आश्वासने अन् पूर्ततेतील अंतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधून भाषण दिले. मी त्यांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी वर्तमानपत्रेही बारकाईने वाचली. त्यांच्या भाषणानंतर आता वर्ष उलटून गेले आहे. (मी पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचा उल्लेख करीत आहे.) त्यांनी वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
आता आपण आश्वासने आणि पूर्तता अशा पद्धतीने विचार करू.
आश्वासन : गरीब, वंचित, दलित, शोषित आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध राहण्याची शपथ आपण घेऊ या.
पूर्तता : महिला, बालक, दलित आणि मागासवर्गीय यांच्या कल्याणासाठीच्या महत्त्वपूर्ण योजनांसाठीच्या तरतुदीत मोठी कपात वर्षभरात झाली. २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीची तुलना करता ही कपात १ लाख ३५ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. २०१४-१५ वर्षांसाठीची सुधारित अर्थसंकल्पीय आकडेवारी आणि २०१५-१६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीची तुलना करता कपातीचा आकडा ७५००० कोटी रुपयांच्या घरात जातो. या कपातीने समान न्यायाच्या संकल्पनेला हादरा बसला आहे.
स्वच्छ भारत, जन-धन
आश्वासन : देशातील सर्व शाळांमध्ये शौचालये हवीत, मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची वेगळी व्यवस्था हवी. हे लक्ष्य आपण वर्षांत साध्य केले पाहिजे. देशात आता मुलींसाठी वेगळे स्वच्छतागृह नसलेली एकही शाळा अस्तित्वात नाही, असे पुढच्या स्वातंत्र्यदिनी आपल्याला जाहीर करता आले पाहिजे.
पूर्तता : देशभरातील शाळांमध्ये ४ लाख १९ हजार शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. मे महिन्याअखेर त्यापैकी फक्त १ लाख २१ हजार शौचालये बांधून झाली होती. मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी ३ लाख ६४ हजार शौचालये बांधली गेल्याचा दावा ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी केला. यापैकी किती शौचालयांमध्ये पाण्याची सोय आहे, त्यांची सफाई रोज होते का, तसेच त्यातील किती शौचालयांचा रोजच्या रोज वापर होतो, ही माहिती सर्वेक्षणानंतरच समजू शकेल.
आश्वासन : देशातील सर्वाधिक गरीब नागरिकांना बँकखात्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची माझी इच्छा आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेखालील खातेदाराला एक लाख रुपयांच्या विम्याची हमी दिली जाईल.
पूर्तता : संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) ‘आर्थिक समावेश कार्यक्रमा’चे जन-धन योजना असे नामकरण करण्यात आले. यूपीए सरकारच्या राजवटीत मार्च २०१४ पर्यंत २४ कोटी ३ लाख खाती सुरू करण्यात आली होती. त्यात ११ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत आणखी १७ कोटी २९ लाख खात्यांची भर पडली. यातील साधारण निम्मी खाती (४६.९१ टक्के) शून्य रक्कम असलेली तसेच कोणताही व्यवहार न होणारी होती. यामुळे हे खातेधारक प्रधानमंत्री  जन-धन योजनेखालील विम्याच्या सुविधेसाठी पात्र नाहीत. आश्वासनानुसार त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा होऊ शकत नाहीत.
निर्णायक नव्हे, फुटीरतावादी
आश्वासन : जातीवाद, धर्मवाद, प्रादेशिक वाद, सामाजिक आणि आर्थिक भेदभाव हे विषसमान आहेत. या स्वरूपाच्या वादांना दूर ठेवण्यासाठी आपण दहा वर्षांसाठी स्वतवर र्निबध घालून घेऊ या. या उद्दिष्टासाठी साथ देण्याचे आवाहन मी जनतेला करतो.
पूर्तता : पंथवादी आणि फुटीरतावादी शक्तींचे बळ वाढले आहे. या शक्ती उघडपणे आपल्या उद्दिष्टांचा पुकारा करताना दिसतात. घर वापसी, लव्ह जिहाद, बंदी घालण्याचे निर्णय (पुस्तके, गोमांस, जीन्स, वाहिन्या, संकेतस्थळे यांवरची बंदी), चर्चवरचे हल्ले, घरे भाडय़ाने देण्यातील आणि नोक ऱ्यांमधील पक्षपात आणि कथित नैतिकतेची परस्पर सक्ती (मॉरल पोलिसिंग) यांमध्ये संख्येने आणि व्याप्तीने वाढ झाली आहे. या प्रकारांना जबाबदार असणाऱ्या कोणत्याही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. प्रत्यक्षात अशा प्रकारची कृत्ये करणाऱ्या व्यक्तींना बहुसंख्याकांकडून प्रोत्साहन मिळते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष आणि मोदी सरकारमध्ये असे प्रोत्साहन देणाऱ्या घटकांची बहुसंख्या आहे.
गृह खात्याच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मे २०१५ मध्ये जातीय दंग्यांमध्ये २०१४ वर्षांच्या तुलनेत २४ टक्क्यांनी वाढ झाली (दंग्यांच्या २८७ घटना). गेल्या वर्षी जातीय दंग्यांच्या २३२ घटना घडल्या होत्या. या दंग्यांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या संख्येतही वर्षभरात २६ वरून ४३ अशी वाढ झाली.
आश्वासन : देशाच्या विकासाला आपल्याला चालना द्यायची असेल तर ‘कौशल्य विकास’ आणि ‘कुशल भारत’ या उपक्रमांची उद्दिष्टे साध्य झाली पाहिजेत.
पूर्तता : राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम २०१० मध्ये सुरू करण्यात आला होता. हाच कार्यक्रम १४ जुलै २०१५ रोजी पुन्हा नव्याने घोषित करण्यात आला! हा कार्यक्रम आधीच्या कार्यक्रमाशी मिळताजुळता होता. आराखडा, कौशल्य संवर्धन समित्या, प्रशिक्षण संस्था, बक्षिसांसाठीची आणि अध्यक्षीय निवडीची तरतूद यात सारखेपणा होता.
आर्थिक ताणाची चिन्हे
आश्वासन : आपल्याला आयात-निर्यातीचा समतोल राखायचा असेल तर आपण उत्पादन क्षेत्राला बळकटी दिलीच पाहिजे. भारतात येऊन उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उत्पादित मालाची विक्री जगभर झाली तरी हरकत नाही, उत्पादन मात्र भारतातच करा, असे धोरण राबविले पाहिजे.
पूर्तता : लागोपाठच्या वर्षांची तुलना करता जून २०१५ हा निर्यातीत घट दाखविणारा सलग सातवा महिना ठरला आहे. या सात महिन्यांमध्ये निर्यातीत १४.११ टक्क्यांनी घट झाली आहे. निर्यातीत आणखी घट झाल्यास टाळेबंदी आणि कामगार कपातीसारख्या विपरीत परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भारतीय निर्यातदार संघटनेने (एफआयईओ) दिला आहे.
आर्थिक तणाव सूचित करणारी काही चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पायाभूत क्षेत्रांची (कोअर सेक्टर) वाढ जून २०१५ मध्ये ३ टक्के एवढीच होती. (जून २०१४ मध्ये ही वाढ ८.७ टक्के होती) खाद्यान्न वगळता इतर क्षेत्रांच्या पतपुरवठय़ातील वाढ ८.४ टक्के होती. (आधीच्या वर्षांचे प्रमाण १३.५ टक्के) पतपुरवठय़ाची ही गती गेल्या २० वर्षांमधील सर्वात संथ अशी आहे.
आश्वासन : येत्या काही दिवसांत आपण नियोजन आयोगाच्या जागी नवी यंत्रणा स्थापन करणार आहोत. तिची रचना नव्याने केलेली असेल, तिच्या स्थापनेमागील तत्त्व आणि विचार नवा असेल, दिशा नवी असेल. देशाला मार्गदर्शन करण्यासाठीचा अभिनव प्रयत्न अशी तिची वाटचाल असेल.
पूर्तता : नियोजन आयोग रद्दबातल करण्यात आला. मग प्रदीर्घ कालावधीनंतर नीती आयोग स्थापन करण्यात आला. मात्र, नियोजन आयोगाला असलेले अधिकार या आयोगाला देण्यात आलेले नाहीत. राज्यांमधील सरकारे आणि केंद्र सरकारची खाती यांच्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार आधीच्या आयोगाला होते; नव्या आयोगापासून ते हिरावून घेण्यात आले आहेत.
सध्याची पंचवार्षिक योजना २०१७ मध्ये संपुष्टात येईल. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी योजनेची आखणी करण्यात येईल की नाही याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. समजा अशी योजना अस्तित्वात आली तर तिची आखणी कोण करणार आणि तिच्यासाठीच्या निधीची तरतूद कोण करणार, याचाही अंदाज कोणाला नाही.
हा स्तंभ लिहिल्यानंतर मी पंतप्रधानांचे आणखी एक भाषण ऐकले, त्यात आणखी आश्वासनांचा समावेश होता. स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा.
पी. चिदम्बरम