शासनशून्यतेची शिक्षा

भाजपची नौका बुडाली ती येडियुरप्पा यांच्यामुळे नाही; तर त्यांच्या पश्चात पक्षाने कर्नाटकात जो काही घोळ घातला त्यामुळे. आम्ही सरकार चालवण्यास लायक नाही असे वारंवार सिद्ध करून दाखवणारा प्रतिस्पर्धी मिळाला, हे कर्नाटकपुरते काँग्रेसचे भाग्य..
कर्नाटक विधानसभेचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले. यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा की या निकालात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होत असतानाच स्वत:च्या ताकदीविषयी फुशारक्या मारणाऱ्या नेत्यांचा अपेक्षाभंग झाला ते बरे झाले. कर्नाटकातील भाजपच्या विजयात येडियुरप्पा यांचा मोठा वाटा होता. दक्षिणेतील अन्य कोणत्याही राज्यात कसलेही स्थान नसलेल्या भाजपला गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात सत्ता मिळाली ती येडियुरप्पा यांच्या प्रयत्नामुळे यात शंका नाही. त्याचे फळ त्यांना मिळाले आणि कर्नाटकातील पहिल्या भाजप सरकारचे मुख्यमंत्रिपद त्यांना दिले गेले. परंतु त्यानंतर येडियुरप्पा यांचा फुगा फारच फुगला. कोणताही पक्ष हा व्यक्तींचाच बनलेला असतो. परंतु एखादी व्यक्ती म्हणजे पक्ष नव्हे, याचे भान येडियुरप्पा यांना राहिले नाही. आपण म्हणजेच भाजप असा त्यांना भ्रम झाला आणि प्रचंड मोठय़ा खाण घोटाळय़ानंतरही आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा पक्षाने मान्य करायला हवी असा त्यांचा हट्ट राहिला. अशा परिस्थितीत येडियुरप्पा यांना घटस्फोट देणे भाजपला भाग होते आणि सुखी संसाराच्या सर्व शक्यता मावळल्यानंतर येडियुरप्पा यांच्याशी भाजपने काडीमोड घेतला. तेव्हा या निवडणुकीत येडियुरप्पा हे भाजपच्या डुगडुगत्या नौकेस बुडवण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड होते. तसा तो त्यांनी केलादेखील. परंतु यातील महत्त्वाचा भाग असा की भाजपची नौका बुडाली ती येडियुरप्पा यांच्यामुळे नाही, तर त्यांच्या पश्चात पक्षाने कर्नाटकात जो काही घोळ घातला त्यामुळे. दिल्लीत बसून उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्यांची भाजपत संख्या वाढली असल्यामुळे त्यांना येडियुरप्पा यांच्या पश्चात पक्षाचे काय करायचे याचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाबाबत गोंधळ घातला गेला. आधी सदानंद गौडा आणि मग शेट्टर यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे दिली गेली. या गोंधळात चित्र निर्माण झाले ते भाजपतील निर्नायकतेचे. येडियुरप्पा यांच्या पश्चात पक्षाची सूत्रे कोणा ठाम नेत्याकडे दिली गेली असती आणि आपणच गोंधळलेले आहोत हे चित्र भाजपच्या नेत्यांनी दाखवले नसते तर कदाचित निवडणुकीचा निकाल असा लागता ना.
 हे असे मानण्यास निश्चित जागा आहे, कारण येडियुरप्पा जेवढी गर्जना करीत होते तेवढी त्यांची खरोखरच ताकद असती तर इतक्या फुटकळ जागांवर त्यांना राहावे लागले नसते. आपण दूर गेल्यावर समस्त लिंगायत भाजपपासून दूर जातील, असाही भ्रम येडियुरप्पा यांना होता. तो फुटला. वास्तविक येडियुरप्पा यांनी असे काही गैरसमज करून घेण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंग यांचे, मध्य प्रदेशात उमा भारती यांचे आणि गुजरातेत शंकरसिंह वाघेला यांचे काय झाले हे तरी समजून घेणे आवश्यक होते. तसे ते त्यांनी केले असते तर एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीच्या जाण्याने कोणत्याही पक्षास काहीही फरक पडत नाही, हे लक्षात आले असते. तेव्हा येडियुरप्पा यांचा घोडा निवडणुकीपूर्वी फारच हवेत उडत होता. तो आता बसेल. त्याचप्रमाणे निधर्मी जनता दलाचे पितापुत्र, हंबल फार्मर (की फंबल हार्मर?) देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांचेही चांगलेच हसे झाले, ही स्वागतार्ह बाब मानावयास हवी. याचे कारण देवेगौडा वा कुमारस्वामी या दोघांनाही आपली सत्ता येणार नाही, इतकी आपली ताकद नाही याचा पूर्ण अंदाज होता. परंतु त्यांचे लक्ष होते ते आपली गरज कशी कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी लागेल यावरच. याचा अर्थ इतकाच होता की आपल्या मदतीशिवाय कोणताच पक्ष सरकार बनवू शकणार नाही इतपत जागा निवडून आणावयाच्या आणि त्या जोरावर अनेक गोष्टी पदरात पाडून घ्यायच्या. ही सौदेबाजीची संधी मतदारांनी त्यांना दिलीच नाही. हे उत्तम झाले. देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांची सत्ता ज्या काळात कर्नाटकावर होती त्या काळातच त्या राज्याच्या घसरणीस सुरुवात झाली, हे विसरता येणार नाही. आताच्या निवडणुकीत कर्नाटकातील सर्वात धनाढय़ उमेदवार एरवी समाजवाद, गरीब शेतकरी वगैरेंची भाषा करणाऱ्या देवेगौडा यांच्या पक्षाने दिले, हे नमूद करावयास हवे. कर्नाटकातील अत्यंत वादग्रस्त असे बांधकाम व्यावसायिक देवेगौडा यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत होते. या सर्वाना प्रलोभन हेच की देवेगौडा आणि कुमारस्वामी सत्तास्थापनेत मोक्याच्या स्थानी राहिले की आपल्या पदरात हवे ते पाडून घेता येईल. परंतु त्यांचा डाव फसला. देवेगौडा यांचे पानिपत झाल्याने काँग्रेसजनांस आनंद झाला असेल, यात शंका नाही. कारण सत्ता स्थापण्यासाठी देवेगौडा किंवा येडियुरप्पा यांची मदत घ्यावी लागली असती तर त्या पक्षाचे हातही या दोघांच्या दगडाखाली अडकले असते. परंतु ती ब्याद आता परस्पर गेली. त्यामुळे काँग्रेसला कर्नाटकी विजयाचा निर्भेळ आनंद मिळू शकेल. आम्ही सरकार चालवण्यास लायक नाही असे वारंवार सिद्ध करून दाखवणारा भाजपसारखा प्रतिस्पर्धी त्यांना मिळाला, हे अर्थातच काँग्रेसचे भाग्य. तेव्हा काँग्रेसला विजय मिळाला नसता तरच आश्चर्य. या परिस्थितीत त्या पक्षास कर्नाटक काबीज करण्यासाठी फार प्रयत्न करावे लागले नाहीत. त्यामुळे एक झाले. राहुल गांधी यांची झाकलेली मूठ कर्नाटकात उघडावी लागली नाही. आता राहुल गांधी यांचा करिश्मा किती प्रभावी ठरला त्याच्या कहाण्या काँग्रेसजनांकडून सांगितल्या जातीलही. परंतु या निवडणुकीत ना राहुल गांधी हा विषय होता, ना नरेंद्र मोदी. ही निवडणूक पूर्णपणे लढली गेली ती स्थानिक प्रश्नावर. त्या पातळीवर भाजपचे नालायकत्व पुरेपूर सिद्ध झालेले असल्यामुळे भाजपची सत्ता जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. अखेर तेच झाले.
 आता यापासून भाजप काही धडा घेणार का आणि घेतला तर तो कसा अमलात आणणार हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. कर्नाटकात आधी येडियुरप्पा यांनी गोंधळ घातला आणि नंतर केंद्रीय नेतृत्वाने. येडियुरप्पा यांच्या उद्योगांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती कशी हाताळावी हे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना सुधरत नव्हते. त्या वेळी गडकरी यांनी आपण स्वच्छ असल्याचे मानत येडियुरप्पा यांच्यावर कारवाई केली. वास्तविक त्या वेळी गडकरी यांचेही हात पूर्ती प्रकरणात अडकल्याचे सिद्ध होत होते. परंतु त्याचा विचार न करता वास्तवाचे पूर्ण अज्ञान दाखवत गडकरी वागले. हे कमी म्हणून की काय पक्षाध्यक्षांच्या निर्णयास पक्षातच पाठिंबा नसल्याचे अनेकांकडून दाखवले गेले. मग ते अनंतकुमार असोत वा लालकृष्ण अडवाणी. सगळेच मनाला येईल तसे वागत गेले. त्याचाच फटका भाजपला बसला आणि ते योग्यच झाले.
 तेव्हा या विजयामुळे पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेसचा उत्साह आणि आत्मविश्वास दुणावेल यात शंका नाही. परंतु तो फसवा ठरण्याचा धोका संभवतो. २००४ साली लोकसभेच्या निवडणुकांआधी भाजपने तीन राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. तरीही केंद्रात तो पक्ष हरला. तेव्हा आगामी निवडणुकांत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची अवस्था अशी होणारच नाही, असे नाही. कर्नाटकातील निकाल ही भाजपच्या शासनशून्यतेला मिळालेली शिक्षा होती. मनमोहन सिंग सरकारला या निकालापासून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.