केंद्रात स्थिर व मजबूत सरकार सत्तेवर येण्यास प्रादेशिक पक्षांबाबत महत्त्वाची घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुकीत भाग घेण्यास मनाई करावी, असे स्पष्ट विचार ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडले. या व्यक्तव्याची संभावना ‘लोकसत्ता’ने ‘मुख्यमंत्र्यांचा राज्यशास्त्रविनोद’ अशी केली असली (अन्वयार्थ, २५ एप्रिल), तरी जनतेने त्याचे समर्थन करावयास पाहिजे. प्रादेशिक पक्षाच्या पाठिंब्याने, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रात दोनदा सत्तेवर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीपुढे प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांनी आपापल्या राज्याच्या हिताची ढाल पुढे करून केंद्र सरकार व देशाच्या पंतप्रधानांसमोर राष्ट्रीय हिताचे निर्णय घेताना कशा अडचणी निर्माण केल्या, त्यामुळे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय किंमत मोजावी लागली हे पृथ्वीराज चव्हाणांनी पंतप्रधानाच्या कार्यालयाचे मंत्री असताना जवळून पहिले असणार, त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याला अनुभवाचा आधारही आहे.
 काहींच्या मते कायदे केल्याने सगळ्याच गोष्टी साध्य होणार नाहीत हे काही अंशी खरे असले तरी भारतात मात्र कायदे केल्यानेच बऱ्याच अनिष्ट गोष्टींना पायबंद बसला. स्वातंत्र्यानंतर पक्षांतर विरोधी कायदय़ाच्या बाबतीतही काही हितसंबंधी लोकांकडून विरोध केला गेला होता. त्यानंतरही संसदेने पक्षांतर बंदी कायदा मंजूर करून अमलात आणला. त्याचे भारतीय राजकारणात चांगले परिणाम दिसत आहेत. आयाराम गयाराम बंद झाल्याने राज्य सरकारे त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करीत असून राज्याला राजकीय स्थैर्य प्राप्त झाल्याने विकासाला गती आली हे दृष्टिआड करून चालणार नाही. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा यांचेही सुपरिणाम आज दिसत आहेत.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या खुन्यांना न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा तामिळनाडू सरकारने राजकीय फायद्यासाठी व जनतेची सहानुभूती मिळवण्याकरिता जन्मठेपेत रूपांतरित केली. पंजाब राज्य सरकारकडूनही अशाच प्रकारचे काही निर्णय घेण्यात आले. सध्या केंद्रात मंत्री असलेले शेख अब्दुल्ला यांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यास काश्मीर भारतात राहणार नाही, असे व्यक्तव्य निवडणूक प्रचारात केले. अशा स्वरूपाचे देशाच्या सार्वभौमत्व व अखंडत्वालाच आव्हान देणारी व्यक्तव्ये किंवा कृत्ये करण्यास हे नेते का धजत आहेत, याचे मूळ कारण म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी किंवा आघाडय़ांत प्रादेशिक पक्षाची असलेली भागीदारी. आघाडय़ांच्या राजकारणामुळेच प्रादेशिक पक्षांच्या या आगळीकांकडे राष्ट्रीय पक्ष काणाडोळा करतात. प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांनी जनतेच्या स्थानिक प्रश्नांबरोबरच काही भावनिक मुद्दे हाताळीत आपापली सत्तास्थाने मजबूत केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राज्यात असलेल्या लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यात ते यशस्वी होत आहेत. आजच्या संविधानिक चौकटीत केंद्रात एकपक्षीय सरकार सत्तेवर येणे आजच्या स्थितीत तरी शक्य वाटत नाही. तेव्हा किमान प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मज्जाव करण्यास घटनादुरुस्ती झाल्यास फरक दिसू लागेल. दोन वा तीन राष्ट्रीय पक्षांपकी एका पक्षाला बहुमत मिळणे कठीण नाही. स्वबळावरील एकाच पक्षाचे सरकार हे राष्ट्रहिताचे व जनहिताचे निर्णय जलद गतीने घेण्यास सरकार सक्षम असेल. मग ‘आघाडी सरकारच्या मर्यादे’चा बहाणा करायला वाव राहणार नाही. तेव्हा हे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी व राष्ट्रीय अखंडत्वासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे जाणकारांनी ध्यानात घ्यावे.
विठ्ठल शेवाळे, पुसद (जि. यवतमाळ)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेसने अर्निबध राज्य केले, आता मोदी/भाजपला संधी!
‘‘संविधानाच्या चौकटीत’ संविधानविरोधी कारभार?’ हे प्रा. जैमिनी कडू यांचे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. या देशातला बुद्धिजीवी वर्ग बऱ्याच प्रमाणात संघद्वेषी आहे. हे पत्र म्हणजे, संघद्वेषाचा नमुनाच आहे. संघाची काही वैशिष्टय़े म्हणून त्यांनी जे सहा मुद्दे मांडले, त्यातले पहिले तीन निर्वविादपणे चांगलेच आहेत, तर पुढचे तीन- अप्रत्यक्ष दहशत, तथाकथित शिस्त / संस्कार, व सुप्तपणे वर्णवर्चस्व जपणे हे निखालस खोटे आरोप आहेत. संघाची ‘अप्रत्यक्ष दहशत’ असती, तर या देशात इतके जातीय दंगे झालेच नसते. संघात शिस्त व संस्कार खरेच आहेत, तथाकथित नव्हेत. संघात वर्णवर्चस्व वगरे जपले जात नाही.
रा. स्व. संघ हा भाजपचा रिमोट कंट्रोल असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. एक परदेशी बाई, तिचा अनुभव शून्य- बेजबाबदार मुलगा, त्याची बहीण आणि भ्रष्टाचारी जावई अशा कडबोळ्यांच्या हातात देशाचा रिमोट असण्यापेक्षा संघ खूप बरा.
राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणात केलेली घटनादुरुस्ती, हे संविधानाच्या चौकटीत राहून, संविधानविरोधी कारवाईचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. मग जर काँग्रेसने असे केलेले चालते, तर आता मोदी / भाजपला संधी मिळाली, तर एवढे आभाळ कोसळल्यासारखे का वाटावे? गोळवलकर गुरुजींच्या ‘बन्च ऑफ थॉट्स’बद्दल बोलायचे, तर हेच म्हणावे लागेल, की याचा एवढा बाऊ कशाला? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, नरसिंह राव, यांनी कुठले ग्रंथ प्रमाण मानून कारभार केला, याची उठाठेव कोणी केली आहे? तेव्हा अशा किरकोळ गोष्टींना जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही.
गेली साठ वष्रे काँग्रेसने कुठलीही तत्त्वे / आदर्श वगरे बिलकूल न मानता देशावर अर्निबधपणे राज्य केले. तेव्हा हे असले बुद्धिजीवी मूग गिळून बसले होते. त्यामुळे आता मोदी / भाजपला संधी मिळत असेल, तर उगाच गहजब न करता, खुल्या दिलाने जनतेचा कौल मानणे, हेच लोकशाहीला अभिप्रेत आहे.  
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व)

पवारांना आताच का ‘पुनर्विचार’ सुचावा?
कर्मवीर भाऊराव पाटील संस्थापित रयत शिक्षण संस्थेच्या सातारा येथील कार्यक्रमात देशाचे कृषीमंत्री आणि माहाराष्ट्राचे अष्टपलू नेतृत्व करणारे शरद पवार यांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील आठवी पर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या तरतुदीबाबत पुनर्वचिार करावा लागेल असे विचार व्यक्त केले. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा भारताच्या संविधानात मुलभूत अधिकारात समाविष्ट आहे. एप्रिल २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनीही हा कायदा पूर्णपणे वैध आहे असा निवाडा दिला आहे. आता या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे प्रयोजन का सुचले हे लक्षात येत नाही. शिक्षण हक्क कायदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला,  त्याआधी मंत्रिमंडळाची प्रथेप्रमाणे त्यास संमती मिळाली, त्या सरकारातही  शरद पवार मंत्री होते. लोकसभेत हा कायदा मंजूर झाला तेव्हा केवळ ५५ खासदार उपस्थित असल्याची नोंद आहे. त्या मावळत्या लोकसभेचे सदस्य असलेले शरद पवार यांना आता वाटत असलेली खंत लोकसभेत, या कायद्याच्या चच्रेच्या वेळी व्यक्त करणे अधिक संयुक्तिक ठरले नसते का ?
ज्या समाजघटकाच्या चिंतेतून  शरद पवार यांना उपरोक्त अर्थबोध झाला, तो त्या समाज घटकांना रिझविण्यासाठी ठीक आहे, परंतु कोणत्याही समाजांतल्या शाळेबाहेरच्या मुलांना शालेय व्यवस्थेत आणत असताना तो विचार कितपत योग्य आहे ?
रमेश जोशी, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभा

वाल्या कोळ्याचे आधुनिक अवतार!
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी आणि सावकारी कर्जाच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी निरुपाय झाल्यामुळे आत्महत्या करतो, यात आता कोणालाच काही विशेष वाटेनासे झाले आहे. याच काळात समाजातला आणखी एक घटक अशाच कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे, तो म्हणजे आपल्याकडील उद्योगपती आणि व्यावसायिक. देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणारी ही मंडळी या कर्जाने डगमगून जात नाहीत. गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेले पाच लाख कोटी रुपयांचे (५०००००००००००० रुपये) कर्ज थकवल्यानंतर सरकार (यापूर्वीच्या प्रथेनुसार) ते बुडीत खाती गेल्याचे मान्य करणार आहे.
आपल्या देशाला आíथक महासत्ता बनविण्याच्या महाप्रकल्पात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या मंडळींनी गेल्या अवघ्या एकाच आíथक वर्षांत भारतीय जनता पक्षाला ८३ कोटी रुपये, तर काँग्रेसला ११.४२ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. याला म्हणतात सढळ हस्ते केलेले दातृत्व!
वाल्या कोळ्याचे हे आधुनिक वारसदार भारतीय जनतेला लुटणारे लुटारू आहेत. ‘आíथक महासत्ता’ नावाच्या ग्रंथाची निर्मिती करणारे हे आधुनिक वाल्मीकी ठरतील, या भाबडय़ा स्वप्नातून आपण कधी जागे होणार आहोत?
त्यांची ही लूटमार गेली अनेक वष्रे चालू आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आपल्या कायद्यात तरतूदच नाही, असा दावा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला जातो. आता जनतेनेच अशा उद्योगपतींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालून त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.                                                                       
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

काँग्रेसने अर्निबध राज्य केले, आता मोदी/भाजपला संधी!
‘‘संविधानाच्या चौकटीत’ संविधानविरोधी कारभार?’ हे प्रा. जैमिनी कडू यांचे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. या देशातला बुद्धिजीवी वर्ग बऱ्याच प्रमाणात संघद्वेषी आहे. हे पत्र म्हणजे, संघद्वेषाचा नमुनाच आहे. संघाची काही वैशिष्टय़े म्हणून त्यांनी जे सहा मुद्दे मांडले, त्यातले पहिले तीन निर्वविादपणे चांगलेच आहेत, तर पुढचे तीन- अप्रत्यक्ष दहशत, तथाकथित शिस्त / संस्कार, व सुप्तपणे वर्णवर्चस्व जपणे हे निखालस खोटे आरोप आहेत. संघाची ‘अप्रत्यक्ष दहशत’ असती, तर या देशात इतके जातीय दंगे झालेच नसते. संघात शिस्त व संस्कार खरेच आहेत, तथाकथित नव्हेत. संघात वर्णवर्चस्व वगरे जपले जात नाही.
रा. स्व. संघ हा भाजपचा रिमोट कंट्रोल असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. एक परदेशी बाई, तिचा अनुभव शून्य- बेजबाबदार मुलगा, त्याची बहीण आणि भ्रष्टाचारी जावई अशा कडबोळ्यांच्या हातात देशाचा रिमोट असण्यापेक्षा संघ खूप बरा.
राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणात केलेली घटनादुरुस्ती, हे संविधानाच्या चौकटीत राहून, संविधानविरोधी कारवाईचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. मग जर काँग्रेसने असे केलेले चालते, तर आता मोदी / भाजपला संधी मिळाली, तर एवढे आभाळ कोसळल्यासारखे का वाटावे? गोळवलकर गुरुजींच्या ‘बन्च ऑफ थॉट्स’बद्दल बोलायचे, तर हेच म्हणावे लागेल, की याचा एवढा बाऊ कशाला? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, नरसिंह राव, यांनी कुठले ग्रंथ प्रमाण मानून कारभार केला, याची उठाठेव कोणी केली आहे? तेव्हा अशा किरकोळ गोष्टींना जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही.
गेली साठ वष्रे काँग्रेसने कुठलीही तत्त्वे / आदर्श वगरे बिलकूल न मानता देशावर अर्निबधपणे राज्य केले. तेव्हा हे असले बुद्धिजीवी मूग गिळून बसले होते. त्यामुळे आता मोदी / भाजपला संधी मिळत असेल, तर उगाच गहजब न करता, खुल्या दिलाने जनतेचा कौल मानणे, हेच लोकशाहीला अभिप्रेत आहे.  
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व)

पवारांना आताच का ‘पुनर्विचार’ सुचावा?
कर्मवीर भाऊराव पाटील संस्थापित रयत शिक्षण संस्थेच्या सातारा येथील कार्यक्रमात देशाचे कृषीमंत्री आणि माहाराष्ट्राचे अष्टपलू नेतृत्व करणारे शरद पवार यांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील आठवी पर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या तरतुदीबाबत पुनर्वचिार करावा लागेल असे विचार व्यक्त केले. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा भारताच्या संविधानात मुलभूत अधिकारात समाविष्ट आहे. एप्रिल २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनीही हा कायदा पूर्णपणे वैध आहे असा निवाडा दिला आहे. आता या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे प्रयोजन का सुचले हे लक्षात येत नाही. शिक्षण हक्क कायदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला,  त्याआधी मंत्रिमंडळाची प्रथेप्रमाणे त्यास संमती मिळाली, त्या सरकारातही  शरद पवार मंत्री होते. लोकसभेत हा कायदा मंजूर झाला तेव्हा केवळ ५५ खासदार उपस्थित असल्याची नोंद आहे. त्या मावळत्या लोकसभेचे सदस्य असलेले शरद पवार यांना आता वाटत असलेली खंत लोकसभेत, या कायद्याच्या चच्रेच्या वेळी व्यक्त करणे अधिक संयुक्तिक ठरले नसते का ?
ज्या समाजघटकाच्या चिंतेतून  शरद पवार यांना उपरोक्त अर्थबोध झाला, तो त्या समाज घटकांना रिझविण्यासाठी ठीक आहे, परंतु कोणत्याही समाजांतल्या शाळेबाहेरच्या मुलांना शालेय व्यवस्थेत आणत असताना तो विचार कितपत योग्य आहे ?
रमेश जोशी, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभा

वाल्या कोळ्याचे आधुनिक अवतार!
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी आणि सावकारी कर्जाच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी निरुपाय झाल्यामुळे आत्महत्या करतो, यात आता कोणालाच काही विशेष वाटेनासे झाले आहे. याच काळात समाजातला आणखी एक घटक अशाच कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे, तो म्हणजे आपल्याकडील उद्योगपती आणि व्यावसायिक. देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणारी ही मंडळी या कर्जाने डगमगून जात नाहीत. गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेले पाच लाख कोटी रुपयांचे (५०००००००००००० रुपये) कर्ज थकवल्यानंतर सरकार (यापूर्वीच्या प्रथेनुसार) ते बुडीत खाती गेल्याचे मान्य करणार आहे.
आपल्या देशाला आíथक महासत्ता बनविण्याच्या महाप्रकल्पात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या मंडळींनी गेल्या अवघ्या एकाच आíथक वर्षांत भारतीय जनता पक्षाला ८३ कोटी रुपये, तर काँग्रेसला ११.४२ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. याला म्हणतात सढळ हस्ते केलेले दातृत्व!
वाल्या कोळ्याचे हे आधुनिक वारसदार भारतीय जनतेला लुटणारे लुटारू आहेत. ‘आíथक महासत्ता’ नावाच्या ग्रंथाची निर्मिती करणारे हे आधुनिक वाल्मीकी ठरतील, या भाबडय़ा स्वप्नातून आपण कधी जागे होणार आहोत?
त्यांची ही लूटमार गेली अनेक वष्रे चालू आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आपल्या कायद्यात तरतूदच नाही, असा दावा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केला जातो. आता जनतेनेच अशा उद्योगपतींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालून त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.                                                                       
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली