यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना मोदी यांनी काही मुद्दे आवर्जून उल्लेखले आणि काही मुद्दय़ांचा उल्लेख करणेदेखील तितकेच आवर्जून टाळले. अनाठायी आशावाद किती घातक असतो हे सरकार चालवताना मोदी यांना यावेळी बहुधा समजले असावे.
शास्त्रीय संगीत गायकाप्रमाणे शास्त्रीय भाषणकारासदेखील अनेक राग सादर करता येणे आवश्यक असते. जो राग मुखोद्गत आणि स्वरोद्गत आहे, ज्यात कोणत्या जागेवर कशी टाळी मिळते याचा अंदाज आहे असा राग सादर करण्याने गायक श्रवणीय ठरतो. पण पहिल्यांदा. नंतर जर त्यात नावीन्य नसेल तर गायक कोणत्या मार्गाने जाणार आहे, याचा अंदाज सर्वसाधारण रसिकासही बांधता येतो. शास्त्रीय गायकासाठी ही धोक्याची घंटा असते. शास्त्रीय भाषणकाराबाबतही हे म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे असे शास्त्रीय भाषणकार आहेत. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या ‘व्वा’ ‘व्वा’ बठकीनंतर वर्षभरात साबरमती आणि गंगा दोन्हींतून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्याने मोदींच्या या लाल किल्ल्यावरील भाषणबठकीकडे अनेकांचे लक्ष होते. ते ऐकल्यानंतर गायकास भेडसावू शकणारा धोका त्यांनाही किती आहे याची जाणीव व्हावी. हे भाषण, त्याचे सादरीकरण, त्यातील मजकूर टीका करावी इतका नक्कीच नव्हता. परंतु त्याचे स्वागत करावे असेही काही त्यात होते, असे म्हणता येणार नाही. हे असे होणार याचे भाकीत वर्तवले जात होते. याचे कारण सत्तेवर आल्यानंतरचा नवथर उत्साह सव्वा वर्षांच्या सत्तानुभवानंतर कमी होणे साहजिक आहे. शिवाय सत्ताप्राप्तीसाठी आपण जी आश्वासने दिली त्यांच्या पूर्ततेची दुष्प्राप्यताही या काळात समजलेली असते. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी मोदी यांनी काही मुद्दे आवर्जून उल्लेखले आणि त्याच वेळी काही मुद्दय़ांचा उल्लेख करणेदेखील तितकेच आवर्जून टाळले. तेव्हा मोदी यांच्या या स्वातंत्र्य दिन भाषणाचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.प्रथम मोदी यांनी आवर्जून केलेल्या प्रयत्नांबद्दल. त्यातील लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा म्हणजे आपण गरिबांचे, पददलितांचे, शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे भासवण्याचा ठाम प्रयत्न. तसा तो करण्याची गरज मोदी यांना तीन कारणांनी वाटली असणार. आपण उद्योगधार्जणिे आहोत असे दाखवण्याचा त्यांचा इतक्या वर्षांचा प्रयत्न, त्यामुळे जमीन हस्तांतर विधेयकाचे उलटलेले हत्यार आणि आगामी निवडणुका. या तीन कारणांमुळे मोदी यांनी गरीब आणि गरिबी निर्मूलनाचा उल्लेख आपल्या भाषणात वारंवार केला. इतका की काहींना दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या गरिबी हटाव घोषणेची आठवण यावी. मोदी-चाहत्यांना ही तुलना आवडणारी नसली तरी या दोन्ही घोषणांमागील प्रेरणा एकच आहेत, हे नाकारता येणार नाही. आपणास फक्त उद्योजकांचीच काळजी आहे असे नव्हे हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी कृषी मंत्रालयाचे नवे नामकरण केले. हे मंत्रालय यापुढे कृषी मंत्रालयाबरोबर कृषक कल्याण खाते अशी उपाधी लावेल. यातील निर्थक शब्दच्छल दुर्लक्षणे अवघड आहे. आरोग्य वा उद्योग खाते ज्याप्रमाणे त्या त्या खात्यांचे कल्याण खातेच असते, त्याप्रमाणे कृषी खातेदेखील शेतकऱ्यांचे कल्याण खाते असतेच. परंतु ते तसे आहे, हे मोदी यांना अधोरेखित करावे लागले हे सत्ताकारणाने आलेल्या भानाचे द्योतक आहे. हे भान आले कारण अनाठायी आशावाद किती घातक असतो हे सरकार चालवताना मोदी यांना समजले असणार. अशी समज येते कारण आशावादाचे रूपांतर प्रत्यक्ष वास्तवात करण्याच्या यशाने दिलेली हुलकावणी. त्याचमुळे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या गेल्या वेळच्या भाषणातील मेक इन इंडिया या बहुचíचत योजनेचा उल्लेखदेखील या भाषणात केला नाही. मेक इन इंडिया करावयाचे तर त्यासाठी आवश्यक त्या बँक, जमीन आणि कामगार कायद्यांत प्रत्यक्ष बदल करणे दूरच परंतु बदलास सुरुवातदेखील सरकारला करता आलेली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा ना पूर्ण उद्योगस्नेही झाली ना कृषिस्नेही बनली. परिणामी त्यांच्यावर अशा कसरतीची वेळ आली. परंतु सरकार चालवणे म्हणजे कसरत करणे हेच असते. अशी कसरत मोदी यांना यापुढे अनेक आघाडय़ांवर करावी लागणार आहे. याची चुणूक या भाषणात स्पष्टपणे दिसली. जनधन ही अशीच आणखी एक कसरत. या योजनेतून प्रचंड निधी बँकांत जमा झाल्याचे मोदी या वेळच्या भाषणात म्हणाले. हा दावा हास्यास्पदच. याचे कारण इतका पसा जर यातून तयार होणार होता तर तो मुदलात इतके दिवस बँकिंग व्यवस्थेबाहेर राहताच ना. ही योजना गरिबांसाठी आहे, असे सरकार सांगते. हा गरिबांसाठी योजना असल्याचा दावा आणि ही आकडेवारी यांची सांगड कशी घालणार? तेव्हा वास्तव हे की या योजनेद्वारे काळा पसा पांढरा करून घेणाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अन्यांची खाती उघडली आणि त्यातून हा पसा जमा झाला. परंतु मोदी सोयीस्करपणे त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि केवळ आपण काय केले हे सांगतात. त्याचबरोबर आपण काय करू शकलो नाही, हेदेखील त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले असते तर त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय घेण्याचे एक कारण कमी झाले असते. या संदर्भात नीती आयोगाचे उदाहरण बोलके ठरावे. गतवर्षी त्यांनी नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोग स्थापण्याची घोषणा केली. यातील पहिले पाऊल त्यांनी उचलले. परंतु नीती आयोग करणार काय आहे, हे अद्यापदेखील स्पष्ट झालेले नाही. हीच बाब सनिकांसाठी समान निवृत्तिवेतनाच्या मुद्दय़ाची. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना ही योजना राबवणे त्यांना शक्य झाले नव्हते. याचे कारण त्यात बऱ्याच तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी आहेत. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या मोदी यांनी सनिकांच्या अस्मितांना फुंकर घालत आपले सरकार हा प्रश्न कसा चुटकीसरशी सोडवेल असे आग्रहाने सांगितले होते. तसा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. परंतु सव्वा वर्षांनंतरही त्यांची ही चुटकी काही वाजलेली नाही. अखेर सनिकांनी त्या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी आंदोलन सुरू केले. यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस तीव्र झालेले हे आंदोलन मोदी सरकारसाठी अडचणीचे आहे. परंतु ही योजना अमलात आणण्याची अडचणदेखील इतकी क्लिष्ट की दुसऱ्या स्वातंत्र्यदिनीही मोदी यांना ही योजना आपणास तत्त्वत: कशी मान्य आहे, हेच सांगावे लागले. त्यांच्या या वेळच्या भाषणात नसलेल्या आणखी दोन मुद्दय़ांचा उल्लेख करावा लागेल. एक म्हणजे मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या त्यांच्या आवडत्या पालुपदाचा उल्लेखदेखील या वेळी झाला नाही. त्याहीपेक्षा अनुपस्थित असलेला अधिक महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे परराष्ट्र नीती. पाकिस्तान, चीन वा अमेरिका यांच्या भारतविषयक धोरणांत काडीचाही फरक पडला नसल्याचे जाणवल्यामुळे त्यांनी हे उल्लेख कदाचित टाळले असावेत. या पाश्र्वभूमीवर त्यांची स्टार्टअप इंडिया, स्टॅण्डअप इंडिया ही नवीन घोषणा आकर्षति वाटावी. ती त्यांनी केली असणार ती गुगलच्या प्रमुखपदी सुंदर पिचाई यांची निवड झाल्याकारणाने. तसेच पुढील महिन्यात अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली या स्टार्टअपच्या राजधानीत त्यांचा दौरा असल्यामुळे. यातील बहुतांश स्टार्टअप उद्योग हे आयआयटियन्सच्या हातून स्थापन झाले आहेत. आता त्यांच्याच मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री विदुषी स्मृती इराणी आयआयटीचे सरकारीकरण करू पाहत आहेत. हे सरकारीकरण स्टार्टअपची परंपरा अधिक समृद्ध करेल असे मोदी यांना वाटते काय? असो.या भाषणात मोदी यांनी बरीच आकडेवारीही सादर केली. परदेशातून काळा पसा आणण्यात मोठे यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे बरेच मोठे यश म्हणजे ६५०० कोटी रुपये. निवडणुकीआधी मोदी आणि त्यांचे साजिंदे कित्येक लाख कोटी रुपयांचा काळा पसा परदेशी खात्यात असल्याचे सांगत होते. सव्वा वर्षांत त्यातील इतके आले. तेव्हा उर्वरित पसा येण्यास किती काळ लागेल त्याचा अंदाज यावा. दुसरी आकडेवारी म्हणजे कोळसा खाण लिलावातून मिळणारे तीन लाख कोटी रुपये. त्याचेही श्रेय मोदी यांनी घेतले. परंतु भाजप घेऊ शकत नाही. कारण हे लिलाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घ्यावे लागत आहेत. ते तीन लाख कोटी रुपये खरोखरच मिळण्यास तीस वष्रे लागणार आहेत आणि ते सर्व केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणारे नाहीत.
मोदी यांचे कौशल्य हे की ते जणू हे तीन लाख कोटी रुपये आपल्या सरकारला मिळाले असेच भासवतात. असे अनेक आकडे त्यांनी या भाषणात जनतेसमोर फेकले. अर्थसाक्षरतेत यथातथाच असलेल्यांचे डोळे त्यातून दिपू शकतात. यापेक्षा अधिक काही नाही. आपल्या राजकीय नेत्यांच्या निवडणूकपूर्व भाषणबाजीचे वर्णन शब्द बापुडे केवळ वारा.. असे करता येते. पंतप्रधानांच्या शनिवारच्या भाषणाचे वर्णन अंक बापुडे केवळ वारा.. इकडून आला तिकडे गेला.. असे करता येईल.
शास्त्रीय संगीत गायकाप्रमाणे शास्त्रीय भाषणकारासदेखील अनेक राग सादर करता येणे आवश्यक असते. जो राग मुखोद्गत आणि स्वरोद्गत आहे, ज्यात कोणत्या जागेवर कशी टाळी मिळते याचा अंदाज आहे असा राग सादर करण्याने गायक श्रवणीय ठरतो. पण पहिल्यांदा. नंतर जर त्यात नावीन्य नसेल तर गायक कोणत्या मार्गाने जाणार आहे, याचा अंदाज सर्वसाधारण रसिकासही बांधता येतो. शास्त्रीय गायकासाठी ही धोक्याची घंटा असते. शास्त्रीय भाषणकाराबाबतही हे म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे असे शास्त्रीय भाषणकार आहेत. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या ‘व्वा’ ‘व्वा’ बठकीनंतर वर्षभरात साबरमती आणि गंगा दोन्हींतून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्याने मोदींच्या या लाल किल्ल्यावरील भाषणबठकीकडे अनेकांचे लक्ष होते. ते ऐकल्यानंतर गायकास भेडसावू शकणारा धोका त्यांनाही किती आहे याची जाणीव व्हावी. हे भाषण, त्याचे सादरीकरण, त्यातील मजकूर टीका करावी इतका नक्कीच नव्हता. परंतु त्याचे स्वागत करावे असेही काही त्यात होते, असे म्हणता येणार नाही. हे असे होणार याचे भाकीत वर्तवले जात होते. याचे कारण सत्तेवर आल्यानंतरचा नवथर उत्साह सव्वा वर्षांच्या सत्तानुभवानंतर कमी होणे साहजिक आहे. शिवाय सत्ताप्राप्तीसाठी आपण जी आश्वासने दिली त्यांच्या पूर्ततेची दुष्प्राप्यताही या काळात समजलेली असते. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी मोदी यांनी काही मुद्दे आवर्जून उल्लेखले आणि त्याच वेळी काही मुद्दय़ांचा उल्लेख करणेदेखील तितकेच आवर्जून टाळले. तेव्हा मोदी यांच्या या स्वातंत्र्य दिन भाषणाचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.प्रथम मोदी यांनी आवर्जून केलेल्या प्रयत्नांबद्दल. त्यातील लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा म्हणजे आपण गरिबांचे, पददलितांचे, शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे भासवण्याचा ठाम प्रयत्न. तसा तो करण्याची गरज मोदी यांना तीन कारणांनी वाटली असणार. आपण उद्योगधार्जणिे आहोत असे दाखवण्याचा त्यांचा इतक्या वर्षांचा प्रयत्न, त्यामुळे जमीन हस्तांतर विधेयकाचे उलटलेले हत्यार आणि आगामी निवडणुका. या तीन कारणांमुळे मोदी यांनी गरीब आणि गरिबी निर्मूलनाचा उल्लेख आपल्या भाषणात वारंवार केला. इतका की काहींना दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या गरिबी हटाव घोषणेची आठवण यावी. मोदी-चाहत्यांना ही तुलना आवडणारी नसली तरी या दोन्ही घोषणांमागील प्रेरणा एकच आहेत, हे नाकारता येणार नाही. आपणास फक्त उद्योजकांचीच काळजी आहे असे नव्हे हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी कृषी मंत्रालयाचे नवे नामकरण केले. हे मंत्रालय यापुढे कृषी मंत्रालयाबरोबर कृषक कल्याण खाते अशी उपाधी लावेल. यातील निर्थक शब्दच्छल दुर्लक्षणे अवघड आहे. आरोग्य वा उद्योग खाते ज्याप्रमाणे त्या त्या खात्यांचे कल्याण खातेच असते, त्याप्रमाणे कृषी खातेदेखील शेतकऱ्यांचे कल्याण खाते असतेच. परंतु ते तसे आहे, हे मोदी यांना अधोरेखित करावे लागले हे सत्ताकारणाने आलेल्या भानाचे द्योतक आहे. हे भान आले कारण अनाठायी आशावाद किती घातक असतो हे सरकार चालवताना मोदी यांना समजले असणार. अशी समज येते कारण आशावादाचे रूपांतर प्रत्यक्ष वास्तवात करण्याच्या यशाने दिलेली हुलकावणी. त्याचमुळे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या गेल्या वेळच्या भाषणातील मेक इन इंडिया या बहुचíचत योजनेचा उल्लेखदेखील या भाषणात केला नाही. मेक इन इंडिया करावयाचे तर त्यासाठी आवश्यक त्या बँक, जमीन आणि कामगार कायद्यांत प्रत्यक्ष बदल करणे दूरच परंतु बदलास सुरुवातदेखील सरकारला करता आलेली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा ना पूर्ण उद्योगस्नेही झाली ना कृषिस्नेही बनली. परिणामी त्यांच्यावर अशा कसरतीची वेळ आली. परंतु सरकार चालवणे म्हणजे कसरत करणे हेच असते. अशी कसरत मोदी यांना यापुढे अनेक आघाडय़ांवर करावी लागणार आहे. याची चुणूक या भाषणात स्पष्टपणे दिसली. जनधन ही अशीच आणखी एक कसरत. या योजनेतून प्रचंड निधी बँकांत जमा झाल्याचे मोदी या वेळच्या भाषणात म्हणाले. हा दावा हास्यास्पदच. याचे कारण इतका पसा जर यातून तयार होणार होता तर तो मुदलात इतके दिवस बँकिंग व्यवस्थेबाहेर राहताच ना. ही योजना गरिबांसाठी आहे, असे सरकार सांगते. हा गरिबांसाठी योजना असल्याचा दावा आणि ही आकडेवारी यांची सांगड कशी घालणार? तेव्हा वास्तव हे की या योजनेद्वारे काळा पसा पांढरा करून घेणाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अन्यांची खाती उघडली आणि त्यातून हा पसा जमा झाला. परंतु मोदी सोयीस्करपणे त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि केवळ आपण काय केले हे सांगतात. त्याचबरोबर आपण काय करू शकलो नाही, हेदेखील त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले असते तर त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय घेण्याचे एक कारण कमी झाले असते. या संदर्भात नीती आयोगाचे उदाहरण बोलके ठरावे. गतवर्षी त्यांनी नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोग स्थापण्याची घोषणा केली. यातील पहिले पाऊल त्यांनी उचलले. परंतु नीती आयोग करणार काय आहे, हे अद्यापदेखील स्पष्ट झालेले नाही. हीच बाब सनिकांसाठी समान निवृत्तिवेतनाच्या मुद्दय़ाची. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना ही योजना राबवणे त्यांना शक्य झाले नव्हते. याचे कारण त्यात बऱ्याच तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी आहेत. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या मोदी यांनी सनिकांच्या अस्मितांना फुंकर घालत आपले सरकार हा प्रश्न कसा चुटकीसरशी सोडवेल असे आग्रहाने सांगितले होते. तसा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. परंतु सव्वा वर्षांनंतरही त्यांची ही चुटकी काही वाजलेली नाही. अखेर सनिकांनी त्या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी आंदोलन सुरू केले. यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येस तीव्र झालेले हे आंदोलन मोदी सरकारसाठी अडचणीचे आहे. परंतु ही योजना अमलात आणण्याची अडचणदेखील इतकी क्लिष्ट की दुसऱ्या स्वातंत्र्यदिनीही मोदी यांना ही योजना आपणास तत्त्वत: कशी मान्य आहे, हेच सांगावे लागले. त्यांच्या या वेळच्या भाषणात नसलेल्या आणखी दोन मुद्दय़ांचा उल्लेख करावा लागेल. एक म्हणजे मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या त्यांच्या आवडत्या पालुपदाचा उल्लेखदेखील या वेळी झाला नाही. त्याहीपेक्षा अनुपस्थित असलेला अधिक महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे परराष्ट्र नीती. पाकिस्तान, चीन वा अमेरिका यांच्या भारतविषयक धोरणांत काडीचाही फरक पडला नसल्याचे जाणवल्यामुळे त्यांनी हे उल्लेख कदाचित टाळले असावेत. या पाश्र्वभूमीवर त्यांची स्टार्टअप इंडिया, स्टॅण्डअप इंडिया ही नवीन घोषणा आकर्षति वाटावी. ती त्यांनी केली असणार ती गुगलच्या प्रमुखपदी सुंदर पिचाई यांची निवड झाल्याकारणाने. तसेच पुढील महिन्यात अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली या स्टार्टअपच्या राजधानीत त्यांचा दौरा असल्यामुळे. यातील बहुतांश स्टार्टअप उद्योग हे आयआयटियन्सच्या हातून स्थापन झाले आहेत. आता त्यांच्याच मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री विदुषी स्मृती इराणी आयआयटीचे सरकारीकरण करू पाहत आहेत. हे सरकारीकरण स्टार्टअपची परंपरा अधिक समृद्ध करेल असे मोदी यांना वाटते काय? असो.या भाषणात मोदी यांनी बरीच आकडेवारीही सादर केली. परदेशातून काळा पसा आणण्यात मोठे यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे बरेच मोठे यश म्हणजे ६५०० कोटी रुपये. निवडणुकीआधी मोदी आणि त्यांचे साजिंदे कित्येक लाख कोटी रुपयांचा काळा पसा परदेशी खात्यात असल्याचे सांगत होते. सव्वा वर्षांत त्यातील इतके आले. तेव्हा उर्वरित पसा येण्यास किती काळ लागेल त्याचा अंदाज यावा. दुसरी आकडेवारी म्हणजे कोळसा खाण लिलावातून मिळणारे तीन लाख कोटी रुपये. त्याचेही श्रेय मोदी यांनी घेतले. परंतु भाजप घेऊ शकत नाही. कारण हे लिलाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घ्यावे लागत आहेत. ते तीन लाख कोटी रुपये खरोखरच मिळण्यास तीस वष्रे लागणार आहेत आणि ते सर्व केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणारे नाहीत.
मोदी यांचे कौशल्य हे की ते जणू हे तीन लाख कोटी रुपये आपल्या सरकारला मिळाले असेच भासवतात. असे अनेक आकडे त्यांनी या भाषणात जनतेसमोर फेकले. अर्थसाक्षरतेत यथातथाच असलेल्यांचे डोळे त्यातून दिपू शकतात. यापेक्षा अधिक काही नाही. आपल्या राजकीय नेत्यांच्या निवडणूकपूर्व भाषणबाजीचे वर्णन शब्द बापुडे केवळ वारा.. असे करता येते. पंतप्रधानांच्या शनिवारच्या भाषणाचे वर्णन अंक बापुडे केवळ वारा.. इकडून आला तिकडे गेला.. असे करता येईल.
