न्यायव्यवस्था विरुद्ध लोकप्रतिनिधी?

एखाद्या प्रकरणासंदर्भात घटनेत काहीही म्हटले नसले व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर तो देशाचा कायदा बनतो व त्याला घटनेनुसार आव्हान देता येत नाही. मात्र दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देताच त्यावरून बरीच भवति न भवति झाली. आगामी काळातही या किंवा तत्सम दुसऱ्या विषयावरून न्यायव्यवस्था आणि संसद असा संघर्ष होऊ शकतो व तसे होणे लोकशाहीला मारक आहे..
दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल होता तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रद्दबातल ठरवून अशा सर्व लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर जी टांगती तलवार होती ती बाजूला काढण्यासाठी अध्यादेश मंजूर केला होता. त्याविरुद्ध काही अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी, समाजसुधारकांनी व जनतेने देशभरात जी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्यामुळे म्हणा किंवा काँग्रेसने राहुल गांधींची प्रतिमा उजळवण्यासाठी केलेली ती खेळी केली म्हणून म्हणा, पण अध्यादेश परत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या दुटप्पीपणावर टीकाही झाली. राष्ट्रवादीवर ज्याचा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त भावी काळात परिणाम होऊ शकला असता त्यामुळे असेल पण शरद पवार वगळता  कोणत्याही बडय़ा नेत्याने त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नव्हती. पण अध्यादेश परत घेतला असला तरी त्यामुळे आगामी काळातही या किंवा तत्सम दुसऱ्या विषयावरून न्यायव्यवस्था आणि लोकसभा असा संघर्ष होऊ शकतो हेही लक्षात आले. त्यामुळे हा विषय आगामी काळातही एका मोठय़ा राजकीय वादळाचा विषय होऊ शकतो. १९६४ मध्ये याच पद्धतीने उत्तर प्रदेश सरकारने केशवसिंग या पत्रकाराच्या संदर्भात विधानसभेत जो ठराव केला त्यावरून जसा विधानसभा विरुद्ध उच्च न्यायालय असा वाद सुरू झाला होता. त्याच स्वरूपाचे हे प्रकरण आहे व इथे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालालाच आव्हान देण्याची केंद्र सरकारने तयारी केल्याने पुढे घटनात्मक मोठा पेचप्रसंग निर्माण होण्याची भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांच्याशी  या विषयावर चर्चा करताना त्यांनी वृत्तपत्रात त्या वेळी ज्या बातम्या येत होत्या त्या वेळी केशवसिंग या  पत्रकाराच्या विरुद्ध जे प्रकरण झाले होते त्याचा सविस्तर संदर्भ सांगितला होता. उत्तर प्रदेश विधानसभेत १९६४ मध्ये एका चर्चेत कामकाज सुरू असताना सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला होता. त्याबद्दल तसेच सभासदांच्या सभागृहातील गैरवर्तनाबद्दल केशवसिंग यांनी एका मोठय़ा वृत्तपत्रात बातमी दिली होती. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभागृहाचा या बातमीमुळे हक्कभंग झाला म्हणून त्यासंदर्भात केशवसिंग यांच्यावर कारवाई व शिक्षा म्हणून त्यांना सात दिवस कारावासाची शिक्षा द्यावी आणि स्थानबद्ध करून त्यांना जेलमध्ये ठेवावे, असा ठराव सभागृहाने संमत केला होता. त्यानुसार त्यांना लगेच कारावासात ठेवण्यातही आले होते. सभागृहाचे सभापती व सभागृहाच्या या कारवाईविरुद्ध केशवसिंग यांनी उत्तर प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात अ‍ॅड. सालेमन यांच्यामार्फत एक याचिका दाखल करून सभापती आणि सभागृहाने ही जी कारवाई केलेली आहे ती भारतीय घटनेचे कलम २२६ अन्वये जे प्रचारस्वातंत्र्य दिलेले आहे त्या अधिकाराचा भंग करणारे हे कृत्य असल्याने ही शिक्षा रद्दबातल ठरवावी, अशी मागणी केली. ही याचिका खंडपीठात सुनावणीस निघाल्यावर दोन न्यायमूर्तीच्या पीठाने ती दाखल करून घेऊन केशवसिंग यांना अंतिम जामीन मंजूर करून ठरावाला स्थगिती दिली.
या कारवाईमुळे या दोन न्यायाधीशांनी केशवसिंग यांचा अर्ज दाखल करून घेऊन विधानसभेचा हक्कभंग केला असल्याने या दोन्ही न्यायमूर्तीना सभागृहासमोर हजर करण्यात यावे असा ठराव विधानसभेने संमत केला. हे प्रकरण  एवढय़ावरच थांबले नाही. या ठरावाची बातमी त्या दोन न्यायाधीशांना कळाली. त्यावर त्यांनी विधानसभेने हा केलेला ठराव व कारवाई ही न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) ठरत असल्याने ती रद्द करावी व सभापतींच्या आदेशास स्थगिती द्यावी, अशी एक याचिका या दोन्ही न्यायाधीशांनी त्याच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल केली. प्रकरण गंभीर वळण घेत असून सभागृह आणि न्यायव्यवस्था अशा विचित्र परिस्थितीत एकमेकांसमोर लढण्याच्या तयारीत दिसत असल्याने मोठा घटनात्मक पेच उभा राहिला. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी पुन्हा दोनपेक्षा जास्त न्यायाधीशांसमोर जरी केली तरी त्यांच्याही विरोधात विधानसभा असाच हक्कभंगाचा ठराव आणू शकते हे लक्षात घेऊन त्याची सुनावणी नेहमीच्या पद्धतीने Regular bench  समोर करणे उचित ठरणार नाही म्हणून ती उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांसमोर म्हणजे २८ न्यायमूर्तीच्या Full bench पुढे करण्याचे ठरवले. त्यानुसार ही सुनावणी तब्बल २८ न्यायमूर्तीसमोर होऊन त्यांनी या दोन न्यायाधीशांनी केशवसिंग प्रकरणात दिलेला निकाल हा घटनेनुसार न्यायमूर्ती म्हणून दिलेला असल्याने त्यांच्याविरुद्ध सभागृहाने केलेली कारवाई अयोग्य ठरवत सभापती व सभागृहाच्या कारवाईस स्थगिती दिली.
पण या एका प्रकरणामुळे घटनेच्या दोन सर्वोच्च संस्थांमध्ये जो घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला व त्याचे देशावर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्यात हस्तक्षेप केला. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता त्या वेळी राष्ट्रपतींना अशा घटनात्मक पेचप्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदेशीर सल्ला घटनेच्या कलम १४३ (१)अन्वये घेता येतो. म्हणून या प्रकरणातही राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी प्रथमच या निर्माण झालेल्या मुद्दय़ावर त्यांचे मत म्हणजे कायदेशीर सल्ला मागितला होता.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. गजेंद्रगडकर व अन्य सहा न्यायमूर्ती यांच्यासमोर चालले. या एकूण सात जणांपैकी सहा जण निकालाच्या बाजूने असले तरी एका न्यायमूर्तीनी विरोधात मत नोंदवले होते.
या सर्व प्रकरणात केवळ केशवसिंग व त्यांचे वकील नव्हे तर नंतरच्या प्रकरणात उच्च न्यायालय खंडपीठाचे न्या. एन. यू. बेग आणि न्या. डी. डी. सैगल हे दोन न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हेसुद्धा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने ३०.०९.१९६४ रोजी आपला सल्ला राष्ट्रपतींना दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे विधानसभा सभागृहाच्या ठरावाला स्थगिती देणे किंवा केशवसिंग यांना अंतरिम जामीन देणे यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घटनेच्या अधिकाराचा कोणताही भंग केला नाही. उलट भारतीय नागरिकांच्या अधिकाराला संरक्षण देण्याची जबाबदारीच पाळली आहे, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध केलेली कोणतीही कारवाई घटनाबाह्य़ समजण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले होते.
न्या. देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रपतींनी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला कायदेशीर सल्ला विचारला होता तो ५ मुद्दय़ांवर होता आणि त्या मुद्दय़ांवर कायदेशीर बाजू, त्याची आधी चर्चा, शंकासमाधान होऊन मगच त्यांनी हा निर्णय राष्ट्रपतींना कळवला होता.
या प्रकरणामुळे न्यायालयाचे अधिकार powers) आणि त्याच्या कार्यकक्षा, तसेच राज्य विधानसभेच्या अधिकार व कार्यकक्षा (Jurisdiction) यांच्या संदर्भात मूलभूत प्रश्न उभे झाले होते. शिवाय विधानसभेच्या सदस्यांना सत्तेमुळे आलेले विशेष हक्क अधिकार आणि न्यायमूर्तीचे त्यांचे न्यायदानाचे कर्तव्य बजावत असताना असलेले विशेष हक्क आणि अधिकार यांच्यातच समन्वयाचा प्रश्न होता.
आता तर केंद्रीय मंत्रिमंडळानेच एक अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आपल्या निकालात निवडून आलेल्या सदस्याचा गुन्हा आधी वा निवडून आल्यावर जरी सिद्ध झाला आणि त्याला शिक्षा झाली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होईल, असा निर्णय दिला आहे. एखाद्या प्रकरणासंदर्भात घटनेत काहीही म्हटले नसले व असे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला तर तो आपोआप देशाचा कायदा म्हणून अस्तित्वात येतो व त्याला घटनेनुसार आव्हान देता येत नाही  (Law laid down by Supreme Court is a Law of Country) त्यानुसार त्यांचा निर्णय हा कायदाच ठरत असल्याने केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाची ही कृती नेमकी काय ठरते याचा विचार कायदेतज्ज्ञ करतीलच.
इंग्लडला लिखित घटना नाही, त्यांचे सर्व कायदे ते परंपरागत झालेल्या निर्णयांनुसार असतात पण तरीही त्याला कोणी आव्हान दिलेले ऐकिवात नाही. तर लिखित कायद्यालाही आव्हान देण्याची भाषा सदोदित सुरू असते. जनतेमधून येनकेन प्रकाराने निवडून आलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याचा विषय असो, लोकप्रतिनिधींचे भत्ते व सवलती वाढविण्याचा विषय असो वा देशापुढे आर्थिक प्रचंड संकट असतानाही विविध शिष्टमंडळांच्या नावाखाली होणाऱ्या त्यांच्या परदेश दौऱ्याचा विषय असो, त्याबाबत मात्र एकजात सर्व पक्ष एकत्र येतात हेही विलक्षण आहे.
देशाची नैतिकता किती बदलत चालली आहे त्याचे हे द्योतक असले तरी लोकशाही पद्धतीला हे किती विघातक ठरू शकते याचा विचारही आता विचारवंत आणि समाजधुरिणांनी करण्याची वेळ आलेली आहे असेच म्हणावे लागेल. आम्ही म्हणू तो कायदा, हिंमत असेल तर अटक करून दाखवा, अशी आव्हाने सरकारला अनेक पक्षाचे बडी नेते मंडळी वारंवार देतात आणि तरीही आम्ही लोकशाही मानतो, अशी ग्वाही देतात यापेक्षा मोठा विरोधाभास तो काय असेल?
उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब! ’ हे सदर