नंदी आणि नंदीबैल

अलीकडे सरकार नावाची यंत्रणा मेंदूचा कमीत कमी वापर करणाऱ्यांकडून चालवली जाते असा संशय यावा अशा घटना घडत आहेत. मग कोणी तरी काढलेल्या व्यंगचित्रावर ममता बॅनर्जी यांनी केलेली कारवाई असो वा कमल हासन याच्या सिनेमावर जयललिता यांनी घातलेली बंदी असो. विचारनामक प्रक्रिया जास्तीत जास्त टाळणे आणि मूठभरांच्या झुंडशाहीस शरण जाणे यास सरकारचे सर्व घटक प्राधान्य देताना दिसतात. विख्यात समाजाभ्यासक आशीष नंदी यांच्या ताज्या विधानावरून उठलेले वादळ आणि त्यावर विविध सरकारांची प्रतिक्रिया हेच दर्शवितात. जयपूर येथील साहित्य महोत्सवात भ्रष्टाचार या विषयावरील चर्चेत नंदी यांनी कथित वादग्रस्त विधान केले आणि भलतेच वादळ उठले. समाजात सर्वत्रच भ्रष्टाचार दिसत असेल तर समाजाचे प्रतिबिंब ज्यात पडते त्या साहित्य व्यवहारातही तो असणार हे उघड आहे. साहित्य महोत्सव, संमेलन आदी ठिकाणी भ्रष्टाचाराविषयी नाकाने कांदे सोलणारे, विचारवंत म्हणवून घेणारे मोठय़ा प्रमाणावर आढळतात आणि त्या भ्रष्टाचाराशी आपला काही संबंधच नाही असे वागताना दिसतात. या विचारवंतांतील बरेचसे  कुलगुरूपदी, एखाद्या सांस्कृतिक समितीवर, परदेश दौऱ्यासाठी किंवा गेला बाजार पुरस्कारासाठी आधी वा नंतर सरकारदरबारी हात बांधून उभे राहून आलेले असतात वा राहणार असतात. तरीही भ्रष्टाचार या विषयावर मतांची पिंक टाकण्याची लबाडी करण्यात त्यांना गैर वाटत नाही. या मंडळींचा सूर भ्रष्टाचार करणारे वेगळे आणि आपण वेगळे असा असतो. सुष्ट आपण आणि भ्रष्ट ते अशी अदृश्य विभागणी त्यांच्याकडून केली जात असते. खरे तर असे मानणे हाच मुळात वैचारिक पातळीवरील भ्रष्टाचार आहे. तरीही ही मंडळी भ्रष्टाचार या अव्याख्य संकल्पनेवर चर्चा करताना दिसतात. अशा चर्चाचीही एक पठडी बनलेली आहे. दोनचार प्राध्यापक घ्यावे, एखादा लेखक, एखादी नुसतीच मिरवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली लेखिका किंवा कार्यकर्ती आणि त्या सगळ्यांना चॅनेलचर्चीय पद्धतीने बोलते ठेवावे अशी ही पद्धत. या सगळ्याचे सूत्रसंचालन साधारणपणे ज्यास वृत्तमूल्य समजते अशा कोणाकडे.. त्यातही शक्यतो अन्य कशापेक्षा चेहऱ्यामुळे परिचित असलेल्यास.. दिले जाते. ही सूत्रसंचालक मंडळी मग चर्चेतून काही बातमी हाती लागेल अशी व्यवस्था करतात आणि तसे झाले की चर्चा कशी यशस्वी झाली असे मानत आयोजक पडद्यामागे एकमेकांना टाळ्या देतात. अशा समारंभीय चर्चा फारशा काही गांभीर्याने घ्यायच्या नसतात आणि तेथे वृत्तनिवेदकांच्या बालमनाला झेपणार / पेलणार नाही असे काही बोलायचे नसते. प्रा. नंदी यांची चूक ही की, त्यांचे हे भान सुटले आणि अत्यंत गंभीर म्हणता येईल असे विधान नको त्या ठिकाणी करीत त्यांनी वृत्तमाध्यमांच्या हाती कोलीत दिले. अलीकडे या कोलिताला आपण घाबरतो, त्याची दखल घेतो असा आव सरकार आणत असते. ते माध्यमे आणि सरकार दोघांच्याही सोयीचे असते. त्यामुळे तसा तो आव या बाबतीतही आणला गेला आणि निर्बुद्धपणे कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या सगळ्यात प्रा. नंदी नक्की काय बोलले हे समजून घेण्यात ना सरकारला रस ना माध्यमांना.
भ्रष्टाचाराने संपत्तीचे एक प्रकारचे लोकशाहीकरण झाले आहे असे सुचवताना प्रा. नंदी म्हणाले – ‘वरवर पाहता मी असभ्य काही बोललो असे वाटेल, पण अलीकडे भ्रष्टाचारात हात आढळतो तो इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींतून आलेल्यांचा. हे जोपर्यंत सुरू राहील तोपर्यंत प्रजासत्ताकात सर्व काही आलबेल आहे असे मी मानेन’. केवळ शब्दांतून जे काही प्रतीत होते त्यावरच प्रतिक्रिया देण्याचे सुलभीकरण ज्यांना करावयाचे आहे त्यांना प्रा. नंदी यांचे विधान आक्षेपार्ह वाटेल. तसे ते वाटल्यानेच अनेकांनी त्यावर गहजब उडवून दिला. परंतु वास्तवात प्रा. नंदी यांच्या विधानातील सखोलता समजून घेण्याचे कष्ट कोणीच घेतले नाहीत. प्रा. नंदी यांचे म्हणणे असे की, सर्वसाधारणपणे भ्रष्टाचारात सोपी मंडळी अडकतात, कारण त्यांच्याकडे भ्रष्ट संपत्ती रिचवण्याचे, मुरवण्याचे मार्ग नसतात. ज्यांच्याकडे भ्रष्टाचारातून मिळवलेली संपत्ती रिचवण्याचे मार्ग आहेत त्या उच्चभ्रूंना कधीच शिक्षा होत नाही. म्हणजेच उच्चभ्रू, इंग्रजी पारंगत, माध्यमप्रेमी मंडळींचा भ्रष्टाचार कळतही नाही आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सापडतात ते बंगारू लक्ष्मण, मायावती, लालूप्रसाद यादव आदी.. प्रा. नंदी यांच्या या विधानात काय गैर आहे? आपल्याकडे उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित, उच्च मध्यमवर्गीय वर्गात लालू, मायावती आदींचा सर्रासपणे भ्रष्टाचाराचे मेरुमणी असा उल्लेख होत असतो, किंबहुना समाजात जे काही वाईट, गैर, अभद्र असेल त्याचे हे प्रतीक आहेत असे मानले जाते. परंतु त्याच वेळी या मंडळींपेक्षाही अधिक भ्रष्ट परंतु सुशिक्षित, आंग्लभाषा पारंगत अशा भ्रष्टाचाऱ्यांविषयी तेवढा तिटकारा व्यक्त केला जात नाही. प्रा. नंदी म्हणतात ते सत्य आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, इतके दिवस सत्तेपासून दूर राहावे लागलेल्यांचा सत्तासहभाग वाढलेला आहे आणि त्याचमुळे त्यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. याच विधानाचा दुसरा अर्थ असा की, इतके दिवस केवळ मूठभरांच्याच हाती असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या संधी आता इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मंडळींनाही मिळू लागल्या असून भ्रष्टाचाराचे लोकशाहीकरण झाले आहे. जोपर्यंत कशाचेही लोकशाहीकरण होत आहे, सर्वाना संधी मिळत आहे तोपर्यंत या प्रजासत्ताकाबाबत मी आशावादी आहे, असे प्रा. नंदी म्हणाले.
या विधानावर ज्यांनी संताप व्यक्त केला त्यांना प्रा. नंदी काय म्हणाले हे समजले नाही आणि समजून घ्यायचेही नाही. या चर्चेचा सूत्रसंचालक असलेल्या वृत्तनिवेदकाने पहिल्यांदा आपल्या चॅनेलवरून प्रा. नंदी यांच्या ‘वादग्रस्त’ विधानाची बातमी दिली आणि एकाने दिली की दुसऱ्यानेही ती तशीच द्यायची परंपरा असल्याने सगळ्यांनीच ही कथित वादग्रस्तता पेटती राहील याची काळजी घेतली. अलीकडे वृत्तपत्रेही बऱ्याचदा टीव्ही वाहिन्यांच्या मागे फरफटत जाताना दिसतात. काही तशी गेली. त्यामुळे सगळ्यांनीच प्रा. नंदी यांच्याबाबत तसा गलका केला आणि गलका झाला तर आणि तरच दखल घ्यायची अशी सरकारी प्रतिक्षिप्त क्रिया असल्याने सरकारने हातपाय हलवले आणि या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला.
हे सगळेच हास्यास्पद आहे आणि आपण समाज आणि व्यवस्था म्हणून किती वरवरचा विचार करणारे आहोत हे दर्शवणारे आहे. प्रा. नंदी यांनी एक विचार मांडला. त्याचा प्रतिवाद जे करू इच्छितात त्यांना तो विचाराने करण्यास कोणाचा प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही. परंतु ते जरा आव्हानात्मक असल्याने हल्ली विचारांना झुंडशाहीच्या आचाराने उत्तर देण्याची प्रथा पडली आहे. दुसरीकडे सरकार आणि विचार हे कायमच विरोधाभासी राहिलेले आहे. त्यामुळे सरकारदेखील झुंडशाहीपुढे सहज लोटांगण घालते आणि एखादा गुन्हा दाखल करून, चौकशीची घोषणा करून आपण काही केल्याचे समाधान मिळवते.
प्रा. नंदी यांच्याबाबतही नेमके तसेच घडले आहे. ते टाळायला हवे. अन्यथा आपण विचार न करणाऱ्या, केवळ माना डोलावणाऱ्या नंदीबैलांचा समाज होण्याचा धोका संभवतो.