जे जे खासगी ते ते पौष्टिक आणि उत्तम असे मानण्याचा प्रघात अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर रुजू पाहत आहे. उत्तम नियमन व्यवस्था आणि तिचे काटेकोर पालन यांची अनुपस्थिती असेल तर खासगी उद्योगही सरकारी क्षेत्राइतकेच, किंबहुना अधिकदेखील, अकार्यक्षम आणि नालायक ठरतात हे किंगफिशर वा अन्य उदाहरणांवरून समजू शकेल. ते समजून घेण्याची तातडीची निकड अशासाठी की, खासगी उद्योग समूहांना बँका सुरू करण्याची मुभा देणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेने मंजूर केले. बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा यामुळे पालटू शकेल. ही महत्त्वाची सुधारणा रेटण्यात मनमोहन सिंग सरकारला मंगळवारी अखेर यश आले. या मुद्दय़ावर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणि सत्ताधारी काँग्रेस यांच्यात एकमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर होईल, यात शंका नाही. मात्र या महत्त्वाच्या सुधारणेचे विश्लेषण आपल्याकडील र्निबधहीन खासगीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर करण्याची गरज आहे. देशात बँकांचा मोठा तुटवडा आहे, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. भारतासारख्या अवाढव्य देशास किमान दोनशे बँकांची गरज आहे आणि सक्षमतेचा विचार केला तर विद्यमान संख्या त्याच्या निम्मीही नाही. या बँकिंग सेवेच्या अभावी अजूनही ग्रामीण परिसरांतील मोठय़ा जनसमूहास खासगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते आणि हे सावकार लाज वाटावी इतक्या चढय़ा व्याज दराने कर्जे देत असतात. सरकारला ही परिस्थिती माहीत नाही, असे नाही. त्यावर भाष्य करण्याची वेळ आल्यास जनतेने या खासगी सावकारांकडे जाऊ नये असा सल्ला सरकार देते. पण तो शहाजोगपणा झाला. याचे कारण असे की खासगी सावकाराकडे जाणारा कोणीही आनंदाने जात नाही. त्यास जावे लागते. कारण स्वस्त वा किमान व्याजदराने पतपुरवठा करणारी कोणतीही सोय त्यास उपलब्ध नसते. राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य वित्तसंस्थांतून सुलभ पतपुरवठय़ाची सोय असेल तर कोणीही सावकारांकडे जाणार नाही. या पददलित वर्गास पतपुरवठा करणे हे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांचेच आहे, असे मानले जाते आणि खासगी बँकवाले फक्त फायदा या एकाच उद्दिष्टाभोवती घुटमळत राहतात. तेव्हा देशाला बँकांची गरज आहे, असे जेव्हा सरकार म्हणते तेव्हा नव्याने येणाऱ्या खासगी क्षेत्रांतील बँका या आतापर्यंत नाकारल्या गेलेल्या वर्गास पतपुरवठा करणार आहेत काय, असा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. अशा परिस्थितीत ज्या काही खासगी बँका सरकार आणू पाहते त्या बँका अत्यंत फायदेशीर अशा क्षेत्रालाच पतपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार हे उघड आहे, आणि त्यात काही चूक आहे असेही नाही. अशा वेळी सरकार गरीब, दुर्बल आणि वंचितांना पतपुरवठा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर सोडते आणि त्यातही काही चूक आहे असे नाही. सरकारच्या नियंत्रणाखालील बँकांनी प्राधान्य क्रमाने कोणत्या क्षेत्रास कर्जे द्यावीत याचे आदेश सरकारकडून दिले जातात आणि सरकारचेच नियंत्रण असल्याने बँकांना ते पाळावे लागतात. परंतु त्यातही सुसूत्रता नाही. त्या अभावी बँकांचे दुहेरी हाल होतात. एका बाजूला सरकार प्राधान्य क्षेत्राला अधिक कर्जे द्या सांगते आणि ती फेडली जावीत यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांवर दबाव येतो. गरीब शेतकरी, भूमिहीन मजूर आदींना कर्जे दिली गेल्यास त्यांची परतफेड नोकरदारवर्गाच्या परतफेडीसारखी नियमित असणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा सरकारने या कर्जासाठी बँकांना निधी पुरवठय़ाचीही व्यवस्था करावी. तसे होत नाही. त्यामुळे सरकारी बँका कर्जे देतात, त्यातील बरीचशी बुडतात. आणि मग रिझव्‍‌र्ह बँक या बँकांना दमात घेते. अशा वेळी या बँकांना अधिक भांडवल पुरवठय़ाची व्यवस्था केली जायला हवी किंवा सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारी बँकांसाठी वेगळे निकष लावील, याची दक्षता तरी घ्यायला हवी. हे दोन्हीही होत नाही. त्यामुळे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे त्याप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांना सरकार बटीक म्हणून वापरते. यात नुकसान होते ते या बँकांचे. आणि तसे झाले की या बँका कार्यक्षम नाहीत असे सांगत सरकार खासगी बँकांचे गोडवे गायला लागते. ही लबाडी झाली आणि आपले सरकार गेली कित्येक वर्षे ती करीत आहे. म्हणजे एका बाजूला कार्यक्षम राष्ट्रीयीकृत बँका मारायच्या आणि त्याच वेळी, दुसरीकडे खासगी बँकांची धन करायची असे हे दुटप्पी धोरण आहे. कोणत्या प्रभावी राजकारण्यांमुळे कोणत्या बँकांना किती बुडीत उद्योगांना दिलेल्या कर्जावर पाणी फेडावे लागले याची आकडेवारी पाहिल्यास हा दुटप्पीपणा स्पष्ट होईल. तेव्हा खासगी क्षेत्राचे सरकारचे प्रेम ही बनवेगिरी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
तसे ते घेतल्यास ताज्या विधेयकाचा अन्वयार्थ लावणे सोपे जाईल. गेली काही वर्षे आपल्याकडील खासगी कंपन्यांना बँका स्थापन करावयाच्या आहेत आणि त्यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योगविश्वात काही क्षेत्रे अशी आहेत की ज्यांच्याकडे रोख रक्कम उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे बँकिंग व्यवसायात येण्यासाठी नव्याने किमान भांडवल उभारण्याची त्यांना गरज नाही. हाच वर्ग सरकारने त्यांना बँकिंग परवाने दिले जावेत यासाठी आग्रही आहे. तसे ते देणे ही काळाची गरज असली तरी आधी त्यासाठी काही किमान चौकट तयार करणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना बँका सुरू करू देणारे आपण पहिलेच नाही. अनेक प्रगत देशांत खासगी बँका अत्यंत कार्यक्षमतेने व्यवसाय करीत आहेत. परंतु यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. तो असा की आपल्या कर्माने या बँका बुडू लागल्या तर सरकार जनतेच्या पैशाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नही करीत नाही आणि शांतपणे त्यांना बुडू देते. २००८ साली लेहमन ब्रदर्स ही बलाढय़ बँक शांतपणे बुडू दिली. आपल्याकडे तसे नाही. काही वर्षांपूर्वी आगाऊ धाडसीपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या एका खासगी बँकेसमोर खडतर परिस्थिती निर्माण झाली असता सरकारचेच प्राण कंठाशी आले आणि ती बँक सरकारच्या प्रयत्नांमुळे वाचली. प्रस्तावित खासगी बँकांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती येणारच नाही असे नाही. तेव्हा ती हाताळण्यासाठी सरकार तयार आहे किंवा काय, हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांच्या बँकांकडून आपल्याच उद्योगांना किती पतपुरवठा केला जात आहे, याकडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. या संदर्भात सहकारी क्षेत्राचा अनुभव चांगला नाही. त्या क्षेत्रात सहकारी बँकांनी आपापल्याच संचालकांना प्रचंड पतपुरवठा केल्याची आणि त्यामुळे बँका बुडाल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. अर्थात सहकाराइतका भोंगळपणा या कंपन्यांबाबत होणार नाही हे मान्य जरी केले तरी त्याचे नियमन करावे लागणारच नाही, असे नाही. कागदोपत्री पाहिल्यास या निर्णयाचे स्वागतच करावयास हवे हे खरे. परंतु कागदावर जे दिसते ते आपल्याकडे प्रत्यक्षात आकारास येतेच असे नाही. तेव्हा त्याबाबत सावध भूमिका घेणे सयुक्तिक ठरेल. तेव्हा खासगी कंपन्यांच्या बँका आल्यामुळे देशाच्या सर्व बँकिंग गरजा संपुष्टात येतील असे मानणे हे भाबडेपणाचे आहे.
परंतु या निमित्ताने इतिहासाच्या चक्राचे आवर्तन पूर्ण झाले. १९६९ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि त्या निर्णयाचे राजकीय भांडवल त्यांना बराच काळ कामास आले. आता त्यांचे उत्तराधिकारी पुन्हा खासगीकरणाच्या वाटेने निघाले आहेत. त्याचेही भांडवल ते करतील, हे उघड आहे.
