मुक्ता कुलकर्णी, केदार देशमुख muktakul@gmail.com
पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेकडून शेतकऱ्यांना मोठय़ा अपेक्षा होत्या. पण तिच्याबद्दलचा एकूण अनुभव पाहता या योजनेच्या पुनर्विचाराची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाने २०१६ साली पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना कमीत कमी विमा हप्ता (दीड ते दोन टक्के); उरलेला हप्ता केंद्र व राज्य शासनाद्वारे समप्रमाणात विभागून भरण्याची हमी; जास्तीत जास्त विमा सुरक्षा; तीन वर्षांत सहभागी शेतकऱ्यांचे व संरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि योजनेसाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद, यांमुळे या योजनेकडून मोठय़ा अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली असल्याने या अपेक्षांची किती प्रमाणात पूर्तता झाली याचा लेखाजोखा मांडून पुढील दिशा ठरविणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत पीक विमा उतरविण्यात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच अग्रसेर राहिला आहे. मात्र राज्यातील, विशेषत: मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत असंतोष असून बीड, परभणी, लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी वारंवार आंदोलने केली आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरदेखील बिहार, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड ही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली असून त्यांनी पर्यायी योजना सुरू केल्या आहेत. या बाबींवरून या योजनेत सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
खासगी कंपन्या लाभार्थी?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे स्वरूप सार्वजनिक आहे. त्यात खूप मोठय़ा प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनांचा निधी गुंतलेला असून या योजनेचे अंतिम उत्तरदायित्व पीक विमा कंपन्यांकडे (त्यातही खासगी विमा कंपन्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे) देण्यात आले आहे. पीक विमा कंपनी ही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील कळीचा घटक आहे. योजनेचा प्रचार-प्रसार करणे, विमा भरून घेणे, शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करणे आणि वेळेवर व रास्त नुकसानभरपाई देणे या विमा कंपन्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत. परंतु न्याय्य दावा असूनही विमा मिळाला नाही तर कोणाला जबाबदार ठरवायचे, हा प्रश्न इथे पेचाचा ठरतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील तर जिल्ह्यातील कृषी विभाग अथवा विविध स्तरांवरील (उपविभागीय, जिल्हा व विभागीय) तक्रार निवारण समित्या ‘विमा कंपन्यांकडेच सर्व तपशील आहेत व नुकसानभरपाईचे दायित्व त्यांच्याकडेच आहे’, असे सांगून शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांशी संपर्क साधण्यास सांगतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांबाबत विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद अतिशय निराशाजनक राहिला आहे. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनासही दाद देत नाहीत असा अनुभव आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० पासून तीन वर्षांसाठी नियुक्त केलेल्या बजाज अलायन्झ जनरल इन्श्युरन्स कंपनीबाबत जिल्हा प्रशासनाचा अनुभव बोलका आहे. तांत्रिक अडचणी व अटी सांगून विमा देण्यास टाळाटाळ करणे, कृषी क्षेत्रातील अनुभव नसलेला कर्मचारीवर्ग नेमणे, तालुकास्तरीय कार्यालयात प्रतिनिधी वा सुविधा उपलब्ध करून न देणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही सहकार्य न करणे आणि राज्य शासनाच्या नियम व अटींचे पालन न करणे, असे वर्तन या कंपनीचे राहिले आहे. त्यामुळे या कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याची शिफारस उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाला केली आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपन्या राज्य शासनालाही दाद देत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाला काही कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत.
या योजनेतून खासगी विमा कंपन्यांना होणाऱ्या प्रचंड नफ्याचा मुद्दादेखील वारंवार चर्चिला गेला आहे. महाराष्ट्रात २०१६ ते २०१८ या तीनच वर्षांत विमा कंपन्यांना एकूण ५,४१८.८४ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. यापैकी ४,२२७.७८ कोटी रुपये खासगी विमा कंपन्यांना, तर ११९१.०२ कोटी रुपये सार्वजनिक विमा कंपन्यांना मिळाल्याचे दिसते. (संदर्भ: द युनिक फाऊंडेशन डेटा युनिटने संकलित केलेली माहिती). अर्थात, हा निव्वळ नफा नसून विमा कंपन्यांना प्रशासकीय खर्च आणि पुनर्विमा यासाठी काही रक्कम खर्च करावी लागते, हा केंद्र शासनाचा युक्तिवाद मान्य केला तरी अभ्यासातून असे दिसून येते की, कंपन्या मूलभूत सेवासुविधा व यंत्रणा न पुरविता नफ्यात वाढ कशी होईल हेच पाहात आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीपुढे केंद्र शासनानेदेखील या बाबीची कबुली दिली आहे की, २०२० पासून कंपन्यांच्या नेमणुका तीन वर्षांसाठी करूनदेखील त्यांनी पुरेशा प्रमाणात कार्यालये व यंत्रणा अद्याप उभी केलेली नाही. त्यामुळेच, अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान होऊनदेखील खरीप २०२० मध्ये राज्यातील सहा विमा कंपन्यांना ३,६८५ कोटींचा फायदा झाल्याचे दिसते. (संदर्भ: द युनिक फाऊंडेशन डेटा युनिटने संकलित केलेली माहिती). राष्ट्रीय पातळीवर २०१६-१७ ते २०२०-२१ या कालावधीत विमा कंपन्यांना एकूण ३९,२०३ कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. (संदर्भ: लोकसभेच्या कृषीविषयक स्थायी समितीचा २९ वा अहवाल, २०२०-२१).
या समितीच्या आकडेवारीनुसार खरीप २०१६ ते खरीप २०१९ या कालावधीत सर्व सहभागी राज्य शासनांनी मिळून ४२,४४९.७१२ कोटी रुपये इतका निधी पीक विमा कंपन्यांना प्रीमियमपोटी दिला आहे. तर याच अवधीत केंद्र शासनाकडून त्यांना ४०,९८७.११२ कोटी रुपये इतका निधी प्रीमियमपोटी मिळाला आहे. म्हणजेच ही योजना सुरू झाल्यापासून खरीप २०१९ पर्यंत या योजनेवर केंद्र व राज्य शासनांचे सुमारे ८३,४३६. ८२४ कोटी रुपये इतका प्रचंड निधी खर्च झाला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शासकीय निधी खर्च होणाऱ्या योजनेत अंतिम उत्तरदायित्व नफेखोरी करू पाहणाऱ्या विमा कंपन्यांकडे ठेवणे ही या योजनेतील गंभीर समस्या बनली असून, तो केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या निधीचाच नव्हे तर एकंदरच सार्वजनिक निधीचा अपहार ठरत आहे.
केंद्र-राज्य संबंधांचा प्रश्न
वरील आकडेवारीवरून अशा प्रकारच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत आणखी एक लक्षणीय कळीचा मुद्दा समोर येतो, तो म्हणजे आपल्या संघराज्यातील केंद्र-राज्य संबंधांचा. वर पाहिल्यानुसार, राज्ये या योजनेत केंद्राच्या बरोबरीने किंबहुना थोडा अधिकच आर्थिक भार उचलत आहेत. योजनेचे नाव मात्र ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ असे असून जणू ही फक्त केंद्राचीच, आणि त्यातही जणू फक्त पंतप्रधानांचीच योजना असल्याचे भासवून तिचा प्रतिमा संवर्धनासाठी उपयोग केला जातो. या योजनेत विमा कंपन्यांची नेमणूक केंद्रीय पातळीवरून होते. केंद्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत राज्यांसाठी मर्यादित लवचीकता असून धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार केंद्राकडेच आहेत. त्यामुळे राज्याराज्यांतील स्थानिक गरजांनुसार योजनेत बदल करण्याचा अवकाश राज्यांस उपलब्ध नाही. उदा. महाराष्ट्र राज्यातील विमा कंपन्यांच्या अतिरिक्त नुकसानीला तसेच अतिरिक्त नफ्यालाही मर्यादा घालणाऱ्या बीड मॉडेलची (८० ते ११० टक्के) राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, ही राज्य शासनाची मागणी केंद्राकडून फेटाळली जाते. मात्र, तेच मॉडेल राबविण्यासाठी मध्य प्रदेश राज्याला परवानगी दिली जाते. त्यामुळे राज्यांनी योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा, मात्र योजनेसाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही. यांसारख्या कारणांमुळे आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, गुजरात, झारखंड या राज्यांनी या केंद्रीय योजनेतून बाहेर पडून पर्यायी योजना राबविण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते.
समस्या आणि पर्यायांच्या दिशा
महाराष्ट्रात योजनेच्या अंमलबजावणीतदेखील अनेक समस्या आहेत. पीक कापणी प्रयोग पुरेशा संख्येने व वेळेवर न होणे; त्याबाबत कृषी, महसूल खाते व पीक विमा कंपन्या यांत समन्वयाचा अभाव असणे; अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव असणे; तक्रार निवारण यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसणे, असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेत राहूनही अंमलबजावणीतील या त्रुटींचे निवारण करणे आणि महसूल मंडळाऐवजी गाव हे एकक ठेवणे, दुष्काळी भागात सरासरी उंबरठा पद्धतीला पर्यायी पद्धत देणे, राज्यपातळीवर योजनेचे स्वतंत्र पोर्टल तयार करून त्यावर योजनेची सर्व माहिती सहभागी शेतकऱ्यांच्या जमीनमालकी व सामाजिक वर्गवारीसह अपडेटेड स्वरूपात पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी पदवी/पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची अंमलबजावणीसाठी मदत घेणे, यांसारख्या उपायांद्वारे शेतकऱ्यांना किमान दिलासा देणे शक्य आहे. याखेरीज, बीड मॉडेल हे पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अंगभूत भाग बनवावा व त्याद्वारे विमा कंपन्यांच्या नुकसानीवर तसेच फायद्यावरही मर्यादा घालावी, यासाठी इतर सहभागी राज्यांसोबत महाराष्ट्राने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा.
सध्याच्या विमा योजनेकडून भ्रमनिरास झालेल्या शेतकऱ्यांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून महाराष्ट्राने केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडून स्वत:ची योजना सुरू करावी अशीदेखील मागणी केली जात आहे. मात्र, त्यासाठी बिहार व गुजरात राज्यांप्रमाणे ‘विमा’ संकल्पनेला फाटा देऊन थेट पीक ‘साहाय्य’ द्यावयाचे; की प. बंगाल व आंध्र प्रदेश राज्यांप्रमाणे स्वत:ची ‘पीक विमा’ योजना सुरू करावयाची; अथवा महाराष्ट्राची भौगोलिक, हवामानविषयक, पीक पद्धतीविषयक आणि आर्थिक वैशिष्टय़पूर्णता लक्षात घेऊन आणखी काही वेगळा पर्याय निवडावयाचा, याचा निर्णय काही अभ्यासाअंती घेणे उचित ठरेल.
(द युनिक फाऊंडेशन, पुणे यांनी केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या महाराष्ट्रातील कामगिरीच्या अभ्यासावर आधारित.)
लेखकद्वय द युनिक फाऊंडेशनमध्ये अनुक्रमे संचालक तसेच वरिष्ठ संशोधक आहेत.-
