आपल्या सुरक्षा शैथिल्याबाबत दहशतवादी संघटनांना किती आत्मविश्वास आहे, हे गुरुदासपूरच्या घटनेतून दिसून आले. लष्करी गणवेशाला दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा गैरफायदा घेत ते पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले.. दिल्लीत मात्र अशा वेळी उट्टे काढण्याचा, आरोपांचा खेळ सुरू झाला होता आणि अशा घटनांतून काय धडे घ्यायचे हेच आपल्या लक्षात येत नाही, अशी चिन्हे दिसू लागली होती..
पंजाबातील गुरुदासपूर, होशियारपूर आदी ठिकाणांची नावे जरी ऐकली तरी ऐंशीच्या दशकातील कराल दहशतवादाच्या आठवणी जाग्या होतात. या आणि अशा ठिकाणांनी जे भोगले आहे त्यास तोड नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा एकदा गुरुदासपूर येथे दहशतवादी हल्ला झाल्याचे वृत्त येताच अनेकांना खलिस्तान आंदोलनकालीन दिवसांची आठवण आली असणे शक्य आहे. गुरुदासपूरच्या हल्ल्यातील दहशतवादी लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वेशात आले होते आणि सुरुवातीला बेछूट गोळीबार करीत पोलीस कार्यालयांत त्यांनी प्रवेश मिळवला. हा प्रकार नवा नाही. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात आलेल्या दहशतवाद्यांनी हल्ला करण्याचे प्रकार आपल्या देशात काही डझनांनी घडले असतील. त्या रक्तरंजित इतिहासातून आपण काही शिकल्याचा पुरावा नाही. लष्करी गणवेशातील व्यक्तीस एक प्रकारचा मान असतो आणि त्यासाठी बऱ्याचदा सर्व नियम शिथिल केले जातात. या आपल्या मानसिकतेचा फायदा दहशतवादी उचलतात. आपल्या देशात पत्रकाराच्या रूपात आलेल्या दहशतवाद्यांनी माजी पंतप्रधानाचाच जीव घेतला आणि लष्करी जवान असल्याचे भासवणाऱ्यांकडून अनेकांनी हकनाक प्राण गमावले. याचा अर्थ आपण अगदी प्राथमिक पातळीवरील सुरक्षा नियमांपासून दूर आहोत. आजही या दोन्ही वर्गाना सुरक्षा नियमांतून सूट दिली जाते. वास्तविक सुरक्षा नियम सर्व नागरिकांना समान असावयास हवेत. त्याबाबत आपपरभाव करावयाचे काहीच कारण नाही. तरीही तो केला जातो. त्याची किंमत आपणास ही अशी चुकवावी लागते. आपल्या सुरक्षा शैथिल्याबाबत दहशतवादी संघटनांना किती आत्मविश्वास आहे, हे गुरुदासपूरच्या घटनेतून दिसून आले. या दहशतवाद्यांना जणू मुक्तद्वार होते. त्यांनी खासगी मोटारचालकावर गोळीबार केला, प्रवासी बसवर हल्ला केला आणि इतके करूनही ते पोलीस स्थानकात हल्ल्यासाठी पोहोचू शकले. या इतक्या हालचालींसाठी त्यांना किती निवांतपणा मिळाला असेल याचा अंदाज यावरून यावा. या हल्ल्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारीदेखील बळी पडला. म्हणजे या दहशतवाद्यांना किती मुक्तद्वार होते ते समजते. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने विरोधकांना सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले.
मंगळवारी संसद अधिवेशन सुरू होऊन एक आठवडा होईल. या काळात तहकुबीचा आदेश वगळता अधिवेशनात एक पचेदेखील काम झालेले नाही. गेल्या आठवडय़ात विरोधकांना सरकारविरोधात कथित भ्रष्टाचाराचे कारण मिळाले. आता त्यात या दहशतवादी हल्ल्याची भर पडेल. ती कशी याची चुणूक सोमवारी दिसली. हा दहशतवादी हल्ला रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याबद्दल विरोधकांनी आगपाखड केली तर सत्ताधाऱ्यांनी सीमेपलीकडच्यांवर त्याचे बालंट आणले. हा हल्ला म्हणजे सरकारच्या गुप्तहेर यंत्रणेचा पराभव कसा आहे, तेही तावातावाने सांगितले गेले. पंजाबात सत्तेवर असलेल्या अकाली दलानेही यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारवर दोन दुगाण्या झाडून घेतल्या. अशा तऱ्हेने यानिमित्ताने सर्वाच्या किमान प्रतिक्षिप्त क्रिया अपेक्षेप्रमाणे पार पडल्या. हे आपल्या देशाचे आणखी एक लक्षण. असे काही झाले की विरोधक सरकारच्या निष्क्रियतेला बोल लावणार आणि सरकार सीमेपलीकडच्यांच्या नावे बोटे मोडणार. यापेक्षा वेगळे काहीही होत नाही, हा आपला इतिहास आहे. कोणताही दहशतवादी हल्ला हा गुप्तचर यंत्रणांचे अपयशच असतो. त्यात त्यामुळे पुन्हा वेगळे आरोप करण्यासारखे काहीही नसते. पण असे आरोप आपल्याकडे अजूनही होतात. त्यात पुन्हा आपल्याकडचा तुच्छतावाद म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांना सुगावा लागून दहशतवादी हल्ल्याचा कट वेळीच उधळून लावला तर आपण त्याबाबत संशय व्यक्त करतो. हा कसा बनाव आहे, अशी टीका करतो. आणि असे हल्ले जेव्हा वेळीच रोखता येत नाहीत तेव्हा गुप्तचरांच्या अपयशावर झोड उठवतो. आजही संसदेत हेच झाले. काँग्रेसजनांच्या मते हा हल्ला हे मोदी सरकारचे मोठे अपयश आहे. मोदी जेव्हा विरोधी पक्षांत होते आणि पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहात होते तेव्हा त्यांनीही त्या काळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांना त्या काळच्या सरकारचे अपयश ठरवत रान माजवले होते. आता ते सत्तेत आहेत आणि काँग्रेसजनांना आता त्याचे उट्टे काढायची संधी मिळाली आहे. त्या वेळी दहशतवादी हल्ले होत ते तत्कालीन सरकारच्या पाकसंदर्भातील बोटचेप्या धोरणामुळे असे मोदी आणि कंपनीस वाटत असे. सोमवारी या संदर्भात बोलताना व्यंकय्या नायडू यांनी दहशतवादाच्या प्रश्नावर सर्व देशाने एका सुरात, एका भाषेत बोलण्याची गरज व्यक्त केली. काँग्रेस या प्रश्नावर पक्षीय राजकारण करीत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. काँग्रेस सत्तेवर असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप जसा वागत होता, तशीच आता काँग्रेसची वागणूक आहे. ती आता भाजपला बोचू लागली आहे कारण तो पक्ष सत्तेत आहे. म्हणजे आता काँग्रेस मोदी यांच्यावर बोटचेपेपणाचा आरोप करेल. राजकीय पक्ष म्हणून हे दोघेही किती बालिश आहेत, हेच यातून दिसते. वास्तविक दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडणारे आपण एकटेच नाही. अमेरिकेपासून ब्रिटन वा फ्रान्सपर्यंत अनेक देशांना दहशतवादास तोंड द्यावे लागले आहे. परंतु तेथे यानिमित्ताने अंतर्गत राजकीय उणीदुणी काढली जात नाहीत. यातूनही आपण काही शिकण्यास तयार नाही.
हेच गुरुदासपूरच्या हल्ल्यानिमित्ताने दिसून आले. दहशतवाद्यांचा पूर्ण बीमोड करण्यात संरक्षण दले गुंतलेली असताना गृहराज्यमंत्री जितेंदर सिंग यांनी मात्र या हल्ल्यामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर यंत्रणा असल्याचे जाहीर करून टाकले. वास्तविक हा दहशतवादी हल्ला म्हणजे खलिस्तानी अतिरेक्यांचे पुनरुज्जीवन तर नव्हे याची खात्री सुरक्षा यंत्रणांनाही नसताना हे जितेंदर सिंग मात्र त्यास जबाबदार असणाऱ्या संघटनांच्या नावाची घोषणाच करून टाकतात. त्यांच्या या कार्यक्षमतेस दाद द्यावी की त्यांच्या या बालिश बडबडीस हसावे की रडावे हे खुद्द भाजपवासीयांनाही कळणार नाही. त्याच वेळी मुख्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह मात्र कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचे नाव घेत नव्हते. मात्र, भारत या हल्ल्यास तसेच सणसणीत उत्तर देईल असे सांगत होते. म्हणजे काय? आणि मुळात प्रश्न कोणाकडून आलेला आहे हेच निश्चित होत नसताना उत्तर ही मंडळी कोणाला देणार? तेव्हा व्यंकय्या नायडू यांचा सगळ्या देशाने एका सुरात बोलावे हा सल्ला त्यांच्या सत्ताधारी पक्षीयांना देखील मान्य होण्यास हरकत नसावी. तेव्हा झाला तेवढा बालिशपणा पुरे.
दहशतवाद हे विद्यमान जगाचे वास्तव आहे. हे विसरता येणार नाही आणि त्यांचा पूर्ण बीमोडही करता येणार नाही, याचेदेखील भान हरपून चालणार नाही. तेव्हा आपल्या हाती राहते ती सुरक्षा व्यवस्था. ती चोख ठेवण्यास पर्याय नाही. अमेरिकेच्या भूमीवर २००१ साली ‘९/११’ घडल्यानंतर त्या देशाला एकाही मोठय़ा दहशतवादी हल्ल्यास तोंड द्यावे लागलेले नाही. मॅरेथॉन स्पर्धात झालेला हल्ला हा अगदीच किरकोळ आणि अपवादात्मक. तेव्हा अशी अभेद्य व्यवस्था निर्माण करणे हे अधिक महत्त्वाचे. अशा व्यवस्थेच्या अभावी एकमेकांच्या नावे बोटे मोडून काय साध्य होणार?
पंजाबातील गुरुदासपूर, होशियारपूर आदी ठिकाणांची नावे जरी ऐकली तरी ऐंशीच्या दशकातील कराल दहशतवादाच्या आठवणी जाग्या होतात. या आणि अशा ठिकाणांनी जे भोगले आहे त्यास तोड नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा एकदा गुरुदासपूर येथे दहशतवादी हल्ला झाल्याचे वृत्त येताच अनेकांना खलिस्तान आंदोलनकालीन दिवसांची आठवण आली असणे शक्य आहे. गुरुदासपूरच्या हल्ल्यातील दहशतवादी लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वेशात आले होते आणि सुरुवातीला बेछूट गोळीबार करीत पोलीस कार्यालयांत त्यांनी प्रवेश मिळवला. हा प्रकार नवा नाही. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात आलेल्या दहशतवाद्यांनी हल्ला करण्याचे प्रकार आपल्या देशात काही डझनांनी घडले असतील. त्या रक्तरंजित इतिहासातून आपण काही शिकल्याचा पुरावा नाही. लष्करी गणवेशातील व्यक्तीस एक प्रकारचा मान असतो आणि त्यासाठी बऱ्याचदा सर्व नियम शिथिल केले जातात. या आपल्या मानसिकतेचा फायदा दहशतवादी उचलतात. आपल्या देशात पत्रकाराच्या रूपात आलेल्या दहशतवाद्यांनी माजी पंतप्रधानाचाच जीव घेतला आणि लष्करी जवान असल्याचे भासवणाऱ्यांकडून अनेकांनी हकनाक प्राण गमावले. याचा अर्थ आपण अगदी प्राथमिक पातळीवरील सुरक्षा नियमांपासून दूर आहोत. आजही या दोन्ही वर्गाना सुरक्षा नियमांतून सूट दिली जाते. वास्तविक सुरक्षा नियम सर्व नागरिकांना समान असावयास हवेत. त्याबाबत आपपरभाव करावयाचे काहीच कारण नाही. तरीही तो केला जातो. त्याची किंमत आपणास ही अशी चुकवावी लागते. आपल्या सुरक्षा शैथिल्याबाबत दहशतवादी संघटनांना किती आत्मविश्वास आहे, हे गुरुदासपूरच्या घटनेतून दिसून आले. या दहशतवाद्यांना जणू मुक्तद्वार होते. त्यांनी खासगी मोटारचालकावर गोळीबार केला, प्रवासी बसवर हल्ला केला आणि इतके करूनही ते पोलीस स्थानकात हल्ल्यासाठी पोहोचू शकले. या इतक्या हालचालींसाठी त्यांना किती निवांतपणा मिळाला असेल याचा अंदाज यावरून यावा. या हल्ल्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारीदेखील बळी पडला. म्हणजे या दहशतवाद्यांना किती मुक्तद्वार होते ते समजते. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने विरोधकांना सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले.
मंगळवारी संसद अधिवेशन सुरू होऊन एक आठवडा होईल. या काळात तहकुबीचा आदेश वगळता अधिवेशनात एक पचेदेखील काम झालेले नाही. गेल्या आठवडय़ात विरोधकांना सरकारविरोधात कथित भ्रष्टाचाराचे कारण मिळाले. आता त्यात या दहशतवादी हल्ल्याची भर पडेल. ती कशी याची चुणूक सोमवारी दिसली. हा दहशतवादी हल्ला रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याबद्दल विरोधकांनी आगपाखड केली तर सत्ताधाऱ्यांनी सीमेपलीकडच्यांवर त्याचे बालंट आणले. हा हल्ला म्हणजे सरकारच्या गुप्तहेर यंत्रणेचा पराभव कसा आहे, तेही तावातावाने सांगितले गेले. पंजाबात सत्तेवर असलेल्या अकाली दलानेही यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारवर दोन दुगाण्या झाडून घेतल्या. अशा तऱ्हेने यानिमित्ताने सर्वाच्या किमान प्रतिक्षिप्त क्रिया अपेक्षेप्रमाणे पार पडल्या. हे आपल्या देशाचे आणखी एक लक्षण. असे काही झाले की विरोधक सरकारच्या निष्क्रियतेला बोल लावणार आणि सरकार सीमेपलीकडच्यांच्या नावे बोटे मोडणार. यापेक्षा वेगळे काहीही होत नाही, हा आपला इतिहास आहे. कोणताही दहशतवादी हल्ला हा गुप्तचर यंत्रणांचे अपयशच असतो. त्यात त्यामुळे पुन्हा वेगळे आरोप करण्यासारखे काहीही नसते. पण असे आरोप आपल्याकडे अजूनही होतात. त्यात पुन्हा आपल्याकडचा तुच्छतावाद म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांना सुगावा लागून दहशतवादी हल्ल्याचा कट वेळीच उधळून लावला तर आपण त्याबाबत संशय व्यक्त करतो. हा कसा बनाव आहे, अशी टीका करतो. आणि असे हल्ले जेव्हा वेळीच रोखता येत नाहीत तेव्हा गुप्तचरांच्या अपयशावर झोड उठवतो. आजही संसदेत हेच झाले. काँग्रेसजनांच्या मते हा हल्ला हे मोदी सरकारचे मोठे अपयश आहे. मोदी जेव्हा विरोधी पक्षांत होते आणि पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहात होते तेव्हा त्यांनीही त्या काळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांना त्या काळच्या सरकारचे अपयश ठरवत रान माजवले होते. आता ते सत्तेत आहेत आणि काँग्रेसजनांना आता त्याचे उट्टे काढायची संधी मिळाली आहे. त्या वेळी दहशतवादी हल्ले होत ते तत्कालीन सरकारच्या पाकसंदर्भातील बोटचेप्या धोरणामुळे असे मोदी आणि कंपनीस वाटत असे. सोमवारी या संदर्भात बोलताना व्यंकय्या नायडू यांनी दहशतवादाच्या प्रश्नावर सर्व देशाने एका सुरात, एका भाषेत बोलण्याची गरज व्यक्त केली. काँग्रेस या प्रश्नावर पक्षीय राजकारण करीत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. काँग्रेस सत्तेवर असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप जसा वागत होता, तशीच आता काँग्रेसची वागणूक आहे. ती आता भाजपला बोचू लागली आहे कारण तो पक्ष सत्तेत आहे. म्हणजे आता काँग्रेस मोदी यांच्यावर बोटचेपेपणाचा आरोप करेल. राजकीय पक्ष म्हणून हे दोघेही किती बालिश आहेत, हेच यातून दिसते. वास्तविक दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडणारे आपण एकटेच नाही. अमेरिकेपासून ब्रिटन वा फ्रान्सपर्यंत अनेक देशांना दहशतवादास तोंड द्यावे लागले आहे. परंतु तेथे यानिमित्ताने अंतर्गत राजकीय उणीदुणी काढली जात नाहीत. यातूनही आपण काही शिकण्यास तयार नाही.
हेच गुरुदासपूरच्या हल्ल्यानिमित्ताने दिसून आले. दहशतवाद्यांचा पूर्ण बीमोड करण्यात संरक्षण दले गुंतलेली असताना गृहराज्यमंत्री जितेंदर सिंग यांनी मात्र या हल्ल्यामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर यंत्रणा असल्याचे जाहीर करून टाकले. वास्तविक हा दहशतवादी हल्ला म्हणजे खलिस्तानी अतिरेक्यांचे पुनरुज्जीवन तर नव्हे याची खात्री सुरक्षा यंत्रणांनाही नसताना हे जितेंदर सिंग मात्र त्यास जबाबदार असणाऱ्या संघटनांच्या नावाची घोषणाच करून टाकतात. त्यांच्या या कार्यक्षमतेस दाद द्यावी की त्यांच्या या बालिश बडबडीस हसावे की रडावे हे खुद्द भाजपवासीयांनाही कळणार नाही. त्याच वेळी मुख्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह मात्र कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचे नाव घेत नव्हते. मात्र, भारत या हल्ल्यास तसेच सणसणीत उत्तर देईल असे सांगत होते. म्हणजे काय? आणि मुळात प्रश्न कोणाकडून आलेला आहे हेच निश्चित होत नसताना उत्तर ही मंडळी कोणाला देणार? तेव्हा व्यंकय्या नायडू यांचा सगळ्या देशाने एका सुरात बोलावे हा सल्ला त्यांच्या सत्ताधारी पक्षीयांना देखील मान्य होण्यास हरकत नसावी. तेव्हा झाला तेवढा बालिशपणा पुरे.
दहशतवाद हे विद्यमान जगाचे वास्तव आहे. हे विसरता येणार नाही आणि त्यांचा पूर्ण बीमोडही करता येणार नाही, याचेदेखील भान हरपून चालणार नाही. तेव्हा आपल्या हाती राहते ती सुरक्षा व्यवस्था. ती चोख ठेवण्यास पर्याय नाही. अमेरिकेच्या भूमीवर २००१ साली ‘९/११’ घडल्यानंतर त्या देशाला एकाही मोठय़ा दहशतवादी हल्ल्यास तोंड द्यावे लागलेले नाही. मॅरेथॉन स्पर्धात झालेला हल्ला हा अगदीच किरकोळ आणि अपवादात्मक. तेव्हा अशी अभेद्य व्यवस्था निर्माण करणे हे अधिक महत्त्वाचे. अशा व्यवस्थेच्या अभावी एकमेकांच्या नावे बोटे मोडून काय साध्य होणार?
