पुण्यासारखा गोंधळ ठाण्यातसुद्धा होणार?

डोकेदुखी आहे? मग इलाज मुळापासून करा!      
विश्व हिंदू परिषदेचे नेते (?) प्रवीण तोगडिया हे हिंदुत्वाची व हिंदुबहुल प्रांताच्या संरक्षणाची जबाबदारी माझ्याकडेच आहे असे मानणाऱ्या वर्गाचे प्रतीक आहेत. त्यांनी नुकत्याच केलेल्या मुस्लीमविरोधी वक्तव्याने ते अजून प्रतिबिंबित झाले.
या निवडणुकीत भाजप त्यांची प्रतिमा पुसण्याचा जिकिरीचा प्रयत्न करीत असतानाच तोगडिया यांना हिंदुबहुल वस्त्यांबद्दल प्रेम दाटून आले. निवडणूक काळातील तोगडिया यांचे हे अल्पसंख्याकांविरोधी वक्तव्य मोदी व भाजपसाठी डोकेदुखी ठरेल, पण या डोकेदुखीवर मुळापासून इलाज करणे भाजपची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
भारताच्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला धर्म स्वातंत्र्य बहाल केले आहे पण तोगडिया व त्यांच्यासारखे इतर हे धर्म स्वैराचाराचे उदाहरण आहेत. कुठलाही स्वैराचार लोकशाहीला घातकच असतो. त्यातही धर्माध स्वैराचार हा भारतासारख्या सर्वधर्मीय हितसंबंध जोपासणाऱ्या देशाला अति घातक आहे. त्यामुळे या देशाच्या पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी अशा लोकांवर सत्वर कारवाई करावी, हे बरे.
अपर्णा विनायक बडे, पुणे

अशांचे पुरस्कार काढून घ्यावेत
भारतीय वंशाचे अमेरिकेतील प्रसिद्ध उद्योगपती संत चटवाल सिंग यांनी आपण अमेरिकी निवडणूक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी असल्याचे तेथील न्यायालयापुढे कबूल केले आहे. याच चटवाल यांना भारत सरकारने विरोधी पक्षांचे आक्षेप डावलून पद्मभूषण पुरस्कार बहाल केला आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला व त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वपूर्ण उपलब्धी म्हणून गणला गेलेला भारत अमेरिका अणुकरार होण्यासाठी चटवाल यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे पंतप्रधान कार्यालयाने चटवाल यांना पद्म पुरस्कार मिळावा यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, असे म्हटले जात होते.
पद्म पुरस्कार हे विविध क्षेत्रांत केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी दिले जातात. या पुरस्कारांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व तिचे संरक्षण करण्यासाठी अशी कायदेशीर तरतूद करावयास हवी की पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती जेव्हा देशात वा परदेशात दिवाळखोर (insolvent) घोषित होईल वा जी नतिक हलकटपणा वा नीचपणा (moral  turpitude)  वा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम आठमध्ये उल्लेखिलेल्या विविध गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरेल तेव्हा तिला दिलेला पुरस्कार आपोआप रद्दबातल होईल व तो काढून घेतला आहे असे धरले जाईल.
विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली (पूर्व)

देश की ‘परिवार’?
विकासपुरुष नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असतानाच दुसरीकडे मोदी जर देशाचे पंतप्रधान झाले तर मुस्लीम, ख्रिस्ती अल्पसंख्याक, मागास समाजाला न्याय मिळणार का, अशी असुरक्षिततेची भावना या समाजात निर्माण होत आहे. विश्व िहदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांनी त्यांच्या समर्थकांना बहुसंख्याक िहदू वसाहतीत एका मुस्लीम उद्योजकाने बंगला विकत घेतल्यामुळे त्या घरावर हल्ला करण्याची शिकवण दिली. बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि त्यानंतर देशात उसळलेल्या धार्मिक दंगली, ग्रॅहम स्टेन्स हत्या प्रकरण, गोधरा जळीतकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या धार्मिक दंगलीमुळे आजतागायत अल्पसंख्याक मुस्लीम, ख्रिस्ती समाजात विश्व िहदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, आरएसएस इत्यादी संघटनांबाबत कलुषित भावना आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार केंद्रात येणार असल्याचे संकेत विविध सर्वेक्षणे, मतदार चाचण्या देत असल्यामुळे ‘परिवारा’तील संघटना धार्मिक विष पेरणारे वातावरण देशात निर्माण करीत आहेत.  पंतप्रधान हा कुठल्या एका पक्षाचा नसतो तर तो देशाचा असतो. त्यामुळे पंतप्रधानांकडून सगळ्याच धार्मिक समुदायाला सुरक्षितता वाटावी असे वातावरण निर्मिती करणे गरजेचे आहे.
सुजित ठमके, पुणे

बहुसंख्यांची सहमती!
प्रवीण तोगडिया आणि गिरिराज सिंग यांच्या विधानांवर चाललेला वृत्तपत्रीय गदारोळ अनाकलनीय आहे.
माझ्या मित्र परिवारात आणि एकूण समाजात या धर्तीची विधाने गेली अनेक वष्रे उघडपणे केली जात आहेत. आज देशातील ८० टक्के िहदू जनता, ज्यात मोदीप्रेमी सुशिक्षित तरुणांचा मोठा टक्का आहे,  तोगडिया आणि गिरिराज यांच्या भावनांशी सहमत आहे. प्रसारमाध्यमांची शहामृगी वृत्ती भोवतालचे वास्तव नेहमीच दडवत आली आहे.
विकासाचे कातडे पांघरलेल्या धर्मप्रधान राजवटीचे पडघम वाजू लागल्याने या विचारांना आता प्रतिष्ठा आणि आत्मबळ प्राप्त झाले आहे हे मात्र निश्चित.
अवधूत परळकर, माहीम, मुंबई

सत्ताप्राप्तीसाठी आतापर्यंतची चाल सर्वसमावेशक धोरणांची.. मग ज्येष्ठांनाच आकस का?
‘गिरिराज.. तोडदिया’ हा परखड आणि अशा नेत्यांची कानउघाडणी करणारा अग्रलेख (दि. २२ एप्रिल २०१४) वाचला. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने नरेंद्र मोदींना प्रथम लोकसभा निवडणुकीचे प्रचारप्रमुख आणि नंतर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले. तेव्हापासून परिवारातील काही नेते मंडळी मोदींचा वाढणारा प्रभाव कसा रोखावा या चिंतेत आहेत. वस्तुत: पूर्वीचा जनसंघ आणि आताचा भाजप या राजकीय पक्षाची स्थापना सत्ता प्राप्त करण्यासाठीच झाली आहे. एखाद्या संघटनेला आपल्या विचारांची राज्यात/ केंद्रात सत्ता असावी असे वाटणे स्वाभाविक नाही तर आवश्यक आहे. काँग्रेस आणि भाजप याची सत्ता राबवण्याची पद्धत आणि उद्दिष्टे पूर्णपणे वेगळी आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भाजप सर्वसमावेशक राजकारण करत असल्याचे लक्षात येत आहे. गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गोवा या राज्यांत सर्व जातीधर्मातून भाजपला मिळणारा पाठिंबा पाहिल्यास हे लक्षात येते. यात नरेंद्र मोदींनी गेल्या चौदा वर्षांत गुजरात विकासाचे मॉडेल (काहींच्या म्हणण्यानुसार कथित मॉडेल) लोकांच्या समोर ठेवून देशपातळीवर मते मागायला सुरुवात केली. ही स्वबळावर सत्ता प्राप्त करण्याची सुरुवात होती. याला संघाच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा होकार होता.
मात्र त्या मुळे सत्तेत आल्यावर भाजप आपली िहदुत्ववादी विचारसरणी पूर्णपणे सोडून देईल अशी भीती काही लोकांच्या मनात आहे, किंवा मोदींना विरोध करण्यासाठी ते त्याचा वापर तरी करत आहेत. असे करण्यामुळे पक्ष सत्तेपासून दूर गेला तरीही त्यांना फार फरक पडत नाही किंबहुना मोदी सत्तेपासून दूर राहावेत हाच त्यांचा उद्देश दिसतो. प्राप्त परिस्थितीत सत्ता प्राप्त करायची असेल तर गुरुजींचे ‘विचारधन’ पूर्णपणे अमलात आणून सत्ता प्राप्त करता येणार नाही. हे परिवारातील जाणत्या नेत्यांनी ओळखले आहे. आणि म्हणून सर्वसमावेशक धोरणे घेऊन मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्ता प्राप्त करण्याची योग्य चाल खेळली आहे. आजची परिस्थिती पाहता त्यात यशस्वी होण्याची शक्यता बळावली आहे. लाखो स्वयंसेवकांचे स्वप्न साकारत असताना काही ज्येष्ठांनी आकसाने मोदींना आडवे जाण्याचे पाप करू नये असे सर्वसामान्य स्वयंसेवकांचे मत असल्यास नवल नाही.
– उमेश मुंडले, वसई