कंपनी कायद्यात ज्येष्ठांसाठी तरतूद हवी

किश्तवाडवरून राजकारण नकोच
पाकिस्तानी सनिकांनी दहशतवादी संघटनेच्या मदतीने पाच भारतीय जवानांची हत्या केल्यानंतर जम्मू क्षेत्रात तणावपूर्ण वातावरण आहे. त्यातच किश्तवाड भागात हिंदू- मुस्लिम समुदायात दंगलीस कारणीभूत राजकीय नेत्यांची प्रक्षोभक विधाने असल्याचे बोलले जाते. जम्मू-काश्मीरचे गृहमंत्री यांनी  या दंगलीत, आझाद काश्मीरच्या घोषणा देऊनही थोपवले नाही, अशा  बातम्या चित्रवाणी वाहिन्यांवर आहेत.  इकडे विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांनी ट्विटर या सोशल नेटवìकग साइटवर ट्विट करून हिंदू समुदायाच्या भावना पेटविण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही हैदराबादच्या सभेत गरज नसताना किश्तवाडचा मुद्दा उपस्थित करून अप्रत्यक्षपणे हिंदू समुदायांच्या भावनांना हात घातला. जम्मू-काश्मीरमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती असल्यामुळे भारतीय नेत्यांनी मग तो कुठल्याही जाती, धर्म, पक्षाचा असो वादग्रस्त विधाने देणे टाळायला हवे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला केंद्र सरकार, विरोधी पक्ष आपल्याला दुय्यम वागणूक देते असा संदेश जाऊ नये. किश्तवाडवरून भारतीय नेत्यांनी राजकारण करू नये.
– सुजित ठमके, पुणे</strong>

पाकिस्तानसारख्या विधिनिषेधशून्य शेजाऱ्याचे काय करायचे?
भारतावर पाकिस्तानने केलेल्या एखाद्या कारवाईनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळणे अगदी स्वाभाविक आहे. माजी लष्करी अधिकारी आणि आता सन्यात असणाऱ्या सनिकांनाही वाटत असणार की पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवावा. युद्धशास्त्राचे अद्ययावत ज्ञान आणि कौशल्य त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांचे बाहू अशा वेळी फुरफुरले तर नवल नाही. परंतु पाकिस्तानमधील लष्कर आणि सरकार यांमध्ये असणारे संबंध आणि भारतातील लष्कर आणि सरकार यांच्यातील संबंध यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
 तेथे केवळ नावापुरती असणारी लोकशाही संपुष्टात आणून स्वत:च्या ताब्यात पाकिस्तान आणण्यासाठी तेथील दहशतवादी गट वाटच बघत असावेत. पाकिस्तानातील कशीबशी टिकून असलेली लोकशाही शासन व्यवस्था एकदा का अतिरेकी गटाच्या ताब्यात गेली की विधिनिषेधशून्य शेजारी राष्ट्रामुळे भारताचे विकासाचे सर्व संदर्भच भरकटून जातील. पाकिस्तानवर विजय मिळविण्याचा आनंद जरूर मिळेल, पण त्यासाठी सर्व नागरिकांनाही त्यासाठी मोठी किंमत सर्व दृष्टीने मोजावी लागेल.   आंतरराष्ट्रीय राजकीय वास्तव आणि आर्थिक वास्तव असे आहे की, अमेरिका आणि चीन यांच्या भूमिकाही भारतासारख्या देशाला विचारात घ्याव्या लागतात. हे दुर्दैवी असले तरी सध्याचे वास्तव आहे. कंदाहार विमान अपहरणाच्या वेळीही कणखर नेतृत्व असणाऱ्या भारत सरकारला त्या वेळी कसे नमते घ्यावे लागले याचा इतिहास काही फार जुना नाही. त्यानंतर तेच सरकार पाकिस्तानबरोबर सौहार्दाचे संबंध दृढ करण्यासाठी कसे प्रयत्नशील होते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. भारताचा विकास कार्यक्रम बाधित न होता अशा विधिनिषेधशून्य शेजारी राष्ट्राशी संबंध ठेवताना फार विचारपूर्वक कृती करण्यावाचून आपल्याला पर्याय काय? कारण कुठलेही युद्ध तहहयात चालत नाही. त्यामुळे युद्ध करता येईल, ते जिंकताही येईल; पण पुढे काय?
– मोहन गद्रे, कांदिवली.

मोदींकडे व्यवहार्य तोडगा आहे?
नरेंद्र मोदी यांच्या हैदराबादमधील भाषणाचा वृत्तांत (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचला. त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना या कोणत्याही देशभक्त भारतीयाच्या मनातीलच आहेत, याबद्दल दुमत नाही. परंतु एक गोष्ट ते विसरतात की त्यांच्याच पक्षाचे आघाडी शासन सत्तेत असताना कारगिल प्रकरण घडले होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असतानाच अडवाणींच्या ‘संरक्षणा’त अट्टल दहशतवाद्याला सुरक्षितपणे परत करायला लागले होते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे राजकीय फायद्याच्या, निवडणुकीत मते मिळवण्याच्या संकुचित दृष्टीने बघून भावनिक भाषणे न ठोकता काही व्यवहार्य ठोस तोडगा त्यांच्याकडे असेल तर तो त्यांनी सुचवावा आणि मग तो उपाय न योजता वाजपेयींना ‘दिल्ली-लाहोर बससेवे’सारखे मार्ग का चोखाळायला लागले हेही सांगावे.
– राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)