दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या निलंबनाने उत्तर प्रदेशात राजकीय धुरळा उडाला आहे. बहुधा तो नाकातोंडात गेला असल्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि त्यांचे पिताश्री मुलायमसिंह यांची बुद्धी काम करेनाशी झाली आहे. आम्हाला काही नको तुमचे म्हणजे केंद्राचे आयएएस अधिकारी अशी जी बालिश बडबड लखनऊमधून ऐकू येत आहे, तो याचाच परिणाम. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या निलंबनप्रकरणी यादव पिता-पुत्रांनी अडेलतट्टू भूमिका घेतली आहे. अन्य राजकीय पक्षांना ते पेटते ठेवण्यातच रस आहे. दुर्गा शक्ती यांच्या निलंबनामुळे पुन्हा एकदा शासन आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्याचबरोबर ज्या कारणामुळे हे प्रकरण घडले तो बेकायदा रेती उत्खननाचा प्रश्नही राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित झाला आहे. दुर्गा शक्ती यांनी बांधकाम सुरू असलेल्या एका धार्मिक स्थळाची भिंत पाडण्याचे आदेश देणे जातीय सलोख्याला बाधा आणणारे होते, असे सांगत अखिलेश यादव यांनी त्यांना सेवेतून निलंबित केले. पण तसे काहीही घडले नसल्याचे प्रमाणपत्रच उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने देऊन यादव पितापुत्राचे दात घशात घातले. हे ज्या दिवशी घडले आणि दुर्गा शक्ती यांनी उत्तर प्रदेशातील वाळूमाफियांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळेच त्यांच्यावर यादवी संकट कोसळले हे अधिक स्पष्ट झाले. नेमक्या त्याच दिवशी राष्ट्रीय हरित लवादाचा वाळू-रेती उत्खननासंबंधीचा आदेश आला, हा एक महत्त्वपूर्ण योगायोग म्हणावा लागेल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय देशातील कोणत्याही नदी वा खाडीतून रेती-वाळू उपसा करता येणार नाही, असा पर्यावरणस्नेही आदेश गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने याच आदेशाचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांना तो करावा लागला याचे कारण या देशातील वाळूमाफियांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही धाब्यावर बसविलेले आहे. अत्यंत भयमुक्त आणि पद्धतशीरपणे हे वाळूमाफिया या देशात पूजनीय मानल्या जात असलेल्या नद्यांची पात्रे खरवडून काढत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची कशी आणि किती हानी होते, यावर आतापर्यंत लाख वेळा लिहून आलेले आहे. परंतु त्याचे सोयरसुतक शासनयंत्रणांना नाही. या यंत्रणेतील अनेक घटकांचे- मग ते राजकीय नेते असोत वा प्रशासकीय अधिकारी- वाळूमाफियांशी दृढ संबंध असल्याचे अनेक घटनांतून उघडकीस आले आहे. हे केवळ उत्तर प्रदेशापुरतेच मर्यादित नाही. तेथे दुर्गा शक्ती यांच्यासारख्या महिला अधिकाऱ्याचे निदान निलंबनावर तरी निभावले. महाराष्ट्रात बेकायदा वाळू उपशाविरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाळूचे ट्रॅक्टर घालण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. ही हिंमत वाळूमाफियांमध्ये येते. कारण त्यांच्या खिशात शासन यंत्रणा असतात. अनेकदा तर वाळूमाफिया, बांधकाममाफिया आणि राजकीय नेते यांच्यातील भेदरेषाही दिसत नाहीत. बांधकामांसाठी वाळू हा घटक अत्यावश्यक आहे, हे मान्यच आहे. परंतु त्या वाळूचा मनमानी प्रकारे उपसा करून आपण पर्यावरणालाच नागवीत आहोत आणि पर्यायाने माणसाचे जगणे अवघड करीत आहोत, याचे भान ठेवावेच लागेल. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या ताज्या आदेशाने हे भान आणून देण्याचे काम केले आहे. प्रश्न आता त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. शासकीय यंत्रणेने त्यात तरी वाळू टाकू नये, हीच अपेक्षा.
