनेतील ‘नागरिकांची कर्तव्ये’ या भागामधून घेतलेली असू शकते. त्याचप्रमाणे, आपली राज्य घटना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्याशी (युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स) मिळतीजुळती असावी, हेही त्यामागचे एक कारण असू शकते. सरदार स्वर्ण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७६ च्या आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसने यासाठी जी समिती स्थापन केली, तिने मुळात आठ कर्तव्ये निश्चित केली होती, ज्यात इतर गोष्टींबरोबरच नियमित कर भरणे, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करणे, या गोष्टींचाही अंतर्भाव होता. आणि मुख्य म्हणजे, समितीची अशीही शिफारस होती, की या कर्तव्यांचे पालन करणे ‘आवश्यक’ (ऑब्लिगेटरी) मानले जावे, आणि त्यात कुचराई करणाऱ्याला शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला जावा. तथापि, पूर्ण विचारांती सध्या अनुच्छेद ५१ कमध्ये असलेली १० कर्तव्ये ठरवण्यात आली, आणि त्यांचे अनुपालन ‘आवश्यक’ ठरवणारी तरतूद वगळण्यात आली. अर्थात, सध्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी जशी रिट याचिकेद्वारे करता येऊ शकते, तशी मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये (अनुच्छेद ५१ क ) अंतर्भूत करण्याचे समर्थन करताना असे म्हटले की, ‘नुसती हक्कांची भरमार करण्यापेक्षा कर्तव्ये ही अंतर्भूत केली गेल्यामुळे एक प्रकारचा ‘लोकशाही समतोल’ (डेमोक्रॅटिक बॅलन्स) साधला जाऊन लोकांमध्ये जशी त्यांच्या हक्कांची जाणीव असते, तशीच कर्तव्यांचीही जाणीव उत्पन्न होईल.’ इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीची पार्श्वभूमी असल्यामुळेच बहुधा, राज्यघटनेतील या अतिशय महत्त्वाच्या भागावर – अनुच्छेद ५१ क (इंग्रजीत ‘५१ ए’)आणि त्यातील मूलभूत कर्तव्ये – या विषयावर सहसा बोलले जात नाही.
ही झाली आपल्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५१ क – ‘मूलभूत कर्तव्ये’ – या भागाची पार्श्वभूमी. आज हे आठवण्याचे कारण म्हणजे, १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्याच्या ७६ व्या वर्धापनदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात, त्यांनी पुढील २५ वर्षांसाठी जे पाच प्रण सांगितले, त्यातील चार प्रण या अनुच्छेद ५१ कमध्ये अतिशय स्पष्टपणे अधोरेखित झालेले आहेत. पंतप्रधानांचा दुसरा प्रण- आपल्या मनाच्या कोपऱ्यात असणाऱ्या गुलामीच्या अंशाविषयीचा, – क्षणभर बाजूला ठेवू. त्यांचे बाकीचे चारही प्रण- (क्र. १, ३, ४, व ५) राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ५१ कमध्ये आधीच कसे सूचित केले गेलेले आहेत ते बघू :
प्रण १. ‘विकसित भारत हेच ध्येय. त्याहून कमी काही नाही.’ अनुच्छेद ५१ क – (h) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे; (j) राष्ट्र सतत, उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे;
प्रण ३. ‘आपल्याला आपल्या वैभवशाली वारशाचा अभिमान असला पाहिजे. हा तोच वारसा आहे, ज्यामुळे भारताने कधी काळी सुवर्णकाळ अनुभवला होता, आणि ज्यामध्ये कालबाह्य गोष्टी त्यागून नावीन्याचा स्वीकार करणे अभिप्रेत आहे.’ अनुच्छेद ५१ क – (b) ज्यांमुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे; (f) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे;
प्रण ४. ‘एकता आणि एकजूट . देशात कोणी परका नसला पाहिजे. एकतेची ताकद ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपला निर्धार तडीस नेईल.’
अनुच्छेद ५१ ए – (सी) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे; (ई) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे;
प्रण ५. ‘नागरिकांचे कर्तव्य. ज्यातून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनाही सवलत नाही. तेही नागरिक आहेत.’
अनुच्छेद ५१ क – सगळा अनुच्छेद ५१ क हा मुळात ‘मूलभूत कर्तव्ये’ याविषयीच असल्याने, यावर वेगळे भाष्य करायची गरजच नाही.
मात्र या अनुच्छेदाविषयी जी एक महत्त्वाची त्रुटी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटल्यांतून पुढे आलेली आहे, ती म्हणजे, याची अंमलबजावणी रिट याचिकेद्वारे होऊ शकत नाही, जशी ती मूलभूत हक्क याविषयीच्या अनुच्छेदांची (उदा. अनुच्छेद २१) होऊ शकते.
पंतप्रधानांनी आता ही त्रुटी शक्य तितकी कमी करून मूलभूत कर्तव्यांपैकी निदान काही उपअनुच्छेद तरी अंमलबजावणीयोग्य करता आल्यास ते देशाच्या पुढील वाटचालीस हिताचे ठरेल.
sapat1953@gmail.com
