आहेत ते नियम जरा ऐसपैस वाकवून उन्नती साधली तर त्यात काय पाप, असाच विचार बँकांनीही केला.. त्याला हर्षद मेहतासारख्या महाबैलाची साथ लाभली आणि हा सर्वाचा लाभ नसून सर्वाची हानीच आहे, हे मात्र उशीरा कळले!
‘हर्षद मेहता घोटाळा’ या षडयंत्रामागे एकटा हर्षद नव्हता. त्याची पायाभरणी केली होती ती सिटी बँक व बँक ऑफ अमेरिकेने. यांच्या स्पर्धेत उतरल्या स्टँडर्ड चार्टर्ड व एएनझेड ग्रिंडलेज.  रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सर्व बँकांना पोर्टफोलिओ  मॅनेजमेंट स्कीम ऊर्फ ‘पीएमएस’ नावाची एक व्यवहारवाट खुली करून दिली होती. त्या स्कीमनुसार बँकांना मोठय़ा सार्विक सरकारी कंपन्याकडून एक वर्षांच्या मुदतीसाठी कोणत्याही परताव्याची हमी न देता गुंतवणूक व्यवस्थापन करून देण्याची मुभा होती. त्याच सुमाराला अनेक सरकारी कंपन्यांना बाजारात रोखे विकून भांडवल उभे करण्यालाही परवानगी मिळाली होती व बँकांना त्यांचे स्वतचे म्युच्युअल फंड चालू करायलादेखील परवाना दिला होता. ‘पीएमएस’ चालविताना बँकांवर अनेक र्निबध लागू होते. ते र्निबध बाजाराच्या अर्थाने व्यवहारी नव्हते. असे र्निबध कोणी पाळणार नाही याची जाण आणि भान रिझव्‍‌र्ह बँकेला नव्हते, असे पण म्हणता येत नाही. एकीकडे जमा झालेल्या ठेवीपैकी ५०-६० टक्के भाग सरकारकडे वा प्राधान्य क्षेत्राकडे वळवला जाई. त्यातून पैदा होणारी उत्पन्नाची कसर भरून काढायला बँकांकडे फार उपाय नसायचे. परिणामी पीएमएस,  बाँड्स यांसारख्या प्रवाहामुळे बँका न हुरळत्या तरच नवल! या गुंतवणूक जोगत्या राशी बँकांकडे येणार होत्या. त्यावर ठेवींना लागू असणारे बंधन नव्हते. अमुक प्रमाण रोकड रूपाने बाळगा (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो) अमुक प्रमाण सरकारी कर्जरोख्यांतच गुंतवा असा पाश नव्हता. बँक संचालकांना ही पर्वणी होती.
पण या पर्वणीची उलाढाल करण्याचा बँकांकडे ना अनुभव होता, ना खुबी, ना त्याची जाण असणारे मनुष्यबळ. त्यामुळे या रोकड रकमेचा बाजारात खुळखुळाट करायला लागणारे हात दलालांचेच होते. यातले मोजके दलाल बँकांना सरकारी रोखे खरेदी-विक्रीच्या जुळणीत मध्यस्थ होतेच. पण  त्यांचा एक पाय शेअर बाजारातदेखील रोवलेला होता.
बँकांवरले र्निबध लक्षात घेऊन सरकारी बँकांकडचे हे सर्व निधी शेअर बाजारात खेळवण्यासाठी पुढे सरसावली सिटी बँक. सरकारी बँकांना जे व्यवहार स्वत करता येत नव्हते ते निभावायला सिटी बँक! विजया, सिंडिकेट बँकांचे निधी ‘सिटी’मार्फत दलालांकडे आणि दलालामार्फत शेअर बाजारामध्ये फिरू लागले. दुसरीकडे सरकारी रोख्यासाठी गुंतवणूक बँकांना सक्तीची होतीच. त्यामुळे त्याची खरेदी-विक्री ही कमी परताव्याची पण गलेलठ्ठ निधीची हाताळणी चालूच होती.
अनेकदा पीएमएस खालील पैसे छोटय़ा मुदतीसाठी घेतले जायचे. निश्चित परतावा कबूल करू नये असा दंडक असला तरी अशा परताव्याची हमी दिली जायची. प्रत्यक्षातला परतावा बराच जास्त असायचा. पण निधी पुरवणाऱ्या कंपनीला दहा-अकरा टक्क्यांची बोली केलेली असे तेवढाच परतावा मिळायचा. उरलेला वरकड सिटी बँक, देशी बँक आणि मध्यस्थांच्या खिशात जायचा. यातला सर्व बेकायदा व्यवहार आणि सरकारी कंपन्यांच्या निधीवर चालणारी नफेखोरी याची रिझव्‍‌र्ह बँकेला कल्पना होती. अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालामध्ये तसे नमूद केले होते. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने कधीच कारवाईची इच्छा दाखविली नाही. या विदेशी देशी बँकांच्या टोळीत प्रथम हर्षदला शिरकाव नव्हता. स्पर्धेच्या ईष्र्येपायी स्टँन्चार्ट व ग्रिंडलेज बँकेमुळे त्याला ही वाट गवसली आणि या दुर्लक्षित वाटेचा त्याने झपाटय़ाने  राजमार्ग बनविला. यात हातभार लागला तो स्टेट बँक व नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) यांच्या सरकारी रोखे व्यवहारातून. एनएचबी ही तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेची उपकंपनी. स्टेट बँकेतला सर्वात मोठा भागधारकदेखील रिझव्‍‌र्ह बँक! त्यांना हाती धरून  मेहताची सांडगिरी शेअर बाजारात धुमाकूळ घालत होती. त्याच्यासह कॅनरा बँकेचे माजी अध्यक्ष रत्नाकर यांनी फेअरग्रोथ नावाची वित्तीय सुपर शॉप कंपनी काढली होती. या कंपनीत नियोजन मंडळ सदस्य कृष्णमूर्ती होतेच, पण पी. चिदंबरम देखील होते. या कंपनीची सीबीआयने सुरू केलेली चौकशी थोपविण्यासाठी चिदंबरम धडपडत होते.
हे सगळे भांडे फुटले तेव्हा एक निराळाच पैलू समोर आला. तो नियम धाब्यावर बसविण्यापुरता मर्यादित नव्हता. त्यात बनावट दस्तऐवज वापरून फसवणूक, लुबाडणूक हा गुन्हा गुंतला होता. निमित्त झाले ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सार्वजनिक कर्ज विभागाने (पब्लिक डेट ऑफिस) स्टेट बँकेस धाडलेल्या विवरणपत्राचे. हाती लिहिल्या जाणाऱ्या चोपडीनुसार स्टेट बँकेच्या नावावर ११७०.९५ कोटी रुपयांचे रोखे  (११.५ टक्के दर मुदत २०१०) होते. स्टेट बँकेच्या नोंदवहीनुसार १७४४.९५ कोटी रुपये होते! फरक ५७४ कोटी रुपयांचा! सार्वजनिक कर्ज विभागाकडून आलेल्या पत्रातील रक्कम खोडल्यासारखी लिहिलेली होती. परिणामी, ११७० ऐवजी ती १६७० अशी दिसत होती.
स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांत खळबळ झाली. त्यांनी आणखी बारकाईने नोंदी पाहायला सुरुवात केली. तर मूळचा ५७४ कोटी वाटणारा फरक आणखी फुगत १०२२ कोटी दिसू लागला. विभागाचे प्रमुख अधिकारी खेमानी, हा व्यवहार करणाऱ्या व नोंदणाऱ्या सीतारामनकडे वळले. हे कारकून गृहस्थ आपल्या मुलाच्या मुंडण विधीसाठी सात दिवस सहकुटुंब पालानी या धर्मस्थळी होते. त्यांना तेथून पकडून आणावे लागले. प्रथम त्याने आपल्याकडे झालेल्या व्यवहाराच्या सबसिडिअरी जनरल लेजर (एसजीएल) उतारे आहेत असे सांगितले होते. पण नंतर त्याने बोलणे फिरविले आणि म्हणू लागला, एसजीएल नाही बँकर पावत्या आहेत. सार्वजनिक कर्ज विभाग आणि स्टेट बँकेच्या स्वत:च्या नोंदी जुळेनात. त्यात लक्षात आले की फरक पडतोय त्या रकमेचे रोखे हर्षदकडे आहेत आणि स्टेट बँकेच्या नोंदीमधले व्यवहार स्वत:च्या खात्याने दिलेल्या सूचनेनुसार नाहीतच! कारण ते हर्षदच्या सूचनेनुसार चालत होते. स्टेट बँकेने फरकाची रक्कम लगोलग द्या असा लकडा लावला. एवढी रक्कम कुठून झटदिशी उभारणार? यात नेमके चार दिवस शेअर बाजार बंद  होता. पण हर्षदने मी तुम्हाला बीआर व पैसे देतो, अशी ग्वाही दिली! त्याने रक्कम दिलीदेखील!! आता प्रश्न होता मेहताने एवढे पैसे कसे उभे केले? तर हर्षदने नॅशनल हाऊसिंग बँकेसाठी एएनझेड ग्रिंडलेजमार्फत रोखे विकले त्याची रक्कम ग्रिंडलेजने हर्षदच्या खात्यावर राहू दिली तीच हर्षदने फिरवून स्टेट बँकेला हजर केली.
हे भांडे फुटल्यावर बाजारातले सारे दलाल आपला ताळमेळ घालून पाहू लागले. यात लक्षात आलेली बाब अधिक स्फोटक होती. कराड बँक व बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑप बँक यांनी काही रोखे — म्हणजे तेवढय़ा रकमेच्या बँकर पावत्या –विकल्या होत्या. त्या जिवावर रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार फिरत होते; पण या पावत्या चक्क खोटय़ा! त्यामध्ये नमूदलेले रोखे मुळात अस्तित्वात नव्हतेच. तात्पर्य, बँकांच्या ताळेबंदाच्या मत्ता/जिंदगी बाजूला दिसणारे रोखे निव्वळ काल्पनिक होते. बनावट पावत्या विकल्याची भरपाई कराड बँकेने कशी करायची? त्या बँकेचा जीव तो काय? ती कुठून चारशे कोटी देणार? तीच गत मर्कन्टाईल बँकेची. परिणाम- ही बँक नेस्तनाबूत झाली. या व्यवहाराला जबाबदार असणारे भूपेन दलाल महिनाभर तुरुंगात राहिले.
हा घोटाळा विरोधी पक्षांना भलतेच खाद्य पुरविणार होता. संसदेमध्ये अनेकदा गदारोळ करून अखेरीस संसदेची संयुक्त समिती नेमली गेली. या समितीला मूळ प्रश्न समजून घेण्यापेक्षा राजकीय रंगफेकीत अधिक रस होता. दुसरीकडे जानकीरामन या डेप्युटी गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमली होती. या समितीचा अहवाल मोठा नमुनेदार आहे. खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ओठ आणिदात आणि इतर अनेक बँक धेंडांची  धिंड न काढता मोठय़ा अदबीन, शिताफीने, परंतु तांत्रिक तपशील खुबीने लिहिलेला अहवाल आहे. एवढे होऊनही समिती म्हणते, की एकंदरीत सगळा विचार केला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सार्वजनिक कर्ज विभागाचे कामकाज पुरेसे समाधानकारक वाटते.
परिणामी, अनेक बँक अधिकारी निसटले. अगदी मोजक्यांना शिक्षा झाली. परदेशी बँकांवर फार कडक कारवाई झाली नाहीच. फक्त काही अधिकाऱ्यांना अर्धचंद्र मिळाला. त्यामध्ये सिटी बँकेचे एक प्रमुख जेरी राव होते. सदर सद्गृहस्थ सध्या अध्यात्मिक प्रवचने व गीता निरूपणे लिहित असतात. भ्रष्ट घोटाळय़ाची ही अध्यात्मिक उन्नती!
*  लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते.  त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com